राज्यले कुनै विषयमा अख्तियारी गर्ने नीतिका न्यूनतम मान्यता तथा सिद्धान्त हुन्छन् । यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थामा संस्थागत स्मृति (ईन्स्टिच्युसनल मेमोरी) महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अघिल्ला सरकार वा नेतृत्वले ल्याएको नीति भएता पनि आउने सरकारले आवश्यकता अनुसार हुबहु वा सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ तर नीति आवश्यकता तथा यसका न्यूनतम मान्यताहरूमा खासै परिवर्तन गरिँदैन । नीति तथा कानुन निर्माण पनि विवेकशीलताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर गरिन्छ । तथापि यहाँ नीति रूपान्तरणका (पोलिसी रिफर्म) आफ्नै विशेष आवश्यकता र परिस्थिति हुन्छन् भन्ने विषयलाई नजर अन्दाज र कम आक्न खोजिएको होइन । कुनै खास समूहलाई केन्द्रित गरेर दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने सार्वजनिक नीतिहरूको निर्माण गर्नु हुँदैन । कानुनको निर्माण व्यवस्थापकीय अधिकारको विषय भएता पनि यसमा प्रशासनिक नेतृत्वको अहम् भूमिका रहने गर्दछ ।

एक सामान्य लाग्ने तर गम्भीर प्रसङ्ग उल्लेख गरौँ । स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिमको सिलसिलामा नेपाल सरकारका तत्कालीन उच्च प्रशासकले अब चङ्गा मात्र होइन लट्ठा सहित तल्लो तहमा जाने गरी कर्मचारी पठाउने प्रशिक्षण दिनुभयो । यसको तात्पर्य प्रदेश लोक सेवाको गठन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने थिएन । निजामती ऐन बमोजिम नियुक्त कर्मचारीलाई सङ्घको सम्बन्ध टुटाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुराउने भन्ने थियो । यसबाट भर्खर शाखा अधिकृत भएका हामी कर्मचारीले उहाँलाई हामी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना नहुन्जेल जुनसुकै प्रदेश र तहमा कामकाज गर्न तयार छौ तर समायोजनको नाममा सङ्घ सँगको सम्बन्ध नटुटाउन औपचारिक/अनौपचारिक आग्रह सहित निवेदन गरियो । यति अपरिपक्व आधारमा समायोजन ऐन ल्याइयो कि उहाँको त्यो कथन अनुसार नै कानुन बन्यो । अन्य धेरै उच्च प्रशासकहरू यो समायोजनको पक्रिया सही भएन भन्ने अनौपचारिक धारणा राख्नुहुन्थ्यो तर त्यसले कतै छोएन ।

जब समायोजनको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरू निराश थिए कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा जान आतुर छन् भनेर राजनैतिक नेतृत्वलाई उत्साही गराउने काम भयो । यसको अर्थ समायोजन ऐनको जग नै निकै कमजोर र वास्तविकतामा आधारित थिएन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ स्वैच्छिक समायोजनसहित तीन तहमा प्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भएन र पछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले यसका मूलभूत पक्षहरूलाई अङ्गीकार नगरी नयाँ नियमका साथ कर्मचारी समायोजन गर्‍यो । निष्पक्ष भएको भनिएको समायोजनको नीतिगत व्यवस्थाले धेरै कर्मचारीलाई विभेद गरेको छ ।

अध्यादेशले कुनै एक मात्र विकल्प पनि छनोट गर्ने अवसर दिएको थियो । कर्मचारीको बुझाई पनि सरकारले सेवा प्रवेश गर्दाको सेवा सर्त विपरीत समायोजन गर्दैन र आवश्यक परे अध्यादेश अनुसार पुल दरबन्दीमा राखेर खटाउँछ भन्ने नै थियो । यसकै आधारमा कसैले सबै विकल्प त कसैले एक मात्र वा दुई तहलाई प्राथमिकतामा राखेर समायोजन फर्म भरेका थिए । पछि कुनै एक मात्र प्राथमिकता छनोट गर्ने कर्मचारीको हकमा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको भन्ने आधारमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । यसको अर्थ अध्यादेशको समायोजन पूर्व र पछिको व्याख्या फरक भयो । यसरी अस्पष्ट अध्यादेशको व्याख्याले प्रदेश पाउने सम्भावना भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुन बाध्य भएका छन् । नियुक्ति हुँदाको निजामती ऐनको सेवा, सर्तको न्यूनतम प्रावधान समेत ख्याल नगरी जबरजस्ती समायोजनमा जान बाध्य पारेको समायोजन ऐनले कर्मचारीको मनोविज्ञान तथा कार्यसम्पादनमा थुप्रै समस्याहरू सृजना गरेको छ भने यसलाई समयमा नै करेक्सन नगर्ने हो भने प्रशासनमा यसको असर दीर्घकालीन हुने पक्का छ । आजकल समायोजन पक्रियामा गम्भीर गल्ती भएको भनेर स्वयं समायोजन पक्रियामा सक्रिय प्रशासकले नै अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

