धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाः विगत र वर्तमान « प्रशासन
Logo ३ जेष्ठ २०८१, बिहिबार
   

धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाः विगत र वर्तमान


१५ असार २०७७, सोमबार


कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको छोरा वा छोरीलाई कानुनको रीत पुर्‍याई आफ्नो छोरा वा छोरीको रूपमा स्वीकार गरेर राखेको व्यक्तिनै धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हो। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भनेको प्राकृतिक बाबु वा आमासँगको सम्बन्ध अन्त्य भई कृत्रिम बाबु वा आमासँगको सम्बन्धमा जोडिएको व्यक्ति हो। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा रहने नाबालकको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने परिवारमा प्राकृतिक जन्म नभई कानुनी रूपमा जन्म हुन्छ। यसरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा बस्ने व्यक्तिले आफूलाई जन्माउने माता पिताको हक तथा अंशमा दाबी गर्न पाउँदैन भने उसको सम्पूर्ण दाबी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिमा सर्दछ।

कसैले कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न चाहेमा कानुनको रीत पुर्‍याई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्दछ। अदालतले त्यस्तो लिखत जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिन उपयुक्त देखेमा मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने आदेश दिन्छ।

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नुपर्दछ। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक, अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको छोरा वा छोरी सरह हुन्छ। कसैले कुनै व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखिसकेपछि निजको छोरा वा छोरी जन्मिए पनि त्यस्ता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हैसियतमा कुनै असर पर्दैन, छोरा वा छोरीकै जस्तो हैसियत हुन्छ।

प्रस्तुत लेखमा यसअघि कायम रहेको मुलुकी ऐन र हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी भएका केही व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ भने, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धमा देवानी संहिताले गरेका केही नयाँ व्यवस्थाहरूको बारेमा समेत जानकारी प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।

धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको लिखतको रजिष्ट्रेशन पहिला मालपोत कार्यालयबाट हुने व्यवस्था रहेकोमा हाल लागू रहेको मुलुकी देवानी संहिताले जिल्ला अदालतबाट हुने नयाँ प्रावधान राखेको छ।

पहिलेको मुलुकी ऐनमा “धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महल” अन्तर्गत धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी कुरा पनि सोही महलमा नै व्यवस्था गरिएको थियो भने देवानी संहितामा यी व्यवस्थाहरूलाई एउटै भाग अन्तर्गत छुट्टा छुट्टै परिच्छेदमा व्यवस्थित रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै बालबालिका विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमति दिने प्रयोजनको लागि “अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बोर्ड” गठन गर्ने कुरा पनि यस भागमा उल्लेख गरिएको नयाँ व्यवस्था हो।

मुलुकी ऐनमा छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था थियो भने देवानी संहितामा पनि यो व्यवस्थालाई मुख्य आधार मानिएको छ। तर न्यायिक पृथकीकरण गरी भिन्न बसेको महिला वा पुरुषसँग छोरा छोरी सँगै नबसेमा त्यस्ता पुरुष वा महिलाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ आफ्ना सन्तान भए तापनि सन्तानले अंश लिएको, कानुन बमोजिम भिन्न बसेको वा मानो छुट्टिएको अवस्थामा त्यस्ता महिला वा पुरुषले समेत अन्य व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउँछन् भन्ने हो।

त्यस्तै, आफ्ना छोरा वा छोरी हुने कुनै व्यक्तिले अन्य बालबालिकालाई पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत खुलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नको लागि अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकमा त्यस्तो हैसियत रहेको देखिएमा अदालतले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नको लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था पनि नयाँ थप भएको विषय हो। यसरी आर्थिक हैसियत जाँच गर्नुको प्रमुख उद्देश्य धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने नाबालकको उचित पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा हेरचाहको व्यवस्था होस् भन्ने नै हो।

मुलुकी ऐनमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र राख्ने व्यक्तिको उमेरको फरक कम्तीमा ३० वर्ष हुनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल लागू रहेको देवानी संहितामा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष फरक हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी उमेरको हकमा यति लामो फरक राख्नुको कारण कम्तीमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेहरूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरुन्, उनीहरूमा अन्य साम्पत्तिक वा कुनै प्रकारको स्वार्थ नहोस् भन्ने हो। त्यस्तै तीन पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा उमेरको बन्देज नलाग्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसरी आफ्नो तीन पुस्ताभित्रको नाता भनेको रगतको नाता भएकाले यस प्रकारको नाताभित्र धर्मपुत्र र धर्मपुत्री राख्नलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो भन्ने देखिन्छ।

मुलुकी ऐनमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने व्यक्तिको उमेर कति हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थिएन भने देवानी संहितामा १४ वर्ष उमेर पुरा गरेको व्यक्तिलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन दिन हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तीन पुस्ताभित्रको नाताको व्यक्ति भए सो उमेरको हदबन्दी पनि नलाग्ने र पत्नीको पूर्व पति तर्फको छोरा वा छोरी भएमा १४ वर्ष नाघेको भएपनि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिने व्यवस्था देवानी संहिताले थप गरेको छ। यस प्रकारको व्यवस्था राख्नुको कारण नजिकको नातापुस्ताले प्राथमिकता पाओस् भन्ने नैं हो।

कसैले कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा त्यस्तो बालबालिकाका बाबु र आमा दुवै जीवित भए दुवै जनाको र कुनै एकमात्र जीवित भएकोमा उसको लिखित सहमति लिनुपर्दछ। यदि बाबु र आमा दुवै नभएको अवस्थामा त्यस्तो बालबालिकालाई पालनपोषण वा हेरविचार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको लिखित सहमति लिई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिने व्यवस्था देवानी संहिताले गरेको छ। १० वर्ष नाघेका बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा निजको समेत लिखित सहमति लिनु पर्ने नयाँ व्यवस्था देवानी संहिताले गरेको छ।

यसरी लिखित सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुको मतलब धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको रूपमा रहनेहरू नयाँ घरमा गई छोरा वा छोरीको रूपमा रहन सकुन् र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेहरूले पनि बाबु वा आमाको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने हो। साथै सबै पक्षको सहमति हुन सकोस् र स्वेच्छाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने अवस्था बनोस् भन्ने पनि हो।

विगतको मुलुकी ऐनले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखतलाई मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने लिखतको रूपमा राखेको थियो भने हाल प्रचलित देवानी संहिताले जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गरेर राखिएका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका विषयमा अदालतमा बदर गरिपाऊँ भनेर मुद्दा मामिला पर्ने गरेको पनि पाइन्छ। कतिपय तथ्य लुकाएर कसैको हक अधिकारमा हनन पुर्‍याउने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखत रजिष्ट्रेशन गराउने गरेको पाइन्थ्यो। त्यसैकारण अदालतमा बदरका लागि विभिन्न प्रकारले मुद्दा मामिलाहरू पर्ने गरेको पाइन्छ।

हालको देवानी संहिताले अदालतबाट धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको लिखत प्रमाणीकरण गर्नुका पछाडिको कारण अदालतले सबै कागज प्रमाणहरूका आधारमा मात्र धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने विषयमा निर्णय लिओस् र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदरका विषयमा कमै मात्र उजुरी परुन् भन्ने हो। अदालतबाटै धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको लिखत प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा यस प्रकारको प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ भन्ने अपेक्षा पनि हो।

मुलुकी ऐनमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा देवानी संहितामा भने धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने दुवै पक्षले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी ऐनमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्नेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेलाई खान लाउन नदिएमा, घरको सम्पत्तिको हेरचाह नगरी दुरुपयोग गरेमा, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने जस्ता कार्य गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले त्यस्ता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीलाई बदर गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो। देवानी संहितामा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्नेले (अंश लिइसकेकोमा बाहेक) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले भने देहायका आधारमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने व्यवस्था छः

  • धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा,
  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफूलाई घरबाट निकाला गरेमा वा पटक पटक शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा,
  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफ्नो सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा,
  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफ्नो मञ्जुरी नलिई ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय आफूलाई छाडी अलग बसेमा।

विगतको मुलुकी ऐनमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने पक्षले २ वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने हदम्याद रहेकोमा देवानी संहितामा भने पहिले रहेको हदम्याद भन्दा आधा कम गरी १ वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरेको छ। यसरी हदम्यादको व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुको मतलब यस प्रकारका प्रवृत्तिमा पक्कै पनि कमी आउँछ भन्ने विधायिकी मनसाय हो।

विवाह भएको दश वर्षसम्म पनि सन्तान नहुने दम्पत्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्र राख्न पाउँछन् भने अविवाहित वा एकल व्यक्तिले पैँतालीस वर्ष पुरा भएपछि मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउँछन्।

धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धमा देवानी संहिताले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरुः

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने व्याक्तिहरुः होस ठेगानमा नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, नाबालकलाई पालनपोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको कुनै पनि व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्दैन। देहाय मध्येका व्यक्तिले मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिने व्यवस्था संहितामा गरिएको छः

  •  विवाह भएको १० वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पती,
  •  ४५ वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला,
  •  ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको अविवाहित, विदुर, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोरा वा छोरी नहुने पुरुष।

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन वा दिन नहुने व्यक्तिहरुः

  •  १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको,
  •  एउटा मात्र छोरा वा छोरीको रूपमा रहेको,
  •  एकपटक धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिइएको,
  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्ति भन्दा माथिल्लो नाताको,
  •  गैरनेपाली नागरिक।

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको दायित्वः

  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीलाई छोरा वा छोरी सरह आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार पालनपोषण, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा उचित शिक्षाको व्यवस्था गर्ने,
  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक र हितको संरक्षण गर्ने
  •  मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी प्रयोग गर्ने।

धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको दायित्वः

  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिलाई आफ्नो बाबु आमा सरह इज्जत तथा क्षमता अनुसार पालन पोषण, स्वास्थ्य तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्ने,
  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण, हेरविचार तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने,
  •  धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको हक र हितको संरक्षण गर्ने।

अन्त्यमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नुको प्रमुख उद्देश्य कुनै पनि व्यक्ति सन्तान बिना बेसहारा नहोस् भन्ने हो भने अर्कोतिर यसको उद्देश्य बेसहारा नाबालकको उचित हेरचाह र संरक्षण होस् भन्ने पनि हो। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर धर्मपुत्र वा धर्मपत्री सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गरिने भएकोले यसबाट बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुका साथै बालबालिकाका पक्षमा भएका महसन्धिहरुको कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस