सुशासन भन्नाले नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने किसिमको असल शासनलाई बुझिन्छ । सन् १९८० को दशकमा विकास भएको यस अवधारणाले राज्यका निकायहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँदै नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रेरित गर्दछ । नेपालले समेत यस अवधारणालाई नेपालको संविधान, आवधिक योजना, विषय क्षेत्रगत कानुनहरू तथा सुशासन ऐन, २०६४ मार्फत अवलम्बन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सुशासन भनेको चार पाङ्ग्रा भएको एक गाडी हो । ती चार पाङ्ग्राहरू उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता र अनुमानयोग्यता हुन् । राज्यका निकायहरू तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरू आफ्ना कामकारवाहीहरुको सन्दर्भमा नागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने, सार्वजनिक गतिविधिहरूको पारदर्शिता हुनुपर्ने, शासकीय गतिविधिहरूमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने तथा सरकारको क्रियाकलाप, निर्णय र सेवा प्रवाह अनुमानयोग्य हुनुपर्ने मान्यता सुशासन हो ।

अनुमानयोग्यता भन्नाले राज्यका नीति, निर्णय तथा गतिविधिहरू सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट, निश्चित समयसम्म स्थिर र आम रूपमा विश्वसनीय हुनु हो । तोकिएको अवधिमा निर्वाचन हुनु, जनअपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति निर्वाचित हुनु, तोकिएको प्रणालीबमोजिम शासकीय गतिविधिहरू सञ्चालित हुनु, राज्यका अङ्गहरूबिच तोकिएबमोजिम सम्बन्ध स्थापित हुनु, सार्वजनिक सेवा प्रवाह विन्दुको स्पष्ट पहिचान हुनु, नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्रवाह हुनु, कुनै पनि बहानामा नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन नहुनु जस्ता विषयहरू अनुमानयोग्यता भित्र पर्दछन् । 

सामान्यतया बिदा भन्नाले कुनै औपचारिक निकाय वा संस्थाको कामकारबाहीलाई तोकिएको अवधिको लागी बन्द गरिने कार्य बुझिन्छ । कुनै पर्व, उत्सव वा घटनालाई राष्ट्रिय रूपमा आत्मसाथ गरी प्रशासनिक गतिविधिलाई थाँती राख्दै राज्यका अङ्गहरू तथा नागरिकहरू सबैलाई लागु हुने गरी राष्ट्रिय भावनाको प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ । 

सार्वजनिक विदाः आधारभूत आवश्यकता
सार्वजनिक बिदाको प्रमुख कारण मानव जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाउने रहेको हुन्छ । शासकीय गतिविधिमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्न साप्ताहिक रूपमा तोकिएबमोजिम सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्तो बिदा मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार फरक रहने गरेको हुन्छ । जसअनुसार हाम्रो देशमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार घोषित रूपमा सार्वजनिक बिदाको रूपमा रहेको छ । कार्य दिन र सार्वजनिक बिदाबिचको सन्तुलन कायम गर्न अधिकांश युरोपेली देशहरू तथा विकसित देशहरूमा हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहेको छ । कतिपय मुलुकहरूमा त हप्ताको तिन दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्ने विषयमा बहसहरू हुने गरेको समेत सुन्न सकिन्छ । नेपालमा पनि २०७९ साल जेठ महिनामा हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम गरी सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरिएको भए तापनि उक्त प्रयास एक महिनामा नै असफल भएको थियो ।

सार्वजनिक विदाः सामाजिक गतिविधिको निरन्तरता
नागरिकहरूले मनाउने चाडपर्व, सामूहिक उत्सव, धार्मिक गतिविधि, मेला, जात्रा जस्ता सामाजिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकहरूको सामाजिक भावनाको सम्मान र प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ । विजयादशमी, तिहार, ल्होसार, क्रिसमस जस्ता बिदाहरूले शासनका पात्रहरूलाई सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।

