शीर्षकको विषयमा प्रवेश गर्नु अघि यसको केही पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु । यस पटक चीनका विभिन्न सहरहरूमा बेल्ट एन्ड रोड ईनिशियटिभको सन्दर्भमा आर्थिक विकासमा सहयोगात्मक भूमिका प्रवर्द्धन शीर्षकको सेमिनारमा भाग लिने अवसर मिल्यो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने, आफ्ना पक्षको कुरा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो देशको पहिचान गराउने, वीआरआईले समेटेका विषयहरूमा द्विपक्षीय सहयोगको लागी प्रस्तावहरू टेबल गर्ने, चीन सरकार समक्ष नेपालले सहयोग अपेक्षा गरेका विषयहरू राख्ने समेत थियो ।

सन् २०१९ अगस्ट २९ देखी सेप्टेम्बर ३ सम्म हामी उक्त कार्यक्रममा सहभागी भयौँ । हाम्रो सहभागिता प्रशासनिक दृष्टिकोणको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले उजागर गरेका विषयहरू तथा राज्य सञ्चालनलाई प्रणालीगत र कानुनगत कार्यान्वयनमा उर्तानु प्रशासनको धर्म हो । वीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ आफैमा चीनको उच्च राजनैतिक नेतृत्वले ल्याएको अवधारणा हो । यसको सोच नै राजनैतिक क्षेत्रबाट आएको हो । यसको कार्यान्वयन चीनको सार्वजनिक प्रशासनले अभियान स्तरमा गरिरहेको छ ।

सन् २०१३ मा अवधारणागत हुँदै नीतिगत रूपमा आएको यो सोच मुलुकहरू बिचको सम्झौता हो । वास्तवमा नीति भनेको सपनाको साकार रूप हो भने कानुन भनेको नीतिको आकार रूप हो । हामीलाई गलत भान नहोस् यो चीनको मात्र विषय होइन, एक सय ५२ मुलुक तथा निकायहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको यो सम्झौता हामी क्षेत्रीय तथा विश्व समुदायको साझा एजेन्डा भइसकेको छ । सतह मार्ग तथा सामुद्रिक मार्गबाट विश्वका मानव जातिलाई जोडने र त्यस्ता मार्गहरूलाई साझा बनाउने यो अवधारण प्राचीनकाको सिल्क रोडको पुनर्जागरण पनि हो ।

सेमिनारमा हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार चीन विश्व समुदायसँग भू–सतह मार्गबाट जोडिन चाहन्छ । चीनले फेस टु फेस कनेक्टिभिटी चाहन्छ । विश्व मानचित्रलाई हेर्ने हो भने चीनबाट नेपालको उत्तर हुँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरवैजान, इरान, केन्या भएर अफ्रिका युरोपसम्म सजिलै पुग्न सकिन्छ । यसरी एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका युरोप र क्रस रोड निर्माण गरी दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरूलाई समेत जोड्न सकिन्छ । विआरआईलाई इकोनोमी करीडरको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ । यो राजनीतिक अवधारणा होइन । यसमा हामी स्पष्ट होऔँ । वीआरआई आफैमा रणनीतिक महत्त्वको योजना हो । त्यसैले वीआरआई सँगै चीनले नेपाललाई छिमेकीबाट माथि उक्लेर रणनीतिक साझेदार हुन प्रस्ताव गरेको हो । रणनीतिक साझेदारीकै एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण वीआरआई प्रोजेक्ट हो ।

‘वीआरआईका योजना अघि बढाउन र रणनीतिक साझेदारको रूपमा चीनसँग हातेमालो गरेर लम्किन अब पनि हामीले ढिलो गर्‍यौ भने भोलि पनि हामी माथि नाकाबन्दी लाग्दा नपाकेको चामल कसलाई देखाउने ?’

