भूमिका
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहहरूलाई तिनै किसिमको शासकीय अधिकारहरू सहित २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत अन्य कतिपय ऐन तथा नियमहरू स्थानीय तहले आफैले तमाम कानुनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई रहेका छन् । जसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायमा दक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी तरीकाले सार्वजनिक सेवाहरू पुर्‍याउने; सामाजिक र आर्थिक विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने; र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माण र विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय जनताहरूलाई सहभागी गराई विकासको प्रतिफल तिनै जनताहरूले सजिलै उपभोग गर्न पाउन भन्ने रहेको छ ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरूलाई मूर्त रूप दिन तथा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ जारी गरिएको छ । यसैका आधारमा नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न र स्थानीयता अनुरूप विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ठुलो भूमिका रहेको छ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता अनुरूप वार्षिक योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ । यसका अलावा स्थानीय तहहरूबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधाहरूमा सबै नगरवासीहरूका समान अधिकार रहने कुरा नेपालको संविधानले समेत व्याख्या गरेको । तथापि, आदिवासी, जनजाति, र दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वरिष्ठ नागरिकहरू र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणहरूले अन्य नागरिक सरह पहुँच नरहने हुँदा यो बर्गलाई विशेष सुविधा दिन संविधानले व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त विषयलाई मध्यनजर गरी कानुनले व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहहरूले अपनाएको ७ चरणको योजना आर्थिक वर्ष २०७/७८ का लागि तर्जुमा गर्दा सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई कसरी समाहित गरिएको छ सोको बिश्लेष्ण यस लेखमा तयार गरिएको छ । यो लेख मूलतः ‘१४ वटा नगरपालिकाका’ १२६ जना सहभागीहरूसँग गरिएको छलफलका आधारमा तयार पारिएको हो ।

चरण १: पूर्व योजना र बजेटको तयारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ अनुरूप उपमेयर/उपाध्यक्ष को संयोजकत्वमा ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति’ले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय सरकारको आय, व्ययको विस्तृत जानकारी तयार गर्दछ । अध्ययनको नतिजा अनुसार सबै स्थानीय सरकारले ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति’ र विषयगत समितिहरूको गठन गरेका छन् । जहाँ, सबै नगरपालिकाहरूले कार्यकारी बोर्डका सदस्यको (वडा अध्यक्ष) संयोजकत्वमा वडा स्तरबाट आएका योजनाहरूलाई विषयगत रूपमा छुट्ट्याउन ३ जनाको समिति गठन गरेको पाइयो । जसमा, वंचि ती करणमा परेको समूहबाट कार्यकारी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई विषयगत समितिको सदस्यका रूपमा मनोनयन गरिएको देखिन्छ। नगरपालिकामा गठित कुनै पनि विषयगत समितिहरूमा दलित, महिला वा विपन्न समूहबाट संयोजक पदमा नराखिनुले यहाँ समावेशी अवधारणा कम प्राथमिकतामा परेको आभास मिल्दछ भने सीमान्तकृत समूहका सदस्यहरूबाट कार्यकारी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई कानुनी जनादेश पालनाका लागि मात्र समावेश गरिएको देखिन्छ । अन्तरवार्ताका समयमा सीमान्तकृत समूहका सदस्यहरूले सूचित गरेअनुसार उनीहरूलाई बैठकमा औपचारिकताका लागि मात्र आमन्त्रित गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा कानुनी औपचारिकता पुरा हुनसकोस । उनीहरूलाई नगरपालिका कार्यालयले उनीहरूलाई एजेन्डा तथा छलफलको कार्यपालिका बारेमा औपचारिकरूपले पूर्वसूचना दिने गरिएको छैन, जुन ऐनमा ७ दिन अगावै उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

