प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
११ बैशाख २०७७, बिहीबार

प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र


प्रकाशित मिति : 23 April, 2020 6:25 pm

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
कोरोना कहरको यस कालभैरवी समयमा बन्दाबन्दीको शून्य/स्थिर वृत्तभित्र रहेर मेरो जीवन कालखण्डमै दोस्रो पटक यो खुल्ला-पत्र तपाईँको नाममा लेख्दै छु । आशा छ; जन्जिरले घेरिएको तपाईंकका प्रचण्ड-प्रतापी-भुपती विद्वानहरूको चक्रब्युहु तोड्दै यसले आफ्नो गन्तव्य/विश्रान्ति भेट्नेछ । कोरोना कहरले सारा नरलोक नै आक्रान्त भइरहेको यस महा-प्रलयकारी विपत्तिको घडीमा तपाईँलाई समयको पाबन्दी अवस्यनै होला । त्यसैले, सार सङ्क्षेपमा यहीँनेर टुङ्ग्याउँछु । निम्न ३ कारणले यो पत्र म तपाईँलाई लेख्दै छु;

१) कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । प्राकृतिक कानुनको अगाडी सबै समान छन् ।

२) म जुन देशको नागरिक हो त्यो देशको कार्यकारिणी अधिकार, शक्ति र सत्ता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च तहमा तपाईँ हुनुहुन्छ । त्यो शक्ति र सत्ता ‘सामाजिक करार’ बाट तपाईँले प्राप्त गरेको हुँदा मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न पाउने हक छ ।

३) सत्यको मार्ग नै धर्मको मार्ग हो । धर्म(धारण) को मार्ग नै अग्रगमनको मार्ग हो । अग्रगमनतर्फको यात्रा हरेक नागरिकको जन्म सिद्ध अधिकार हो । त्यसैले, देशको एक नागरिक र स्वाभाविक मानव हुनुको धर्मको नाताले पनि म केही प्रश्न/जिज्ञासा तपाईंसामु इतिहासको लागि खुला रूपमा यही पत्र मार्फत राख्न गैईरहेको छु ।

सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्यु,
आज भन्दा एक-आध वर्ष पहिला मैले नेपाल लाइभ, नेपाल समाचारपत्र, बाह्रखरी, समाचारपत्र लगायत सञ्चार माध्यमबाट तपाईँलाई मेरो पहिलो खुला पत्र प्रकाशित गर्दै गर्दा त्यो बेला पनि तपाईँको (मेरो सरकार)ले जारी गरेको एउटा अध्यादेशको विषयमा रहेर केही गम्भीर विषयहरू उठान गरेको थिए । त्यो विषय थियो:- कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ।

प्रधानमन्त्री ज्यु, त्यो अध्यादेशमा तपाईँलाई बिना स्वार्थ साथ दिने कोही व्यक्ति थियो भने पत्याउनुहोस् वा नपत्याउनुहोस् म एक्लो थिए । आज परिणाम के भयो मैले भनिरहनु परेन । कहिले “कर्मचारीले ढाँटेर मलाई लज्जित बनाए”, कहिले “कर्मचारीले पत्र लुकाएर देशवासीलाई विष बमन गराए”, त कहिले “कर्मचारीहरूले काम गर्न दिएनन्” जस्ता तपाईँका बेलाबेलाका ‘महावाणी’ नै काफी छन् त्यो बुझ्न । अझ लोकलाई लाज नमानी भन्ने हो भने हालसालैको एउटा प्रकरण बजारमा आज पनि नाङ्गै बहसमा छ । प्रकरण हो;- स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण । एउटा नियमित/विधि सम्मत प्रक्रियामा रहेर सामान्य सामाग्री खरिद गर्न समेत असक्षम निजामती प्रशासन संविधानभन्दा माथि गई खरिद जिम्मा सेनालाई दिँदासम्म पनि बजारमा “ओम्नि” ग्रुपका मापदण्डहीन “पिपिई” हरुको निर्धक्कसँग प्रचार गर्दै हिँडिरहेको कुरा अब लोकले पचाई सकेको छ ।

त्यो बेला पनि कोरोना कहरभन्दा डरलाग्दो राज्य कहर कर्मचारी वृत्तभित्र उत्पन्न गरिएको स्मृति आज पनि अधिकांश कर्मचारीको मनष्पटलमा ताजै छ । हो, त्यही अध्यादेशको कालो कहरले चिमोटिएका डोब/घाउहरू कर्मचारीतन्त्र भित्र आज क्यान्सरको रूपमा देखिएका मात्र न हुन् प्रधानमन्त्री ज्यु । तपाईँलाई यादै होला; समायोजन नामको “भस्मकुण्ड” मा सबैभन्दा राग भएको क्षेत्र पनि यही स्वास्थ्य सेवाको समायोजन नै थियो । त्यो बेला पनि देशको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र (विशेष गरी निजामती सेवा) लाई संविधानको मर्म, देशको आवश्यकता र नवीन विश्व भू-परिवेश सँग मेल खाने तरिकाले समायोजन गरौँ भन्दा तपाईँका प्रचण्ड-प्रतापी-भुपतीहरुले मलाई नै समायोजन गरेर डाँडो कटाई दिए । म जस्ता कयौँ निमुखा भुईँफुट्टा कर्मचारीहरूको श्रम गर्न पाउने हकको परिधि रेखा खिची देशको अघोषित ‘कित्ताकाट’ गरे । निजामती कर्मचारी भएकै आधारमा स्वतन्त्रताको हक खोसे, सम्मान पूर्वक जीवन जिउन पाउने अधिकारमाथि राणाकालीन भन्दा कठोर “क, ख, ग” वर्गको ‘श्री छाप’ लगाए । परिणाम देशको स्थायी सरकारको नियति आज कुन अवस्था छ मैले तपाईंसामु तथ्य/तथ्याङ्क/ प्रमाणहरू पेस गरिरहनु परेन माथि उल्लेख गरेका तपाईँका केही प्रतिनिधिमूलक “महावाणी” नै काफी छैनन् र ?

प्रधानमन्त्री ज्यु,
ती श्री १००८ हरूको राप र तापले जाज्वल्यमान भएर शृङ्गारिक हुनुभएका तपाईँले त्यो बेला मेरो पत्र भेट्नुभयो वा भएन त्यो त थाह भएन तर आज त्यसको नियति मैले मात्र होइन, सारा देशले भोगिरहेको छ । इतिहासले देशको स्थायी सरकारको त्यो दुर्भाग्यपूर्ण नियतिको हिसाबकिताब अवश्य नै खोज्ला नै । खैर, यो पत्रमा उठान गर्न खोजेको विषय यो होइन । तर पनि प्रधानमन्त्री ज्यु, यो विषय पृष्ठभूमिमा उठान गर्नु किनपनि सान्दर्भिक/औचित्यपूर्ण थियो भने यस पत्रमा पनि यस्तै मेरो सरकार (तपाईँको)सरकारले हालसालै जारी गरेका अध्यादेशको औचित्यता/आवश्यकता माथि केही प्रश्नहरू पुनः उठान गर्ने दुस्साहस गर्दै छु ।

भनिन्छ नि प्रधानमन्त्री ज्यु, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । तर, यहाँ किन कानुनहरू आफै ‘अक्षम्य’ बन्दै गैईरहेका छन् (?) नेपाली जनलाई बुझ्न सकस परेको छ । कोरोनाको कहरमा जीवन जोगाउन सारा वैश्विक जगत् लगायत नेपाली जनले पनि कठोर सङ्घर्ष गरिरहँदा तपाईँ भने २०४७ सालको संविधानका प्रावधानलाई अध्यादेश मार्फत “सञ्जीवनी” छर्दै हुनुहुन्छ । देशले अग्रगमन चाहेको छ प्रधानमन्त्री ज्यु पश्चगमन होइन । जनतालाई कोरोना विरुद्धको लडाइँमा राहत, भरोसा, एकता, साथ र सुरक्षा चाहिएको छ तर तपाईँ दल अदल-बदलको अंकगणितमा आफ्नो सुरक्षा खोजी रहनु भएको छ । आखिर किन यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदै छ प्रधानमन्त्री ज्यु ?

