प्रदेश नं २ शिक्षा क्षेत्रमा अधिक सम्भावना भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशको शिक्षाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मजबुत छ । विगतमा उत्कृष्टताको अनुभव छ । विगतमा विभिन्न पहाडी जिल्लाका धेरै नागरिकलाई शिक्षा दिएको, विकट क्षेत्रमा पढाउने मान्छेको कमी हुँदा शिक्षक आपूर्ति गरेको प्रदेश पनि यही नै हो । अन्य प्रदेशमा जस्तो समाधान गर्न निकै कठिन समस्याहरू यस प्रदेशमा छैनन् । गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा जस्तो ६० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्ने र ४० प्रतिशत सामुदायिकमा पढ्ने अवस्था यस प्रदेशको कुनै पनि जिल्लामा छैन । शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशका ९४.१४ प्रतिशत बालबालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । बाँकीले मात्र संस्थागतमा । जबकि प्रदेश नं ३ का ६५.१७ प्रतिशतले सामुदायिकमा पढ्छन् भने ३४.८२ प्रतिशतले संस्थागत तथा निजी विद्यालयमा पढ्छ । यस प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्न सक्ने हो भने अधिकांश बालबालिकालाई समान खालको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने सम्भावना छ ।

कर्णाली प्रदेशमा र अन्य प्रदेशमा जस्तो छरिएको बस्तीका कारण दुई चार जना बालबालिकाको लागि विद्यालय खोल्न पनि नसकिने, थोरै भए पनि बालबालिकालाई शिक्षा नदिई राख्न पनि नहुने, आधारभूत शिक्षाकै लागि आमाबाबुको साथ छोडाउँदा वाल अधिकारको हनन हुने जस्तो समस्या यस प्रदेशमा छैन । छ महिना एक ठाउँमा बस्ने र अर्को छ महिना बालबालिकासहित समुदाय नै अन्य स्थानमा सर्ने करणले विद्यालय एकै ठाउँमा राख्दा पनि नहुने समुदाय जहाँ गयो त्यहीँ सार्दै जान पनि निकै खर्चिलो र कठिन हुने अवस्था पनि यस प्रदेशमा छैन ।

काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तो स्थानीय, सहरमा घर भएका, केही कमाइ भएका सबै बाबुआमाका बालबालिकाहरू निजी विद्यालयमा पढ्ने, डेरामा बस्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, कामको अवसरसँगै बसाइ नै सरिरहने आमाबाबुका बालबालिकाले मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अवस्था पनि यस प्रदेशमा छैन । ठुलो निजी लगानीमा विशेष सुविधा सहित खोलिएका निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयलाई लैजान पनि नसकिने, सरकारले चाहेर पनि सबै बालबालिकालाई समान खालको शिक्षा दिन नसकिने अवस्था पनि यस प्रदेशमा आइसकेको छैन । कर्णाली र अन्य विकट क्षेत्रमा जस्तो गाउँमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्तिको अभाव, अर्को गाउँबाट साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न दैनिक पुग्न र फर्कन पनि सम्भव नहुने, टाढाबाट लगेर साक्षरता कक्षाकै लागि शिक्षक राख्न पनि ज्यादै खर्चिलो हुने, गाउँलाई नै निरक्षर राख्न पनि नहुने अवस्था पनि यस प्रदेशमा छैन । ठुलो लगानीमा नमुना खालका विद्यालय बनाई र धेरै बालबालिकालाई सुविधा सहित शिक्षा दिन चाहेमा नसकिने गरी छरिएको बस्ती, छरिएका विद्यालयहरू पनि यस प्रदेशमा छैनन् । दुई चार जना बालबालिकाको लागि साना साना विद्यालय राख्नै पर्ने, अन्य विद्यालयमा एकीकृत गर्न भौगोलिक दृष्टिले सम्भव नहुने अवस्था पनि यस प्रदेशमा छैन ।

नीति बनाउँदा नीति निर्माता जुन ठाउँमा बसेर नीति बनाउँछन् त्यसको नजिकको वातावरणले नीति निर्मातालाई दबाब दिईरहेको हुन्छ । नीति निर्माता बसेर बनाएको ठाउँको नीति सबै ठाउँको आवश्यकता पुरा गर्ने खालको हुन्छ भन्न सकिँदैन । विगतमा हाम्रा कतिपय शैक्षिक नीतिहरू असफल हुनु, उपलब्धि विहीन हुनुको प्रमुख कारण पनि यही हो । अझै पनि प्रदेश सदरमुकाममा बसेर बनाएका नीतिहरू प्रदेश भरिको लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । सुर्खेतमा नीति बनाउने क्रममा डोल्पाको भोट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको सहभागिता र आफ्नो अनुकूल नीति बनाउन दबाब दिने कार्य पनि कठिन छ भने भोटको समस्या बुझ्न नीति निर्माता त्यही पुगेर अध्ययन गर्न पनि सम्भव छ नै । धनगढीमा बसेर बनाएको शैक्षिक नीति बाजुराको लागि भन्दा कैलालीको लागि अनुकूल हुन सक्दछ । तर यस प्रदेशमा त्यस्तो समस्या कम छ ।