यसै गरी सीमान्तकृत लगायतका केही समिति सदस्यहरूको भनाई अनुसार बैठकहरूमा उनीहरूको मुद्दा उठाउन, वैकल्पिक धारणा राख्न, फरक एजेन्डा र फरक निर्णय गर्न उनीहरूलाई अन्य सदस्यहरूको समान भूमिका दिइँदैन, यसको कारण उनीहरूको शैक्षिक योग्यता जस्ता कुराहरूले पनि भूमिका खेलेको हुन्छन् । सामान्यतया, मेयर सीएओले नै स्रोत प्रक्षेपण, र परिचालन प्रक्रियामा निर्णय लिन्छन् । यसका अलावा, केही नगरपालिकाहरूका स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा सीमान्तकृत सदस्यहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका अलावा स्वयं कमिटीको भूमिका समेत प्रभावकारी अवस्थामा नभएको फेला पर्‍यो । मेयर र उपमेयरबिचको व्यक्तिगत र राजनैतिक द्वन्द्व, उपमेयरको कमजोर क्षमता, अधिकांश उपमेयर छनौट भएका महिला उम्मेद्वारको कार्यक्षेत्रमा मेयरबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप, मेयर र सीएओले जानाजान उपमेयरहरूको उपस्थितिलाई बेवास्ता गर्ने र एकतर्फी निर्णय लिने पद्धतिले समावेशीकरणको अभ्यास खतरामा पर्दै गएको आभास मिल्दछ । अनुसन्धानले देखाउँदछ कि सबै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आयब्ययको तथ्याङ्क सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई स्रोतहरूको प्रक्षेपणको साथ पेस गर्ने गर्दछन् । यस प्रक्रियामा मेयर र सीएओको आपसी छलफलबाट प्रक्षेपणको तथ्याङ्क तय हुन्छ जुन विषयमा सीमान्तकृत सदस्य सहित उपमेयरहरूलाई समेत जानकारी नभएको पाइयो । यस्तो बैयक्तिगत व्यवहारहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संस्थागत संरचना र तिनका प्रतिनिधिहरूको भूमिका, शक्ति बाँडफाँडको संयन्त्र, र प्रतिनिधिहरूको क्षेत्राधिकारको सीमाको बारेमा संघीय स्थानीय शासन प्रणालीमा एकातिर असन्तुष्ट भई प्रश्न उठ्ने गर्दछन् भने अर्को तर्फ स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरूले चलाएका संस्थाहरूको समेत प्रभावकारितामा असन्तोष सिर्जना हुन जान्छ । यद्यपि, केही मेयर र सिएओले स्रोत प्रक्षेपण र खर्च योजना सहित तथ्याङ्कको तयारी अत्यधिक प्राविधिक विषय हो भन्ने बिचार अभिव्यक्त गरे । त्यस्तै, सीमान्तकृत सदस्यहरू लगायत उपमेयर र अन्य प्रतिनिधिहरूमा नगरपालिकाको अपेक्षा अनुरूप आयव्ययको तथ्याङ्क तयार पार्न र स्रोतहरूको प्रक्षेपण गर्नका साथै सोको आवश्यकता अनुसार व्याख्या गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको छ ।

चरण २: स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियाको दोस्रो चरण पौष १५ देखि वैशाख १५ गते सम्म समाप्त हुन्छ । यस चरणमा नगरपालिकाहरूले संघीय र प्रदेश सरकारहरू बाट प्राप्त बजेट सिलिङ्को समीक्षा गरी राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, संघ तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थानान्तरणबाट हुने आयको समग्र स्रोत, आन्तरिक ऋण र अन्य आयको आधारमा यसको सन्तुलित वितरण रूपरेखा र बजेट सीमा निर्धारण गरेको पाइयो । यसकालागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगले तयार पारेको मापदण्ड अपनाएको पाइयो । यसका अतिरिक्त, यस चरणमा स्थानीय सरकारहरूले वार्ड स्तर र विषयगत क्षेत्रहरूका लागि बजेटको सिलिङ् तयार गरी उनीहरूलाई वैशाखको अन्त्यमा प्रदान गरेको देखियो ।

अध्ययनका सिलसिलामा सहभागीहरूका अभिव्यक्तिहरूले प्रकट गरे अनुसार नगरपालिकाहरूले कानुनको निर्देशानुसार आफ्ना प्राथमिकताकामा आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको उपयोग, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, र वातावरण संरक्षणलाई प्रमुख आधारको रूपमा तय गरेको पाइयो । यद्यपि स्थानीय स्तरमा योजना र बजेट बनाउन स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रभावकारिता आंशिक मात्र देखियो । नगरपालिकामा, मेयरको अध्यक्षतामा रहेको यस कमिटीमा मेयर तथा सीएओ को निर्णय मात्र प्रभावशाली भएको देखिन्छ । जहाँ महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यहरूबाट आएका विचारहरू लाई पर्याप्त स्थान दिएको देखिँदैन । साथै, कमिटीको बैठकमा उनीहरूको उपस्थिति साक्षी बस्न बोलाइको जस्तो मात्र पाइयो । स्थलगत अध्ययन अनुसार महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकहरू लगायत सदस्यहरूको आवाजलाई बजेट सिलिङको तयारीका क्रममा सम्बोधन नगरेको र बजेट सिलिङको तयारीका सिलसिलामा के निर्णय लियो र माईन्युटमा के कस्तो निर्णय लेखियो सोको बारेमा जानकारी नभएको बताए । यसको मुख्य कारण माईन्युटमा गरिने दस्ताबेजीकरण मिटिङ् भन्दा पछाडि गरिने पद्धति प्राय: नगरपालिकाहरूमा देखिन्छ ।

