विषय प्रबेशः
सहकारी एक अर्का बिचको सहकार्यात्मक अवधारणा हो । सहकारीमा समुदायका व्यक्तिहरू संगठित भई सदस्यको हित प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिन्छ । प्राविधिक रूपमा यसलाई एउटा व्यावसायिक कौशलको रूपमा पनि लिइन्छ । “एकका लागि सबै र सवैका लागि एक” भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानको लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो ।

सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दछ । सहकारी संगठनको त्यो रूप हो जसमा व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्ना हितको विषयहरूमा एकसाथ मिलेर कार्य गर्दछन् । खास गरी यो सीमित स्रोत र साधन भएका व्यक्तिहरूको एक सङ्गठन हो जो प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित हुन्छ र सदस्यहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्दछ । समग्रमा समान इच्छा, आकाङ्क्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूबाट आपसी सहयोग तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो । यसरी सहकारी अन्तर निर्भरता हुँदै आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रा हो ।

सहकारीका बिशेषताहरुः
 सेयर सदस्यहरू नै सहकारीका मालिक र ग्राहक दुवै हुन् ।
 सहकारीमा पुँजीको होइन सदस्यको महत्त्व हुन्छ ।
 संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थानीय व्यक्तिहरू नै हुन्छन् ।
 संस्थापक र सञ्चालकहरूको संस्थामा लगानी निकै धेरै वा थोरै नभई स्वाभाविक हुन्छ ।
 सहकारी सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको समुदाय केन्द्रित व्यवसाय हो ।
 सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियम, सञ्चालन कार्यविधि र मापदण्डहरू तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
 सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गरेको हुन्छ ।
 सहकारीमा नियमानुसार सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत संकलन गर्ने र सदस्यहरू बिच मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आदि ।

सहकारीको मूलभूत उद्देश्य संलग्न सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो । समुदायको हितका लागि संगठित भई सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु, समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकार जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतहरूको अन्त्य गर्नु, सहकारिताको माध्यमबाट समाजका निम्न आय भएका समुदायको जीवनस्तर माथि उठाई उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो । यसरी सहकारी मूलतः आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक एवं शैक्षिक उद्देश्यहरू राखेर स्थापना गरिन्छ ।

सहकारीको बिकासक्रमः
रोबर्ट ओवेनलाई सहकारीका जन्मदाता मानिन्छ । सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नै पहिलो आधुनिक सहकारी व्यवसाय हो । त्यसै गरी जर्मनीमा रेफेइसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पिता भनेर चिनिन्छ । अहिले विश्व रोजगारीमा करिब १० प्रतिशत योगदान सहकारीको रहेको छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रले विश्वमा करिब २८ करोडलाई रोजगारी अवसर दिएको छ भने ३०० ठुला सहकारीको वार्षिक कारोबार लगभग २.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने राणाकालको गुठी, पैँचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारिक संगठन हुँदै विकसित भएको देखिन्छ । चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा २०१३ साल चैत्र २० गतेदेखि “बखान ऋण सहकारी संस्था” स्थापना भई सञ्चालनमा आयो । जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो ।

हाम्रो वर्तमान संविधानमा सहकारी
नेपालको राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा सहकारी रहेको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने संवैधानिक आधारहरू रहेका छन् । नेपालको संविधान भाग -४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एक क्षेत्रको रूपमा सहकारीलाई औँल्याइएको छ ।

यसैगरी राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति “सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ प्रदेश र स्थानीय तह बिच अन्तर सम्बन्ध अन्तर्गत तिन तहहरू बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूचीहरूमा संघको अधिकार अन्तर्गत “सहकारी नियमन”(क्र.स.२८), प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत “सहकारी संस्था” (क्र.स.२), संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिमा “सहकारी” (क्र.स.७), स्थानीय तहको अधिकार सूची “सहकारी संस्था” (क्र.स.२), यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा “सहकारी” (क्र.स.१), मा राखिएको छ ।