प्रदेशको जुनसुकै जिल्लामा बसेर नजिकको अवस्था अध्ययन गरेर नीति बनाउने हो भने पनि प्रदेश भरीको लागि अनुकूल हुने नीति बन्न सक्दछ । एउटै नीति, कार्यक्रम र निर्णय प्रदेश भरी लागु गर्न सकिने खालको, प्रदेशको जुनसुकै पालिकामा पनि उपयुक्त हुने निर्माण गर्न केवल प्रदेश नं २ मा मात्र सम्भव छ । अन्य प्रदेशमा जस्तो धेरै गाउँमा वडा सदस्य पनि नपुग्ने समस्या यस प्रदेशमा छैन । प्रदेशको हरेक गाउँ, टोल र बस्तीले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधि विहीन गाउँ तथा बस्ती छैन । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र पनि ६६२७ जना छन् । जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको लागि भाग नै लगाउने हो भने पनि एक विद्यालय हेर्न तथा अनुगमन गर्न दुई जना जनप्रतिनिधि पुग्ने दुई जना जनप्रतिनिधिलाई एक विद्यालय हेर्न जिम्मा दिन सकिने अवस्था छ ।

प्रदेश सदरमुकाममा बस्ने कर्मचारी तथा सरकारको प्रतिनिधि बिहान सबेरै हिँडेर प्रदेशको जुनसुकै गाउँ बस्तीमा पुगी काम गरेर बेलुकी पुन आफ्नै स्थानमा आउन सकिने सुविधा यस प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा छैन । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै सचेत नागरिक हातेमालो गरेर लाग्ने हो भने शिक्षामा तत्काल सुधार गर्न सकिने र अन्य प्रदेशको तुलनामा छिटै फड्को मार्न सकिने सम्भावना यस प्रदेशमा छ ।

विद्यालय राम्रो पार्न सफल एक जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले हाम्रो प्रदेशमा सबै शिक्षक दश बजेदेखि चार बजे सम्म विद्यालयमा विताउने मात्र हो भने पनि ठुलै शैक्षिक क्रान्ति हुन्छ । अनुगमनको क्रममा विद्यालयमा पुग्दा पनि प्राय: विद्यालयमा ५० प्रतिशत भन्दा कम शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित हुने गरेको भेटिन्छ । अवस्था निकै नाजुक छ धेरै विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित भएको पाइन्छ । विद्यालयमा शिक्षक विद्यालय समयमा नियमित बस्दा पनि शैक्षिक क्रान्ति नै हुन सक्दछ । तर यो क्रान्ति ल्याउन लगानी चाहिँदैन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र शिक्षकका पेसागत संस्थाका पदाधिकारीमा सुधारको चाहना र प्रतिबद्धता भए पुगिहाल्छ । यस प्रदेशका प्राय: सचेत व्यक्तिहरूले भन्ने गर्नु हुन्छ शैक्षिक सुधारको थालनी परीक्षा सुधारबाट गरिनु पर्दछ । परीक्षा जस्तै परीक्षा हुने हो र परीक्षाले विद्यार्थीको वास्तविक ल्याकत देखाउन सक्ने हो भने विद्यार्थीलाई पढ्न, सिक्न र शिक्षकलाई पढाउन सिकाउन, अभिभावकलाई वालवालिको पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न दबाब सृजना गर्दछ । शिक्षामा फड्को मार्न सकिन्छ । परीक्षा सुधार पनि शिक्षकको प्रतिबद्धता, सरकारको प्रयास भए पुग्दछ, लगानी चाहिँदैन ।

विद्यालयमा हुने सामाजिक धार्मिक कार्य, भोजभतेर, मेला, विवाहमा जन्ती बस्ने बास बनाउने, विद्यालयको नजिकमा लाउडस्पिकर बजाउने विद्यालय विभिन्न बहानामा बन्द गर्ने, अत्यधिक स्थानीय बिदा हुने, पढाइ हुने दिन समय घटी भएको कारणले पनि विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई ठुलो बाधा परिरहेको छ । अझै पनि दलित बालबालिकाले विद्यालयमा शिक्षक र साथीहरूबाट अपमानित हुने, नजिकमा अर्को माथिल्लो जातको भनिएको साथी नबस्ने, सरकारबाट साना बालबालिकाको नाममा गएको खाजाको रकमनै दुरुपयोग हुने, कमिसनको चक्कर चल्ने, चाउचाउ बिस्कुट जस्ता जङ्क फुड खुवाउने जस्ता विकृति रोक्न र विद्यालय निर्बाध रूपमा नियमित सञ्चालन गर्न पनि आर्थिक लगानी चाहिँदैन, सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नु पनि पदैन, सबै पक्षको संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता र हातेमालो भए पुग्दछ । )

अन्तमा
विगतमा केन्द्रबाट यस प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका नीति, योजना र कार्यक्रम नबनाइनु, स्रोत साधन कम छुट्टाइनु, प्राप्त भएका स्रोत साधनको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु, दण्ड र पुरस्कारको सिद्धान्तको सही प्रयोग नहुनु, समाज लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन हुनु, आन्दोलन बन्दको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा बढी पर्नु जस्ता कारणले यस प्रदेशको शिक्षा ऐतिहासिक विरासत भन्दा विपरीत तर्फ लागेको हो । अतः सबै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी, सचेत नागरिक हातेमालो गरी शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न लाग्नुको कुनै विकल्प छैन । यदि सुधारमा लागिएन र अहिलेको अवस्था लम्बियो भने समृद्ध प्रदेश, सभ्य समाजको निर्माणको त कुरै छाडौँ कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।