सर्वोच्च अदालतबाट केही दिन अघि पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा न्यायाधीशको चित्तको बारेका सबै मिडियाहरू तथा सामाजिक सञ्जालमा समाचार भाइरल भयो । श्रीमतीलाई मारेर मृतक लासलाई आफ्नै सवारी साधनमा राखी उपत्यका बाहिर पालुङतिर लगी लासलाई जलाउन प्रयास गरेको अवस्थामा मुद्दाको अनुसन्धान भई सोही आधारमा अपराधी पत्ता लागेको र जिल्ला अदालत हुँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट समेत सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व डिआइजी कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला गर्ने क्रममा सुरु अदालत हुँदै पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै तत्कालीन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको दफा १८८ समेतको आधारमा न्यायमुर्तिको चित्तले कैद ११ वर्ष भन्दा बढी सजाय घटाउने गरी भएको फैसलाका बारेमा नागरिक समाज, अधिकारवादी विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुले चासो राखेका कारण यो विषय चर्चामा रह्यो । उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समेतको इजलासबाट हुनुले थप चर्चाको विषय बन्यो । यस विषयमा सडकबाट, सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरूमा पनि फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने सम्मको आवाज उठ्यो ।

अदालतको बारेमा भएको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । त्यसै गरी सोही संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

यो व्यवस्था हालको संविधानमा मात्र नभई नेपालका पहिलेका प्रायः सबै संविधानहरूमा थियो । सामान्यतया स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका सबै देशमा अदालतलाई यो संवैधानिक विशेषाधिकार दिइएको पाइन्छ । तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा मन लाग्दी गर्नमा भने छुट हुँदैन । न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई स्वीकार गर्दै सरकारको अर्को अङ्गले खबरदारी गर्न सक्ने समेतको अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जुन व्यवस्था नेपालको संविधानले पनि गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१(२) मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उलङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उलङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश न्यायको रोहमा फैसला गर्न स्वतन्त्र भए पनि मनलागी गर्न नदिन संविधानमै लगाम लगाइएको पाइन्छ ।

साथै नेपालको संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नियुक्ति पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुको पछाडि न्यायालय पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने नै हो । संसदीय सुनुवाइ केबल कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको पटक पटक आवाजहरू नउठेका होइनन् ।

चित्तमा लागेमा सजाय घटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था
हाल खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको दफा १८८ मा ‘ऐनले सर्वस्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साबित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शङ्काले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसुर दारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराई आफ्नो चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरि फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७५ को दफा १७ क मा‘प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्नेछ । उपदफा (१) बमोजिमको कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैँतिस दिनभित्र मिसिलसहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेस गर्नु पर्नेछ। उपदफा (२) बमोजिम राय पेस भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त मुलुकी ऐनको अ.बं. को १८८ नं लगाउन पाउने होइन भन्ने तर्क भए पनि रञ्जन कोइरालाको उक्त मुद्दा २०७५ भाद्र १ गते भन्दा अघिको भएका कारण तत्कालीन मुलुकी ऐन प्रयोग गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।

माउको भूमिकामा अदालत रहनुपर्छ
नेपालको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले एउटा मुद्दामा फैसला लेख्ने क्रममा सरकार भनेको चील हो । जनता भनेका चल्ला हुन । चीलले सधैँ कुखुराका चल्ला टिप्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । अदालत भनेको कुखुराको माउ हो । माउले चीलबाट सधैँ चल्लालाई बचाउने गर्छ । चल्लाको रक्षाकवज हो अदालत । भनेर व्याख्या गरेको न्यायिक इतिहास छ । अदालतको यी शब्द निरङ्कुश पञ्चायती शासनकालमा प्रयोग भएका थिए तर अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारलाई चीलको संज्ञा दिँदा प्रायः धेरैलाई नराम्रो लाग्ला तर अदालतको हकमा माउको भूमिका निभाउन सकेको छ कि छैन प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन थालेका छन् । अहिले कतिपय मुद्दाको फैसला हेर्दा अदालतले माउको होइन चीलसँग सहकार्य गरिरहेको जस्तो पनि देखिन थालेको देखिन्छ । माउले नै चीलसँग सहकार्य गरी चल्लालाई चीलको चारो बनाउन सहकार्य गर्छ भने चल्लाको हविगत के होला त्यो प्रष्ट नै छ ।