कानुनी जनादेश बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने सबैभन्दा अभिन्न संरचना हो । यस समितिको निर्देशनको आधारमा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक माग/आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ परियोजना बनाउन, र राजस्वका स्रोतहरूको आवश्यकताका आधारमा पहिचान गर्न र सङ्कलन गर्ने नीति तर्जुमा गर्न सक्दछ, जसले गर्दा एलजीहरूलाई कर सङ्कलन र स्थानीय विकासको ढाँचामा आत्मनिर्भर हुन सक्षम बनाउँछ ।

यद्यपि, अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ कि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिलाई मेयर, लगायत उपमेयर र सीएओले अत्यधिक प्रभावमा पारेका छन् । कतिपय उदाहरणहरूले देखाउंछन कि उनीहरूको चासो सार्वजनिक विषय वा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समितिका सदस्यहरूले उठाएका मुद्दाहरू भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता, भोटर वा आफ्ना चुनावी प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइयो । यसका अलावा, केही नगरपालिकाहरूमा वडा अध्यक्षहरूको समेत ठूलो प्रभाव पारेका देखियो । यसको कारण वडा अध्यक्षहरू सम्बन्धित राजनीतिक दलको उच्च पद रहेको, उनीहरूको उच्च पदका नेताहरूसँगको सम्बन्ध रहेको, र मेयर, उपमेयर र सीएओसँग चासो समेत मिल्नु हो । सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण त उनीहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रभाव पारेको पाइयो ताकि बजेटको विनियोजन बराबरी भागबन्डाको आधारमा तयार गरी बजेट सिलिङ तलका ईकाईहरूमा पठाउन सकियोस् । यो प्रवृत्तिले प्रमाणित गर्दछ कि स्थानीय सरकारका अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूमा अधिकार प्रतिको मोह, शक्तीको प्रयोग र नीतिगत व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गईरहेकोछ । जसलेगर्दा, राजनैतिक खिचातानी, नागरिकका अपेक्षाप्रतिको बेवास्ता कारण स्थानीय सरकारका संस्थाहरू नागरिक तथा तिनका नजिकका प्रतिनिधिहरू समेतलाई व्यापक राजनीतिक विश्वास लिनमा पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् ।

चरण ३: बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट
तेस्रो चरणमा, स्थानीय सरकारहरूले वस्ति स्तरका छलफल र योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण वैशाख १५ देखि शुरू गरी वैशाख अन्त्यसम्ममा समाप्त गर्दछन् । यस चरणमा, सबै स्थानीय सरकारहरूबाट वार्ड कमिटीहरू र विषयगत इकाईहरूमा बजेट सिलिङ पठाएको, र स्थानीय घरपरिवार र व्यक्तिहरूको परामर्शमा वस्ति तथा टोल स्तरका परियोजनाहरूको छनौट गरेको पाइयो । यस चरणको प्रक्रियालाई हेर्दा प्रत्येक वार्डका सबै टोल तथा बस्तीहरूमा टोलवासीहरू केही जसो भेला भएको, आफ्ना प्राथमिकता, मुद्दा, कार्यक्रम र क्षेत्रको बारेमा समेत सामूहिक विचार राखेको पाइयो । वास्तवमा, नागरिकहरूबाट हुने यस्ता भेलाहरूले एकातर्फ स्थानीय सरकारको रणनीतिक दृष्टिकोण तयार गर्न सजिलो बनाएको छ भने अर्को तर्फ नागरिकहरूलाई आफ्ना आवाज र मागहरू स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउने वातावरणको निर्माण पनि भएको देखियो ।

