कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
विश्व अहिले सम्भवतः वर्तमान पुस्ता कै प्रलयकारी कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ। संसारभर फैलिएको यो भाइरसले के कति मानवीय तथा आर्थिक क्षति गर्यो भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न रिपोर्टहरू भविष्यमा आउलान् नै हाल त्यसको विशाल क्षतिबारे अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। विश्वभरका समस्त मानव जाति आफ्नो जीवनचर्यालाई महिनौँसम्म कोठा भित्र सीमित पार्न बाध्य भएका छन्। सम्पूर्ण मानव मस्तिष्क र सामर्थ्य कोरोना भाइरस सँग जित हासिल गर्न प्रयत्नशील छन्। यसको अकल्पनीय विस्तार र सावधानीमा देखिएको स्खलन थप चिन्ता र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ।
२०७६ साल पुसको दोस्रो हप्तातिर चीनको वुहान सहरमा पहिलो केस भेटिएको यो भाइरसको बारेमा नेपालमा चासो राख्नेहरूले सोही समय जानकारीमा लिए पनि सर्वसाधारण समेतको जानकारीमा आएको चैतको पहिलो हप्ता तिर हो। जब सङ्क्रमण चीनबाट युरोप, अमेरिका हुँदै एसिया तर्फ मोडियो खतराको घण्टी नेपालमा पनि बज्न थाल्यो। विशेष गरी दक्षिण एसिया अझ छिमेकी मुलुक भारतमा बाक्लै सङ्क्रमण देखिन थालेपछि नेपाल सरकारले चैत्र ११ गते देखि आवधिक रूपमा बन्दाबन्दी गर्दै आइरहेको छ। कुनै न कुनै रूपमा बन्दा बन्दी हालसम्म कायम नै रहेको छ।
बन्दाबन्दीले जनजीविका अस्तव्यस्त भएको छ। उद्योग धन्दा बन्द हुन थालेका छन्। सेवा क्षेत्रले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको कारण भविष्यमा उल्लेख्य मात्रामा रेमिट्यान्स घट्ने देखिन्छ। लाखौँको रोजगारी गुमेको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा नमिठो सङ्कुचन आएको छ। सबैको प्रभाव राजश्व सङ्कलनमा पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा एकातर्फ महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आम्दानीको स्रोतमा खडेरी पर्न गई खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले दबाब र चुनौती महसुस गर्न परेको अवस्था छ।
सरकारले आ.व.२०७६/७७ को बजेटमा ९५७.१ अर्व (बजेटको ६२.४ प्रतिशत) चालु खर्च गर्ने र ९८१ अर्व (बजेटको ६४ प्रतिशत) राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएकोमा चालु आ.व.२०७७/७८ मा ९४८.९४ अर्व (बजेटको ६४.३५ प्रतिशत) चालु खर्च गर्ने र ८८९ अर्व (बजेटको ६०.३३ प्रतिशत) राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएको छ । यसरी हेर्दा लक्ष अनुसार राजश्व सङ्कलन भएको अवस्थामा आ.व. २०७७/७८ को बजेटको चालु खर्चमा विनियोजित बजेट मध्ये लगभग ६० अर्व विभिन्न किसिमका ऋणबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने लक्ष अनुसार राजश्व सङ्कलन नभएको अवस्थामा सरकार थप दबाबमा पर्नेछ।
राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अत्मा केन्द्रित तथा स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीति निर्माण गर्ने गरेकै कारण समस्याहरू जेलिँदै गएका छन्। निर्णयकर्ताहरुले आफ्नो भूमिकाको पूर्वानुमान गरेर मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने गरेका छन्। सङ्कटको बेलामानै नेतृत्वको सही परीक्षण हुने हो। सङ्कटले अवसरको सृजना गर्छ। नेतृत्वले सङ्कटमा अवसरको अन्वेषण गर्नु पर्छ। वर्तमान सङ्कटको अवस्थामा राजनीति र प्रशासन दुवै तर्फ असल नियतको निर्मम तथा साहसी निर्णय लिन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारको चालु खर्च न्यूनीकरण गर्ने ऐतिहाँसिक अवसर कोरोनाले सृजना गरिदिएको छ। राजनैतिक पदहरूको संरचना र सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्न सरकार र दलहरू तयार नहुने, सार्वजनिक प्रशासन तर्फका दरबन्दी घटाउन सरकार र प्रशासनिक नेतृत्व तयार नहुने हो भने केही वर्षमा राजनीतिज्ञले सेवा सुविधा नपाउने, कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था देखिँदै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदहरू तथा संरचनाहरू, सुरक्षा निकायहरूका