अहिले सरदर नेपालका सबै अदालतहरूबाट दैनिक करिब एक हजार भन्दा बढी मुद्दाहरू फैसला भइरहेका होलान् । ती फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने हो भने वास्तवमा कतिपय निर्दोष हुँदाहुँदै पनि न्याय नपाएका हुन्छन् । कतिपय दोषीहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन सक्छन् । यो दैनिक प्रक्रिया चलिरहेको छ । तल्लो अदालतबाट न्याय नपाए पनि पुनरावेदनको रोहबाट माथिल्लो अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई संविधान तथा कानुन मै पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएकोले तल्लो अदालतबाट त्रुटि हुनसक्छ भन्ने नै हो । शुरु र उच्च अदालतबाट जे जसरी फैसला भए पनि त्यतातिर मानिसहरूको त्यति ध्यान गएको हुँदैन किनभने पुनरावेदन सुन्ने माथिल्लो अदालतको भरोसाले पक्कै पनि न्याय पाउन सक्छु भन्ने आशा हुन्छ । जब सर्वोच्च अदालतबाट नै न्याय पाउँदैनन् त्यो बेला न्याय मरेको आभास हुने नै भयो । रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको हकमा जाहेरवाला स्वयं, सर्वसाधारण तथा नागरिक समाज समेतलाई न्याय नभएको आभास भएकै कारणले अदालत तथा न्यायधिश प्रति आक्रोश पैदा भएको देखिन्छ । यस प्रकारका विवाद आउन नदिने गरी वास्तविक न्याय परेको आभास सम्बन्धित पक्ष तथा आम नागरिकलाई दिनु न्यायालयको कर्तव्य भएकोले सधैँ न्यायमुर्तिले सजग रहनु पर्छ ।

सडक आन्दोलन र मिडिया ट्रायलमा अदालत
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर २०५२ साल भाद्र १२ गतेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय समेतको इजलासको फैसलाका विरुद्ध सडक आन्दोलन भएको थियो । त्यो मुद्दामा त्यहीँ प्रकृतिको नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा जायज ठानिएको थियो तर नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले सिफारिस गरेको संसद् विघटनको विषयलाई असंवैधानिक भएको ठहर फैसला गरेपछि त्यस फैसलाका विरुद्ध फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला जलाउनेदेखि सडक अवरुद्ध, जुलुस, नारा धर्ना समेतका विरोधका कार्यक्रमहरू भएका थिए ।

त्यो बेला कतिपयले नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षले यसरी स्वतन्त्र न्यायालयको फैसलाका विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको भन्ने टिप्पणी पनि गरेका थिए । त्यसपछिको घटना हेर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा डा. गोविन्द केसी समेतको मुद्दाको विषयलाई लिएर माइतीघर मण्डलामा धर्ना जुलुस तथा विभिन्न मिडियाहरूमा अदालत तथा प्रधानन्यायाधीश समेतका बारेमा टीकाटिप्पणी हुँदा अदालतका फैसलाहरू मिडिया ट्रायल हुँदै जाने हो भने न्यायमूर्तीले स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सक्दैनन् । त्यसै गरी सडकको आवाजका आधारमा न्याय दिँदै जाने हो भने न्यायका प्रचलित मान्यताहरूमाथि प्रहार हुनेछ भन्ने विषय निकै चर्चाका विषय बनेका थिए ।

