पृष्ठभूमि 
संविधानमा उल्लेखित राजनैतिक/शासकीय प्रणालीबमोजिम प्रशासनिक संरचना/प्रणाली निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको उल्लेख गरेको छ । सरकार राजनैतिक संरचना हुने र त्यसले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा कानुनी व्यवस्थाहरू प्रशासनिक संयन्त्र/कर्मचारीहरूबाट कार्यान्वयन हुने गर्दछ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ मा तीन तहका सरकारहरूका कार्यजिम्मेवारी/अधिकारहरूको अभ्यास गर्ने सरकारहरू वि.सं. २०७४ को निर्वाचनपश्चात् गठन भए र केन्द्रीकृत प्रशासनिक संयन्त्रलाई सङ्घीय ढाँचामा लिन अपरिहार्य हुन आयो । त्यसैले संविधानको धारा ३०२ को दिशानिर्देश र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारीहरू तीन तहका सरकार मातहत समायोजन गरिए । अद्यापि सम्पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्था भने छैन ।

कानुनी रिक्तता र अन्योलका बीच कर्मचारी समायोजनः पश्चातापमा कर्मचारी
कर्मचारीहरू समायोजन हुनुपूर्व नै सम्बन्धित तहको कर्मचारीको लागि सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुन बन्नुपर्ने हुँदो हो । यसबाट वृत्ति मार्गको अनिश्चितताको बादल हट्ने थियो र समायोजनमा कर्मचारीहरूको अपनत्व ज्यादै वृद्धि हुन्थ्यो । तर यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेन वा दिइएन । बरु कर्मचारीहरू, आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत सरोकारवालाहरूको माग, चिन्ता र चासोका बिच कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का आधारमा कर्मचारीहरूलाई समायोजनमा जान बाध्य बनाइयो । कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त तथा वृत्ति मार्गका विषयहरू भगवान् भरोसामा रहे । ठिक यहीँबाट समग्र कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योल र अनिश्चित हुन आरम्भ भयो । तापनि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ र १५ मा केही कुरा उल्लेख गरी थामथुम पार्ने प्रयास भयो । यिनै दफाहरूमा चित्त बुझाउनु वा विश्वास वा भरोसा गर्नु बाहेक कर्मचारीहरूसँग अर्को विकल्प रहेन/थिएन ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७६ (जुन प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको कानुनको मार्गदर्शक कानुन बन्ने) को प्रतिवेदनले यति बेला समग्र कर्मचारीमा थप अन्योल र नैराश्यता सिर्जना गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूमा त यसले उक्त तह रोजेकोमा पश्चात् हुने स्थिति निर्माण गरिसकेको पाइन्छ । साथै विधेयकका विभिन्न प्रावधानले अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्घीय, प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई क्रमशः (क), (ख) र (ग) श्रेणीको सेवामा वर्गीय छाँटले वर्गीकृत गरेको आभास कर्मचारीहरूमा हुँदै गएको छ ।

स्थानीय सेवामा समायोजन, नयाँ भर्ना र अन्योलको चरम स्थितिः
स्थानीय तहबाट जनताको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा सेवा पुग्ने तथा विकासका क्रियाकलापहरू बढेर समृद्धिको आधार बन्ने र राज्यप्रति जनताको अपनत्व र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रगाढ हुने विश्वास गरिन्छ । यसर्थ कर्मचारीहरूमा समायोजन तथा लोकसेवाको सिफारिसका माध्यमबाट जनताको घरदैलोमा गई बढीभन्दा बढी सेवा गर्ने सदिच्छा उत्पन्न भएकाले स्थानीय सेवा छनौटमा परेको थियो ।

परन्तु कर्मचारीले तमाम व्यवधान झेल्नुपर्ने स्थिति बन्यो/बनिरहेको छ । एकातिर समायोजित र लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूबाट पदस्थापन नगर्ने, हाजिरी नगराउने, नियुक्ति नदिने, ताकेता नटेर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, दुःख दिने, पदीय जिम्मेवारी नदिई हावा खुवाउने, गैर कानुनी काम गर्न दबाब दिने र नगरे अयोग्य घोषणा गर्ने, फिर्ता गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरीह बन्ने, निमित्त र करारबाट महत्त्वपूर्ण काम गराइदिने जस्ता नराम्रा गतिविधि भए/भइरहेको अवस्था छ ।

