विश्वका सम्पन्न देशहरू समेत कोभिड-१९ महामारीको निर्मम चपेटाबाट गुज्रिरहेका छन् । तिनले समेत हालसम्म कुनै निकास निकाल्न सकिरहेका छैनन् । तुलनात्मक रूपमा संयन्त्र, स्रोत, क्षमता, तौरतरिका लगायतका विषयहरूमा अन्य विकसित देशभन्दा हामी कमजोर छौँ, यो यथार्थ हो ।

जस्तोसुकै परिस्थिति र परिवेश आइपरे पनि सरकार आम नागरिकको लागि अभिभावक हो र हुनुपर्दछ । उसले देश, काल, परिस्थिति विश्लेषण गर्दै काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारसँग राज्य शक्ति, श्रोत र अधिकार रहने भएकोले सोको अति उत्तम प्रयोग गर्दै सङ्कटलाई पार लगाउन सामान्य समयभन्दा बढी उ खट्नै पर्छ । नागरिकलाई संरक्षण गर्न, आश्वस्त पार्न र सुरक्षित राख्न कटिबद्ध हुनै पर्छ । यो निर्विवाद विषय हो । यसमा विवाद गरेर समय खेर फाल्नु उचित होइन । महामारीको यो जटिलता र अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई आमनागरिकहरुले समेत बुझ्न र सचेत वर्गले बुझाउन अनि सो अनुरूप कार्यब्यबहार गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चीनको बुहानबाट ३१ डिसेम्बर २०१९ मा सुरु भई युरोप अमेरिका लगायत विश्वका करिब सबै देशहरूमा प्रभाव छोडेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सहज उपचार हालसम्म पत्ता लाग्न नसक्नु नै प्रमुख जोखिमको विषय हो । सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै हालसम्मको सबैभन्दा प्रभावकारी उपायको रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत सुझाव दिइरहँदा सोको विपरीत हामी जानसक्ने अवस्था छैन ।

विश्वव्यापी समस्याबाट हामी भाग्न सक्ने अवस्था त छैन नै । अब मुकाबिला गर्नुको विकल्प नहुँदा हाम्रो तयारी तथा बुझाइहरू कता र कहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने हो सो विषयमा भने व्यापक चनाखो हुनैपर्ने देखिन्छ । सङ्कटको बेलामा नै हो ओहदाधारीले सुझबुझ, उत्कृठता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने । जाँचिने र त्यागको उदाहरण दिने । यसमा सरकार, यसका संयन्त्रहरू, आम नागरिक र सरकार बाहेकका सबै पक्षहरू सहभागी हुनुपर्दछ ।

लकडाउनका सुरुका दिनहरूमा हामीले भनेका थियौं जिउने समस्यासँग जुध्दै गर्दा अर्थतन्त्रका बारेमा बहस गरेर भावी दिन खराब छन् भनी समय व्यतीत नगरौँ । सुरुमा त बाच्ने कसरी भन्ने विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरौँ, बाच्दैं गरे न नाच्न पाइएला ! यदि जीवन नै रहेन भने अर्थतन्त्रका बारेमा हाम्रो चिन्तनले के नै अर्थ राख्ला र ? सङ्क्रमण फैलिने दर बढिरहँदा सजगता र सचेतता अपनाई यसको साङ्लोमा ब्रेक लगाउनु नै प्रथम कार्यका रूपमा लिइनुपर्छ । अब यसतर्फ चिन्तनलाई केन्द्रित गरौँ । जुन त्यति बेलाको अत्यन्त जरुरी विषय थियो यद्यपि अझै अवस्थामा परिवर्तन आएको सङ्केत देखिएको छैन बरु थप जटिलताहरू बढ्दै गएका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।२।२८ गते बसेको बैठकले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै पसल, व्यापार व्यवसाय र आवागमनमा केही खुकुलो बनाउने निर्णय गर्‍यो । स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर कम जोखिम भएका क्षेत्रमा जोर बिजोर प्रणाली अनुरूप निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने गरी निर्णय भयो । यसै गरी २०७७।३।१ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने भनी निर्णय भयो । उक्त सन्दर्भमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता र व्यवस्थापकीय प्रबन्धका बारेमा भने निकै संवेदनशील रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
२०७६।१२।११ मा सुरु भएको बन्दाबन्दिलाई विकल्पहीन ढङ्गले बढाउँदै लैजाँदा आम जनजीवन तथा उद्योग धन्दामा परेको नकारात्मक असरको निरन्तरताले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढाउने एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ मानव जीवनको रक्षाको विषय रहेको छ । जनजीवन सामान्य र अर्थव्यवस्था सन्तुलित बनाउनतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्दछ । यस्तै यस्तै दोसाँधका बिच सरकारले विभिन्न आलोचनाहरू खेप्दै आफ्ना कार्यहरू गरिरहेको छ ।