समाजलाई नै प्रभावित पार्ने प्रकृतिका कतिपय मुद्दाका विषयलाई लिएर आजभोलि पटक पटक समाचार माध्यामहरुले न्यायपालिकाको बारेमा टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । न्यायमुर्तीहरुले स्वतन्त्र भएर प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुभन्दा पहिला एक पटक त्यो फैसला गर्नु भन्दा पहिला त्यस फैसला प्रति समाज तथा मिडियाले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हो सोच्नुपर्ने अवस्था आएमा निष्पक्ष न्याय पर्न सक्छ की सक्दैन प्रश्न उठेको छ । आजभोलि तल्लो अदालतले गरेका कतिपय फैसला कै आधारमा न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही भएका वा समाचारका हेडलाइन बन्ने गरेका कतिपय उदाहरणहरू छन् । अर्को तिर हाल अदालतमा भइरहेका कतिपय न्यायिक विचलनबाट स्वतन्त्र न्यायालयको नाममा प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगर्ने, अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्नका लागि नागरिक समाज तथा मिडिया खबरदारीले सचेत गर्ने खबरदारी गर्ने कार्यले सकारात्मक नै भएको मानिन पनि थालेको छ ।

अहिले विश्वमा नै एक्काइसौँ शताब्दीको न्यायमूर्ति खोपिको देउता जस्तो नभई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्छ । अदालतबाट न्यायिक विचलन भएमा मिडिया तथा नागरिक समाजले औँला ठड्याउन पाउँछ भन्ने मान्यता विकसित भइसकेको छ ।

महाअभियोगको डण्डा र पुनरावलोकनको विषय
सर्वोच्च अदालतको नियमित पेशीमा २०७७/३/१५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी.को इजलासमा परेको प्रतिवादी पुनरावेदक रञ्जन कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान(०७२–सीआर–१९३७) को मुद्दा फैसला भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ कहिले तयार भयो खुल्दैन तर फैसला भएको हप्ता दिन भित्र नै फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको देखिन्छ । सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फैसला भएको मितिले कम्तीमा ३ महिना अघि पूर्ण पाठ तयार भएको देखिँदैन अझ कतिपय मुद्दाहरूको पूर्ण पाठ १÷२ वर्षसम्म पनि तयार भएका देखिँदैनन् । सो फैसलाका बारेमा निकै धेरै टिप्पणी भइसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भई र दोस्रो दिन नै पेशी चढ्यो र पहिलो पेशीमा नै अनुमति हुने आदेश भैसकेको छ । अब यो मुद्दा पुनरावेदनको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यस पुनरावलोकनको निवेदनबाट उक्त फैसला उल्टेमा महाअभियोग नलगाउने नउल्टेमा महाअभियोग लगाउने भनेर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी पार्टीका कतिपय सांसदहरूबाट आवाजहरू आएका छन् । यसले न्यायालयको हविगत के हुने होला विचारणीय छ । यसको अर्थ यो मुद्दा पुनरावलोकनबाट उल्टे पनि स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता अनुसार मुद्दा उल्टेको नभै मुद्दा नउल्टेमा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश समेतलाई महाअभियोग लगाउने डण्डा तेर्स्याइएको देखिन्छ ।

यदि यसरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विशेषलाई लिएर महाअभियोग लगाउने आवाज उठ्नुले स्वतन्त्र न्यायपालिका कतातिर लैजान खोजेको हो प्रश्न उठेका छन् । हुन त सत्ताधारी पार्टी र प्रमुख विपक्षी दलका केही सांसदबाट रञ्जन कोइरालाको मुद्दालाई लिएर महाअभियोग लगाउने धारणा आए पनि नेतृत्वपंतिबाट यस बारेमा कुनै टिप्पणी नआएका कारण यस्ता धारणालाई आधिकारिक मानिने कुरा भएन । तथापि कुनै मुद्दा विशेषलाई लिएर सत्तासीन पार्टीका सांसदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कुरा उठ्नु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि सामान्य घटना मानिनु हुँदैन । यस्तो अवस्था आउन नदिन सदैव न्यायमुर्तिले सजग रहनु पर्छ । महाअभियोगको कुरा उठ्न नदिने गरी वा न्यायाधीशहरू प्रति औँला ठड्याउने वातावरण सृजना हुन नदिनु आजको आवश्यकता हो ।