रणनीतिक साझेदारीको कुरा गर्दा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व.कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदीहरूलाई साझा नदीको रूपमा विकास गर्ने नेपाल र भारतको डुबान समस्या मिलेर हल गर्ने नदी प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गर्दै चिसाई र जलविद्युतको विकास गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा हामी कुरै नबुझी विरोधमा उफ्रियौँ । वास्तवमा यो रणनीतिक साझेदारीको विषय थियो । अवधारणा राजनीतिक क्षेत्रबाट आयो तर त्यसलाई नीतिगत, कार्यनीतिगत तथा आयोजनागत रूपमा ल्याउने काम नेपाली प्रशासनको थियो तर हल्लै हल्लामा नै यो गयो ।

त्यो बेला साझा भनेको साझेदारी, सहकार्य तथा समन्वय थियो । त्यसको विकसित रूप रणनीतिक साझेदारी नै हुन्थ्यो । यो कुरा भारतीय प्रशासनले समेत बुझेन । मेलम्ची खाने पानी आयोजना पनि त्यही बेला आएको दीर्घकालीन महत्त्वको रणनीतिक विकास थियो । आज त्यसकै पर्खाइमा हामी छौँ । भारत र नेपाल बिच धेरै कुरामा सहकार्य भए पनि रणनीतिक साझेदार हुन सकिएन । तराई मधेसमा विकास गर्न भारत रणनीतिक साझेदारको रूपमा तथा हिमाल र पहाडको विकास गर्न चीन रणनीतिक साझेदारको रूपमा कम्तीमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना २०४६ पछि भएको हुने थियो त आज नेपालको विकास सिङ्गा पुर जतिकै गतिमा अघि बढी सक्थ्यो ।

हामीले रणनीतिक साझेदारी गर्ने मुलुक भनेको हाम्रै छिमेकी चीन र भारत हुन्, हामीले जतिसुकै विरोध गरे पनि यी छिमेकीहरू फेर्न सक्दैनौ कुरा बुझौँ । चीनसँग कस्ता कस्ता विषयमा साझेदारी गर्ने अनि भारतसँग कुन कुन विषयमा साझेदार रणनीतिक रूपमा गर्ने निर्णय गर्‍यौ ।

केही समय अगाडी चीनका महामहिम राष्«टपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा नेपाललाई छिमेकी कूटनैतिक सम्बन्ध मात्र भएको देश मात्र होइन, रणनीतिक साझेदार हुन प्रस्ताव आए अनुसार हाम्रो उच्च सरकारी नेतृत्व तथा राजनैतिक नेतृत्वले यसलाई स्वीकार गर्दै विकास प्रशासनलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउने र यसमा चीनिया सरकारको सहयोगको अपेक्षा राख्याँै । चीनको रणनीतिक साझेदार नेपाल भएमा दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरूको निर्माण हुने कुराको सन्देश चिनिया सरकारबाट आई रहेकै छ ।

तर रणनीतिक साझेदारीको विषयलाई हाम्रा देशका केही विद्धान महोदयहरूले जनमानसलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने गरी लेखहरू प्रकाशित गराउनु भयो । रणनीतिकलाई सैनिक तथा सामरिक विषयसँग मात्र जोड दिनु भयो र सरकारले चीनसँग सैनिक रणनीति साझेदार गर्न पुग्यो भनेर कागले कान लग्यो भन्दा आफ्नो कान नछामी लग्यो–लग्यो भन्दै हल्ला मच्चाउनु भयो । यसकारण हामी सर्वप्रथम रणनीतिको अर्थ यसको प्रयोगको क्षेत्रबारे जानकारी हुन आवश्यक छ ।

नीति, कार्यनीति र रणनीति
कुनै विषयमा कामकाज गर्ने, कार्य गर्ने सैद्धान्तिक मार्गदर्शन नै नीति हो । नीतिले कुनै क्षेत्रको उन्नति प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आएको अवधारणालाई विषयगत र बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । नीति कुनै विषयवस्तुको विकास गनर्, नियमन गर्न, प्रसार गर्न, योजना गर्न लिएको सोँच, विचार र सपनाको साकार प्रस्तुति हो । त्यही नीति सार्वजनिक प्रकृति र महत्त्व अर्थात् सामाजिक प्रभाव पार्ने भएमा वा एउटाले गरेको कार्यबाट अन्यहरूलाई असर गर्ने भएमा तथा त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक श्रोत र साधनको प्रयोग हुने भएमा त्यो सार्वजनिक नीति हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन चाहिन्छ ।

