नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झन् झन् बढे सँगै यसको प्रकोप छिट्टै अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छैन । निरन्तरको बन्दाबन्दी र फैलिँदो सङ्क्रमणले जनजीवन कष्टकर भएको छ । जनस्वास्थ्य सँगै अर्थव्यवस्थामा समेत सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी जुटी रहेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सार्वजनिक भैसकेका छन् । सरकार अहिलेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, उद्यमशीलता, रोजगारी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग, पूर्वाधार विकास, सुशासन आदी विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउने तरखरमा रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक संकटका समयमा विनियोजन दक्षता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एकातिर आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजस्व न्यून हुने निश्चित छ अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र लाई न्यूनतम गति दिन पनि लगानी प्रस्सस्तै बढाउनु पर्ने स्थिति छ । यसले श्रोत परिचालन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । चालु खर्चको प्रवृत्ति अनियन्त्रित जस्तै छ । अनिवार्य प्रकृतिका सालवसाली खर्चहरू घटाउन सकिने अवस्था पनि छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत राहत, सहायता, पुनर्स्थापनामा थुप्रै खर्च वृद्दी गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारलाई बजेटमा लोकप्रिय भन्दा पनि आम नागरिक तथा अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रमहरू समेट्न दबाब परेको छ ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा वैदेशिक सहायताको महत्त्वपूर्ण योगदान रही आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को कुल बजेटको २४ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताको रहेको छ । आगामी वर्ष यसको अपरिहार्यता झनै बढेको छ । आन्तरिक स्रोतमा सङ्कुचन आउँदा आगामी वर्ष वैदेशिक सहायताको परिमाण अझै बढ्न जाने देखिन्छ । नेपालको कुल वैदेशिक सहायता भित्र ऋणको अंश धेरै छ । विकास सहायता प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा कुल वैदेशिक सहायताको ६० प्रतिशत ऋण सहयोग, २७ प्रतिशत रकम अनुदान र बाँकी प्राविधिक सहायता परिचालन गरेको उल्लेख छ ।

सरकाले घाटा बजेट पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने गर्दछ । २०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको ९१६ अर्व रुपयां रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण करिब ३९१ अर्व रहेको छ भने बाह्य ऋण ५२५ अर्व रहेको छ जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको क्रमशः १२.९ प्रतिशत र १७.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पछिल्ला वर्षहरूको वैदेशिक ऋणको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा रु १६ अर्व ७० करोड हाराहारी रहेको वैदेशिक ऋण २०७४/७५ मा आइपुग्दा वार्षिक रु १ खर्व नजिक पुगेको छ । सोही अवधि सम्म कुल प्रतिव्यक्ति ऋण बढेर रु ३१ हजार ४ सय त्रियानब्बे पुगेको छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दो र ऋण बढ्दो क्रम देखिएका छन् । हालै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत पन्ध्रौँ योजनाले योजना अवधिभर १३ खर्व ९३ अर्व १० करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा वैदेशिक ऋणको भार द्रुत गतिमा बढ्दै जाने तर सामान्य आर्थिक वृद्धिदर मात्र हासिल हुनुले कतै मुलुक ऋण सङ्कटको जोखिम तर्फ उन्मुख हुने त हैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

सन् २०२० को मार्च महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइ.डी.ए.) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपना सम्बन्धी गरेको अध्ययनले हाल नेपालमा बाह्य ऋण लगायत समग्र ऋण सम्बन्धी जोखिम न्यून रहे पनि वर्तमान आर्थिक परिदृश्यका आधारमा मध्यम कालमा ऋणको भार बढ्दै जाने प्रक्षेपण भने गरेको छ । उक्त अध्ययनले बढ्दो बाह्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ऋणको दिगोपना सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ । त्यसो हुन नसकेमा वा अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकले बढ्दो ऋणको भार थेग्न नसक्ने र यसले मुलुकमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट ल्याउन सक्ने कुरामा सजग गराएको छ ।