अदालतले गर्नुपर्ने सुधार
न्यायाधीशले केबल मिसिल प्रमाणको आधारमा फैसला मात्र गर्ने हो । न्यायाधीशको चित्तको जथाभाबी रूपमा प्रयोग हुने होइन । भनिन्छ की न्यायाधीश आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेको घटनामा पनि प्रमाण छैन भने आफूले देखेको घटनामा पनि आफूलाई लागेको फैसला गर्न सक्दैन । न्यायाधिशलाई त्यतिकै न्यायमूर्ति भनिएको होइन । न्यायमुर्तिलाई भगवानका प्रतिरूप मानिन्छन् । अझ हाम्रो जस्तो कमन ल को प्रभाव रहेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीश, अदालत, न्यायपालिकाप्रति आम जनमानसको ठुलो विश्वास रहेको देखिन्छ । यदि यो विश्वास हट्यो भने त्यसको परिणाम हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरि प्रसाद प्रधानले अदालतले जहिले पनि माउको भूमिका निभाउनु पर्छ भनेका हुन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायालयको बारेमा हाम्रो समाजमा भिन्नै छाप रहेको थियो । किनभने न्यायाधीशहरुले कहिल्यै पनि अन्याय गर्दैनन् भन्ने मान्यता रहेको थियो । आँखामा पट्टि बाँधेकी महिला न्यायकी प्रतिरूप अगाडी राखी फैसला गर्ने न्यायमुर्तिले अन्याय गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता समाजमा रहको थियो । त्यसैले समाजमा कसैलाई डराउनु धम्क्याउनु पर्‍यो भने जनमानसमा एउटा भनाई छ कि तिमीलाई अदालतमा नउभ्याई भएको छैन । जे भन्नु गर्नु छ अदालतमै गरौँला भनौँला भन्ने गरिएको पाइन्छ ।

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसलाले न्यायमुर्तिहरुलाई एउटा सिकाई हुनुपर्छ । यस मुद्दाले अदालतको सबै साख गिरी सक्यो भन्ने होइन । तर ‘बाख्रा हराएको भन्दा पनि स्याल पल्केको’ घटनाले बढी चिन्ताको विषय अहिले न्यायका उपभोक्ताहरूको छ । न्यायको रोहमा इजलासमा बसिसकेपछि ईजलाशमा प्रधानन्यायाधीश वा जुनियर सिनियर न्यायाधीश भन्ने हुँदैन फैसला लेख्ने क्रममा दुवै न्यायाधीशको हैसियत समान हुन्छ । तर पनि प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसलामा अझ बढी मानिसहरूको भरोसा हुन्छ । यस मुद्दामा पनि यदि अन्य न्यायाधिशहरुले गरेको हुन्थ्यो भने यति विघ्न विरोध पनि हुने थिएन होला । किनभने यस्ता चित्तका राय कतिपय मुद्दाहरूमा भइरहेकै छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनको संवैधानिक भूमिका
आम जनमानसले विभिन्न पेसाकर्मीहरूको सङ्गठन जस्तै नेपाल बार एशोसिएशनलाई पनि नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सङ्गठन हो । यसले कानुन व्यवसायीहरूको हकहितका लागि मात्र काम गर्दछ भन्ने मात्र बुझाई रहेको पाइन्छ । यस अघिका संविधानमा त्यति भूमिका नभएको नेपाल बार एशोसिएशनलाई नेपालको संविधानले भने संवैधानिक मान्यता दिएको छ । तसर्थ सामान्य पेसागत सङ्गठन मात्र नभई नेपालको संविधानले नै भूमिका दिएको पेसागत सङ्गठन पनि हो नेपाल बार एसोसिएसन ।

