नेपालको संविधानले शासकीय व्यवस्थालाई संघीय संरचना अनुरूप ३ तहको स्वरूपमा विभाजन गरी संविधानको अनुसूचीमा नै ३ वटै सरकारको साझा तथा एकल सूचीमा कार्य विभाजन गरेको छ। त्यसै गरी अनुसूचीमा उल्लेख नभएको विषयहरू संघीय सरकारको अवशिष्ट अधिकार रहने समेत उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारको बजेट ज्येष्ठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारको आषाढ १ गते र स्थानीय तहको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा आषाढ १० गते भित्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। संविधानले अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा एकल सूची र अनुसूची १९ मा उल्लेखित १५ वटा साझा सूचीको कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासका अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्ने राज्यको मूल मर्म रहेको पाइन्छ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई पर्वद्धन गर्ने जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सूचनाको प्रत्याभूति गर्ने कार्य एवं सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा व्यवस्थित एवं विनियोजन सक्षमता हुनु अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ।

स्थानीय तहको सबलताको लागि स्थानीय तहले अवलम्बन गरेको दीर्घकालीन नीति, आर्थिक योजना, क्षेत्रगत विकास नीति, नीति तथा कार्यक्रमको साथसाथै मध्यमकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक बजेटको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट बिचको तालमेल मिलाउनको लागि एवं योजनाको प्राथमिकीकरण र स्रोतको व्यवस्थापनको सुनिश्चितताको लागि एमटीइएफलाई महत्त्वपूर्ण ‌औजारको रूपमा लिने गरिन्छ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्था, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, अनुसूचीमा उल्लेखित प्रावधान, स्थानीय तहको आफ्नै आवधिक योजनाको प्राथमिकता, संघ तथा प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाको प्राथमिकता, स्थानीय तहको आवश्यकता, समस्या तथा सम्भावना, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट, दिगो विकास लक्ष्य २०३० का लक्ष्यहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ।
स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा देहायका विषयलाई प्रमुख आधार लिनुपर्नेछ :-
(क) नेपालको संविधान (धारा ५९, २२८, २२९, २३० लगायत सान्दर्भिक धाराहरू एवं अनुसूचीहरू)
(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
(ग) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४
(घ) अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
(ङ) स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन
(च) संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्ड
(छ) आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
(ज) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया :-
कानुन बमोजिम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा कानुनी प्रावधान रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७६ मा स्थानीय तहको बजेटको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका चरणहरू पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ :-

१.पहिलो चरण : संघ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने
स्थानीय तहले आगामी आ.व.को लागि आय व्यय पुस मसान्तभित्र प्रक्षेपण गरी तथ्याङ्क सहितको विवरण संघीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ। नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्रत्येक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्म पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन पठाइ सक्नुपर्नेछ।

२. दोस्रो चरण : स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
संघ र प्रदेश सरकारको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भए पश्चात् गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्रोत अनुमान तथा स्थानीय तहको बजेट सीमा निर्धारण गर्न आफ्नो आन्तरिक राजस्व समेत अनुमान गरी अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसी प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र बजेटको कुल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्नुपर्नेछ। चालु आ.व.मा कोभीड-१९ को महामारीले गर्दा संघको मार्गदर्शन र सीमा वैशाखमा प्राप्त भएको प्रदेशको हालसम्म प्राप्त नभएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समय तालिका प्रभावित हुनेछ।

