जनताका आलीदेखि थाली र गोठदेखि ओठसम्मका सेवा तथा विकास निर्माणका काम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेर गरी राखेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । रथ आफ्नो गतिमा गुड्नको लागि दुवै पाङ्ग्रा चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक भए जस्तै योजना तथा आयोजना रुपी रथ समयमै गन्तव्यमा पुग्नको लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको प्रभावकारी क्रियाशीलता, समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्दछ ।

जनताबाट निर्वाचित भई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि भनेर चिनिन्छ । जनप्रतिनिधिमा राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म पर्दछन् । हाल नेपालमा ३६९६५ जनप्रतिनिधिहरु रहने कानुनी व्यवस्था छ । कुशल राज्य सञ्चालनको प्रमुख औजार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । कर्मचारीलाई सरकारको लाग्ने धारका रूपमा लिइन्छ । जनताका आलीदेखि थाली र गोठदेखि ओठसम्मका सेवा तथा विकास निर्माणका काम कर्मचारीले गरी राखेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन । रथ आफ्नो गतिमा गुड्नको लागि दुवै पाङ्ग्रा चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक भए जस्तै योजना तथा आयोजना रुपी रथ समयमै गन्तव्यमा पुग्नको लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको प्रभावकारी क्रियाशीलता, समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्दछ ।

रुसोले प्रतिपादन गरेको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार आम जनताले निर्वाचन मार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेर आफ्नो अधिकार जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेका हुन्छन् । जनताबाट निर्वाचित भई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि भनेर चिनिन्छ । जन प्रतिनिधिमा राष्ट्रपति देखि वडा सदस्यसम्म पर्दछन् । आफूले निर्वाचन मार्फत छानेका जनप्रतिनिधीहरुले के कस्तो काम गरेका छन् । निर्वाचनमा घोषणा पत्रमा उल्लेखित बाचा अनुसार काम भयो भएन, जनप्रतिनिधि जनता प्रति उत्तरदायी भए भएनन् सो को हरहिसाब जनताले गरी राखेका हुन्छन् । बिच बिचमा पत्रपत्रिका, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सोसल मिडिया मार्फत जनताले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिका राम्रा तथा नराम्रा कामको बारेमा टिका टिप्पणी समेत गरी राखेका हुन्छन् । जनताको भावना विपरीत काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत दण्डित गर्ने समेत गर्दछन् ।

नेपालमा अघिल्लो निर्वाचनमा सोह्र हजार मत प्राप्त गरेर विजयी भएका सांसद सदस्यहरू पछिल्लो निर्वाचनमा दुई सय मत पनि ल्याउन नसकेको देखिन्छ । कतिपय देशमा आफूले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेमा जनताले प्रत्यावहन मार्फत फिर्ता बोलाउन पाउने (रिकल) को व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा जन प्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी हुन प्रेरित गर्दछ । जनप्रतिनीधिहरु आवधिक रूपमा निर्वाचित हुने गर्दछन् । हाल नेपालमा सङ्घीय संसदमा ३३४, प्रदेश सभा सदस्यमा ५५०, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरू गरेर ८४७, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख गरेर १५१९, वडा अध्यक्षमा ६७४३ तथा वडा सदस्यमा २६९७२ गरेर जम्मा ३६९६५ जना जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जनताबाट निर्वाचित भई राज्य सञ्चालनका विभिन्न पदमा क्रियाशील रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले म निश्चित समयको लागि निर्वाचित भएर आएको छु । मेरो कार्यकालमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार लगायतको विकासमा मलेसियाका महांथिर मोहम्मद, सिंगापुरका ली क्वान यु, विहारका नितिस कुमार, इथियोपियाका अबी अहमद जस्तै उल्लेखनीय काम गर्छु । मौका आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन यूगौ युगसम्म देश र जनताले सम्झन लायकका गरेर छोड्छु भन्ने अठोट राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री सहितका ३६९६५ जना जनप्रतिनिधीहरुले विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी राज्यका लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न क्रियाशील रहने स्थायी संयन्त्र हो । कर्मचारीहरू निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर संवैधानिक निकायबाट आफ्नो योग्यताका आधारमा छानिएर आएका हुन्छन् । सरकार जन निर्वाचित निकायहरूबाट विनियोजित बजेटलाई ऐन कानुनको परिधि भित्र रही कार्यान्वयन गरेर लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने काममा कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । भनिन्छ जनताले सरकारको अनुहार उसको कार्यान्वयन संयन्त्र तथा लाग्ने धार मानिने कर्मचारीरूपी ऐनाको माध्यमबाट हेर्दछन् । कुनै पनि सरकार उसको कर्मचारी संयन्त्र भन्दा राम्रो हुँदैन । कुशल राज्य सञ्चालनको प्रमुख औजार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । जसलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । यसर्थ कर्मचारी व्यवस्थापन राज्यको दीर्घकालीन सोचसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवालाई अन्य सेवाको मार्गदर्शककोरूपमा लिइन्छ । हाल सङ्घीय निजामती सेवामा करिब ४५ हजार, प्रदेश निजामती सेवामा करिब २२ हजार र स्थानीय सेवामा करिब ७७ हजार कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भने नेपालमा निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत गरेर करिब चार लाख कर्मचारीहरू रहेका छन् । देशको शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काममा कर्मचारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा भूमिका रहेको हुन्छ । योजना आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हरेक संघ तथा प्रदेशमा योजना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ संघ तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा योजना महाशाखा, योजना शाखा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने विभाग तथा कार्यान्वयन स्तरका कार्यालयहरूमा समेत योजना शाखाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहमा योजना शाखा तथा प्राविधिक शाखाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जनताको घर दैलोका सरकार हुन् । योजना तथा आयोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, योजनामा काम गर्ने शाखा महाशाखाका प्रमुख, आयोजना व्यवस्थापक, कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक तथा लेखा समूहका कर्मचारी हुँदै वडा सचिव सम्मको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सरकारको प्रमुख कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा रहेका कर्मचारीको प्रमुख दायित्व सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निरन्तर कर्तव्य निष्ट रहनु हो । सरकारले राखेको सोच तथा लिएको लक्ष्यको सफलताका लागि कर्मचारीको भूमिका एवं योगदान महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको हुन्छ । मुलुकमा प्रत्येक बस्ती, टोल, वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, सेवा केन्द्र, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघस्तर गरी सबै भौगोलिक क्षेत्रमा कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी आएका छन् । टाउको दुखेको जनतालाई सिटामोल दिने, जुका परेका पशु वस्तुलाई अलबिन्डाजोल दिने देखि प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई उद्धार गर्ने र राहत दिने तथा सडक, बिधुत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा कर्मचारीहरू अहोरात्र खटी राखेकाका हुन्छन् । विदेशस्थित नियोगदेखि शिक्षा, कृषि, वन, पूर्वाधार र शान्ति सुरक्षा लगायतका सबै क्षेत्रमा कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । जनता आलीदेखि थाली र गोठदेखि ओठ सम्मका सेवा कर्मचारीले प्रवाह गरी राखेका हुन्छन् ।

कर्मचारीहरूले पनि देश र जनता प्रति इमानदार भई तत्कालीन सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि कर्मचारीले सिकेको लामो अनुभवलाई सदुपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई भारतको जस्तो संस्थागत स्थायित्व भएको तथा सिंगापुर जस्तो छरितो बनाउन तर्फ तत्काल ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

लेखक पाण्डे हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेमा हुलाक अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