२०७७ असोज ३० गतेको अन्तिम प्रहरमा रहेर पछाडि फर्केर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा हाजिर भएर काम प्रारम्भ गरेको दिनसम्मको गणना गर्दा ठ्याक्कै ११ महिना व्यथित भएछ । विभागको टीमले काम गर्दै अगाडि बढ्दा अन्य विभाग तथा निकायसँगको सहकार्य तथा समन्वयका अलावा मन्त्रालयको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तर मार्गदर्शन समेतको वातावरणमा आफ्नो काम अगाडि बढाइएको र अधिकांश अवधि मुलुक अप्ठेरोमा परेको तथा बजार अप्ठेरोमा परेको संवेदनशील समयका बाबजुद सम्भव भएका ११ वटा प्रमुख कामको थालनीलाई यहाँ संक्षिप्त विवेचना गरिएको छ ।

१. मापदण्ड, कार्यविधि र आचार संहिता निर्माण
सुरुका दिनमा विभागका कामहरू बुझ्ने, कार्यवातावरण थाह पाउने र कामलाई पद्धतिमा आधारित बनाउने पहल सुरु भयो । मूलतः  विगतमा विभागको कार्यानुभव सँगाल्नुभएका महानिर्देशक र विभागकै अन्य अनुभवी कर्मचारीलाई समावेश गरेर आफ्नै संयोजकत्वमा ४ वटा कार्यदल गठन गरी काम बढाउने काम भयो । ती मध्ये अनुगमनकर्ताको आचारसंहिता निर्माणका लागि पूर्व सचिव एवं कानूनकावेत्ता मोहन बन्जाडेको समेत सहयोग लिइएको थियो । त्यसैगरी बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न भने पूर्व महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन र अत्यावश्यक वस्तुको सूचि अद्यावधिक गर्ने कार्यदलमा पूर्वसचिव एवं महानिर्देशक शम्भु कोइरालाको विज्ञता समेत जोडिएको थियो । यसबाहेक विभागको कार्यानुभव र कानुनी विधिसमेतलाई आधार मानी बजार अनुगमन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यस्तै विभागका विभिन्न शाखाहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया समेत तयार गरी पुस्तिका प्रकाशित गरिएको छ ।

२. सिक्ने र बुझ्ने अवसरको सिर्जना
विभागमा रहने स्वयं महानिर्देशकसहित अन्य कर्मचारीका लागि पनि सिक्ने र आफ्ना मर्काहरू भन्ने तथा सिकाइलाई प्रयोग गर्ने अवसर आवश्यक पर्दछ । यही कुरा मनन गरेर कमसेकम महिनाको १ पटक अग्रज र विज्ञबाट विभाग परिवारलाई विषयगत प्रस्तुति गरी जिज्ञासासमेत मेटाउने “सिक्ने सिकाउने शृङ्खला” को सुरुवात गरियो । सुरुवात भयो तर कोभिड १९ कारण सबै महिनामा यस खालको प्रस्तुति भने सम्भव भएन । तथापि हालसम्म त्यस्तो खालका ५ वटा शृङ्खला सम्पन्न भएका छन् जसमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल, पूर्व सचिव दुर्गानिधि शर्मा, पूर्व सचिव एवं प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन र सकारात्मक सोचका प्रशिक्षक आर सी लामिछानेका प्रस्तुतिहरू भैसकेका छन् । आगामी दिनमा समेत अनुसन्धान, अभियोजन र अन्य सान्दर्भिक विषयमा प्रस्तुतिहरू हुने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

३. लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत निरन्तर खटाई
मुलुकभर लकडाउन हुँदा आपूर्ति व्यवस्था बिग्रने र बजारमा मूल्य वृद्धि तथा उपलब्धताको समस्या आइलाग्ने अनुमानका बिच अन्य नियामक निकाय र प्रहरी प्रशासनका अलावा विभागबाट भएको निरन्तरको अनुगमन तथा निगरानीका कारण बजार बिग्रन पाएन उपभोक्ताहरूले अभाव खेप्नु परेन । लकडाउनको समयमा विभागको स्वचालित गुनासो प्रणाली र  पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर ११३७ मा ११०० गुनासो समेत प्राप्त भए भने स्वास्थ्य सामग्री, इन्धन र खाद्यान्न पसलसहित ३०० भन्दा बढी पसलमा अनुगमन निरीक्षण समेत गरी झन्डै डेढ करोड जरिवाना गरिएको थियो । निशेषाज्ञा तथा त्यसपछिको अप्ठेरो अवस्था र विभागकै १० भन्दा बढी कर्मचारीमा समेत कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि पनि अनुगमन लगायत विभागको काम रोकिएन । असोज लागेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट थप २५ जना जनशक्ति प्राप्त गरेर अनुगमन लगायतको कामलाई निरन्तरता दिइयो ।

४. अधिकारको प्रयोगमा साझेदारी
विभागको मात्र सक्रियता र उपस्थिति देशभरको बजारलाई मर्यादित र स्वच्छ राख्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकारअनुसार विभागले आफूमा निहित अधिकार संघीय कार्यालयका रूपमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका योग्यता पुगेका अधिकृतहरूलाई समेत निरीक्षण अधिकृत तोकी अनुशिक्षण समेत दिने कार्यको प्रारम्भ गरेको छ । अनुशिक्षण सँगै काममा एकरूपता र प्रष्टताको लागि प्रदेशगत समूह बनाएर पनि काम अगाडि बढाउने र सबै निरीक्षण अधिकृतहरूले आफ्नो कामको प्रतिवेदन विभागमा गर्ने कार्य प्रणाली समेत विकास गरिएको छ । विभागले आफ्ना र आफूले तोकेका निरीक्षण अधिकृतमार्फत व्यसायिकस्थलमै पुगी पुष्टीहुनासाथ जरिवाना गर्ने कार्य देशव्यापी बनाउन चाहन्छ । अर्कोतर्फ संविधानले नै राज्यका सबै तहलाई बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको भूमिका दिएको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघीय कानुनसँग नवाझिनेगरी अर्थात् सापेक्षतामा आफ्ना कामकारबाही गरेको खण्डमा उपभोक्ताको हकहितको विषय व्यवस्थित हुन धेरै लामो समय कुर्न पर्दैन । खाँचो भनेको साझा बुझाइको र काम गर्दा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको हो ।

५. अप्ठेरो परिस्थितिमा आपूर्ति सहजीकरण
कोभिड १९ को सङ्क्रमण नेपालमा देखिएपछि नेपाल सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन, सट डाउन र निषेधाज्ञा एवं कारोबारमा नियन्त्रण जस्ता रणनीति अवलम्बन गर्दै आयो । सोही क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात ट्रयाकिङ गर्ने लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि सवारी पास व्यवस्थापन तथा सीमा वा पारवहनका बखत हुने अप्ठेरो फुकाउने काम पनि विभागीय टिमले र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाट भयो । अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिलाई सुचारु राख्नका लागि निजी तथा सार्वजनिक निकायहरूसँग भएको मौज्दात तथा उत्पादन तथा वितरणको इन्भेन्टरी राख्ने कामको सुरुवात पनि विभागले गर्‍यो जसले निरन्तरता पाउन जरुरी छ ।

६. कार्यालयको काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग
वाणिज्य प्रशासनका साथमा आपूर्तिको सूचना प्रणाली र उपभोक्ताहरूको गुनासो सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर व्यवस्थित गर्ने कार्यको सुरुवात विभागमा भैसकेको छ । पूर्णता पाउनका लागि यो कार्यमा निरन्तरता एवं सुधार आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी फर्म व्यवस्थापनलाई अनलाइनमा आधारित बनाउने कार्य निकै अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागसँग पनि तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय तहबाटै Integration को काम अगाडि बढेको छ । कोभिड १९ को संवेदनशील अवधिमा अनलाइन आवेदन गर्ने र बैङ्कमा राजस्व भुक्तानी समेत अनलाइन नै गर्न मिल्ने गरी प्रणालीलाई सुधार गरिएको छ । त्यसैगरी अनुगमनको प्रतिवेदनलाई वेबसाइटका साथै ट्विटरबाट समेत अनुगमन गरेकै दिन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।

७. खानेपानीको विक्री वितरणको नियमन र  प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन
सबैको लागि नभै नहुने प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तर र मूल्यका सम्बन्धमा विभागका निर्देशकसहितको टोलीले गहिरो अध्ययन गरेर के कसरी मापदण्ड अनुसारको पानी आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसहित अधिकतम खुद्रा मूल्यका सम्बन्धमा सिफारिस गर्‍यो । गुणस्तरीय पानी आपूर्ति गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रति जार पहिलेको ७० बाट ५० मा झार्न सकिने र प्रति बोतल रु २० बाट रु १६ मा झार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर यही विषयलाई बजारमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नै बढाएको व्याख्या गरेर मूल्य बढाउने तर गुणस्तरमा चासो नदिने व्यवसायीको गलत क्रियाकलापलाई विभागले कडाइका साथ लिएर कारबाही गर्दै आएको छ । त्यस्तै साबिकमा नेटवर्किङ कारोबारलाई गैर कानुनी घोषणा गरी नयाँ ऐन र नियमावली समेत जारी भएको सन्दर्भमा २०७७ असार १६ गतेबाट प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने र बजार नियमन समेत गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ ।

८. आपूर्ति प्रणालीमा अन्य सुधारको पहल
विभागको महानिर्देशक नेपाल आयल निगमको बोर्ड सदस्य हुने र त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएको अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उक्त पद समेत सम्हाल्ने अवसर मिलेको कारण मुलुक अप्ठेरोमा परेको बखत ती कम्पनीले आपूर्ति गर्ने चिजको आपूर्ति व्यवस्थाको निगरानी गर्ने तथा आपूर्ति शृङ्खलालाई बिग्रन नदिने तथा बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिने तथा मूल्य नियन्त्रण राख्नका लागि समेत बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइयो । वर्षाका कारण बाटोघाटो अवरुद्ध हुँदा होस् वा सडक नपुगेका स्थानमा अत्यावश्यक खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि समेत खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी सदा अलर्ट अवस्थामा रहिरह्यो र केही स्थानमा द्रुत ढुवानी गरेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काम गर्‍यो । यसबाहेक कोभिड-१९ को जोखिम कम गर्नका लागि अनलाइन अर्डर एवं भुक्तानी गरेर होम डेलिभरी गर्ने कार्यको थालनी समेत खाद्य कम्पनीले गर्‍यो ।

काठमाडौँ र सुर्खेतमा प्रारम्भ गरिएको यो सेवा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा विस्तारको तयारी समेत भइरहेको छ । खाद्य कम्पनीलाई एक चुस्त र अग्रगामी व्यावसायिक कम्पनी बनाउनका लागि विभिन्न अध्ययनहरू समेत भइरहेका छन् । भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकै भोलिपल्ट प्याज व्यवसायीहरूले पुरानो स्टकमा नयाँ मूल्य लिएको आधारमा कालोबजारीमा मुद्दा दायर भयो, कतिपय विक्रेताहरू जरिवानामा परे र जफत भएको प्याजको हकमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी सरकारी कम्पनीको काउन्टरबाट विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यसबाट पनि आपूर्ति प्रणालीमा सहयोग पुगेको विभागको ठम्याई छ ।

९. इ विजिनेस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा
विश्वभर नै कोभिड १९ ले निम्त्याएको सङ्कटका बिच अनलाइन विजिनेस बढेर गयो । नेपाल पनि अछुतो हुने कुरै भएन । नेपालको बैंकिङ प्रणाली, बजार र उपभोक्ताहरू पनि सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीसँग कत्तिको आबद्ध र मैत्री छन् भन्ने कुरामा अनलाइन कारोबारको आकार भर पर्दछ । त्यसमा पनि नगद कारोबार र भिडभाडदेखि पर हुने अनलाइन विजिनेसलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असारमा तयार पारेको इकमर्स रणनीतिका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले परामर्शदाता समेत संलग्न गराई इकमर्स सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको छ भने सो कानुनको विधेयक व्यवस्थापिकामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आदेश समेत दिएको र मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग संवाद गरी उक्त दस्ताबेजलाई विधेयकको रूप दिने कामलाई प्राथमिकतासाथ गति दिएको छ ।