संविधान र ऐन कानुनका प्रावधानहरूलाई आधार लिई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणात्मक एवं दिगो सहकारीको सोचका साथ सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने । उक्त लक्ष्यप्राप्तका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू समेत किटान गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् ।

नेपालमा सहकारीको हालको अवस्था
२०७६ चैत्र २० मा ६३ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइयो । नेपालमा हाल करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् जसमा झन्डै ६३ लाख जना सदस्य छन् । देशभर सहकारीको ठुलो सञ्जाल छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले करिब ४ प्रतिशत योगदान दिन्छ । यस क्षेत्रले ६२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको साथै लाखौँको सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । सहकारीहरूले अर्थतन्त्रमा खरबौँको रकम परिचालन गरिरहेका छन् । यसै गरी वित्तीय क्षेत्रका अतिरिक्त उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरू जस्तै कृषि, फलफूल, दुग्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् यद्धपी उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरूको योगदानको सही तथ्यांक सार्वजनिक हुन भने सकेको छैन ।

थोरै-थोरै बचत सङ्कलन र समूह भित्रकै सदस्यहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी उद्यमी बन्न तथा व्यक्तिलाई आइपर्ने साना ठुला गर्जो टार्ने राम्रो माध्यम सहकारी बनेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको तिन खम्बे नीति अन्तर्गत सहकारीलाई प्रमुख एक खम्बा मानी यसको महत्त्वलाई पुष्टि गरेको छ । संघियता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालको संविधान बमोजिम २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भई सकेको छ । सहकारी संस्थालाई उत्पादन र बजारीकरणको कार्यमा सहभागी बनाउन संकलन केन्द्रहरू निर्माण भएका छन् । बितिए पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । बुँदागत रूपमा सहकारीका राम्रा पक्षहरूलाई तपसिल बमोजिम स्पष्ट पारिन्छ ।

 नागरिकहरूको बढ्दो सहभागिता करिब ६३ लाख मानिस सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् ।
 जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय र विचारका आधारमा विभाजित समाजलाई जोडेर सामाजिक एकीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।
 सहकारीले समाजको प्रजातान्त्रीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेको छ ।
 राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिएको छ ।
 संस्थागत जनसहभागितामा बढोत्तरी तथा दिगो विकासको आधार तयार गरेको छ ।
 स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनमा जोड दिएको छ ।
 समतामूलक समाज र समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माणमा सहयोग गरेको छ ।
 समाजको पुँजीकरणमा सहयोग (करिब ३.५ खर्व पुजी समाजको नियन्त्रणमा) गरेको छ ।
 महिला सशक्तीकरणमा सहयोग (सहकारी संस्थाका सदस्यहरूमध्ये करिब ५२ प्रतिशत सदस्य महिला छन् र करिब ४० प्रतिशत सञ्चालककै भूमिकामा महिला रहेका छन्) पुर्‍याएको छ ।
 ग्रामीण क्षेत्रको पुँजीलाई चलायमान गराउन सहकारीले सहयोग पुर्‍याएको छ । आदि ।

सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू/सुधारका बिषयहरुः
कुनै पनि क्षेत्र समस्या विहीन हुँदैन । माथि उल्लेखित राम्रा विषयहरू धेरै भए पनि सहकारी क्षेत्रका सबै पक्षहरू राम्रा मात्र छैनन् । यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि टड्कारो देखिएका छन् । देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको परिप्रेक्षमा यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू उपर नियमन र व्यवस्थापनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।
 सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको अनुसरणको अवस्था कमजोर रहनु ।
 अत्यधिक सङ्ख्यामा सहकारी संघसंस्थाको बिस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम बढेर जानु ।
 छिट्टै धनी हुने उद्देश्य लिएर सहकारीमा लागेका केही मानिसहरूको कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुनु ।
 सहकारीमा राजनीतिकरणले गर्दा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसक्नु ।
 सदस्यहरूमा सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको कमी हुँदा पैसा सदुपयोग, हर हिसाबको कुरा सबै सदस्यहरूले जानकारी नपाउनु, पैसा उठाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु ।
 आफूले कारोबार गर्ने संस्थाबारे सचेत नहुँदा वा आफ्ना साथीभाइ नातेदार छन् भनेर ढुक्क बस्ने सदस्यहरूको प्रवृत्ति ।
 सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिनु ।
 सहरमा रहेका मूलतः बचत र ऋण सहकारीहरूका समस्याहरू जस्तो गैर सदस्य कारोबार, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोबार, साधारण सभाको निर्णय विना सञ्चालक र कर्मचारीलाई तलब पारिश्रमिक वितरण, चक्रवृत्ति व्याज असुली, ऋण लगानी गर्दा विभिन्न नाममा चर्को शुल्क असुली, विना कारण सञ्चालकको नाममा ठुला रकम पेस्की, राष्ट्र बैकको स्वीकृति बेगर चेक, ओभरडाफ्ट लगायत रेमिटेन्स कारोबार, सदस्यहरूको बचत रकम विभिन्न कम्पनी खडा गरी लगानी गरेको, कुनैको तरलता अत्यधिक बढी रहेको भने कुनैको तरलता नै नराखी लगानी गरेको, एकै परिवारका सदस्यहरू सञ्चालक रहेको, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सहकारीमा सञ्चालक भएको, दलगत आधारमा सहकारी गठन र सञ्चालन, ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी ज्ञान, शिक्षाको कमी तथा पुँजी र प्रविधिको अभाव लगायतका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू हुन् ।
उल्लेखित समस्या सबै सहकारीमा छन् भन्न खोजिएको होइन । कतिपय सहकारीको बदनियतका कारणले गर्दा सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको इमानमा प्रश्न उठेको हो । यस्ता समस्या उपर सचेत भई बेलैमा निदान खोजिनु जरुरी छ ।

सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका उपायहरुः
 सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियानका आन्तरिक संरचना, व्यवस्थापन, सदस्यहरूको कार्यदक्षता, कार्यब्यवहार प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
 सहकारी सम्बन्धमा रहेका ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्देशनहरू एकीकृत, स्पष्ट र सरल हुनुपर्दछ ।
 सहकारी संघहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
 सहकारीको मर्ज गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई थप व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।
 सदस्यहरूको रकमलाई जोखिममा पार्ने सञ्चालकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।
 सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरण बढाउनुपर्दछ तथा नियमन निकाय प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
 प्रजातान्त्रिक विधिमा सञ्चालक समिति गठन गरिनुपर्दछ र संस्थालाई राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन ।
 बस्तु उत्पादन, सेवा प्रवाह, प्रशोधन र बजारीकरणमा लागेका सहकारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ ।
 लगानी मैत्री सहकारी कानुनहरू निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
 सहकारी विकास सरकारका तिन वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बिचको साझा कार्य भएकोले संघीय निकायहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायहरूलाई आवश्यक नियामक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रशिक्षण वा शैक्षिक सेवाहरू समन्वयात्मक रूपमा हस्तान्तरण गर्नमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्दछ । आदि ।

अन्त्यमा, संविधान र राज्यका नीतिहरूले नै उच्च महत्त्व दिएको सहकारी क्षेत्रलाई हामी मर्यादित बनाएरै अगाडि बढाउने हो । सहकारीहरू स्वनियमनमा सञ्चालन हुने र आफ्ना सदस्यप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुने निकाय हुन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई अधिक नियन्त्रणका प्रावधानहरूले बाँधी राख्नु जरुरी त छैन । समस्या नियम, कानुन, बजेट भन्दा पनि नियतमा हो । सदस्यहरूलाई जागरूक र उद्यमशील बनाउन राज्य र सहकारी अभियान दुवैले ध्यान दिनुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवसाय गर्न लगानीको वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्दछ भने सहकारी संघहरुले व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने परिपाटीको अन्त हुनुपर्दछ । हामीले क्षणिक लाभ र निहित स्वार्थबाट मुक्त भएमा मात्र समस्याको समाधान निस्कनेछ । हामी सबै सरोकारवालाहरूले सहकारिताप्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्दै यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको संवर्धन तथा सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।