अध्ययनको नतिजा अनुसार प्राय: नगरपालिकाहरूले आफ्ना नागरिकको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । वस्ति स्तरका छलफल र परामर्शको बेला सबै घरधुरीका नागरिकहरूलाई समस्याको पहिचान, परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता र निर्णय लिने कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गरेको पाइयो । वस्ति स्तरका सबै नागरिकहरू जस्तै बालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अशक्त, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग लगायतका समुदायहरूको सार्थक उपस्थिति रहेको पाइयो । यसका अतिरिक्त टोल/लेन सङ्गठन, महिला विकास समूह, आमा समूह, सामुदायिक वन समूह, नागरिक समाजका सञ्जालहरू, बाल क्लब, गैर-सरकारी संस्था, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सार्थक उपस्थिति रहेको पाइयो । यस प्रक्रियाले तल्लो तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास कालागि नागरिकहरू आँपै सचेत भएको र आफ्ना समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानमा समेत जागरूक देखिन्छन् । यसले स्थानीय स्तरको सुशासनको प्रक्रियालाई मात्र बलियो नबनाई सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकासलाई संस्थागत गर्न पनि सुनिश्चित आधार तय गरेको छ ।

त्यस्तै, बस्ती तहको परामर्श प्रक्रियाले स्थानीय स्वायत्तता र नागरिक केन्द्रित शासनलाई समेत थप प्रोत्साहित गरेको छ। तथापि, जब यो प्रक्रिया बस्ती तहबाट माथि जान्छ तब जनप्रतिनिधिहरूले बस्ती स्तरको यो परामर्श प्रक्रियालाई कमजोर साबित गरेको पाइयो । फलस्वरूप, जनताका वास्तविक आवश्यकताहरूलाई छेउ लगाई आफ्ना कार्यकर्ता, भोटर वा आफ्ना चुनावी प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइयो । निर्णय तहको यति ठुलो फेरबदलले समग्रमा योजना तर्जुमा प्रक्रियाकै प्रभावकारिता, जनप्रतिनिधि, र शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरूको क्रियाकलाप माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

चरण ४: वडा तहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
योजनाको प्रक्रियाको चौथो चरणमा वार्ड स्तरीय योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ, जुन वैशाखको अन्त्यदेखि शुरू हुन्छ र ज्येष्ठ १५ गतेसम्म पूर्ण हुन्छ । अध्ययनका सिलसिलामा सबै नगरपालिकाका धेरै वडाहरूमा टोल तथा बस्ती स्तरबाट आएका आवश्यकता र मागहरूलाई सङ्कलन गर्ने, पाँच वटा विषयगत क्षेत्रहरूमा योजनाहरू छुटाउने र तिनको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइयो । वडा स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवालाहरू जस्तै टोल विकास सङ्गठनहरू, आमा समूह, सामुदायिक वन युवा क्लबहरू, गैर-सरकारी सङ्गठनहरू, र सरकारी कार्यालयहरूद्वारा गठन गरिएका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको देखियो । तत्पश्चात्, योजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण पछि वडा समितिले वडा समितिको योजना र बजेट उपमेयरको अध्यक्षतामा हुने बजेट र कार्यक्रम निर्माण समितिमा पेश गरेको पाइयो ।

छलफलको आधारमा प्राय: जसो जनप्रतिनिधिहरूले वडा समितिहरू समुदाय स्तरको योजना तर्जुमा,, विकास सम्बन्धी कार्यहरूको कार्यान्वयन लगायत समुदायका दैनिक कार्यहरूसँग आबद्ध रहेको पाइयो । यसमा तमाम कारणहरूले स्थानीय नागरिकहरूको सकारात्मक धारणा देखिन्छ । प्रथम, वडा तहका प्रतिनिधिहरूले बस्ती तथा वार्ड तहको विकास तथा सेवा सम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्न र प्राथमिकता छुट्याउन विशेष गरी गरिब, महिला, विपन्न र उनीहरूका संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरेको पाइयो । दोस्रो, उनीहरूले वडाका प्रत्येक बस्ती र समुदायका तल्लो तहमा रहने गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय शासनको मुख्य साधनको रूपमा काम गरेको पाइयो । तेस्रो, उनीहरूले सामाजिक विकृति, सबै प्रकारका विभेदहरूको निर्मूल गर्न सामाजिक विकृति विरुद्धका नीतिहरू लागु गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । अन्तमा, वडा समितिहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास लक्ष्य र दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सो अनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न समेत अग्रसर रहेको देखियो । वार्ड स्तरको योजना बनाउने प्रक्रियामा सबै नगरपालिकाहरूले विशेष गरी पिछडिएका, महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, र सीमान्तकृत समूहहरूलाई प्राथमिकताका साथ राखेको समेत पाइयो । यस प्रक्रियाले समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चिता गर्नुका साथै शासनमा नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्छ, र स्थानीय लोकतन्त्रको विकासका साथै नागरिकहरूलाई निर्णय लिन, कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरी स्थानीय स्वामित्वको विकास गर्दछ ।