स्वेच्छाले प्रदेश र स्थानीयमा समायोजनमा जाने कर्मचारीहरू पनि हाल त्यति उत्साहित छैनन् भने बाध्यात्मक रूपमा समायोजन भएका कर्मचारीका पीडाहरू सुनिसाध्य छैन । देशभरि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले पटक पटक आफ्ना समस्याको बारेमा लेखेर, राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहेका छौ । यसको कानुनी उपचारको लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु पनि गरिएको छ तर पनि कतैबाट यसको सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारी र समायोजन भएका कर्मचारी बीच विभेद कायम रहेको, राजनैतिक नेतृत्व प्रति प्रतिवद्ध कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने र समायोजन भएका कर्मचारीहरू जो अलि तटस्थता कायम गर्दै नीति कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध छन् तिनलाई जिम्मेवारी लगायतका विषयमा विभेद गर्ने गरेका गुनासाहरू धेरै कर्मचारी साथीहरूले सुनाउनु हुन्छ । सरुवाको व्यवस्था नभएको, एकै ठाउँमा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने, क्षमता र वृत्ति विकासको अवसर कम भएको जस्ता समस्या सुनिने गर्दछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा बाध्यात्मक समायोजन गरिएका कर्मचारीहरू त्यहाँ लामो समय काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अझ पछिल्लो समयमा राज्य व्यवस्था समितिले अगाडि बढाएको सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदाले त आफूहरूको सम्पूर्ण वृत्ति विकास नै ठप्प पार्ने भन्दै निकै निराश र मनोवैज्ञानिक दबाबमा काम गरिरहेको अवस्था छ । सतही रूपमा कर्मचारी समायोजनलाई सामान्य रूपमा बुझिएको भएता पनि यसको प्रभाव ठुलो र दीर्घकालीन बन्दै गइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्रिदेश त्रिपाठी समायोजन पक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको विषयमा प्रष्ट बोल्नु भएको छ । पटक पटकको उहाँ सँगको भेटमा हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले अगाडि बढाएको सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदामा पनि वहाँका असहमति छन् भन्ने सुनिएको छ । तर पनि कुनै निकास ननिस्केको अवस्थामा समायोजन भएका कर्मचारीले आशा गरे पनि भरोसा गर्ने अवस्था अझै पनि देखेका छैनन् । यही भाद्र १ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूमा केही आशा देखिएको छ । साँच्चै समायोजनका समस्या समाधान गर्न ल्याएको हो त यो व्यवस्था भनेर विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्दछ केही समय कुर्न जरुरी नै होला तथापि मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बाहिर आएपछि सो नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारी तथा सञ्चार माध्यमामा आएका विषयलाई आधार मान्ने हो भने यो नीतिगत व्यवस्था समायोजनका समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि केही सरुवा गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता दिनको लागि ल्याईएको अनुभूति हुन्छ । पछिल्लो समय सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तह अनि प्रदेश बाट स्थानीय तहमा समायोजन हुन निवेदन दिएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने, दुईतर्फी सहमतिको आधारमा स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेश सरुवा गर्न र विभिन्न जिल्लामा रहेका दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु तथा उद्योग विकास समितिका कर्मचारीलाई विभिन्न विभिन्न जिल्लाका कार्यालयमा समायोजन गर्नको लागि मात्र नीतिगत व्यवस्था गरिन लागिएको हो भने यसले समायोजनको बेलाको कुनै पनि समस्या समाधान गर्दैन ।