नेपालको संविधानको धारा १५३(१) (ङ) मा ‘यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद रहनेछ जसमा नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।’ त्यसैगरी नेपाल बार एशोसियशनको सदस्य कानुनविद् जसलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्यायपरिषदको सदस्यमा नियुक्त गरिने व्यवस्था सोहीको (घ) मा गरिनुले समग्र न्यायपालिकालाई सञ्चालन गर्नमा नेपाल बार एशोसिएशनको भूमिका कम आंकलन गर्न मिल्दैन ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पूर्ण सरकारी वकिलहरूको प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको नेपाल बार एशोसिएशनको सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १६० मा हरेक प्रदेशमा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश भरीका सरकारी वकिलहरूको प्रमुखको रूपमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल बार एशोसिएशनको सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता कानुन व्यवसायीलाई प्रदेशको मुख्य न्याधिवक्तामा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी धारा २० मा मौलिक हकको रूपमा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी कुनै पनि नागरिकले आफू कुनै पनि मुद्दामा पक्राउ परेमा सो समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह परामर्श लिन पाउने र सो सल्लाह गोप्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसको स्पष्टीकरण खण्डमा कानुन व्यवसायीको परिभाषा पनि गरिएको छ । कानुन व्यवसायी भन्नाले ‘कानुनले अधिकार दिएको कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । कानुन व्यवसायीको बारेमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० मा व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तमा
माथि भनिए झैँ हरेक सर्वोच्च अदालतबाट मिसिल संलग्न प्रमाण तथा यस अघि यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा भएका फैसलाहरू (जसलाई नजिर भनिन्छ) का आधारमा विभिन्न मुद्दाहरूका फैसला भइरहेका छन् ती मुद्दाहरूको वास्तविकता, घटना प्रकृति, प्रमाण कागज आदिका आधारमा फैसला हुने भइरहेका छन् । जसमा कतिपयले न्याय पनि पाएका देखिन्छन् भने अदालतको फैसलाबाट कतिपय झन् अन्यायमा परेका उदाहरण देखिन्छन् । एउटा गैरसरकारी संस्थाले देशभरिका केही कारागारमा गरेको एक अध्ययनले नेपालका कारागारमा करिब २० प्रतिशतसम्म निर्दोष मानिसहरू अदालतको गलत फैसला तथा आदेशले जेल जीवन जिउन बाध्य रहेका भन्ने छ । तर पनि उनीहरूले त्यो फैसलालाई स्वीकार गरी कैद जीवन बिताइरहेका छन् । किनभने अदालतले गरेको अन्तिम फैसलालाई विशेष प्रकृतिको भइ राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी गरेकोमा बाहेक स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।

‘कुनै पनि मुद्दामा ९ जना दोषी उम्किउन तर एक जना निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपाओस्’ भन्ने मान्यता रहेको न्यायालयमा सामान्यतया अन्याय हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । हरेक अदालतको भवनको अगाडी बराबरी जोखिएको तराजु समाती आँखामा पट्टि बाँधेकी महिलाको स्ट्याच्यु राखिएको हुन्छ भने हरेक इजलासका अगाडि पनि त्यहि स्ट्याच्यु राखिनुले न्यायमूर्ति कहिल्यै पनि समानताबाट विचलित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । त्यसैले एक सच्चा न्यायमुर्तिले चाहे आँधी आओस् चाहे हुरी आओस् चाहे आफ्नो ज्यानै किन नजाओस् न्याय पर्नबाट डगमगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

दैनिक अदालतको अभ्यासकर्ताको हैसियतमा काम गर्ने क्रममा नेपालमा पछिल्लो पटक अदालत, न्यायाधीश, फैसलाहरू प्रति जनताको भरोसा कम देखिँदै आएको तितो यथार्थता हो । हुन त अदालतलाई राजनीतिकरण गरेर यस्तो अवस्था आएको भन्नेहरू पनि कम देखिँदैनन् तर आजको न्यायालयको यो हालत बनाउन अदालतमा गरिएको भनिएको राजनीतिकरण मात्र एक हो भन्न मिल्दैन । किनभने आजको अदालतका न्यायाधीशहरुको सङ्ख्या हेर्ने हो भने न्यु प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश हुने व्यवस्था बाहेक सबै न्यायाधीशहरू कर्मचारीबाटै नियुक्त हुने गरेका छन् । त्यसैगरी उच्च अदालतहरू र सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुको सङ्ख्या सेवाकालीनबाट आएका न्यायाधीश भन्दा न्यून छ ।

