समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानताहरू विद्यमान रहेका हुन्छन् । विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो । वर्तमान विश्व विविध प्रजातान्त्रिक उदीयमान अवधारणाहरूको प्रयोगबाट अगाडी बढिरहेको छ । प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन यस्तै एउटा उदीयमान अवधारणा हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सबै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यो यथार्थता भएतापनि विभिन्न कारणले सबै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुँदैनन् ।

राज्य संरचनाले कमजोर वर्गहरूलाई यो अवधारणा अनुरूप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्य प्रति सबै नागरिकहरूको समर्थन प्राप्त हुन जान्छ र अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन पुग्दछ । यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो । तर समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहहरूमा अवसर, साधन श्रोत सुविधाको प्राप्ति, उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले असहमतिको बीजारोपण गर्ने सम्भावना रहन्छ । यो सम्भावित विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउनमा सहयोग पुर्याउंदछ ।

आर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरूमा अवसरहरूको उपलब्धता हुँदै जान्छ र यसले राज्यका व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउँदै लैजान्छ तर आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक रूपबाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यक क्षेत्रहरूमा पहुँच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अवसरको उपलब्धताको विषमताले विभेदका खाडलहरूलाई क्रमशः फराकिलो बनाउँदै लग्दछ । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अन्तरगतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लिएको छ । यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सहिष्णुता कायम गर्न सबै नागरिकहरूलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल लक्ष्य हुने गर्दछ ।

विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका राज्यहरूले जनताको समर्थन सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसर्थ राज्यले सर्व वर्ग र समूहलाई समन्याय र समव्यवहार प्रदान गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसर्थ समावेशी विकासको अवधारणा राज्यको व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएर पनि जात–जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले सिर्जित समस्याबाट उक्त अवसरको उपभोग गर्न नसकेका वर्गलाई विशेष सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सशक्तीकरणका उपायहरूबाट उपलब्ध अवसरमा सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने वा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई साँघुरो बनाइ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणालीलाई सकारात्मक विभेद भन्ने गरिन्छ । तसर्थ सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले कमजोर रहेका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्ने अवधारणा सँग सम्बन्धित छ । सशक्तीकरणका उपायहरूबाट अवसरमा सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने प्रणाली सकारात्मक विभेद हो । यो समावेशी वा प्रतिनिधित्व बढाउने एउटा सजिलो औजार पनि हो ।

सकारात्मक विभेदका क्षेत्रहरूमा राजनैतिक क्षेत्र, नीति निर्माण र निर्णय लिने निकायहरू, प्रशासनिक क्षेत्र, रोजगारीका क्षेत्रहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरू, व्यवस्थापन , सरकारी, गैर सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्र पर्दछन् । सकारात्मक विभेदका स्वरूपहरूमा प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान, आरक्षण, क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, समावेश हुन नसकेको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना, लैङ्गिक समता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, अवसरमा विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत प्रदान जस्ता विषयहरू पर्दछन् । नेपालले केही दशक देखि समावेशिताका विविध प्रयासहरू गर्दै आएको छ । यी प्रयासहरूबाट लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र कानुनी आधारशिला निर्माण भएको छ । शासकीय र समग्र क्षेत्रहरूमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ ।

राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रहरूमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषय को रूपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्ति प्रति सचेत बन्दै गएका छन् र समावेशी प्रयासलाई प्रतिस्पर्धा सँग आबद्ध गरिएकोले लक्षित वर्ग समूह भित्र अधिकार प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिनुपर्ने भावनाको विकास भएको छ । यसले समावेशी प्रतिस्पर्धा को अवसर सिर्जना गरेको छ र विकास प्रयासमा सबै सरोकारवालाहरूको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ। यी अवसरहरूको साथसाथै नेपालको समावेशी प्रक्रियाले केही कमजोर पक्षहरूको पनि अनुभूत गरिरहेको छ जसमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आएको प्रावधानबाट लक्षित वर्ग समूहका सम्भ्रान्त वर्गले बढी अवसर पाएको चर्चा सुनिने गरिएको छ ।

विगतको प्रतिस्पर्धा लाई समावेशी प्रतिस्पर्धा ले प्रतिस्थापन गर्दा गुणात्मकतामा क्षयीकरण हुने सम्भावना बढेको छ । लोक कल्याणकारी सिद्धान्त को सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएको समावेशी अवधारणा क्रमशः अधिकारवादी अवधारणमा रूपान्तरण हुने चुनौती निम्तिएको मात्र होइन हर विषय र सन्दर्भलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा गाँसेर हेर्ने परिपाटीको विकासले उत्कृष्टताको छनौट भन्दा भागबन्डाको समायोजनको गणितले बढी प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति नजानिँदो रूपमा भित्रिएको छ। नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय हुनुको साथसाथै हरेक तहमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने स्थितिले खास लक्षित वर्ग यसबाट कम मात्रामा लाभान्वित हुन सकेको अवस्था रहेको छ । यसलाई खास लक्षति वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रतिनिधित्वलाई प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

सङ्घीय शासन प्रणाली वहु सरकारको अवधारणा मार्फत विविधताको सम्बोधन गर्ने क्षमता भएको उच्च तहको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हो । यस परिवेशमा समग्र शासकीय प्रणाली समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुनु आवश्यक छ । यसका लागि हामीले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिका सबल पक्षलाई कायम राख्दै तथा अनुभूत गरिएका कमजोर पक्षहरूको न्यूनीकरण गर्देे सङ्घीय संरचना अन्तरगत समावेशिताको नीतिलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाहरू उजागर भएका छन् ।

हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रको आदर्श पक्षको रूपमा रहेको प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा रहेका नकारात्मक पक्षहरूको न्यूनीकरण र सकारात्मक पक्षको उपयोगद्वारा सकारात्मक विभेद र समावेशिताको नीति सबल संयन्त्रको रूपमा विकसित हुने अवसरमा वृद्धि ल्याउनेछ ।