यस प्रकारको व्यवस्थाले स्थानीय र प्रदेशमा केही हद सम्म भए पनि कर्मचारी अभावको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भने सक्दछ । त्यसै गरी स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएकाहरूको लागि घरपायक मिलाउन र सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराएको कारणले मन्त्रालयमा हाजिर भई बसेका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । यस प्रकारका समायोजन र सरुवा कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि मन्त्रालयले गरिनै रहेको छ । यसरी माथिबाट तल जान मिल्ने तर समायोजन भएका कर्मचारी तलबाट माथि जान नमिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो भने यसले समायोजनका प्रधान कमजोरीलाई जहाँको तहि छाड्छ ।
कर्मचारी समायोजनको क्रममा भएका समस्या समाधान नगरी हुँदैन । यसका लागि समायोजन गर्दा ख्याल नगरिएका केही आधारहरू सच्चाउन जरुरी छ । अन्यथा सही मनसायले काम गरेतापनि समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा अर्को दशक पिरोल्न छाड्ने छैन । प्रमुख कुरा त समायोजन स्वैच्छिक र तीन वटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ऐन तयार भइसके पछि हुनुपर्ने थियो । यी कुराको अभावमा कुन तहमा कस्तो कर्मचारी संरचना रहने र सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकास कस्तो हुन्छ भन्ने अन्यौलका बीच समायोजन रोज्न बाध्य बनायो ।

तीन तहका ऐनको आधारमा समायोजन निवेदन माग भएको भए समायोजन प्रक्रिया सहज र विवादरहित हुन्थ्यो । अब पनि सङ्घीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको व्यवस्था नगरी गरिने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था अपूर्ण हुन्छ जसले समायोजनको कुनै पनि समस्या समाधान गदैन । त्यस कारण तीन तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन नआउँदैको समायोजन ऐन र सो ऐन बमोजिमको जबर्जस्त समायोजन पक्रिया गैर न्यायिक छ जुन खारेज गर्न सक्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को सेवा सर्त अनुसार नियुक्त भएका र बाध्यात्मक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई कामकाज गर्दै आएका निजामती कर्मचारीहरूलाई स्थानीयबाट प्रदेश र सङ्घ अनि प्रदेशबाट सङ्घमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था खुला गर्न र केही समयका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाउने नीतिगत निर्णय जरुरी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी जुन पद, सेवामा जसरी काम गरिरहेका छन् यो निजामती सेवा ऐनको सेवा सर्त विपरीत छ । यसर्थमा तीन वटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक ऐन बनाएर माथिबाट तल आउन दिने मात्र होइन तलबाट माथि (स्थानीयमा नयाँ भर्ना भएका बाहेकका कर्मचारीलाई) जान पाउने गरी एक पटकको लागि अवकाश हुन तीन वर्ष बाकी रहेका बाहेकका कर्मचारीलाई समायोजनको निवेदन माग गर्नु पर्दछ र विगतको समायोजन पक्रियालाई पूर्ण त स्वैच्छिक बनाउन आवश्यक छ ।

ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएको छैन भने समायोजन भएर जाने कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । यसबाट न त स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव पूर्ति हुन सकेको छ न त कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा बढोत्तरी नै । कतिपय स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विपरीत कर्मचारी सेवा ऐन बनाउने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम समायोजन भएका साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पुन: समायोजन गरी ग्रेड तथा तह वृद्धि गर्ने तयारीमा लागेका छन् । साबिक देखीकै करारमा कार्यरत कर्मचारीको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण जति सक्यो छिटो प्रदेश र स्थानीय तहमा लोक सेवा मार्फत कर्मचारी भर्ना गरी हाल समायोजन भएर स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूको ईच्छानुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा भई कामकाज गर्ने वातावरण मिलाउन जरुरी छ ।

तत्काल सङ्घीय निजामती ऐन ल्याएर यी सबै समस्याको हल गर्नु उत्तम विकल्प हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को यस नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णयले सङ्घीय निजामती ऐन केही ढिला हुने र तत्कालका केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ । वास्तविक समायोजनको समस्या भनेको प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको तलबाट माथिको मुभिलिटी नहुनु हो । यस अर्थमा यो नीतिगत व्यवस्थाले यस प्रकारको मोविलिटी खुला गर्नुपर्दछ अन्यथा तीनवटै तहका कर्मचारीमहरुमा अन्यौलता, निष्क्रियता र कार्यसम्पादन ह्रासको लामो श्रृखलालाई तोड्न ढिला हुन सक्छ ।

शर्मा पोखरा महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत हुन्