३. तेस्रो चरण : बस्ती र टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट
लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक तथा समावेशी वितरणको लागि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाहरू मागमा आधारित हुन जरुरी छ। जसले गर्दा योजनाहरूमा सरोकारवालाको जनसहभागिता हुने फलस्वरूप स्वामित्व बोध भई योजनाको श्रोत व्यवस्थापनमा सहजता आउनुका साथै योजनाको दिगो र गुणस्तरीय हुने गर्दछ। दोस्रो चरणमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण भएपश्चात् स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गते भित्र विषयगत महाशाखा/शाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेटको सीमा पठाइसक्नुपर्नेछ। त्यसपश्चात् तत् तत् निकायले सरोकारवालाको भेला बोलाई मागमा आधारित योजना छनौट गर्नुपर्नेछ। वडा समितिले आफ्नो वडालाई विभिन्न क्लष्टरमा विभाजन गरी वडा सदस्यको नेतृत्वमा सरोकारवालाको भेला बोलाई, टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीको समेत समन्वयमा बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्नेछ। संघियतामा स्थानीय सरकारको चरित्र बोकेका स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सकिएमा मात्र यस चरणका काम कारबाही प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

४. चौथो चरण : वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण
वडा समितिले टोल/बस्ती स्तरबाट सरोकारवालाको सहभागितामा (टोल विकास संस्था, आमा समूह, सामुदायिक वन, वाल क्लब, युवा क्लब, गैर सरकारी संस्था, सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका विभिन्न समूह) प्राप्त योजना र कार्यक्रमहरूलाई विषयगत क्षेत्र अनुरूप छुट्टा छुट्टै समूहकृत गर्नुपर्नेछ। वडा समितिलाई प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा सम्बन्धित वडाहरूले बस्ती टोलबाट प्राप्त योजनाहरू मध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी योजना छनौट गर्नुपर्नेछ। वडा समितिको निर्णय सहित आफ्नो बजेट सीमाभित्रका योजनाहरू गाउँपालिका/नगरपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गतेभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।

५. पाचौं चरण : बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमलाई कार्यपालिका सदस्यहरूबाट जिम्मेवारी तोकी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत समिति गठन गरी योजनाहरूको छलफल गराई निर्णय भई आएका योजना, वडाबाट प्राप्त योजना, सबै महाशाखा/शाखा/उपशाखाबाट प्राप्त प्रस्तावित योजनाहरू साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं अनुमतिमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट पेस भएका योजनाहरूको एकीकृत बजेट तयार गर्ने कार्य गरिन्छ। प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ। यसै समितिले नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारी तथा बजेट वक्तव्यको मस्यौदा समेत तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्दछ।

६. छैठौ चरण : गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा तयार गरिएको आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार ५ गते भित्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्नेछ। वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटसँग सम्बन्धित देहाय अनुसारका प्रस्तावहरू कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृति गर्नुपर्दछ।
(क) स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
(ख) आर्थिक विधेयक (आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित राजस्व करका दरहरू)
(ग) विनियोजन विधेयक (स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र कार्यक्रमगत तथा शिर्षकगत खर्च सम्बन्धी विवरण)
(घ) बजेट वक्तव्य (गत आ.व.को यथार्थ, चालु आ.व.को संशोधित अनुमान र आगामी आ.व.को अनुमानित आय व्यय विवरण सहित)
(ङ) वार्षिक विकास कार्यक्रम (क्षेत्रगत रूपमा विस्तृत कार्यक्रमको सूची तथा सोमा प्रस्तावित रकम)

७. सातौँ चरण :- गाउँ/नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेस, स्वीकृति र कार्यान्वयन
गाउँ/नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख/अध्यक्ष र बजेट वक्तव्य उपप्रमुख/ उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका कुनै सदस्यले आगामी आ.व.को राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान प्रत्येक वर्ष आषाढ १० गते भित्र सभामा पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी पेस भएको बजेट सभामा १५ दिनसम्म छलफलको लागि समय उपलब्त्र गराउने गरी कार्यपालिका बनाउनुपर्ने हुन्छ। सभामा छलफल भए पश्चात् सभाको बहुमतले बजेट पारित गर्ने वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ। कार्यपालिकाबाट संशोधन भए संशोधन सहित असारको मसान्तभित्र सभाले बजेट पारित गरिसक्नुपर्नेछ। सभाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५गते भित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरी कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन कार्यपालिका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ :-
(क) सभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रमुख/अध्यक्षले 7 दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्नेछ।
(ख) अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित विभाग/ महाशाखा/ शाखा/ उपशाखा/ इकाई प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्नेछ।
(ग) योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित विभाग/ महाशाखा/ शाखा/ उपशाखा/ इकाई प्रमुख र वडा सचिवले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी प्राप्त कार्य योजनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकीकृत गरी कार्यान्वयन कार्य योजना कार्यपालिका समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
(घ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न एवं आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियमावली, भ्रमण नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालनाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। साथै कार्यपालिकाले समेत सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई बजेट खर्च गर्न पाइने छैन। कार्यपालिकाले स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २५% नबढाई मात्र समानान्तर गर्न सक्नेछ अन्य अवस्थामा सभाबाट मात्र समानान्तर गर्न सकिनेछ।