यसै गरी कार्यनीति खास गरी राजनैतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो । पछि सरकारी क्षेत्रमा आएको हो । खास गरी यो क्षेत्रगत रूपमा अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो । कार्यनीति अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ । नीति कार्यान्वयन गर्न विषयगत स्पष्टता यसले गर्छ तथा सरोकारवालाहरूको र सम्बन्धित क्षेत्रको आधार परिवर्तन हुँदा कार्यनीति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । यो परिवर्तनशील र लचकदार हुन्छ । नीति कार्यान्वयन गर्न हरेक शाखा र क्षेत्रको कार्यनीति फरक फरक हुन्छ । सोही अनुसार कार्य योजना तयार गरिन्छ ।

जस्तोः हाम्रा केही राजनैतिक दलहरूको नीति साम्यवादमा पुग्ने भएता पनि संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्ने कार्यनीति लिएका छन् । त्यसै गरी निजीकरणको नीति लिएता पनि कृषि क्षेत्रको विकास गर्न यससँग सम्बन्धित कृषीजन्य उद्योगहरूको स्थापना सरकार आफैले गर्ने कार्यनीति सरकारले लिएको छ । त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी क्षेत्रको विकाससँगै गर्ने कार्यनीति लिएको छ ।

रणनीति शब्दको प्रयोग सामरिक तथा सैन्य क्षेत्रबाट वाणिज्य व्यापारमा हुँदै नागरिक क्षेत्रमा आएको हो । प्रथम विश्व युद्ध सन् १९१४–१९१८ पश्चात् राष्ट्रसङ्घ स्थापना गरियो । विश्व युद्धलाई रोक्ने कोसिस भयो तर विश्वमा राष्ट्रहरू बिच युद्धहरू भई रहे । दोस्रो युद्ध सन् १९३९–१९४५ अगाडी कसरी अरूलाई जित्ने भन्दै सैनिक गठबन्धनका एलाईन्सहरु निर्माण गरिए । युद्धमा विजय प्राप्त गर्न हवाई, जल, स्थल सेना खडा गरिए । विभिन्न रणकौशलका परीक्षण गरिए । जस्तो स्थल सेनामा कमजोर राष्ट्रले हवाई आक्रमणको रणनीति बनायो । स्थलबाट जान नसक्ने स्थानमा जलसेनाको परिचालन गरियो । जसरी पनि शत्रु पक्षलाई जित्न अन्य पक्षसँग साठगाँठ गरियो । सैनिक रणनीतिकै कारणले भियतनामले अमेरिकालाई अगाडी बढ्न दिएन । गुलेली समेतको प्रयोग गरेर विजय प्राप्त गर्‍यो । नेपालमै पनि नेपाल एकीकरण गर्न राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका राज्यहरू सँग कसैसँग मित लगाए त कसैलाई ससुराली बनाए ।

माथिको विवेचनाबाट हामी के बुझ्दछौ भने रणनीति भनेको अरू भन्दा बलियो हुने र अरूलाई परास्त गर्न लिने रणकौशल हो, जो अरू भन्दा भिन्न हुन्छ । यसै गरी सन १९६० को दशकमा यो शब्दलाई व्यापारिक क्षेत्रमा प्रयोग गरियो । अरूको वस्तु र सेवा भन्दा आकर्षक बनाउन प्याकेजिङ्ग, गुणस्तरमा सुधार गर्ने, विज्ञापनमा जोड दिने, छुट तथा बम्पर योजनाहरू ल्याउने, विक्री पछिका सेवाहरू दिने, एक्सचेन्ज योजनाहरू ल्याउने रणनीति लिइयो । कम्पनीहरू पनि आजकल रणनीतिक साझेदार भित्रिन्छ र प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उतारिन्छ ।