सार्वजनिक विदाः राष्ट्रिय भावनाको प्रवर्धन गर्ने उपकरण
सार्वजनिक बिदाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय भावनाको निर्माण हो । राज्यको सिमानाभित्र रहेका सबै नागरिकहरूमा राष्ट्रिय इतिहासप्रति गर्व गर्न, अरूको संस्कृतिको सम्मान गर्न, सहिदको सम्मान गर्न, जातीय तथा धार्मिक सद्भाव प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक बिदाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । अझ नेपाल जस्तो वहुजातिय, वहुधार्मिक, बहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक र पृथक्–भौगोलिक विशेषताहरू भएको देशमा राष्ट्रिय भावनाको निर्माण गरी नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय एकताप्रति प्रतिबद्ध तुल्याउन राष्ट्रिय भावनाको प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिन अत्यावश्यक हुन्छ जसअनुसार नै नेपालमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापन गरिएको पाउन सकिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक बिदाको प्रवृत्ति
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वि.सं. २०८१ सालको सार्वजनिक बिदाको सूचीलाई हेर्ने हो भने वर्ष भरी ५३ वटा शनिबार बिदा, देशभर लागु हुने २७ वटा र सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषमा लागु हुने ३ वटा पर्व बिदा, २ वटा महिला बिदा, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र लागु हुने ४ वटा जात्रा बिदा, मुलुकभर लागु हुने ६ वटा र अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरूको लागि लागु हुने १ वटा दिवस बिदा, मुलुकभर लागु हुने २ वटा र सम्बन्धित धर्मावलम्बी कर्मचारीमा लागु हुने ३ वटा जन्म जयन्ती बिदाको व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै सम्बन्धित प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृति र रीतिस्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका ६ वटा बिदाहरूलाई संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा समेत लागु हुने गरी बिदा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा कुल १०८ दिन घोषित सार्वजनिक बिदा रहेका छन् जुन कुल कार्य दिनको २९.५ प्रतिशत हुन जान्छ ।

नेपाल जस्तो आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेको मुलुकमा यति धेरै बिदाको संख्या अनुपयुक्त रहेको विभिन्न अध्ययनहरूबाट समेत उल्लेख गरिँदै आएको पाउन सकिन्छ । यसका लागि सबै धर्म, जाति र समुदायले मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व तथा दिवसहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा समावेश गर्दै सामान्य पर्वहरू कार्यालयमा नै मनाउँदै त्यसलाई सङ्गठनात्मक एकतासँग जोड्न आवश्यक छ ।

सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई मात्र बिदा दिने नीतिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । यसरी छुट्याएर बिदा दिने प्रवृत्तिले सम्बन्धित समुदायको आत्मसम्मान प्रवर्द्धन गर्दैन । उदाहरणका लागि २०८१ मंसिर १८ गते “अपाङ्गता भएका नेपालभित्रका सम्पूर्ण कर्मचारीको लागि मात्र” घोषणा गरिएको बिदाले कार्यालयमा अपाङ्गता भएका कर्मचारी नभए पनि सेवा प्रवाह रोकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ जुन सामाजिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल रहेको छ ।

समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार स्थापित सार्वजनिक सङ्गठनहरूमा यसरी कर्मचारी छुट्याएर दिइने बिदाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समेत अनुमानयोग्यता कायम गराउँदैन । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आएको सेवाग्राही सम्बन्धित कर्मचारी नभेटी फर्कनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने भएकोले बरु उक्त दिवसलाई सबै कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा पहिलो कार्य घण्टामा मनाउँदै बाँकी समयमा नियमित सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सबै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूमा समेत उक्त दिवसको महत्त्व बढेर जाने र सो दिवस मनाउने समुदायले वास्तविक रूपमा आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ ।

