काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष विहीबार ३० औ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार एक सय ५२ उजुरी परेका छन् जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सरेर आएका उजुरी ८ हजार पाँच सय ५८ रहेका छन् भने आिर्थक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १६ हजार पाँच सय ९४ उजुरी परेका छन् ।

आयोगको कार्यालय टंगालमा १४ हजार १२ र अन्य मातहत कार्यालयमा ११ हजार एक सय ४० उजुरी छन् । यीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा १६ हजार नौ सय ५२ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ८ हजार दुई सय उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।

फछ्यौट विश्लेषणतर्फ प्रारम्भिक छानविनपश्चात नौ हजार तीन सय ८७ उजुरी तामेलीमा छन् भने सात सय ८६ सुझावसहित तामेलीमा छन् । एक हजार एक सय ४३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने पाँच हजार छ सय ३६ उजुरीमाथि अन्य आवश्यक कारवाही भएको छ ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशप्रसाद जोशीले विहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष ८ परिच्छेद र ३१३ पृष्ठको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी छन्। यसैगरी प्रदेश १ का ९ दशमलव ८२ प्रतिशत, लुम्बिनीका १० दशमलव ७९ प्रतिशत उजुरी छन् ।

सुदूरपश्चिमका आठ दशमलव ४४ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । उजुरी सङ्ख्याका आधारमा प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेश रहेको छ । बागमतीका १९ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका छन् । सङ्घीयको ३० दशमलव ०७ प्रतिशत रहेका छन् । यो उजुरी स्थानीय तहसमेतको रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ दशमलव ३६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् भने भूमिप्रशासनसम्बन्धी ८ दशमलव २९ प्रतिशत छन् ।

यसैगरी वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित चार दशमलव २१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग चार दशमलव सुन्य सात प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग तीन दशमलव ६५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ तीन दशमलव ५९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ दुई दशमलव ६६ प्रतिशत, अर्थतर्फ दुई दशमलव १७ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सात दशमलव ६३ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग छ दशमलव ३७ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू दश दशमलव ९४ प्रतिशत रहेका छन् ।