नेपालमा केही वर्षयता विप्रेषण आय बढेको र राजस्व परिचालनमा केही सुधार देखिएकाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक ऋणको अनुपातमा कमी देखिएको छ । यसैका आधारमा नेपालमा थप ऋण परिचालनको अवसर छ भनिएता पनि जारी सङ्कटले यी दुवै क्षेत्र प्रभावित हुने आगामी दिनमा वैदेशिक ऋणको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण लिनु उपयुक्त हो होइन वा कति सम्म ऋणको भार मुलुकले थेग्न सक्छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको आकार, लगानी प्राथमिकता, परिचालन क्षमता, आन्तरिक स्रोतको अवस्था आदीले निर्धारण गर्दछन् । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा सार्वजनिक ऋणको उपयोग कहाँ र कसरी गरिन्छ भन्नेमा बढी निर्भर हुन्छ । यदि ऋण रकम उत्पादनमुक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्दी गर्न सकिएमा यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउछ तर यसको ठिक विपरीत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको खण्डमा यसले अर्थतन्त्रमा सङ्कट निम्त्याउँछ । र, मुलुकलाई परनिर्भरता तर्फ धकेल्छ ।

बाह्य ऋणको कुशल प्रयोग गर्न नसक्दा आर्थिक सङ्कटमा गएका थुप्रै उदाहरण हरू छन् । लगानी र ऋण बिच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सन् १९८० को दशकमा अर्जेन्टिनाले यस्तै सङ्कट भोग्नु परेको थियो । प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रचुरता रहेको अर्जेन्टिनाले बाह्य लगानीको ढोका खोले सँगै बाह्य ऋणदाताहरूको आकर्षण बन्यो । छोटो अवधिमा थुप्रै वैदेशिक ऋण सहायताहरू भित्रियो । तर यसले अपेक्षित नतिजा ल्याउनुको सट्टा छोटै अवधिमा मुलुकलाई ऋण सङ्कट तर्फ धकेल्यो । जसको मूल कारण भित्रिएको ऋण सहायताको कुशल परिचालन गर्न नसक्नु नै थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा चालु पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति नहुनु र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन नहुनुलाई वैदेशिक ऋण परिचालनको मुख्य समस्याको रूपमा पहिचान गरेको छ । ऋण रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु एवं परिचालन क्षमता कमजोर हुनु भनेको ऋण सङ्कट तर्फ उन्मुख हुने सङ्केत हो । त्यसैले अहिले देखिनै दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरी आन्तरिक स्रोत सुदृढ बनाउने र ऋणको परनिर्भरता न्यून गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । एकातिर ऋणको भार बढ्दै जाने अर्को तर्फ उत्पादन, उत्पादकत्व तथा आन्तरिक पुजी निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी सार्वजनिक ऋणको परिचालन नगर्ने हो भने भविष्यमा सावाँ र व्याजको भार बढ्दै गई मुलुकले थेग्नै नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । र, ऋण तिर्नकै लागी ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन सक्दछ ।

मुलुक अहिले आगामी वर्षको आर्थिक नीति तय गर्ने चरणमा छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा साबिकको भन्दा फरक अर्थ ढाँचा/नीति लिनु पर्ने छ । अहिलेको विश्वव्यापी महामारी सँग जुध्न विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संघसंस्थाहरुले विभिन्न सहायता कोषहरूको घोषणा गरेका छन् । त्यस्ता कोषहरूबाट प्राप्त हुने सहायता सहुलियतपूर्ण हुने हुँदा प्राप्त हुनसक्ने कोटाको पूर्ण सदुपयोग गरी उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेटले ठोस नीति लिनु पर्ने छ । वैदेशिक सहायता बाट प्राप्त हुने स्रोत लाई आर्थिक समृद्दी र जनजीवन सँग प्रत्यक्ष जोडिएका कृषि, पर्यटन, साना/मझ्यौला उद्योग आदी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिएमा यसले भावी दिनमा ऋणको भार घटाउन ठुलो मद्दत पुग्दछ । त्यसैले आगामी बजेट मार्फत आकस्मिकताको व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक ऋणलाई उपयुक्त आकारमा राखी बढ्दो लगानीको आवश्यकता र ऋणको दिगोपना बिच सन्तुलन कायम गर्न सरकारले स्पष्ट नीतिगत सोच र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउनु जरुरी छ ।

लेखक हाल जापानमा “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध” विषयमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्