दरबन्दीहरू तथा सङ्गठित संथाहरुका दरवन्दीहरु आवश्यकताको आधारमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सरकारको नेतृत्व तयार नहुने, सचिवको दरबन्दी घटाउन सहसचिवले असहयोग गर्ने, सहसचिवको दरबन्दी नघटाउन उपसचिवले दवाबदिने र एवम् रितले तलसम्मकाले दबाब दिने गर्दा अनावश्यक दरवन्दीहरु सृजित छन्। अनावश्यक रूपमा कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरू करारमा राखिएका छन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी तय गर्दा O & M को वैज्ञानिक विश्लेषण नगरी अनाबश्यकरुपमा धेरै दरबन्दी सृजना गरियो। जसबाट अकल्पनियरुपमा साधारण खर्चको विस्तार हुन पुग्यो ।
विगतको आन्तरिक द्वन्द्व सुरक्षा निकायको दरबन्दी बढ्यो। द्वन्दकै कारण सशस्त्र प्रहरी बलको सृजना गरियो। लगभग नेपाली सेनाको जस्तै कार्यशैली र क्षमता भएको यो सङ्गठनले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले गर्दै आएका केही जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यसम्पादनबाट सेना र नेपाल प्रहरी दुवै सङ्गठनको कार्य बोझ घटे पनि दुवै सङ्गठनमा उत्तिकै दरबन्दी कायमै छन्। सङ्ख्या घटाउँदा साङ्गठनिक शक्ति कमजोर हुने भय सबै सङ्गठनहरूलाई हुने गरेको महसुस गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा राज्यको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल न्यून देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले विभिन्न १०३ वटा संस्थाहरूमा २ खर्व १६ अर्व लगानी गरेकोमा लेखापरीक्षण गरिएको आ.व.मा कुनै प्रतिफल प्राप्त नगरेकोले संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कतिपय समस्याग्रस्त संस्थानहरूको कर्मचारीहरूको समयमानै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रशासनिक भार कायमै देखिन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा सरकारले चालु खर्च कटौतिगर्न देहाय बमोजिम सुझाव दिन चाहन्छु ।
क) महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षमा १ अर्व ६८ करोडको सवारी साधन खरिद गरिएको र त्यसरी खरिद गर्दा पदाधिकारीलाई मापदण्डले तोके भन्दा बढी मूल्यको खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अवस्था संघ र स्थानीय तहमा समेत देखिन्छ। सवारी साधन खरिद सँगै त्यसको इन्धन, मर्मत सम्भार, सवारी चालक लगायतका दायित्व सँगै सृजना हुन्छन्। संघ र स्थानीय तह(पालिकाहरू)को कार्यशैली र कार्य दक्षतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने भए पनि संगठनको औचित्यताको छलफल सान्दर्भिक देखिँदैन तर प्रदेशको तथा जिल्ला समन्वय समितिको विगत ३ वर्षको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यकता र औचित्यताको जगमा बसेर लागत र लाभको लेखाजोखा तथा त्यसको उपलब्धिको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरेर आवश्यकता परे संविधान संशोधन गरी खारेज गर्ने सम्मको साहसी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
ख) तीन वटै तहको राजनैतिक र प्रशासनिक पदहरूको आवश्यकताको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने । एउटै प्रयोजनको लागि संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्ने प्रवृत्ति लाई नियन्त्रण गर्ने । संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसंगै नयाँ कार्यालयहरू स्थापना हुने तर पुराना कार्यालयहरू विस्थापित नहुने गरेको समेत देखिन्छ। उपस्थिति मात्र जनाउन कार्यालय राख्ने परिपाटिलाई अन्त गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन हालका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, समितिको सङ्ख्यालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशमा संविधानलेनै समानान्तर संरचनाको सृजना गरेको छ । लोक सेवा आयोगको विद्यमान संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको पदपूर्ति गर्ने गरी २ वटा महाशाखा थप गरे पुग्नेमा सात वटै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना संविधानले गरेको छ । जुन जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगको हाल कायम सात वटै प्रदेश स्थित कार्यालयहरूबाट सम्पादन गर्न सकिन्छ । गृह मन्त्रालय सँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिचालन सम्बन्धमा प्रदेश आन्तरिक मामिलाको मन्त्रालयको पनि असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ । फलस्वरूप समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको चाहना रहेको समेत यदाकदा सुनिन्छ । परीक्षणको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रबाट र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशबाट खटाउन सकिन्छ ।
ग) कर्मचारी समायोजनमा धेरै नै त्रुटि भएको छ। सबै भन्दा ठुलो त्रुटि भनेको अनावश्यक रूपमा दरबन्दी कायम गर्नु हो। सरकारले समायोजन प्रयोजनको लागि संघमा ४९,१२२, प्रदेशमा २२,२९७ र स्थानीय तहमा ६७,७१९ गरी जम्मा १,३९,१३८ दरबन्दी सृजना गर्यो । दरबन्दी सृजना गर्दा प्रविधिको प्रयोगलाई नजरअन्दाज गरे जस्तो देखिन्छ । कर्मचारीहरूको भौतिक उपस्थिति वेगर स्वचालित प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकिने धेरै विषयहरू छन् । अझ कोरोनाका कारण प्रविधि प्रयोगको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ। तीन वटै तहको कर्मचारी सम्बन्धी कानुन अविलम्ब तयार गरी पुनः एक पटक समायोजनको अवसर दिन आवश्यक छ । कार्यालयको कार्य बोझ र कर्मचारीको दरबन्दीवीच सन्तुलित वितरण नभएको देखिन्छ । तिन वटै तहको कार्य बोझ र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी विद्यमान दरबन्दी सङ्ख्यामा २० देखि ३० प्रतिशत सम्म कटौती गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।
घ) विगतको सशस्त्र द्वन्दले सुरक्षा निकायहरूको दरबन्दी निकै बढ्न पुग्यो । सशस्त्र प्रहरी बलको जन्म पश्चात् नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कार्य बोझ कम गरेको छ । सुरक्षा चुनौतीको कारणभन्दा पनि VIP हुँ भन्ने प्रदर्शनको लागि सुरक्षाकर्मीको प्रयोग अधिक हुने गरेको देखिन्छ । घरायसी काममा सुरक्षाकर्मीको प्रयोग थप लज्जाको विषय हो । अबको युग प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सीमित जनशक्तिबाट अधिक लाभ लिने समय हो । युद्ध भई हाले पनि सङ्ख्यात्मक उपस्थिति भन्दा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बाट जितिने युग हो यो । तसर्थ, सुरक्षा निकायको साबिकदेखि कायम २ लाख बढी दरबन्दीमा कटौती गरी १ लाख ५० हजार सम्म कायम गर्न सकिन्छ ।
ङ) नेपालीको औषत आयु ७० वर्ष माथि पुगिसकेको अवस्थामा ६० वर्ष आसपास औषत आयु भएको बेलामा कायम गरिएको कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष कायमै छ । औषत आयु बढ्दै गएको र अवकाशको उमेरमा समयानुकूल परिवर्तन नगर्दा निवृत्तिभरणको भार निकै चर्को पर्दै गएको छ । राजनीतिमा ६० वर्ष सम्म युवा नै रहने, ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश भए पछि संवैधानिक नियुक्ति लिन हुने, न्यायाधिशले ६५ वर्ष सम्म न्याय निरूपण गर्न सकिराखेको अवस्थामा सुरक्षा निकाय बाहेक सबै निवृत्तिभरण पाउने पदहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६५ वर्ष कायम गर्न सके प्रतिव्यक्ति पेन्सन दायित्व अवधि ७ वर्ष सम्म घटाउन सकिन्छ ।
च) आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार नेपालमा २७,६९२ सामुदायिक विद्यालयमा ८२,१७१ जना महिला र १,४५,८१६ जना पुरुष गरी २,२७,९८७ जना शिक्षक कार्यरत छन् । भने ६,६८७ संस्थागत विद्यालयमा ४१,५३२ जना महिला र ४७,५१६ जना पुरुष शिक्षक गरी जम्मा ८९,०४८ शिक्षक कार्यरत छन् । छरिएको बस्ती तथा भौगोलिक कठिनाइका कारण सामुदियक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात समान छैन र समान हुन सम्भव पनि छैन । तसर्थ विस्तृत अध्ययन गरी प्रति शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १० भन्दा कम भएका सामुदियक विद्यालयहरूलाई नजिकको विद्यालयमा विलय गराई आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । त्यसो गर्दा एकातर्फ विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्छ भने अर्को तर्फ प्रति विद्यार्थी लागत कम हुन जान्छ ।
छ) प्रत्येक वर्ष नयाँ सवारी साधन खरिद, इन्धन, मर्मत सम्भार, सवारी चालक लगायत सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि निकै ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । राज्यका कुन कुन पदाधिकारीलाई कति कति क्षमताको सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध हुने हो मापदण्डले तोकेको मूल्य भित्रको सवारी साधन मात्र उपलब्ध गराउने वा खरिद गर्न अनुमति दिने । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सवारी साधनको एकीकृत अभिलेख कायम गर्ने र आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन भएको निकायबाट खिची खरिद गर्न प्रस्तावित निकायलाई उपलब्ध गराउने। रा. प. प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिको पदाधिकारीलाई मात्र चालक सहितको सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने। निश्चित अवधिको लागि पुराना सवारी मर्मत गरेर चलाउने र नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने।
ज) सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारको बोझ होइन सारथिकोरूपमा रहनु पर्नेमा कतिपय संस्थानहरू अवुर्दका गाँठा जस्ता भएर रहेका छन् । महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्ता संस्थाको आवश्यकता र योगदान अनुरूप खारेज, मर्ज, सञ्चालनको प्रारूप परिवर्तन गर्ने लगायतका विकल्पमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तसर्थ संस्थागत सुशासनको अवस्था, व्यावसायिकता, संस्थाको आवश्यकता, त्यसको लागत र दिएको प्रतिफलको अध्ययन गरी वर्षौँ देखि घाटामा रहेका तथा व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएका र विकल्प भएका संस्थानहरूको दीर्घकालीन दायित्व बाट मुक्त हुन जरुरी देखिन्छ ।
झ) सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले खरिद प्रकृयालाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी तथा मितव्ययी बनाउने प्रयत्न गरेतापनि सार्वजनिक निकायका खरिद कार्य कागजातमा प्रक्रिया पुर्याउने र खरिद गर्ने गरेका देखिन्छ । कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पर्ने कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था भए पनि आफ्नो जनशक्तिको सामर्थ्यबाट सम्पादन गर्न सकिने सानातिना कार्यमा समेत परामर्श सेवा खरिद गर्ने चलन बढेको देखिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयन सँगै सरकारको सङ्ख्या बढ्न गई एकै किसिमको काम गर्न सरकारै पिच्छे परामर्श सेवा लिने गरेको पाइन्छ । सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहको ऐन/नियम/नीति/निर्देशिका/मापदण्ड/कार्यविधि/सफ्टवेयर निर्माणको तरीका र लागत फरक फरक छन्। जस्तो स्थानीय तहको राजश्व, जिन्सी व्यवस्थापन लगायतको सफ्टवेयरहरू पालिकै पिच्छे खरिद गरिएको छ । जुन सबै पालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने नै हो । यदि सङ्घीय सरकारले तयार गरेर सबै ७६१ वटै सरकारले एउटै सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा गुणस्तर बढी लागत कम र तथ्याङ्क एकीकृत गर्न एकरूपता कायम हुन्थ्यो । यस्ता कैयन सानातिना कार्यहरू छन् जसले खर्च न्यूनीकरणमा ठुलो सहयोग पुर्याउँछ।
अन्तमा, राजश्व आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेको अवस्थालाई गम्भीरताका साथ मनन् गर्दै थप जोखिमबाट बच्न राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा सबै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो शक्ति, सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासमा पर्ने प्रभावतर्फ भन्दा राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन र Economically Viable सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सके राज्य सँगसँगै सबैको अवश्य कल्याण हुनेछ ।
*उल्लेखित लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका निजी बिचार हुन् ।