सहभागीहरूसँग गरिएको सर्वेक्षण अनुसार वार्ड स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रिया वार्ड समितिका तमाम मुख्य कामहरू मध्ये एक हो, जुन वडा समितिले महत्त्वपूर्णताका साथ प्राथमिकतामा राखेको हुँदैन । प्राय: वार्ड समितिहरूलाई बजेट गतिविधि, योजना कार्यान्वयन र अन्य नियमन सम्बन्धी कार्यहरूमा बढी चासो हुन्छ । त्यस्तै, समितिका सदस्य लगायत केही वडा अध्यक्षहरूले स्थानीय निर्वाचनको क्रममा गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने, वडा तहमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बिचमा हुने अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको कारण वार्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूका बिचमा संवादको अभाव, वार्ड अध्यक्षबाट सदस्यलाई कुनै पनि अधिकार अरू हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्तिका कारण वडा तहको योजना प्रक्रिया समावेशी हुन नसकेका पर्याप्त उदाहरणहरू पाईन्छन । यसका अतिरिक्त उत्तरदाताहरूले वार्ड स्तरमा प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले माग तथा योजनाहरू सङ्कलन गर्ने तर नगरपालिकाको योजना पुस्तकमा बस्तिस्तरबाट माग गरिएका योजनाहरू समावेश नहुने हुँदा यस्तो सहभागितामुलक योजना तर्जुमा पद्धतिको प्रभावकारितामा शङ्का उत्पन्न भएको आशय व्यक्त गरे । यसले, स्थानीय स्तरको योजना बनाउने प्रक्रियामा स्थानीय जनताको निराशा, अनिच्छा र अनिच्छुकता पैदा भएको पाईयो ।

चरण ५: विषयगत समितिमा छलफल र एकीकृत योजना तर्जुमा
नगरपालिकामा ५औँ चरणको योजना तर्जुमाको सुरुवात जेष्ठ १५ देखि शुरू भई आषाढ ५ गते सम्म पूर्ण हुन्छ । छलफलका आधारमा अधिकांश नगरपालिकाहरूका ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति’ ले सबै वार्डबाट आएका परियोजनाहरूको प्रस्ताव सङ्कलन गरेको र विषयगत क्षेत्र अनुसार योजना वर्गीकृत र योजनाको प्राथमिकता गरेको पाइयो । यसका लागि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगले तयार पारेको सूचक र अंकभार: जनसङ्ख्या (७०%), भूगोल (१५%), मानव विकास सूचकाङ्क (५%), र विकास सूचकाङ्क (१०%) को आधारमा बजेट र कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाएको पाइयो । जहाँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक र क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमहरू बीचको तालमेल मिलाइयो र स्थानीय तहको प्राथमिकता तय गरियो । साथै, वार्षिक नीति र राजस्वको स्रोत, करको दर र दायरा, गत आर्थिक वर्षको वास्तविक आय र खर्चको हिसाब, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित आय र खर्च, आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकको समेत तयार गरेको पाइयो ।

अध्ययनमा संलग्न सबै नगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट र कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेको देखियो । केही नगरपालिकाहरू जहाँ उपमेयरहरू क्षमताबान छन्, त्यहाँको ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति’ एकदमै सक्रिय रहेको तथा कार्य नतिजा बढी प्रभावकारी देखियो । यस समितिमा अधिकांश नगरपालिकाका दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समूह लगायतका सबै सदस्यहरूले समान भूमिका निर्वाह गरेको स्वीकार गरे । जसलेगर्दा, नगरपालिकालाई समुदाय र नागरिकहरूसँग जोड्नका लागि अवसर प्रदान भयो । यस्तो क्रियाकलापले नगरपालिका र नागरिकलाई संयुक्त योजना बनाउन र विपन्न वर्गमा स्रोत पुर्‍याउनका लागि सहयोग भएको पाइयो ।