नेपालको सार्वजनिक बिदाको प्रवृत्ति हेर्दा यो लैङ्गिक रूपमा समेत असहिष्णु रहेको पाउन सकिन्छ । महिलाहरूको महान् पर्व हरितालिका तीजमा महिला कर्मचारीहरूलाई मात्र बिदा दिने चलनलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । विगतमा पहाडका हिन्दु खसआर्य महिलाहरूले मात्र मनाउने गरेको हरितालिका तीजको पर्व वर्तमान समयमा देशव्यापी रूपमा फैलिँदै अन्य धर्म, सम्प्रदाय तथा भूगोलका महिलाहरूले समेत आत्मसाथ गरेको र यस पर्वमा पुरुषको पनि उल्लेख्य सहभागिता आवश्यक पर्ने हुनाले यसलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक बिदाको रूपमा स्वीकार गरिन आवश्यक छ । बरु पछिल्लो समयमा सानो समुदायले मात्र मनाउने गरेको राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि जस्ता बिदाहरूलाई कटौती गर्दै सार्वजनिक महत्वको पर्वलाई राष्ट्रिय रूपमा विशेष महत्त्व दिन आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक बिदाको सन्दर्भमा अर्को समस्या के छ भने दशैँ बिदा संघीय सरकारले फूलपातीदेखि द्वादशीसम्म र प्रदेश सरकारले थप एक दिन दिने प्रचलन रहेको छ तर कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्टसम्म कुनै न कुनै बहानामा सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह ठप्प प्रायः रहेको हुन्छ । हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको यस महान् चाडको सम्मान गर्दै दशैँ बिदालाई कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नै कायम गरी अन्य कम महत्वका चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकिन्छ ।

विभिन्न महत्त्वपूर्ण दिवसहरूमा सार्वजनिक बिदा दिँदा त्यस दिवसको महत्त्व नकारात्मक रूपमा चित्रण हुने भएकोले त्यस्ता दिवसहरू कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा विविध कार्यक्रमसहित मनाउने र बाँकी समयमा सेवा प्रवाह समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । विश्व मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, सहिद दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस जस्ता दिवसहरू विभिन्न कार्यक्रम गरी कार्यालयमा नै मनाउने प्रचलनको थालनी गर्न सकेमा त्यस्ता दिवसको महत्त्व, इतिहासको स्मरण र भविष्यको मार्गदर्शन आत्मसाथ गर्दै सङ्गठनात्मक विकास हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गरिन आवश्यक छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलन थालेपछि वि.सं. २०७६ साल चैत्र महिनामा विना अध्ययन देशव्यापी रूपमा लकडाउनको घोषणा गरियो । जसका कारण आम नागरिकहरूको जीवनयापन झन् झन् दयनीय बन्दै गयो भने पहुँचवाला व्यक्तिहरूको आवागमन, जागिर, व्यवसाय लगायतका गतिविधिहरू निरन्तर चलिरहे । लकडाउनको बखतमा निमुखा नागरिकहरूको लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिए पनि पहुँचवाला व्यक्तिको कामहरू, राजनीतिक प्रकृतिको कामकारबाहीहरू, बैठकहरू, सम्मेलनहरू, महाधिवेशनहरू रोकिएनन् । आगामी दिनहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सामाजिक समानता कायम गर्नका लागि उपरोक्त सन्दर्भलाई आधार लिएर भविष्यमा त्यस्तो विभेद पुनः दोहोरिन नदिने गरी अनुमानयोग्य शासकीय प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ ।

हिमाली आदिवासी शेर्पाहरूले मनाउने ग्याल्पो ल्होसारको बिदा भनी मिति २०८० फागुन २८ गते तोकिएकोमा शेर्पा समुदायले उक्त पर्व आफूहरूले एक महिना अगाडि नै मनाइसकेको भनी विज्ञप्ति जारी गरेको घटना सार्वजनिक भयो । यसैगरी राष्ट्रिय रूपमा आत्मसाथ हुन बाँकी, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाहरू पूरा नभइसकेको माओवादी जनयुद्धलाई आदर्शीकरण गर्ने “जनयुद्ध दिवस”को दिन घोषणा गरिएको सार्वजनिक बिदालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गर्ने निर्णय भयो ।  यसरी सम्बन्धित समुदायको पर्वप्रति गम्भीरता नदेखाउने तथा दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने कार्यको लागि हचुवाको भरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा सम्बन्धित समुदायको भावनामा ठेस पुग्ने हुँदा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु पूर्व व्यापक अध्ययन गरिन आवश्यक देखिन्छ ।