हो, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, झन् निमुखा नागरिकको लागि हुनै सक्दैन, इतिहासमा भएको ईतिबृतान्त पनि विरलै भेटिएला । तर, कानुन निर्माणको विषय र यसको औचित्यता, समय, सन्दर्भ र परिवेश जनताले जान्न पाउने हकभित्र पर्दैन र प्रधानमन्त्री ज्यु ? मानवीय जीवनलाई नियमित, गतिशील र कार्यमूलक बनाउन बहुसंख्यक समाजद्वारा साझा प्रतिबद्धता जनाइएका मूल्य-मान्यता, रीतिथिति, प्रथा-परम्परा, जीवन पद्धति, चेतना, समाज दर्शन, शिक्षा-संस्कार र वातावरणीय अनुकूलताबाट नै कानुनको जन्म हुने हो भन्ने कुरा तपाईँजस्तो देशको २/२ चोटि कार्यकारिणी नेतृत्व गरेको व्यक्तिले बुझेको छैन होला भनेर भन्न/सोच्न मिल्ला र प्रधानमन्त्री ज्यु ?

अझ तपाईँहरू जस्तै राजनीति गर्नेहरूको भाषामा भन्दा; ब्याक्तिको, ब्यक्तिगत र सार्वजनिक/सामाजिक जीवन नियमित/गतिशील गर्न उसलाई प्राप्त हुनुपर्ने हक, उसले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य/दायित्व र त्यसबाट प्राप्त हुने वैधानिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीका लागि नै कानुनहरूको निर्माण गरिने हो, होइन र ? त्यसैले; कानुनहरू सर्वस्वीकार्य हुनुपर्दछ । अझ सभ्य समाजको पहिचान भनेकै कानुन निर्माणमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नु हो । त्यसैले, प्रत्येक नागरिकले कानुन जान्नुपर्छ र प्राकृतिक कानुनको नजरमा सबै समान भनिएको हो । तर विडम्बना; आज तपाईँलाई तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रबाट जिताएका अधिकांश मतदाताहरूले समेत तपाईँले बनाएको कानुन बुझेका/जानेका छैनन् । यो तिनै नागरिकले तपाईँलाई विश्वास गरेर ऊ स्वयं तपाई मातहत शासित हुनको लागि दिएको जनमतको अपमान होइन र ? के हामीले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सही अर्थ यही हो र प्रधानमन्त्री ज्यु ?

प्रधानमन्त्री ज्यु,
संविधानको उलङ्घन देशको कार्यकारिणी तहबाटै हुनु दुखद विषय होइन, गम्भीर विषय हो । प्रधानमन्त्री ज्यु, किन बारम्बार तपाईँ त्यही बाटोतिर अग्रसर ? तपाईँ वा तपाईँ जस्तै सीमित मन्त्रीहरूलाई मन लागेको बेला कानुनहरू बनाउने ‘स्वसिद्ध’ अधिकार भए किन चाहियो व्यवस्थापिका संसद् ? किन गरिब देशका जनताले पालिराख्नु पर्‍यो “सुकिला-मुकिला” त्यति बिघ्न सांसदहरू ? किन चाहियो विधायिका ? हिजो देशको स्थायी संयन्त्रलाई पनि अध्यादेश मार्फत नै तहसनहस पारियो, आज आधुनिक लोकतन्त्रको जिवनरेखा मानिने राजनीतिक दल र राज्य रक्षकको भूमिकामा रहने संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि अध्यादेशमार्फत नै किन कमजोर/असन्तुलित पारिँदै छ ? म लगायत अनेकौँ भुईमनुवाहरुको प्रश्न छ; आखिर पर्दा पछाडिको रहस्य के हो प्रधानमन्त्री ज्यु ?