स्वीकृति वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यान्वयन कार्य योजना/वार्षिक खरिद योजना बनाउनु जरुरी हुने गर्दछ। यसमा खरिद प्रक्रियाको विधि, (बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउ पत्र, सिधै खरिद, उपभोक्ता समिति मार्फत) जिम्मेवार शाखा, सहयोगी शाखा, समय, अनुगमन गर्ने संयन्त्र, अनुगमन सूचक लागतको विस्तृत विवरण सहितको कार्य योजना स्वीकृति गरी सोही बमोजिम सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सहित योजनाको कार्यान्वयन गर्न सकेमा वार्षिक बजेटको सारभूत रूपमा नै उपलब्धि प्राप्त भई संघीय व्यवस्थाको जगमा रहेका स्थानीय तहको सबलता वृद्धि भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ हुनेछ ।

स्थानीय तह आम नागरिकका नजिकका सरकार हुन्। वडा कार्यालयलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयका रूपमा हेरिएको छ। संविधानमा मूलतः सहकारिता आधारित संघीय ता अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही बमोजिम ठुला तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने योजनाहरू संघीय बजेटमा समेट्ने, मझौला योजनाहरू प्रदेश मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने र आधारभूत नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका योजनाहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। जसले गर्दा योजनाहरूमा श्रोतको सुनिश्चितता, योजनाहरूको प्राथमिकीकरण भई योजनाहरूको दोहोरोपना समेत हट्ने गर्दछ। यसको लागि योजना तर्जुमा तथा बजेट तर्जुमा अगावै संघ अन्तर्गतका कार्यालय, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहको बिच बजेट तर्जुमा पूर्व तयारी कार्यशाला/ बैठकको अभ्यास हुनु जरुरी देखिन्छ।

अन्त्यमा, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता स्थानीय तह आफ्ना नागरिक प्रति जति उत्तरदायित्व हुन सक्दछन्, आफ्नो खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्दछन्, जति योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामा छनोटको प्रत्याभूति गर्न सक्दछन्, विधिको शासन प्रवर्द्धन गर्न सक्दछन् र ऐन कानुनको पूर्णतः पालना गरी स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण र कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न सक्दछन् त्यसैबाट संघीय सरकारले आफ्नो काम क्रमशः झिक्दै र स्थानीय तहलाई बिस्तारै आफ्ना अधिकार क्षेत्रका समेत कार्य जिम्मेवारी निक्षेपण गर्दै जाने सम्भावना रहने गर्दछ।

यदि स्थानीय तह संघ र प्रदेशको नजरमा विश्वास जित्न नसकेमा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सर्त रहितको समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको मात्रा न्यून गर्दै सशर्त अनुदानको अंश वृद्धि हुँदै जाने गर्दछ। यसर्थ संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक श्रोतको दायरा बढाउने, राजस्व सुधार कार्य योजना स्वीकृत गरी सोही बमोजिम आयको प्रक्षेपण एवं कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्यपालिका एवं नगर सभाबाट निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनको अक्षरशः पालना गर्न सकेमा मात्र स्थानीय तहको प्रभावकारिता वृद्धि भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।