विगतमा नेपालका अदालतहरूलाई फर्केर हेर्दा आन्तरिक सेवा प्रवेशबाट आएका न्यायाधीशहरूबाट मुद्दाको रोहमा न्यायिक विचलन भएका उदाहरणहरू पनि कम छैनन् भने आजका दिनमा पनि यस्ता घटनाहरू भइरहेकै छन् । त्यसैगरी कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूबाट पनि कतिपय फैसलाहरू विवादमा आइरहेकै छन् । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नेपालको न्यायिक इतिहासमा उनीहरूले गरेको योगदान पनि कम गणनायोग्य छैन जसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम के.सी.लाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले कार्यरत न्यायाधीशहरुको हकमा भोलिको उहाँहरूको कार्यव्यवहारले देखाउने नै छ ।

तसर्थ न्यायालय भन्नाले केवल अदालत मात्र होइन त्यसको एक पाटो नेपाल बार एसोसिएसन पनि हो । बेन्च र बार एउटा रथका दुई वटा पाङ्ग्रा सरि मानिएको त्यसै होइन । बार बिनाको बेन्चको परिकल्पना गर्न मिल्दैन र बेन्च बिनाको बार हुने कुरा पनि भएन । यसबारेमा थप प्रस्ट्याउनु पर्ने आवश्यक देखिँदैन किनभने सम्पूर्ण न्यायालयलाई नै सञ्चालन गर्न न्यायपरिषदमा दुई जना सदस्य कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुने व्यवस्थाले अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको नेपाल बार एशोसिएशनलाई चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन ।

नेपालको इतिहासमा मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, न्यायका लागि थुप्रै ऐतिहासिक फैसलाहरू गरेको इतिहास हामीसँग ताजै छन् । राणा शासन पछिको राजाको शासन कालमा सरकारलाई चीलको संज्ञा दिने यहीँ सर्वोच्च अदालत थियो । २०५९ साल पछिको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनमा शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने, तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य घोषित गर्नेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाअभियोगलाई खारेज गरी सङ्कटमा पर्न लागेको न्यायालयको साख जोगाउनेसम्मका फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको विरासतलाई सम्झँदै अबको स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि प्रधानन्यायाधीश, सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू, न्याय सेवाका सबै कर्मचारीहरू, नेपाल बार एशोसिएशन र यसमा आवद्द समग्र कानुन व्यावसायीहरु एक भएर आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निभाउनु पर्ने देखिन्छ । अदालतको साख रह्यो भने मात्रै कानुन व्यवसायको पनि साख रहने हो भन्ने मान्यता कानुन व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ भने बार रहेन भने जुन हैसियतमा अदालत तथा न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको साख रहेको छ त्यो रहँदैन भन्ने अदालतले बुझ्नु जरुरी भैसकेको छ ।

त्यसै गरी आम नागरिक तथा मिडियाहरूको हकमा पनि कुनै मुद्दा तथा कुनै अमुक न्यायाधीश विशेषबाट मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर गएर फैसला भयो वा न्यायिक विचलन भयो भने समग्र न्यायालय नै विचलनमा गयो भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । आजका दिनमा जो कसैले पनि अदालत र न्यायाधीशको टीकाटिप्पणी गरे पनि आफूलाई अन्याय पर्दा आउने अदालत नै हो । आज आफूलाई नपर्दा अदालत, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका बारेमा टीकाटिप्पणी गरे पनि भोलिका दिनमा आफैलाई कुनै अन्याय परेमा न्याय माग्न आउनु पर्ने नै अदालत हो । सहयोग लिनु पर्ने कानुन व्यवसायी कै हो । कतिपय न्यायाधीशहरू मर्का परेपछि कानुन व्यवसायीको सहयोगले अदालतमा आउनु भएका थुप्रै उदाहरण छन् । पत्रकार, नागरिक समाज जो कोहीलाई पनि मर्का परेमा न्यायका लागि आउनु पर्ने अदालत नै हो । न्यायालय नै हो । न्यायालयको गरिमा, आस्था राख्नु नै प्रजातन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो, नेपालको संविधानको सम्मान गर्नु हो ।

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।