प्रधानमन्त्री ज्यु, तपाईँ त उखान टुक्काको पनि ‘बादशाह’ नै हो क्यार ! त्यसैले कहिलेकाहीँ लाग्दो हो; ‘पाखुरा बलियो भयो भने हात नै हतियार!’ यहीँ पाखुरीको बल देखाउन कतै तपाईँले निरन्तर सर्वबिनासको महाप्रलयकारी “भड्खालो” तिर देशलाई धकेलिरहनु भएको त छैन (?) सहजै अनुभूति गर्न सकिने गरी गम्भीर आशङ्का गर्ने ठाउँहरू उत्पन्न भएका छन् प्रधानमन्त्री ज्यु । एक दुई वटा तपाईँका विगतका व्यवहारलाई नै स्मरण गरौँ; लगभग एक डेढ वर्ष पहिला तपाईँको (मेरो सरकार)ले नै संविधानको उलङ्घन गर्दै बिप्लप समूहको संविधान प्रदत्त “स्वतन्त्रता पूर्वक” हिँडडुल गर्न पाउने हकमा प्रतिबन्ध गर्नुभयो, जुन संविधानको धारा १ को उपधारा (१,२) धारा १७ (धारा २७३ बमोजिम सङ्कटकालमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था बाहेक) र धारा २७० (१) प्रतिकूल थियो । अहिले, फेरि त्यही धारा २७० मा गम्भीर/प्रतिकूलता सिर्जना हुनेगरि अस्थिरता, टुटफुट र “डिभाईड एन्ड रुल” को राजनीतिलाई प्रश्रय दिन यो अध्यादेश जारी गर्दै हुनुहुन्छ । आखिर के का लागि प्रधानमन्त्री ज्यु ? के फरक दल र फरक बिचारको अस्तित्व अब “निषेधको निषेध” वादी मार्ग/चिन्तनबाट ‘साइजमा’ ल्याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । यदि त्यसो हो भने त्यो अग्रगमन वा सत्यको मार्ग होइन प्रधानमन्त्री ज्यु, महाविनाशको मार्ग हो । अधोगति र पश्चगमन तिरको यात्रा हो । यो वास्तविक अर्थमा बेमौसमी बाजा हो किनकि अहिलेको घडीमा जनताले एकता, सद्भाव र मेलमिलाप चाहेका छन्, विग्रह/कलह वा सर्वसत्तावाद होइन ।

तथापि स्मरण रहोस्; यहाँ सरकारले अध्यादेश जारी गर्नै नपाउने वा कानुन बनाउनै नपाउने भन्ने कुतर्क गर्न कदापि खोजिएको होइन । न त कुण्ठा मिश्रित आलोचनामा मिठो बाँसुरीको धुन खोज्ने कुचेष्टा गरिएको हो । तर, प्रश्न लोकतन्त्र, कानुनको समानता र कोरोना विरुद्धको यस भयङ्कर युद्धमा हाम्रो भूमिकाको हो । मानवीयताको हो, मानव भित्रको नियतको हो । तमाम कुराका बाबजुद सरकारले मौजुदा संविधानको भाग २९ धारा २६९ देखि धारा २७२ ले परिकल्पना र परिबन्ध गरे बमोजिम राजनीतिक दलको गठन, दर्ता , सञ्चालन र सुविधा सम्बन्धी संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । त्यो हक सरकारलाई जहिल्यै पनि रहन्छ, तर संविधानको सीमा/मर्म भित्र रहेर ।

पक्कै पनि, संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी हुने अवस्था भनेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । तर अहिले कोरोना कहर विरुद्धको लडाइँमा जनताले न्यूनतम गाँस, बास, कपास र जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति तपाई बाट खोजिरहँदा तपाईँले यो विषयमा त्यस्तो के देख्नु भयो जसले गर्दा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक ठानी अध्यादेश नै जारी गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा तपाई पुग्नुभयो ? शोकाकुल घडीमा तपाईँको बेमौसमी नाच भनौँ वा तपाइकै भाषामा भन्दा ‘कर्कशको धुन’ भित्रको सङ्गीत नेपाली जनलाई मिठो लागेको छैन, प्रधानमन्त्री ज्यु ।

