जंगबहादुर राणा पछिको सहासिक पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
४ असार २०७७, बिहीबार

जंगबहादुर राणा पछिको सहासिक पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली


प्रकाशित मिति : 18 June, 2020 12:20 pm

पृष्ठभूमि
दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्ने मामलामा भारतले विभिन्न बहाना बनाइरहेका बेला नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट भएर भारतले दिँदै आएको दबाबलाई बेवास्ता गरी संविधान जारी भयो । त्यो बेला पनि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्षको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीको अडानले ठुलो भूमिका खेलेको थियो ।

नेपालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि भारतले अघोषित रूपमा २०७२ सालमा नेपाल प्रति नाकाबन्दी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको डटेर सामना गर्ने निर्णय गरी सम्पूर्ण नेपालीलाई एकजुट हुन आव्हान गरेका थिए । भारतलाई नाकाबन्दी नगर्न विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउँदा पनि आफूहरूले नगरेको मधेशी राजनीतिक दलले नाकाबन्दी गराएका भनी नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिइयो । तत्पश्चात् तत्काल केपि ओली सरकारले चीनसँग व्यापारिक नाका खुला गर्ने बारेमा चिनिया सरकारसँग दुईपक्षिय वार्ता गरी अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन भारतीय भूमि मात्र प्रयोग हुँदै आएकोमा चीनसँग सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता चीन सरकारसँग गरिएको थियो । यसबाट नेपाल जुन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनका लागि भारत निर्भर थियो त्यो अवस्था ऐतिहासिक रूपमा ब्रेक भएको थियो ।

सुगौली सन्धि १८१६ र महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा
तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकार बिच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा “नेपालमा श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सिन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन” भनेबाट नेपाल भारतको सीमा नदी काली वा महाकाली हो । यसको मुहान लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि नेपालको हो । त्यस बारेका सम्पूर्ण प्रमाणहरू नेपालसँग सुरक्षित रहेकाछन् ।

सुगौली सन्धि तथा सो पछिका विभिन्न प्रमाण कागजहरू एवं स्वयं ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारले जारी गरेका नक्साहरू समेतका आधारमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै महाकालीको सीमा नदी भएको र सो पूर्व तर्फका सबै क्षेत्र नेपाली भूमि भएका र सो क्षेत्र विगत लामो समय देखि भारतले अतिक्रमण गरी रहे पनि नेपालका हालसम्मका कुनै पनि पञ्चायती शासकहरू तथा प्रजातन्त्र आईसकेपछिका सरकारहरूले पनि पहल नगरेको तितो यथार्थता हो। जब भारतले सन् २०१५ मा चीनसँग लिपुलेक भारत चीनको व्यापारिक नाका बनाउन दुईपक्षिय सन्धि गरेको समाचार बाहिर आएपछि त्यसको विरोध नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर भारतले त्यो विरोधको कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । तर भारतले

भारतीय सेनाको कालापानीमा कब्जा
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० पश्चात् भारतीय सेना नेपालको कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गरी औपचारिक रूपमा १९६२ देखि बस्न थालेको देखिन्छ । त्यो बेला देखि हालसम्म पनि भारतीय सेनाको उक्त क्षेत्रमा उपस्थिति रहेकोमा नेपालले वि.सं.२०५१ देखि निरन्तर उठी रहे पनि यसअघि कुनै कार्यवाही अगाडि बढेको थिएन ।

केपि ओलीको राष्ट्रवादी कार्य
कोरोना कहरको अवस्थामा विश्व नै लकडाउनमा रहेको बेला भारतको राजधानी दिल्लीमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक सडकको भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन गरेको समाचार बाहिर आयो । त्यसको नेपालले तत्काल डिप्लोम्याटिक नोट जारी गरी विरोध जनायो तर भारतले डिप्लोम्याटिक नोटका बारेमा त्यति चासो लिएन । नेपाल सरकारले हालसम्मका प्रमाण कागजहरू समेतको आधारमा महाकालीको मुख्य मुहान लिम्पियाधुराबाट आउने नदी भएको प्रमाणित भइसकेकोले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको तर लामो समय देखि भारतले अतिक्रमण गरिरहेकोले सो क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसको अगुवाइ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गरे ।

सिमाका बारेमा नेपालमा लामो समय देखि राजनीति भइरहे पनि वास्तविक सरकारी स्तरबाट नै भारतले मिची रहेको लिम्पियाधुरा पूर्वको लिपुलेक र कालापानी समेतको क्षेत्रको सीमा सहितको नक्सा विस्तार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय वर्तमान केपि ओली सरकारले गर्‍यो । सरकारलाई यस निर्णय गराउन सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी(नेकपा) ले पनि सहयोग गर्‍यो । पञ्चायतकाल देखि हालसम्म सत्ता बाहिर रहेका खासगरि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको सबैभन्दा चर्को नारा दिँदै आएका थिए र छन् । १० बर्षे जनयुद्धमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै विभिन्न स्थानमा बङ्करहरू बनाए जो आजका दिनसम्म पनि नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा देख्न सकिन्छन् । त्यसैगरि तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेर नै आफ्नो विरासत धान्दै आएको यथार्थता हो । २०५४ सालमा त महाकाली सन्धिका कारण नेकपा एमाले दुखद विभाजनको सिकार समेत हुनुपर्‍यो । यस विषयका बारेमा कुनै पनि सरकारको नेतृत्वले यस्तो साहसिक निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

सरकारबाट नक्सा संशोधन र सांसदबाट संविधान संशोधन
फेरि अहिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी महाकाली नदीको मुहान भएको र सो पूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको भूमि भएको बारेमा नेपालमा केही दिन निकै बहसको विषय बने पनि नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्माओलीको अटल अडानका कारण अन्ततः नेपालको सांसदबाट ऐतिहासिक रूपमा नै एक ढिक्का भएर सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट पास भयो । कतिपय मानिसहरूले सरकारले नक्सा जारी गरे पनि सांसदबाट संविधान संशोधन गराउन यो सरकारले सक्दैन भनेर टीकाटिप्पणी गरिरहेका थिए । अझ संशोधन प्रस्तावको रूपमा नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह समेतको संशोधन प्रस्ताव, सरिता गिरीको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनुले सरकार पछाडि हट्छ भन्ने अडकल लगाइरहेका देखिन्थे । तर पनि प्रधानमन्त्री केपि ओलीको अडानका कारण अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस र मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टी समेतले सर्वसम्मतिले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पास गरे ।

भारतले विभिन्न चालहरू चाले पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले कसैको कुरा नसुनी राष्ट्रियताका पक्षमा एकरूपता देखाई छाडे । जनता समाजवादी पार्टीले त सुरुमा सरकारले पेस गरेको संशोधनको पक्षमा मतदान निर्देशन दियो भने पार्टीले ह्विप जारी गर्दा पनि पार्टी ह्विप विरुद्ध सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान नगर्ने आफ्नै पार्टीका सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो ।

सुरुमा नेपाल सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेपछि भारतीय मिडिया तथा विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाल माथि प्रहारहरू सुरु भए तर भारतीय सरकारको तर्फबाट सामान्य वक्तव्य जारी गर्ने कार्य भयो । सो प्रस्ताव सांसदबाट समेत पास गरिसकेपछि भारत अहिले झस्केको देखिन्छ । उसको अहिलेको मुख्य आरोप भनेको नेपालले एक्लै यत्रो साहस गर्दैन चीनको आडमा यो कार्य गरिरहेको छ ।

अघिल्लो पटक भारतबाट सीमा नाका बन्द गराउँदा नेपालमा भारतको साख घटेको, केपि ओली सरकारले यसको फाइदा लिएको र नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार आएको भन्ने केही भारतीयहरूको विश्लेषण रहेको पाइन्छ । सो बेला पनि केपि ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको कडा प्रतिवाद गरी त्यसको विकल्पमा चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरू खुला गर्ने निर्णय गरी चीनसँग सम्झौता समेत गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा लामो समय देखिको भारतसँगको परनिर्भरता तोडिएको पनि केपि ओली कै पालामा भएको थियो ।

भारतको नेपाल जहिले पनि भारतको खिलाफ जान नसक्ने भारतले जे भन्यो त्यै मान्ने बुझाई रहेकोमा नाकाबन्दीका बेला पनि राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । साथै संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा पनि भारतले विभिन्न अडङ्गा थापि रहेको मधेसवादी दलहरूलाई उचालिरहेको भए पनि अन्ततः आफ्नै तजबिजले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गरिसकेपछि फेरी उसको चेत खुलेको थियो जसको प्रत्यक्ष उदाहरण नेपालको जानकारी राख्ने विभिन्न भारतीय विज्ञहरूले पनि पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् । केपि ओली सरकारले पछिल्लोपटक विस्तारित नक्सा जारी गरेको र त्यसलाई सर्वसम्मतिबाट नेपालको सांसदबाट समेत पास गराइसकेपछि भारत सरकार फेरि झस्केको देखिन्छ । सुरुका दिनहरूमा सामान्य रूपमा लिएको जस्तो देखिने र चीनको भूमिका भन्दै आए पनि पछिल्लो पटक भारतीय मन्त्री तथा कर्मचारीहरू समेत नरम तरिकाले बोल्न थालेका देखिन्छन् र उनीहरू भनिरहेका छन् कि नेपालसँग वार्ता गर्न भारत तयार छ ।

भारतीय मिडियाबाट हावादारी समाचार
भारतीय मिडियाहरूले बेतुकका कहानी बनाएर सामान्यतया पत्रकारिताको भावना भन्दा पनि कुण्ठा, कमजोरी, हीनता र अलिअलि घमण्डीपन झल्कने गरी तर्क विनाका गफ बाहेक बकिरहेका देखिन्छन् । भारत बढे भाइ नेपाल छोटा भाइ, रोटी बेटीका सम्बन्ध, धर्म संस्कृति, परम्परा समेतका आधारमा दुस्मनी गर्न नहुने, नेपालले भारतको विरोध कहिल्यै नगरेको, गर्न पनि नमिल्ने, चीनले नेपाललाई धोका दिन्छ लगायतका धारणाहरू व्यक्त गर्दै आएका छन् भने भारतीय सरकारी पक्षले अझै कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याए पनि उनीहरूको धारणा पनि त्यै कोणबाट बाहिर आइरहेका छन् । पछिल्लो पटक भारतीय उच्च अधिकारी तथा राजनीतिज्ञहरूले पनि भारत बढे भाइ नेपाल छोटा भाइ, रोटी बेटीका सम्बन्ध, धर्म संस्कृति, परम्परा रहेकोले कुनै दुस्मनी नभएको भनिरहेका देखिन्छ । उनीहरूले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक भारत कै भूमि भएको दाबी पनि छोडेका छैनन् ।

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादका बारेमा पटक पटक भारतसँग वार्ता गर्न खोज्दा विभिन्न बहाना बनाई आलटाल गर्दै आएको छ । सन् २०१५ को हर्कत अघि र पछि पनि भारतले लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको स्वीकार गरेको थियो । त्यसैकारण दुई देशका कर्मचारी स्तरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको भए पनि लामो समयसम्म आलटाल गर्दै आइरहेका कारण आजको परिस्थिति आएको यथार्थता हो ।

सामान्यतया आफूसँग यथेष्ट प्रमाण हुने पक्षले जहिले पनि छिटो टुङ्गो लगाउने भन्छ भने जोसँग प्रमाण छैन उसले जहिले पनि आलटाल गर्छ भन्ने मान्यता रहेको मानिन्छ । नेपाल भारतको हकमा पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रमाण कागज, सीमा नदी महाकालीको मुहान लिम्पियाधुराको बारेमा भारत कहिल्यै कुरा गर्दैन । भारतको केबल लामो समय देखि कालापानीमा भारतीय सेना बस्दै आएको, आजसम्म नेपालले कहिल्यै दाबी नगरेको, रोटीवेटीको सम्बन्ध, धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध इत्यादि कारण देखाउँदै आलटाल गर्ने बाहेक केही देखिँदैन ।

चीन र भारत बिचको सीमा विवाद र जारी वार्ता
अहिले पनि चीन भारतको सिमाना दोक्लामको विवादमा आमनेसामनेको लडाई भइरहेको छ जहाँ २० जना भारतीय सेनाको मृत्यु भैसकेको छ तर पनि भारत चीनलाई वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरिनुपर्छ भनी रहेको छ । अझै प्रत्यक्ष भिडन्तको अवस्था भए पनि भारत चीनका बिचमा वार्ता भइरहेको भनिएको छ । तर नेपालले वार्ताको कुरा गर्दा भारत कोरोनाका कारण लकडाउन भएकोले कोरोना सकिएपछि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराका बारेमा वार्ता गरौँ भन्दैछ । यसको अर्थ के होला भनी फरक अड्कल लगाउनु नै पर्दैन किनभने ऊसँग लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन केवल आलटाल गर्ने, अलमल्याउने, फुल्याउने, लम्ब्याउने, विषयान्तर गर्ने जस्ता अभ्यासहरू गर्नु उसको बाध्यता छ ।

विवादको समाधान हेगको अभ्यास
वास्तवमा कतिपय विद्वानहरू विश्लेषकहरू सिधै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (जसको केन्द्रीय कार्यालय नेदरल्याण्डको राजधानी हेग मा छ) मा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तरगतको अदालत जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत भनिन्छ, त्यहाँ उजुर गर्नका लागि उसको क्षेत्राधिकारलाई त्यो देशले स्वीकार गरेको हुनु जरुरी छ । नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन । आवश्यक परेमा त्यसलाई नेपाल सरकारले तत्कालै अनुमोदन गर्न सक्छ । सामान्यतया सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा दुवै पक्ष जान सक्छन् । एक पक्षले मात्र चाहेर सीमा विवादको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा जानसक्दैनन । तर कुनै देशले अनिवार्य औचित्यको मान्यतालाई औपचारिक रूपमा घोषणा गरेमा एकतर्फी रूपमा पनि हेग जान सक्ने अवस्था रहनसक्छ । अझ अर्को रोचक घटना त भारतले पहिला अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको विधानलाई समग्र अनुमोदन गरेकोमा पाकिस्तान भारतको जम्मु कश्मीर क्षेत्रलाई भारतले (संविधानको धारा ३७० लाई खारेज) केन्द्र शासित राज्य घोषणा गर्नुभन्दा केही समय अघि सीमा विवादको विषयबाट पछाडि हटेको देखिन्छ । ।

भारतले पाकिस्तानसँगको जम्मु कश्मीरको विषयलाई लिएर पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा जान सक्ने निश्चित भएका कारण ऊ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको विधानको सीमा विवाद बाहेक मात्र विधान अनुमोदनमा सीमित रहेको यथार्थता हो । पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको विधानलाई अनिवार्य औचित्यको मान्यता औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ त्यसैले ऊ एकल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा सीमा विवादको बारेमा मुद्दा गर्ने प्रक्रियामा रहेको भनिएको छ ।

नेपाल भारत सीमा विवादको समाधानका उपाय
नेपालको सांसदबाट निशाना छाप समेत संशोधन भैसकेको छ र विस्तारित क्षेत्र समेतको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सरकारले पास गरी सकेको अवस्थामा अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी सहितको भूमि भारतबाट फिर्ता लिन नेपालले के गर्नुपर्ला ? भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सुझावहरू रायहरू आइरहेका छन् । भारतीय मिडियाहरूले जे जसरी समाचार सम्प्रेषण गरे पनि भारतीय नेपालबारेमा चासो राख्ने विद्वानहरूले नेपालले दाबी गरेको सही छ भनिरहेका छन् भने भारतीय सत्तापक्षिय नेताहरूले पनि कूटनीतिक तहको वार्ताबाटै समस्याको समाधान गरिनेछ भनिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा २ (३) बमोजिम कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा गर्नुपर्दछ भनिएबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दुवै सदस्य राष्ट्र भएकाले बडापत्रलाई दुवै देशले मान्नुपर्छ । यो विधि सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले बल प्रयोगलाई निषेध गर्दछ । यो विधि नेपाल भारतको सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई प्रयोग गरिनु आवश्यक छ । अहिले पनि भारतमा नेपालको पक्षमा सकारात्मक भाव राख्ने विभिन्न व्यक्ति, सङ्घसंस्था, मिडियाहरूका भनाइले स्वयं भारतलाई नैतिक दबाब जानसक्छ । त्यसैगरि त्यहाँको विपक्षी पार्टीका नेताहरूले पनि भारतले नेपाल प्रतिको व्यवहार राम्रो नगरेको भनिरहेका छन् भने स्वयं सत्तासीन पार्टीका केही नेताहरू पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेका देखिन्छन् । जसरी रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका कारण पनि बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधारिनु पर्छ भन्ने तप्का पनि भारतमा ठुलो छ । यसबाट भारत सरकारलाई वार्तामा बस्न बाध्य पार्नेछ ।

त्यसैगरि विभिन्न मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिन सकिन्छ जसमा सुगौली सन्धि गर्ने तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको पनि मध्यस्तकारी भूमिका खोज्न सकिन्छ । अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि वार्ताका लागि माध्यम बनाउन सकिन्छ । अर्थात् कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै सीमा विवादको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ । वार्ता गर्नका लागि रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका नाममा जसरी भारतले नेपाल भारत सम्बन्ध पुरानो रहेको भन्दै आएका छन् यसै आधारमा पनि उसलाई नैतिक रूपमा बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।

वार्ताबाट सीमा विवादमा समाधान हुन नसकेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा पनि जान सकिन्छ । त्यहाँ पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको अधिकारको विषयलाई उठाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको प्रयोग गर्ने भनेको अन्तिम अश्र हो । सकेसम्म यो अश्रलाई हामीले प्रयोग गर्ने मनस्थिति नै बनाउनु हुँदैन तर अन्तिम विकल्प यो पनि हो भनेर सम्झिरहनु चाहिँ पर्छ ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको जुन राष्ट्रियताको मामलामा साहस, कूटनीति र अडानका कारण नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समेतलाई एकजुट गराएर सर्वसम्मतिले संविधान गराउन सफल हुनुभएको छ त्यसरी नै तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न पहल गरिनु पर्छ र वार्तामा बसिसकेपछि पनि भारतलाई दबाब दिनका लागि हालको राष्ट्रिय एकता कायमै हुनु जरुरी छ र पक्कै पनि यहि सरकारको नेतृत्व भारतबाट लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको भूमि नेपाललाई फिर्ता दिलाउन सफल हुनुहुनेछ यही छ, शुभकामना !!

प्रतिक्रिया दिनुहोस