गत असोज २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालमा मानव अधिकारको उलङ्घन गर्नेहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मानव अधिकार हनन गर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र उक्त सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर आयोगले यस अघि विभिन्न मितिमा गरेको ११९५ वटा सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएकोले यसैका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रही आयोगले यसरी मानव अधिकारको उलङ्घन गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो र यो नै आयोगले गर्न सक्ने अन्तिम अस्त्र हो ।

विगत ३ कात्तिक २०७१ मा मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भए लगत्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘आयोगको सिफारिस सरकारलाई कार्यान्वयन गराउनेछु। कसै गरे पनि गराउन सकिनछु भने आयोगसँग एक हतियार छ, त्यसको प्रयोग म गर्नेछु ।’ नभन्दै उनले सिफारिस कार्यान्वयन गराउन सकेनन् ।

उक्त बाचा गरेको ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा अध्यक्ष शर्माले त्यही हतियार प्रयोग गरे, जुन हतियार आफूलाई संविधान प्रदत्त थियो र जसको प्रयोग उनका लागि अन्तिम उपाय थियो ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) ले ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले २ सय ८६ जना ‘मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता’ को सूची सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ । सम्भवतः आयोगकै इतिहासमा यो पहिलो घटना हो र साहसिक आँट पनि । यीमध्ये ३० जनालाई मात्र कानुनी कारबाही भएको र बाँकी २५६ जनालाई कुनै पनि कारबाही नभएको आयोगको ठहर छ ।

सूचीमा हाइ प्रोफाइल
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा पूर्व सचिव, प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीका साथै अन्य व्यक्तिहरूसमेत गरी २८६ जना छन् । यी मध्ये उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू मध्ये नरेन्द्र दाहाल निर्वाचन आयुक्तका रूपमा हाल पनि कार्यरत छन् । उनलाई कपिलवस्तुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा २०६४ भदौ ३० को झडपमा दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप छ । भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव तोयम रायमाझी पनि उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश छन् । मोरङको रंगेलीमा राजनीतिक झडपमा भएको प्रहरी दमनका बेला उनी त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । पूर्व सचिव नारायण गोपाल मलेगो तराई मधेश आन्दोलनका बेला गृह सचिव हुँदा आरोपित भएका हुन् । हाल उनी भने सचिवबाट निवृत्त भएर पुनः स्टाफ कलेज जावलाखेलमा उप कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनको यो पद पनि सरकारी पद नै हो ।

नैतिक सङ्कट
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो । आयोगले यसरी उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना हो । जसलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा निकै गम्भीर रूपमा लिइन्छ । विगतमा सेनाका जर्नेल कुमार लामा लन्डनमा पक्राउ परेझैँ विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएकाले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरू जुनसुकै देशमा पनि पक्राउ परी कारबाहीको भागीदार बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । यसैले सरकारले यस अघि आयोगको सिफारिसका आधारमा निजहरूलाई कानुनी कारबाही गरेर मुद्दा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्थ्यो । तर त्यो गरिएन ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको अभिलेखको सूची चानेचुने विषय होइन । अब यो मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा हुने कारबाही आकर्षित हुनेतर्फ सोझिएको छ । यो नेपालका लागि नै दुखद पक्ष हो ।

आयोगले दोषी करार गरिसकेपछि सरकारी पदमा बस्न नैतिक हिसाबले कतिसम्म उपयुक्त हुने हो ? यो पनि आजको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । त्यस्तै गरी आयोगले डामेकाहरूले सफाइ पाउने कसरी हो ? आगामी दिनमा विदेशतर्फ जानुपर्दा नेपालले रोकावट नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रोकिन सक्छन् । उनीहरूको नाम कालोसूचीमा दर्ता हुन सक्छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउने कसरी ? सोचनीय छ ।

मानव अधिकार उलङ्घनकर्तामा ९८ जना प्रहरी अधिकारीहरू, सेनाका ८५, सचिवसहित निजामती सेवाका १६ र सशस्त्र प्रहरीका ८ अधिकारीसमेत अन्य छन्  ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यार जङ्ग थापा, प्रहरीतर्फ पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह रानासमेत मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा परेका छन् ।

त्यसै घटनामा दोषी ठहरिएका प्रहरीका अर्का अधिकारी तत्कालीन एसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठ पनि उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा छन्  । हाल उनको मृत्यु भैसकेको छ ।

कमजोरी अझै भयो
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्न बारम्बार सिफारिस गरेको हो । उसको सिफारिसलाई कारबाही नगरी बेवास्ता गर्ने सरकारी पदाधिकारीहरू पनि मानव अधिकार उलङ्घनलाई प्रोत्साहन दिने वर्गभित्र पर्दछन् ।

आयोगले यसरी गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने थियो । तर उसले उलङ्घनकर्ताको विवरण त सार्वजनिक गर्‍यो तर तिनीहरूलाई कारबाही कसले गर्नुपर्ने थियो ? किन गरेनन् ? ती पदाधिकारीहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्न सकेको भए आगामी दिनमा आयोगको सिफारिस शीघ्र कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आयोगले विगतमा अपहरणपछि हत्या, हत्या, यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, हिरासतमा हत्या जस्ता गैर कानुनी काममा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, विगत २० वर्षदेखि सरकारले मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले ती दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्दा कानुनी शासनको उपहास भइरहेको छ । पीडितलाई मौखिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्ति हाबी भएको र यसले गर्दा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको ठहर आयोगले गरेको छ ।

आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट बढुवा हुँदै प्रहरी महानिरीक्षकसमेत भएका छन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाहीका लागि मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरे पनि बढुवा हुँदै सचिवसम्म भएको पाइएको छ । सचिव निवृत्त भएपछि संवैधानिक अङ्गमा समेत तिनैले प्रवेश पाएका छन् । कारबाही भएर सजाय भोग्नुपर्ने मानव अधिकारका हननकर्ताहरु क्रमशः बढुवा हुँदै जानु र सेवा निवृत्तपछि पनि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त हुनुले गर्दा हामीकहाँ कानुनी राजको उपहास नै भएको छ ।

यो मानव अधिकारका लागि ठुलो व्यङ्ग्यसमेत हो । यही प्रवृत्ति हाबी रहेसम्म पीडकले उन्मुक्ति पाइरहने र पीडित सधैँ दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । यसै कारण आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीका दोषीहरूलाई ढिलै भए पनि तत तत् क्षेत्रले कारबाही गरेर कानुनको सम्मान गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।

कारबाही गर्नुपर्नेलाई बढुवा गर्दा पनि मानव अधिकार हननलाई प्रश्रय दिएको ठहर्छ । यसरी कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई उल्टो कारबाही गर्न जरुरी थियो । कारबाही गर्न नसके पनि उनीहरूको नामावली कालोसूचीमा राख्न जरुरी थियो । तर आयोग यस मामिलामा भने पछि परेकै हो ।

कानुनी राज्यको पूर्णतया कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले आफैले गठन गरेको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । व्यक्ति को–को परे वा परेनन् भन्दा पनि दोषी करार भएकाहरू कारबाहीको दायरामा ल्याइए कि ल्याइएनन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावमा नै समावेश भएको मानव अधिकारजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा सरकार एक कदम अगाडि हुनुपर्छ।

मानव अधिकारको पूर्णतया प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक राज्यको विशेषता नै हो । तसर्थ मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राज्य चुक्नुहुँदैन । यसका लागि मानव अधिकारको उलंघनकर्ताहरुलाई हदैसम्मको सजाय र कानुनी कारबाही आजको पहिलो तर अनिवार्य सर्त हो ।