अर्कोतिर नयाँ सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको अगाडिको सेवा अवधि जोडिने/नजोडिने, निवृत्तिभरण/उपदान के हुने, बिमा, बिदा, सरुवा, बढुवा, उपचार, अध्ययन, तालिम, सुविधा, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा लगायत समग्र वृत्ति मार्गका विषयहरू अन्योल रहेको अवस्था विद्यमान छ ।

यसले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूमा दिनानुदिन मनोबल घटाउँदै लगेको र सकारात्मक सोचमा क्रमशः खिया लाग्दै गएको छ । अवस्था यस्तो भएतापनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकारहरू र आधिकारिक ट्रेडयुनियन समेतले यथार्थमा अभिभावकत्व ग्रहण, खबरदारी, समन्वय र नियन्त्रणका कार्य नगर्दा कर्मचारीहरू असहाय र निरीह हुन बाध्य भएका छन् । सङ्घीय प्रणालीको आधारभूत सेवा प्रदायक कर्मचारीतर्फ सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो जुन गम्भीर ढङ्गले र अपेक्षित गतिमा भइरहेको देखिन्न । यो शुभ सङ्केत होइन ।

स्थानीय सेवाका सन्दर्भमा अब चाल्नुपर्ने कदमहरूः
कुनै पनि सरकार/राज्यको सफलता त्यसको प्रशासनिक संयन्त्रमा निर्भर हुने गर्दछ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई फराकिलो वृत्ति मार्ग, राम्रो उत्प्रेरणा, उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्न सकियो भने त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरू हासिल हुन्छन् । अझ स्थानीय सेवा घरको जगझैँ हो । जग बलियो भएन भने जगभन्दा माथि जति राम्रो इन्जिनियरिङ गरे पनि त्यो बलियो हुन सक्दैन । सङ्घीयताको मूल मर्म जलाधार तहमा बढीभन्दा बढी स्रोत साधन र अवसर प्रदान गर्नु पनि हो । यसैले स्थानीय सेवाका सन्दर्भमा अब चाल्नुपर्ने कदमहरू देहायबमोजिम रहेको देख्दछुः

१. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्नेः यसले प्रदेश तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माणमा आधारभूत रूपले मार्गदर्शन गर्दछ । वृत्ति मार्गका विषयहरूको निश्चिततामा गर्दछ । यसमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा राख्नुपर्दछ किनभने प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपालको समग्र कर्मचारीहरूको ठुलो हिस्सा रहेको, स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरमा १/२ कदमको मात्र सोपानिक ढाँचा रहेको र माथिल्ला पदहरूको न्यून सङ्ख्यामा विज्ञापन हुने हुँदा १०-२० प्रतिशत राख्नलाई राखिदिएको मात्रै ठहरिने देखिन्छ । जसबाट अत्यन्तै न्यून कर्मचारी मात्रै सो अवसरबाट लाभान्वित हुनेछन् । साथै स्थानीय सेवा कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा हुने, सङ्घ वा प्रदेशले प्रदान गर्ने अध्ययन/तालिम/वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा स्थानीय सेवाबाट समेत समतामूलक सहभागिता हुने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित आवधिक स्तरवृद्धि हुने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने (प्राकृतिक न्याय र वृत्ति मार्गको उदार धारणा बमोजिम), एकरूपताका लागि तीनै तहमा तहगत/श्रेणीगत प्रणाली अवलम्बन गरिने, सबै सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवा हुने, स्वतन्त्र ट्रेडयुनियन अधिकार हुने, निवृत्तिभरण/उपदान, पारिश्रमिक, बिमा, उपचार लगायतका विषयहरू सङ्घ र प्रदेशभन्दा स्थानीय सेवामा घटी नहुने गरी मापदण्ड उल्लेख गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसै गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ का सकारात्मक व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

२. स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली बनाई लागू गर्नेः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद- ११ (प्रशासकीय सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्था), का दफा ८१-९१ सम्मका लगायत ऐनका सबै व्यवस्थाहरू समेत प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सोको नियमावली बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ११९ ले नियमावली बनाउने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने/गराउनुपर्ने हुन्छ ।

३. जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिको भूमिका बढाउनेः हाल गाउँ र नगरपालिकाहरू स्वेच्छाचारी, अनियन्त्रित, अनुत्तरदायी, बेथितिका पर्यायी भइरहेका समाचार दिनहुँ प्रकाशित हुन्छन् । वास्तवमा गापा र नपाहरूलाई जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउने अभिभावक को हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । यस सन्दर्भमा जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिको संविधान र कानुनमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारमा नियन्त्रात्मक भूमिका पनि राख्नुपर्ने देखिन्छ । साथै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा अधिकांश सङ्घका र आंशिक प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू रहेको दरबन्दी संरचना बनाउनु पर्दछ । गापा र नपामा स्थानीय सेवाको कार्यालय प्रमुख रहने जो जिल्ला समन्वय अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जिल्ला तहमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व समेत गरोस् । जिससबाट गापा र नपाहरूको निरन्तर प्रगति मापन, विश्लेषण हुनुका साथै थितिमा रहन सहयोग पुग्नेछ भने सङ्घ, प्रदेश र गापा तथा नपाका बीचमा साँचो अर्थमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तले मूर्तता पाउन सक्नेछ । यसतर्फ सङ्घ र प्रदेशले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. प्रदेशले स्थानीय सेवाको कानुन बनाउनुपर्नेः स्थानीय तहमा कानुन निर्माण सम्बन्धी कानुनी र विधायिकी ज्ञान अति कमजोर भई कानुन निर्माणमा थुप्रै समस्या र कतिपय कानुनहरू बाझिएको अवस्था छ । राजनैतिक नेतृत्वका अवाञ्छित गतिविधि दिनानुदिन समाचार बनिरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सेवा शर्तको कानुन निर्माणमा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्न आवश्यक छ । प्रदेशले बनाएको कानुनले सबै गाउँ र नगरपालिकामा एकरूपता कायम हुन्छ भने स्थानीय नेतृत्वले लहडमा कानुनमाथि गर्ने फेरबदलमा समेत अङ्कुश लाग्नेछ । यसर्थ स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनु राम्रो देखिन्छ ।

५. कर्मचारीको अभिभावकत्व, अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्थाः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाको अधिकार विस्तार गरी त्यसले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यसले दिएको निर्देशन र निर्णय स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सङ्घीय सरकारले यो कार्य सम्पूर्ण रूपले गर्न नसक्ने भए प्रदेश सरकारलाई समेत यसमा सहभागी गराउन सके राम्रो हुनेछ ।

६. प्रशासकीय अदालतः नेपालमा तीनै तहका सरकारका कर्मचारीहरूको प्रशासनिक मुद्दाहरूको निरूपण गर्न एकल शक्तिशाली प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्नसके कर्मचारीलाई न्याय प्राप्तिमा सहजता हुनेछ ।

७. स्थानीय तहहरूको सक्षमता बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापनः नेपालका सबै स्थानीय तहहरू नेतृत्व, आर्थिक, व्यवस्थापकीय कुशलता लगायतका पक्षमा सक्षम छैनन् । यसैले स्थानीय तहहरूको सक्षमताको वर्गीकरण गरी स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सङ्घ वा प्रदेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त कानुनी रिक्तताको अवधिभर नेपाल सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै पदस्थापना, नियुक्ति, हाजिरी, निवृत्तिभरण/उपदान, कर्मचारी संचयकोष र बिमा कट्टी, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा परिचयपत्र दर्ता, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मताधिकार हुने विषय, कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिम, भ्रमण, अनुकूल कार्यवातावरण, कार्य जिम्मेवारी तोकिने लगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेमा तत्काल आइपर्ने/आइरहेका अन्योल समाधान हुनेछन् ।

अन्तमा, स्थानीय सेवा जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही घरदैलोमा पुग्ने सेवा हो । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले सङ्घ/प्रदेशका कर्मचारीहरूझैँ विशुद्ध टेबुलवर्क नगरी रण क्षेत्रको योद्धाको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । उनीहरूको टोल/बस्ती स्तरमा सङ्घ र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैले दिनहुँ एउटा स्थानीय सेवाको कर्मचारीले कार्यसम्पादनका बखत अनेक बाधा, अवरोध र चुनौतीसँग सामना गर्दछ जसबाट उसमा अनेक मनोप्रभाव परिरहेको हुन्छ । यसर्थ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा कुनै कन्जुस्याइँ अथवा हेय दृष्टि (ग वर्गको ठान्ने) नराखी जति धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरू राखिनेछ त्यति नै कर्मचारीहरू उत्प्रेरित तथा उच्च मनोबलले कार्य गर्ने वातावरण स्थापना हुनेछ । यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको बेलैमा ध्यान जाओस् ।

लेखक डुडुवा गाउँपालिका, बाँकेमा प्रशासकीय अधिकृत छैठौं पदमा कार्यरत छन् ।