१०. गुनासो सुनुवाइ र वाणिज्य प्रशासनमा अनलाइन सफ्टवेयरको प्रयोग
विभागसँग सम्बन्धित जुन कुनै कामको सम्बन्धमा सेवाग्राहीले प्रस्ट हुनुपरेमा वा काम रोकिएको कारण आफ्नो गुनासो राख्न परेमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख र त्यसपछि पनि चित्त नबुझेमा महानिर्देशकलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्कोतिर उपभोक्ताहरूले सिधै हटलाइन ११३७ मा फोन गरेर वा crmis.doc.gov.np मा गएर गुनासोको ब्यहोरा टाइप गरेर डकुमेन्ट वा भिडियो समेत पठाई अनुगमन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्ने गरी मिलाइएको छ । त्यस्तै प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरण लगायतका काम तथा आयात निर्यातको अनुमति सम्बन्धी कामलाई समेत सफ्टवेयरमा आधारित बनाएर त्यसमा सुधारका कामहरू भइरहेका छन् ।

११. रिलेवलिङ मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन
लकडाउन र निषेधाज्ञाको लामो मन्दीपछि बजार क्रमशः बौरिने क्रममा थियो । त्यति नै बेला म्याद सकिएका सामग्रीहरूको व्यवस्थापनको विषय पनि विभागले उठान गरेको थियो र सञ्चार माध्यमबाट भनेको पनि थियो कि उत्पादक र वितरकहरूले म्याद सकिएका सामानहरू फिर्ता लिइदिने र विक्रेताहरूले पनि फिर्ता हुन बाँकी त्यस्ता म्याद गुज्रिएका सामानहरू अलग्गै स्थानमा राख्ने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र विभागको समेत सहभागितामा बजार अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी छलफलका क्रममा पेचिलो बजार सवालको रूपमा म्याद नाघेका सामानहरूको उपलब्धता तथा विक्री वितरण हुन सक्ने भनेर छलफल समेत भएको थियो । खास गरी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाको सहयोगमा असोजको १५ गते र सो हप्ताभरमा म्याद नाघिएका वस्तुहरू रहेका गोदाम तथा रिलेवलिङ गरिएका विषयहरू अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भयो । सोही विषयमा २ वटा मुद्दा सरकारी वकिलको रायअनुसार महानिर्देशकसमक्ष दायर गरी अनुसन्धान तथा अभियोजनको क्रममा रहेको छ ।

निष्कर्ष
खासगरी बजार जोडिएको काममा नयाँ नयाँ चुनौती आइलाग्छन् । अनुमान गर्न नसकिने परिस्थितिले काम थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।  कामको नतिजा आउनका लागि सोच तथा कार्यक्रममा स्पष्टताका साथै कार्य वातावरण पनि असल हुन जरुरी छ । कार्यालय विन्यास तथा सेवाग्राहीमैत्री कार्य वातावरण बनाउनका लागि कार्यालय परिवारको सकारात्मक सहयोग चाहिन्छ भने कार्य परिणामलाई आकर्षक बनाई प्रविधिमैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन स्रोत साधन, इच्छाशक्ति र सृजनशीलताका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ११ महिनाको अवधिमा भएका उल्लेखित कामहरू पर्याप्त नहोलान् तर निरन्तरता पाउनुपर्ने खालका छन् । विभागले गर्नुपर्ने थप कार्य सूचिसँगै भए गरेका कामहरूको पहिचान समेत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विभागको समग्र टिम कामको परिणामबाट सुधारको महसुस गराउन लागिपरेको त छँदै छ सबै सरोकारवालापक्षको सहयोग र समवोधको अपेक्षा समेत गरिएको छ ।