सन् १९८० को दशक पछाडि सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा खास गरी विकास प्रशासनमा रणनीति शब्दलाई भित्राईयो । भोलिको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने, विकासका अवरोधहरूको सामाना गर्न सक्ने, वित्तीय, भौतिक तथा मानवीय स्रोतहरूको परिचालन गर्न रणनीतिक योजना बनाउन थालियो । जस्तो चीनले आफ्नो देशको जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै सडक मात्र होइन, रेल मार्गको विकास सँगै गरेको देखिन्छ । पानीको अभाव पुरा गर्न, ऊर्जाको माग पुरा गर्न ड्याम बनाएर विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ तथा अन्य देशमा विद्युत् तथा ग्यासमा लगानी बढाएको छ । आफ्नो व्यापार बढाउन धेरै व्यापारिक सम्झौता गरिरहेको छ ।

भारतले पनि पानीको आवश्यकता पुरा गर्न नदी जोड रणनीतिलाई अगाडी बढाएको छ । यसरी विकासमा रणनीति शब्दको प्रयोग भविष्यका नागरिकहरूका आवश्यकताहरू पुरा गर्ने, आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा आएका परिवर्तनहरूलाई सामना गर्न सक्ने योजना तर्जुमा गर्ने, आफूमा भएको कमजोरी, समस्या चुनौती तथा अवसरहरूलाई आत्मसात् गरी समाधानका उपाय र विकल्प सहित अघि बढ्ने अर्थमा बुझ्नुपर्नेहुन्छ । एक्लै कमजोर भयौँ, स्रोत साधन अपुग भो, प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग दुवै मिल्दा सिनर्जी भई प्रभावकारी हुने भएमा साझेदारी गर्नु पर्ने हुन्छ । रणनीतिक साझेदारीमा एकमा भएको प्राविधिक क्षमता, भौतिक क्षमताको सम्मिश्रण अर्को पक्षमा भएको व्यवस्थापकीय सीपमा हुँदा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।

चीनसँग नेपाल रणनीतिक साझेदार हुँदा हिमाल बारी र पारीलाई जोड्न सक्छौँ । चीनका बौद्ध धर्मलम्विहरुलाई गौतम बुद्धको जन्मथलो पुर्‍याउन सक्छौ । दुवै देश मिलेर जलस्रोतको प्रयोग गर्न सक्छौ । रणनीतिक साझेदार दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । यसको लागी आपसी विश्वास चाहिन्छ । हाम्रा विद्धान केही लेखकहरू कुरा सुन्ने हो भने त चीन सँग सम्बन्ध नगास्ने अर्थ लाग्छ । भारतीय परनिर्भर तामा कति रमाउने हो ? भारत र चीनसँग समान दुरीमा सम्बन्ध गाँस्ने हो ।

मुलुक निर्माणको लागी भारतसँग पनि रणनीतिक साझेदारी गर्न सकिन्छ तर अहिलेको भारतीय प्रशासन नेपालको सम्बन्धमा २००७ सालकै पेरीफेरीमा रमाउन खोज्दछ । जुन कुरा अहिलेको आधुनिक पुस्ताले मान्दैन । भारतलाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ । भारतले नेपाललाई साझेदारको रूपमा हेरेकै छैन, रणनीतिक साझेदार त परको विषय हो । सर्वप्रथम भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र संविधानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ अनि मात्र साझेदारीको कुरा उठ्छ ।

नेपालले लिने वैदेशिक चासो, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, नेपालमा हुने वैदेशिक लगानी जस्ता विषयलाई भारतीय प्रशासनले आफ्नो विषय बनाउनु हुँदैन र नाकाबन्दी जस्तो अमर्यादित, गैर कानुनी तथा निकृष्ट कार्यमा भारत लाग्नु हुँदैन । यसले भारतलाई नै हानी गर्दछ । हिजोको नाकाबन्दीले भारतलाई विश्व कूटनीतिमा कति हानी ग¥यो, यो कुरा देखिँदै छ र यो मेटिन कालान्तर सम्म लाग्ने छ ।