विगत केही वर्षको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने भोलिपल्टको बिदा अघिल्लो दिन  मात्र घोषणा गरिने गरेको पाउन सकिन्छ । यसले नागरिकमा बिदा सम्बन्धी सूचनाको सञ्चार कम हुने, पूर्व निर्धारित तालिका बमोजिमका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बिथोलिने जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन् । नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा नागरिकहरूले सूचनाको अभावका कारण दुख पाउनु राम्रो कुरा होइन । विना कारण एक दिनको व्यर्थको यात्रा गर्नुपरेको निमुखा नागरिकको स्थानमा नीति निर्माताहरुले एक पटक आफूलाई राखेर सोच्न आवश्यक छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भोलिपल्ट कार्यालय खुला रहन्छ भनी विभिन्न माध्यममार्फत सेवाग्राहीहरूसँग गरेको बाचा तोड्न बाध्य बनाउँदै सार्वजनिक सेवाप्रति अविश्वास सिर्जना गराउने प्रवृत्तिको तुरुन्त अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यसको लागि जुनसुकै बिदा पनि कम्तीमा सात दिन अगावै मात्र घोषणा गर्न सकिने गरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा नै संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलन आयोजना हुँदा, उच्चपदस्थ व्यक्तिको शोक मनाउँदा, विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको राजकीय भ्रमण हुँदा घोषणा गरिने बिदालाई प्रतीकात्मक तुल्याउँदै सम्बन्धित क्षेत्रका आधारभूत निकायहरूलाई मात्र बिदा दिई, देशव्यापी रूपमा बिदा घोषणा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । अन्तराष्ट्रियस्तरको राजकीय भ्रमणको बखत सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजवुद बनाउन आवश्यक भौगोलिक क्षेत्रको लागि मात्र चार किल्ला तोकी कम्तीमा सात दिन अगावै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरी देशव्यापी रूपमा भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चलायमान बनाइनु पर्दछ ।

यसैगरी स्थानीय तहले व्यक्तिगत लहड वा राजनैतिक स्वार्थको आधारमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाले नागरिकहरूमा स्थानीय सरकारप्रति आक्रोश र वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ । जसको लागि स्थानीय बिदा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुमानयोग्यतासँग सम्बन्धित अर्को विषय के पनि हो भने सार्वजनिक निकाय समयको लागि लचकदार छैन । बिहान १० बजे अगाडि र बेलुका ५ बजेपछाडि सेवा प्रवाह हुँदैन । त्यसबिचमा पनि विविध कारणले बिहान ११ बजेपछाडि र बेलुका ३ बजेसम्म मात्र वास्तविक सेवा प्रवाह हुने गरेको देख्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा कुनै निजी सङ्घसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न एक दिनको बिदा नलिई सम्भव हुँदैन । त्यसको समाधान गर्न कर्मचारीहरूबिच आलोपालोको व्यवस्था मिलाउँदै सामान्य कार्यहरू कार्यालय समयअघि र बेलुका दुई तीन घण्टा पछाडिसम्म समेत अनिवार्य रूपमा गर्ने गरी कार्यालय संरचना तयार गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,
भारतीय पूर्व राष्ट्रपति तथा विचारक एपीजे अब्दुल कलामले “यदि देशलाई मप्रति साँच्चीकै माया छ भने मेरो मृत्युपश्चात् एक दिन सार्वजनिक बिदा नदिनु, बरु थप एक कार्य दिन काम गर्नु” भनी भनेका थिए । वर्तमान समयमा नेपाल र नेपालीहरूको समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सार्वजनिक बिदालाई निश्चित सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा मात्र लागु गर्दै मुलुकको दिगो विकास, सदाचार प्रवर्द्धन, कानुनी राज्यको स्थापना, जनउत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्थापन र अनुमानयोग्य शासकीय गतिविधिहरूको निर्धारण गर्नमा सम्पूर्ण ऊर्जा प्रयोग गरिनु आवश्यक छ ।