प्रधानमन्त्री ज्यु,
अध्यादेश जारी गर्न सकिने अर्को अवस्था भनेको देशमा गहिरो सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यो पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गरिएको विशेष अवस्थामा मात्र हो । अन्यथा, सार्वभौम सांसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन पाइन्न । त्यसो गर्नु संविधानवाद, लोकतन्त्र र सीमित सरकारको भावना अनुरूप हुन सक्दैन ।

तर, प्रधानमन्त्री ज्यु कोरोना कहरको कारणले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको यथार्थ हो । तर, कहीँ/कोही/कसैलाई भ्रम नहोस्; अहिले देशमा संवैधानिक रूपमा धारा २७३ अर्थात् सङ्कटकाल लागू भएको अवस्था होइन । महेन्द्रकालीन ‘सङ्क्रमणजन्य रोग नियन्त्रण ऐन-२०२०’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालभर वा यसको कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन नपाउन, रोगको निर्मूल तथा रोकथाम गर्नको लागि उक्त ऐनको दफा २ (१) बमोजिमको कानुन आकर्षित भएको अवस्था मात्र होइन र प्रधानमन्त्री ज्यु ?

उक्त ऐनको दफा २ (१) ले परिकल्पना गरे बमोजिम सङ्क्रमणजन्य रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न, आवश्यक कारबाही गर्न वा कुनै व्यक्तिको समूह वा सबैलाई लागू हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । कुनै व्यक्तिमा उब्जेको, फैलेको वा फैलने सम्भावना भएको रोगको रोकथाम वा निर्मूल गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ र नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै किसिमका सवारी साधनबाट ल्याइने वा लैजाने यात्रुमा कुनै संक्रामक रोग छ भन्ने शङ्का लागे जाँचबुझ गर्ने, अस्पताल लैजाने वा कुनै स्थानमा अलग राख्ने (अहिलेको चल्तीको भाषा भन्दा क्वारेन्टिनमा राख्ने), बन्दाबन्दी गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था प्राकृतिक सङ्कटको अवस्था त हो तर संविधानको धारा २७३ विधिवत् रूपमा लागु भएको अवस्था होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यु, कोरोना कहरको महाप्रलयकारी यस क्षणका बिच नागरिकले आफ्नो जीवन सुरक्षाको लागी भाटा हान्ने/बुट बजार्ने/थुनामा जान सक्ने अधिकार त्यही कानुन बमोजिम तपाईँलाई दिएका हुन् । सङ्कटकालमा निलम्बन नहुने कतिपय हकहरू पनि अहिले निलम्बनमा छन्, तर पनि तपाईँमा अध्यादेश मार्फत तत्काल नै त्यस्तो कानुन ल्याउनै पर्ने “रहस्यमयी तृष्णा” किन ?

अब कुरा गरौँ संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी) अध्यादेशको । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबाट सुरु भएको तपाईँको संविधान उलङ्घनको यात्रालाई यही अध्यादेशको माध्यमबाट जानी नजानी “तिलाञ्जली” दिई सक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री ज्यु । तपाईँ संविधान निर्माता मध्येको एक प्रमुख पात्र हो, त्यसैले तपाईँलाई संवैधानिक निकायहरू सरकार मातहतका अङ्ग होइनन्, राज्यका अङ्ग हुन भनेर कसैले भनिरहनु/घोकाइदिनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । त्यसको नियुक्तिको प्रक्रिया नै निष्पक्ष, पारदर्शी, तटस्थ, योग्यताक्रम र विधि शास्त्रको परिधिभित्र रहेर होस् भनेर नै राज्यका प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका , कार्यपालिका, न्यायपालिका र संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सदस्य रहने परिकल्पना गरिएको हो । त्यसैले, तिनीहरूको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार सरकार भन्दा माथि मात्र रहँदैन, कतिपय अवस्थामा सरकारका गलत क्रियाकलापलाई संवैधानिक सीमाभित्र डोर्‍याउन “वाचडग” को भूमिकामा समेत निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक निकायहरूमा रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका कहिँकतै क्षेत्रबाट संवैधानिक निकायको भूमिकामा बाधा सिर्जना गर्ने कार्य भएमा त्यसलाई रोक्नु पर्ने मुख्य कार्यकारिणी तहले नै यी अध्यादेशहरू ल्याएर विधिको शासन, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सङ्कल्पको निर्माणमा खलल पुर्‍याउनु भनेको किमार्थ पनि देशको दीर्घकालीन हित अनुकूल हुन सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यु अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कोणबाट तपाईँको यो कदमको औचित्यता/सान्दर्भिकता सिद्ध हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ज्यु, पहिला कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि संविधानको धारा २८५ उलङ्घन गर्नुभयो, अहिले धारा २८४ मा गरिएको व्यवस्थालाई पनि उलङ्घन गर्दै के तपाईँले “म संविधान भन्दा माथि हो” भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो र ? यदि यसो हो भने त्यो सदा/सर्वदा तपाईँ, देश, राष्ट्र र समग्र नेपाली जनताका लागि नै “अक्षोभ्य” महाभुल हुनेछ । आखिर लोकतन्त्रमाथि यो “नाङ्गो तरबार” किन र के का लागि प्रधानमन्त्री ज्यु ? सेना पनि खोरबाट बाहिर निस्किसकेको अवस्था छ, स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र समायोजन नामको कहरले कोमामा छ, राजनीतिक दललाई फुटाऊ र राज गर जस्तो अनैतिक/अराजनीतिक व्यवहारद्वारा समग्र राज्य संयन्त्रहरू माथि एकै चोटि प्रहार गर्नुले कतै तपाईँको यात्रा/गन्तव्य सर्वसत्तावादी मनोरोगबाट ग्रसित त छ छैन (?) भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू कोरोना कहर भन्दा डरलाग्दा भएर जन्मिएका छन् ।

अन्तिममा, पक्कैपनि प्रधानमन्त्री ज्यु केही सकारात्मक पाटो पनि होलान् तर कोरोना कहर पछिको विश्व आकृतिमा व्यापक परिवर्तन आउने बहस विश्वव्यापी रूपमा भैईरहँदा र त्यसका स्पष्ट सङ्केतहरु भाइरस जतिकै विश्वव्यापी तरङ्गित भइरहँदा कतै तपाईँ पनि प्रसिद्ध हिन्दी-फिल्मी डाईलोग “लोहा गरम हे भैया: मारो हतौंडा” स्टाईलमा भित्रभित्रै केही खिचडी पकाई राख्नु भएका त छैन ? तपाईँका केही प्रचण्ड-प्रतापी-भुपती बाहेक हरेक नेपाली जनमनमा यो प्रश्नले कोरोना भन्दा ठुलो भुईँचालो ल्याएको छ प्रधानमन्त्री ज्यु ।

आशा गरौँ, तपाईँले लिने मार्ग बन्द समाजतिरको यात्रातर्फको नहोस् । बन्द समाजले अन्ततोगत्वा देशलाई झन् अँध्यारो तर्फ धकेल्छ । कोरोना कहरको महासंकटमा मुलुक डुबिरहँदा हामी किनारमा बसेर “भाले जुधाई” को मज्जा लिने समय होइन प्रधानमन्त्री ज्यु यो । नत यो समय जुँगाको लडाइँको राम हेर्ने समय हो । त्यसैले हामी सबै मिलेर राष्ट्र/राज्य पतन हुन नदिने दायित्व बहन गरौँ । टुट, फुट, गुट र लुट भन्दा माथि उठौँ, मानव हुनुको धर्म निर्वाह गरौँ । सबै मिलेर देशलाई यो कहरबाट बाहिर निकालौँ । अहिलेलाई यति ! बाकि अर्को भेटमा । तपाईँको उही जनताको नुन खाने यो देशको एक नागरिक : एक राष्ट्र-सेवक !

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस