भनिन्छ नि आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । यो अभ्यास सिद्ध विषय सार्वजनिक सवालसँग सम्बन्धित कुनै सरकारी कार्यालयको हकमा लागू नहुने कुरै भएन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७६ चैत्र महिनामा मात्र कोरोनाको त्रासका कारण अपनाइएको लकडाउनको बाबजुद नियमित कामकाज अलावा तीन किसिमका नवप्रवर्तनकारी कामहरू थालनी गर्‍यो । सूचना प्रविधि मैत्री एवं समयको माग बमोजिमका ती कामहरूको संक्षिप्त विवरण तथा कल सेन्टरबाट सम्पादित कामहरूको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति यस लेखमार्फत गरिएको छ ।

चैत्र १३ देखि उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(सीआरयमआइयस) नामक पद्धतिमार्फत उपभोक्ताका गुनासो, सुझाव वा टिप्पणी सुन्ने कार्यको सुरुवात भयो । यसलाई अझ पनि थप सुदृढ गर्दै जाने नीति लिइएको छ । यो प्रणाली भनेको हेलो सरकार नामक प्रणाली जस्तै हो । मात्र फरक भनेको यसमा विभागको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासो व्यवसायी र उपभोक्ताले गर्न पाउँछन् । गुनासो प्राप्त भएपछि विभाग आफैले वा अन्य पक्षसमेतको सहयोगमा सम्बोधन गर्ने कार्य भइरहेको छ । १ महिनामा ९५४ वटा गुनासो अभिलेख भएका छन् जसमध्ये अधिकांश गुनासोहरू फर्छ्यौट भैसकेभने कतिपय सम्पादनको क्रममा रहेका छन् । गुनासोको अधिकांश हिस्सा खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री सँग जोडिएर कालोबजारी वा अपर्याप्ततासँग सम्बन्धित थिए भने समय क्रममा नयाँ नयाँ सवालहरू जस्तै राहत वितरण र लकडाउनमा आवतजावतसँग समेत सम्बन्धित देखिन्छन् । लकडाउनकै अवधिमा विभागको टोलीले ८१ वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेकोमा २ वटा फर्मलाई मुद्दा अभियोजनमा लगिएको र २६ वटा फर्मलाई कानूनविपरित काम व्यवसाय गरेको हुँदा जरिवाना गरिएको छ ।

लकडाउन शुरुभएपछि गत महिना विभागबाट भएको अर्को काम भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त सवारी पासलाई व्यवसायीबाट हुने आपूर्तिजन्य काम र सो को कार्यवोझका आधारमा वितरण गर्ने पनि रह्यो । यो काम पनि विभागको टीमले निकै व्यवस्थित ढङ्गले र विना विवाद सम्पन्न गर्‍यो । लकडाउनको कठिन परिस्थितिमा वितरित ती पासको सदुपयोगबाट आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारु राख्न सहयोग मिलेको पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ । यो बिचमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन आयात निर्यात शाखाबाट हुने कामलाई पनि इमेलमार्फत कागजात प्राप्त गरेर बाँकी काम कार्यालयबाट हुने गरी कार्यसम्पादन गरिएको थियो ।

विभागमा उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरेपश्चात् गुनासोको सङ्ख्यालाई तलको रेखीय ग्राफमा देखाइएको छ । त्यस्तै गुनासोको विषयवस्तुको आकारलाई स्तम्भ चित्रमा देखाइएको छ ।

तलको स्तम्भ ग्राफमा देखाइजस्तै २०७६ चैत्र १३ देखि २०७७ वैशाख १२ सम्मको १ महिना अवधिको तथ्याङ्कलाई नियाल्दा सबभन्दा बढी गुनासो ग्याँसको अभाव, दोस्रोमा खाद्यान्न सामग्रीको अभाव, तेस्रोमा बढी मूल्यमा सामान विक्री वा कालोबजारी र चौथोमा सरसामानको अभाव सँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने बाँकी सङ्ख्यामा रहेको उजुरीमा इन्टरनेटको स्पिड कम भएको, अनियमितता, मास्क र ग्याँस कालोबजारी एवं अन्य विभिन्न विषय परेको अभिलेखबाट तयार पारिएको तालिकाबाट देखिन आउँछ । अवधिको आधारमा उजुरी र गुनासोको साँख्यिक विश्लेषण गर्दा माथि ग्राफमा देखाइएजस्तै सबभन्दा बढी उजुरी चैत्र २७ गते सर्वाधिक धेरै २७९, चैत्र १५ मा १०९, चैत्र १८ मा ८६, वैशाख ७ मा ६५ अन्यमा सो भन्दा कम रही कूल गुनासो ९५४ रहेको देखिन्छ ।

चैत्र २६ देखि व्यापारिक फर्मसँग सम्बन्धित कागजातहरूको डिजिटाइजेसन प्रारम्भ भई प्रतिदिन २५० जति File का डकुमेन्टलाई डिजिटाइज गर्ने र सफ्टवेयर प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने कार्य भइरहेको छ । वार्षिक कार्यक्रममा परेको भएता पनि बाह्य परामर्शदाता एवं कार्यालयकै कर्मचारीबाट गरी दुई मोडलमा यो कार्यको सुरुवात पनि लकडाउनकै समयमा प्रारम्भ गर्न सकिएको छ । यो कामले डिजिटाइज गर्ने कागजात बाँकी हुन्जेल निरन्तरता पाउनेछ भने नयाँ फर्म दर्ता वा नवीकरणका बखत पनि यो डिजिटाइजेसनको कामलाई जोडेर अघि बढाइनेछ ।

विगतदेखि विभागमा रहेका व्यवसायीसम्वद्ध कागजातहरूमध्ये नभै नहुने कागजातहरूलाई स्क्यान गरी राख्ने र फर्म व्यवस्थापन सफ्टवेयरसँग आबद्ध गरी अटोमेसनलाई समेत सम्भव वनाउनेगरी कामहरू अगाडि बढाइएको हो । हुन त विभाग र मातहत कार्यालयमा रहेका स्क्यान गरी व्यवस्थित गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा अभिलेख हस्तान्तरण गर्न समेत सरल हुने देखिन्छ ।

चैत्र ३० गते स्काइपमार्फत पाँच वटै मातहत कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। हामीहरू विभागका उपस्थित अधिकृतहरूले ५ वटै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका प्रमुखसँग भिजुअलमा देखादेख गरी आफ्ना कुराहरू राख्ने, प्रगतिको स्थिति देखाउने र आगामी कार्यसूचीका सम्बन्धमा व्रिफिङ लिने दिने काम हुनु आफैमा उत्साहपूर्ण नै थियो । टाढा रहेका कार्यालयहरूसँगको मासिक बैठक पनि हरेक महिनाको ४ गते यसरी नै भिजुअल विधिबाट गर्ने निर्णय समेत हामीले लिएका छौँ ।

उल्लेखित कामहरू गत महिना प्रारम्भ भएको भएता पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने खालका छन् । संयोगले यी कामहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवलम्बनसँग सम्बन्धित छन् सानै भए पनि आशालाग्दा छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । हुन त यही अवधिमा विभागको टिम बिदाको दिन पनि नभनी निरन्तर गुनासो वा अन्य कार्यालय सम्बद्ध सरोकारको सम्बोधनमा लागिपरेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व तहबाट पनि हामीलाई निरन्तर मार्गदर्शन भइरहेको छ । यी काम लकडाउन नभएको भए केही हुन्थेनन् होलान् केही थप पनि हुन्थे होलान् । तथापि संकटका बखत खटेर अनि डटेर काम गर्नु आफैमा समूह गतिशीलताको विषय हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । काममा संलग्न व्यक्ति र कामले देखाउने परिणामको मूल्याङ्कन ती कामको समग्र प्रभावको कसीमा समयले गर्ने नै छ ।