तथापि, केही नगरपालिकाहरूमा भने यसको विपरीत नतिजा पनि देखियो । यी नगरपालिकाहरूमा दुवै कमिटीका लागि मेयरको उदासीन भूमिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरको बिचको अनपेक्षित सम्बन्धले कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नमान्नु, विषयगत इकाईहरुले तय गरेका कार्यक्रमहरूमा मेयर, उपमेयर, कार्यकारी सदस्यहरू लगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत या त बेवास्ता गर्ने गरेको या योजनाहरू प्रतिस्थापन गर्न खोज्ने अथवा निर्णय प्रक्रियामा नलग्ने प्रवृत्तिले समस्याको सामना गरिरहेका पाइयो । यसका अलावा, कर्मचारी समायोजनको असरले योजना पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा क्षमता वान कर्मचारीहरूको अभावका साथै व्यवहारमा स्वायत्त निकायको सट्टा सबैजसो नगरपालिकाको प्राथमिकतामा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विषयगत निकायको रूपमा काम गर्न अभिरुचि भएको देखियो । जस्तो कि नगरपालिकाहरूले आफ्नै स्रोत र दिगो आय उत्पादन गर्ने स्रोतहरूको खोजी र व्यवस्थापनमा उचित योजनाहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखी, संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न बढी उत्साहित भएको देखियो ।

चरण ६: कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेश गर्ने
योजनाको प्रक्रियाको छैटौँ चरण आषाढ ५ गतेदेखि सुरु भई आषाढ १० गते अगावै सम्पन्न हुन्छ । यस चरणमा, सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरू, आर्थिक विधेयकसँगै ‘बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा समितिले’ पेस गरेको कार्यक्रम तथा बजेटको मस्यौदा प्रस्तावको छलफल, अपडेट र तयारीका लागि कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा पेस गरेको पाइयो । कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयक, बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत छलफल गरी अर्को वर्षको वार्षिक योजना, आवधिक योजना, रणनीतिक दृष्टिकोण र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका, संघीय र प्रदेश करको नीति, लागत-लाभ विश्लेषण, र अपेक्षित जनताको सहभागिताको समेत आङ्कलन गरी बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको र अन्तिम स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गरेको पाइयो ।

परियोजना छनोट र बजेट विनियोजन विश्लेषणले देखाउँदछ कि प्राय: कार्यकारी बोर्डको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक विकास रहेको देखिन्छ । अध्ययन गरिएका नगरपालिकाहरूको अवश्थालाई हेर्दा पूर्वाधार विकासमा मात्र पुँजीगत खर्चको ७०% भन्दा कम कुनै पनि नगरपालिकामा देखिएन । यी, नगरपालिका बोर्डले तय गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट उपर विषयगत मन्त्रालयहरूले खासै चासो राखेको देखिएन । यसका अलावा, धेरै जसो स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन लक्ष तयार पारेको देखिँदैन । उनीहरू मेयरको दृष्टिकोणबाट मात्र निर्देशित भएको पाइयो जसले गर्दा संघ र प्रदेशको लक्ष्य, दृष्टि, र नीतिहरूलाई स्थानीय करण गर्न निश्चित दिशा प्राप्त हुन सकेन ।

यद्यपि केहीले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरेका छन्, र अन्यले आफ्नै पहल वा विकास साझेदारहरूको सहयोगमा आवधिक योजनाहरू बनाएका छन् । तर, ती योजनाहरूको पूर्ण रूपमा वार्षिक योजनासँग तालमेल नभएको पाइयो । यसको मुख्य कारण समन्वयको अभाव, कमजोर योजना तथा बजेट विश्लेषण, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बृहत् जनसहभागिता तथा समावेशीकरणको अभाव, तल्लो तहका मागहरूको उपयुक्त सम्बोधनमा कमी, र कमजोर विज्ञताका कारण ले आवधिक योजनाहरूले अपेक्षित योगदान नगरेको देखियो । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच कमजोर अन्तर-सरकारी सम्बन्धले यस्ता निकायहरूबाट स-साना योजनाहरूको छनोट गर्ने र कार्यान्वयनकालागि नगरपालिकाहरूमा दायित्व सार्ने प्रवृत्तिले केही हजार लागतका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरू अलमलमा परेको देखियो । यसका अलावा, स्थानीय सरकारहरूले क्षमता, स्रोत र लागत-मुनाफाको समेत विश्लेषण नगरी स्थानीय गौरवका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाएको पाइयो ।