बन्दाबन्दीको करिब ३ महिना बितिरहँदा र सङ्क्रमणको दर बढिरहँदा रोगले मर्ने कि भोकले मर्ने भन्ने समस्या टड्कारो हुँदैछ । अबका दिनमा यसरी नै बन्दाबन्दीमा बसेर दिनचर्या चल्न नसक्ने स्पष्ट देखिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा भोकसँग लड्नका लागि रोगलाई र दिनचर्यालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन आएको छ । अब बन्दाबन्दीबाट सजग र सतर्क हुँदै सामान्य जीवनशैलीमा फर्कनुको विकल्प रहेन । यती लामो समयसम्म घरभित्रै रहनुपर्दा र अझै पनि सुधारको स्पष्ट सङ्केत नदेखिँदा नागरिक त्रास र अपेक्षा बढेर जानु स्वभाविक हो । त्यस कारण पनि सुरक्षा विधि अपनाएर लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेर गयो ।

सरकारले आफ्नो निर्णयमा भन्यो । लकडाउन खुकुलो बनाएको मिति २०७७।३।१ देखि २१ दिनको स्थिति विश्लेषण गरी दोस्रो चरणमा १५ दिन थप सेवा तथा काम सञ्चालन गर्न दिइनेछ । यस्तै पुनः स्थिति विश्लेषण गरी तेस्रो चरणमा १५ दिनसम्म अरू सेवा तथा काम खुकुलो बनाइनेछ र तत्पश्चातको अवस्था अनुसार जनस्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकलहरू पालना गरी सबै सेवा, व्यवसाय तथा कार्य सञ्चालन गर्ने चरणबद्ध योजना सार्वजनिक भयो । हाललाई यसको विकल्प पनि थिएन ।

मुलुकमा सशक्त आमसञ्चारका माध्यमहरू छन् । निर्वाचित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू छन् । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, सरकार इतरका दलहरू, देशका बौद्धिक जगत् र आम नागरिकको साथ र सहयोग लिएर देशको मौजुदा क्षमताको अधिकतम परिचालन सरकारले गर्ने हो । सरकार र उसको संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको दैनिक जनजीवनको सहजता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा कत्ति पनि ढिला नगरी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूलतः देशभित्रकै अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको आवागमन सहजीकरण, विभिन्न देशहरूमा जोखिममा रहेका नेपालीहरूको उद्धार, देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थापन सहजीकरण, चेक जाँचलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय एवं विश्वसनीय बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, क्वारेनटिन व्यवस्थापन र मनोसामाजिक परामर्श लगायतका विषयहरूमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

हो, शक्ति आफैमा निरङ्कुश र भ्रष्ट हुन्छ र पूर्ण शक्तिले ले थप भ्रष्ट र निरङ्कुश बनाउन सक्छ भन्ने भनाइलाई गलत साबित गराउन तर्फ सरकारका संयन्त्रहरू र कामहरू क्रियाशील होउन् । कुरा भन्दा आफ्नो काम मार्फत नागरिक आश्वस्त पार्न सरकार र यसका संयन्त्रहरू लागि परुन् । सरकार इतरका पक्षबाट खवरदारीसँगै हौसला, सहयोग र सुझाव पनि दिँदै अघि बढौँ । केवल गल्ती र कमी कमजोरी मात्र कोट्याइ सङ्कटको बेला एक अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्कने प्रवृत्तिले कुनै पनि पक्षको महानता देखिँदैन । महत्त्वपूर्ण विषय यो हो ।

अर्कोतर्फ सरकारले सबै दलहरू र तिनका कार्यकर्ताहरू, सरकारका संयन्त्रहरू, नागरिक समाज, मिडियाकर्मी, निजी क्षेत्रलाई कसरी हातमा हात मिलाई अघि बढ्ने हो सोको वातावरण तयार गर्न ध्यान पुर्‍याउने । विभिन्न जिल्लाहरू तथा स्थानीय सरकारहरूको पहलमा भएको “फुडबैक”, आवतजावत व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन निर्माण, कोरोना लक्षित अस्पताल निर्माण, मनोसामाजिक परामर्शको अवधारणालाई मूर्तरूप दिई लक्षित वर्गमा सेवा सुविधाहरू पुर्‍याउने । मापदण्ड तयार गरी पारदर्शी किसिमले कमजोर तथा नाजुक स्थितिबाट गुज्रँदै गरेका परिवार र व्यक्तिको पहिचान तथा लगत तयार गर्ने । विभिन्न तौर तरिकाबाट राहत सहयोग प्राप्त गरी सम न्यायिक वितरण गर्ने । सहयोगी हातहरूमार्फत सङ्कलन भइरहेका सहयोगहरूको पारदर्शी व्यवस्थापन र निस्स्वार्थ वितरणको चाँजोपाँजो मिलाउने लगायतका कार्यलाई तीव्र ताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।

लकडाउनको अवस्थामा उल्लेखित कामका सन्दर्भमा कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको क्रियाशीलता लोभलाग्दो पनि देखिन्छ । हो सरकारको नागरिकसँगको दुरी अझै घटाउने एक महत्त्वपूर्ण समय पनि यही घडी हो । नागरिकका दुखमा जति नजिक भएर राज्यको उपस्थिति रहन्छ त्यति नै राज्यप्रतिको आमनागरिकहरुको विश्वास पनि बढ्ने हो । स्थानीय तवरमै अस्थायी अस्पताल निर्माण, क्वारेन्टिन निर्माण, आँकडा सङ्कलन, राहत सङ्कलन तथा वितरण, टेष्टिङ तथा ट्रेनिङमा तदारुकता देखाउँदै र गौडागौडामा पहरेदारीमा खटेको देख्दा नागरिकको आशा र भरोसा यही हो भनी नजिकको सरकारलाई जनताले स्याबासी दिएका छन् । यसको दीर्घकालीन महत्वबोध गरौँ र आफ्ना कार्यहरूमा निष्पक्ष र निस्वार्थी भई थप तदारुकता देखाऊ । जुन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

सेवा प्रदानको क्रममा अघिल्लो लाइनमा रही काममा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई कसरी सुरक्षित र उत्प्रेरित गरिरहने तथा ती वर्ग र क्षेत्रलाई कामका बारेमा गौरव गर्न सक्ने वातावरणको सृजना कसरी गर्ने हो यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । किनकि अरू कसैले नीति बनाउलान्, मापदण्ड बनाउलान्, सहजीकरण गर्लान् तर कार्यान्वयनको अग्रपङ्क्ति रही खट्ने त फेरी पनि यिनै हुन् । यो निकै संवेदनशील विषय हो ।

नेपालले परीक्षण क्षमता र दायरा दुवै बढाउनुपर्नेमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको जोड रहेको छ । सोको निम्ति मेसिन, किट र प्राविधिक मानव संसाधन उत्प्रेरित र तयारी अवस्थामा हुनुपर्दछ । जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षा दुबैलाई मध्यनजर गरी सँगसँगै अगाडी बढ्नुपर्ने चुनौतीका बिच अहिले हामी छौ । सामाजिक दुरी, व्यवस्थित क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, टेस्टिङ् र ट्रेसिङ् नै सङ्क्रमण रोक्ने उपायहरू हुन् । सङ्कटको यो क्षण नेपालको लागि मात्र जटिल होइन कि नेपाल भन्दा कैयौँ गुणा बढी आम्दानी गर्ने मुलुकमा पनि यस्तै रहेको छ ।

सरकारले ८३ दिनपछि लकडाउन खुकुलो पारेको हो । सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी कार्यालयहरू खुल्ने भएका छन् । जसमा कार्यालय, सेवाग्राही र कर्मचारीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने अलग अलग प्रोटोकलहरू समेत किटान गरिएको छ । जस्तोः सामाजिक दुरीमा रहेर सेवा लिनु/दिनु पर्ने, मास्क, पन्जा र स्यानिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा र सरसफाइमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने, ज्वरो मापन गरेर कार्यालय प्रवेश गर्नुपर्ने, मिलेसम्म अनलाइनबाटै सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, आवश्यकता अनुरूप आलोपालो प्रणाली एवं टोकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पिपिई/फेस सिल्ड समेत लगाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहका कार्यालयहरू सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने जसबाट कार्यालय समय ४० बाट बढाएर ६० घण्टा कायम गरिने लगायतका कुराहरू रहेका छन् ।

अन्त्यमा, समस्याबाट भाग्न सक्ने अवस्था छैन । सेवा वितरण र व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै तत्काल परिस्थिति अनुरूप हाम्रा कदमहरू अघि बढाउनु जरुरी छ । अतः हामी जहाँ छौ र जे, जति, जस्तो सहयोग गर्न सक्छौ त्यो गरेर सामाजिक दायित्व तथा कर्तव्य निर्वाह गर्ने र सामाजिक एकतालाई थप बलियो बनाउन तर्फ सोचौँ । धन्यवाद ।