केही, नगरपालिकाहरूको आन्तरिक राजस्वको मात्रा, दायरा र दर बढाउन र दलित, महिला र जातीय अल्पसंख्यक केन्द्रित परियोजनाहरूमा लगानी गर्न कुनै विशिष्ट योजना र कार्य योजना समेत देखिएन । अन्त्यमा, केही नगरपालिकाहरूसँग खर्च गर्ने क्षमताको अभाव, योजना र प्रोजेक्टहरूको गुणस्तर कायम गर्ने संयन्त्रको अभाव, र स्थानीय तहमा विभिन्न कारण देखाई बजेटको ठुलो मात्रा अबण्डा कोषमा राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखियो जसले स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिमको सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

चरण ७: सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
सातौँ चरणको योजना बनाउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा योजना तथा बजेट कार्यक्रम नगर सभाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आषाढ १० मा सबै नगरपालिकाहरूले सम्पन्न गरेको पाइयो । नगरपालिकाको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरूलाई सभाबाट अनुमोदन समेत गरेको देखियो । यसका अतिरिक्त गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको वास्तविक प्रगति विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको आय र खर्चको संशोधित अनुमान, र आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रमहरू र आय र खर्चको अनुमानित विवरण समेत अनुमोदन गरेको पाइयो । तथापि केही नगरपालिकाहरूमा सभाले प्राथमिकताका कार्यक्रम र योजना सूची, आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धिका उपाय, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने नीति, स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोगको ढाँचा, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू समेत, छलफलको सूचिमा समावेश गर्नकालागि निर्देश गरेको र सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाएको पाइयो । केही नगरपालिकाहरूमा सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ भित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित नभएको र वेबसाइटमा समेत प्रकाशन नभएको देखियो ।

सहभागीहरूसँगको छलफलका आधारमा नगरपालिकाहरुले वार्ड स्तरबाट छनौट भइआएका योजना र माग भएको आवश्यक स्रोतलाई प्राथमिकतामा नपारेको, दलित, महिला, आदिवासी जनजातिहरू केन्द्रित योजनालाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुनिश्चित नगरेको, र सीमान्तकृत केन्द्रित नीतिलाई आफ्नो वार्षिक योजनाको मुख्य नीतिको रूपमा अङ्गीकार नगरेको पाइयो । यसका साथै, सभाको बैठकमा व्यक्तिगत झगडा, द्वन्द्व, अपवित्र गठबन्धन, र राजनीतिक दलहरू बिचको राजनीतिक समीकरण रहेको पाइयो । उदाहरणकालागि, मेयरको साथ राजनीतिक दलहरूको द्वन्द्व, मेयर र उपमेयरका बीच द्वन्द्व, मेयर र वडाध्यक्षहरूका बीच द्वन्द्व, वार्ड चेयरहरू र डीएजी कार्यकारी बोर्डका सदस्यहरू बीचको द्वन्द्व, कार्यकारी बोर्ड र सभाका बीचको द्वन्द्व प्रमुख हुन् ।

यस्ता द्वन्द्वका कारणहरू हेर्दा, पहिलो, योजनाको प्राथमिकता र बजेटका लागि कार्यकारी बोर्ड र सभाका सदस्यहरू बीचमा फरक सोचाई रहनु हो । यसमा सभाका सदस्यहरू तल्लो तहको चासोसँग बढी सम्बन्ध राख्दछन् भने कार्यकारी बोर्ड लगायत मेयरले ठेकेदार, सुविधा र सभ्रान्त वर्गसँग गठबन्धन गरेको पाइयो । दोस्रो, धेरै जसो स्थानीय सरकारले सहभागितामूलक योजनाको अभ्यासलाई केवल औपचारिकताका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याएको देखियो । जस्तो कि आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमानित स्रोत र अपेक्षित खर्चको तथ्याङ्क संघ र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने कार्य बाहेकका अन्य सबै गतिविधिहरू धेरै जसो नगरपालिकाहरूले आषाढ १० भन्दा अगाडीको १ महिनामा सम्पन्न गरेको पाइयो । तेस्रो, धेरैजसो कार्यकारी बोर्डले नगरपालिकाको दृष्टिकोण र नीतिहरूका साथ वार्षिक योजना तथा, बजेट तयार पारे । तथापि, कार्यान्वयनमा यी सबै विषयहरू तपसिलमा रहन गए । चौथो, नगरपालिकाहरूको सभा सबैको आषाढ १० मा आयोजना गरेको पाइयो । तर, निर्णयलाई माईन्युट गर्ने समय आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पनि गरेको पाइयो । यसको प्रमुख कारण मेयर र सभाका सदस्यहरू बीच अपवित्र सम्झौता रहेको देखियो । नगरपालिकाहरूमा जब यस्ता अनैतिक गठबन्धनहरू जनताका प्रतिनिधिहरू बीचमा हुन जान्छन्, तब स्थानीय नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेहीता र असल शासनको मर्ममा असर पर्न जान्छ । परिणामस्वरूप महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका एजेन्डा, तथा योजनाहरू प्राथमिकता भन्दा बाहिर पर्न गए । अन्तमा, विपक्षी राजनीतिक दलहरू र वर्तमान स्थानीय तहका नेतृत्वका बीचमा आवश्यक तालमेल नहुनाले यो वर्गका माग उल्लेखनीय रूपमा नगरपालिकामा नत आउन सके न तिनको सम्बोधन हुन सक्यो ।

निष्कर्ष तथा सुझावहरू
नेपालमा योजना तर्जुमा गरी स्थानीय समुदायको विकास गर्ने रणनीति २००७ साल पश्चात् औपचारिक रूपमा सुरू गरिएको हो । २०१७ पश्चात् “पञ्चायत” प्रणालीको सुरुवात सँगै पञ्चायतका निकायहरूको जन्म र सेवा प्रवाहको ढाँचा तयार हुन गयो । तथापि, यो प्रयास राजा र राजनैतिक दलहरू बीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कमजोर हुन पुग्यो भने विकासको नमुना केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा टाठा बाठा बाहेक सामान्य जनताको पहुँच टाढा रह्यो । २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ मा नियमावलीको कार्यान्वयन पश्चात् सहभागितामूलक योजना र बजेट प्रक्रियालाई नागरिक र सरकार बीचमा जोडने प्रयास भयो । यसले तल्लो तहको आवाज केन्द्र सम्म पुर्‍याउने संयन्त्रको विकास गर्‍यो । यस कालमा सरकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरूले यसै कानुनी संरचनाका आधारमा नागरिकहरूलाई सहभागितामूलक योजनाको प्रक्रियामा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरे । जसले १४ चरणको योजनाका नामले व्यापकता पायो । तथापि, आदिवासी, जनजाति, र दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वरिष्ठ नागरिकहरू र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणहरूले अन्य नागरिक सरह पहुँच नरहने हुँदा यो बर्गलाई विशेष सुविधा दिन असफल रह्यो । देशमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गरी नगरपालिकाहरूले हाल ७ चरणको योजना प्रक्रियालाई प्रयोग गरिरहेकाछन । यसले वस्ति स्तरका छलफल र परामर्शद्वारा सबै नागरिकहरू जस्तै बालबालिका, महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, दलित, अशक्त, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग लगायतका समुदायलाई समस्याको पहिचान, परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता र निर्णय लिने कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ ।

तथापि, नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि भनेर बेग्लै व्यवस्था गर्ने कानुनको बाध्यत्मककारी व्यवस्थाका भएतापनि यथार्थमा नीति निर्माणका समयमा उनीहरू माथि या त दबाब सिर्जना गर्ने या निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याएर निराश बनाउने र अन्तमा आत्मसमर्पणको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । अधिकांश नगरपालिकाहरूमा मेयर र सीएओको निर्णय प्रभावशाली भएको देखियो । यहाँ महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यहरूबाट आएका विचारहरू लाई पर्याप्त स्थान दिएको देखिएन । साथै, कमिटीको बैठकमा उनीहरूको उपस्थिति साक्षी बस्न बोलाइको जस्तो मात्र पाइयो । यसका अलावा, केही नगरपालिकाहरूमा वडा अध्यक्षहरूको समेत ठूलो प्रभाव पारेका देखियो । यसको कारण वडा अध्यक्षहरू सम्बन्धित राजनीतिक दलको उच्च पद रहेको, उनीहरूको उच्च पदस्थ नेतृत्वसँगको सम्बन्ध रहेको, र मेयर, उपमेयर र सीएओसँग चासो समेत मिलेको पाइयो । यस्तो परिस्थितिमा सामाजिक समावेशीकरण नीतिको अवधारणा विकासको पूर्वशर्त हो वा राजनैतिक चालबाजी हो भनी स्पष्ट औँल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।