नेपालसँग रणनीतिक साझेदार हुन भारतले चीनले जस्तै हात अघि बढाउनु पर्दछ । भारतले यसमा हिचकिचाउनु हुँदैन । सिमानाहरूका समस्या समाधान गरी असल छिमेकी र रणनीतिक साझेदार हुने अवसर भारतलाई आएको छ यो कुरा भारतले गुमाउनु हुँदैन ।

चीन र भारतको युद्ध होस् या भारत र पाकिस्तानको युद्ध होस्, नेपालीहरू गोरखा रेजीमेन्टको नाममा भारतको रक्षाको लागी लाहुरे भएर लडेका छन् तर अबको नेपाली पुस्ताले गोरखा रेजीमेन्टलाई स्वीकार गर्दैन । चीनसँग भारतीय सिपाही भएर नेपालीले युद्ध लड्न मिल्दैन । त्यसै गरी पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँग पनि मिल्दैन । नेपाल र भारत समान सार्वभौम मुलुक हुन् भने गोरखा रेजीमेन्ट नेपालमै फर्किन्छ । गोरखा रेजीमेन्टमा भएका नेपालीहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नु पर्दछ ।

सुरक्षा मानव स्रोत हामीलाई नै आवश्यक छ । यसो हुँदा मात्र भारतले हामीलाई सार्वभौम मुलुक मान्ने छ । नेपालीहरू कसैको विरुद्ध पनि जागिरे रूपमा लड्ने छैनन् । सबै छिमेकी सँग समदुरी र समानताको सम्बन्ध नेपालले राख्दछ । यस्ता विषयमा विवेचना गर्नु पर्ने बेला आई सकेको छ । चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरूको विकास गरौँ, ठुला लगानीमा विकास निर्माण गराँै, पर्वतीय प्राकृतिक भूगोलमा संयुक्त विकासका अभ्यासहरू गरौँ भन्दा विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

रणनीतिक साझेदारीमा संयुक्त, सहकार्य, समन्वय, सहकारिता तथा सहयोजनामा रणनीतिक विकास गरिन्छ र दुबै देशको हितमा काम गरिन्छ । यसमा पारस्परिक विकास हुन्छ । चीन सँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने भनेको दुवैले सँगै बन्दुक बोकेर युद्ध गर्न जाने होइन । रणनीतिक विकासले मुलुकको जनसङ्ख्या, जनताका भावी आवश्यकताहरू, भविष्यमा आउने जोखिम तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको वहुउपयोग, आउन सक्ने अवरोध तथा त्यसको सामना गर्ने क्षमता समेतलाई ध्यानमा राख्दछ । यस्तो विकास मोडलमा चीनको साझेदारी नेपालले खोजेको हो, सैनिक गठबन्धन खोजेको होइन कुरा बुझौँ ।

‘भारतबाट पाउने अवसर भारतसँग लिने चीनसँग प्राप्त हुने अवसर चीनसँग लिने एउटाको कुरा अर्को लाई सुनाएर दुनु सोझ्याउने तत्त्वदेखि सावधान हुनु्पर्छ । ‘

वीआरआई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासको कनेक्टिभिटी रणनीतिक रूपमा आएको हो । यसले भौगोलिक रूपमा टाढा भएका मुलुकहरू लाई समेत जोडने रणनीति लिएको छ । यो कुनै राजनीतिक तथा सामरिक गठ जोड होइन, यसबाट कोही आत्तिनु र डराउनु पर्दैन ।  विगतको समीक्षा गर्ने हो भने विक्रम संवत् २०१५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्दै सम्बन्धका नयाँ आयामहरू कोर्नु भएको थियो । पञ्चायत काल भरी यसै आयामले काम गर्‍यो । चिनियाँ लगानी धेरै भित्रिए । ट्रली बस सञ्चालन देखी छाला जुत्ता कारखानासम्मको स्थापना चिनियाँ सहयोगमा आएकै हो । भलै हामीले यसलाई सञ्चालन गर्न सकेनौं । हामीले दुःख पाए पनि भावी सन्ततिहरूले दुःख नपाउन् । तपशीलका विषयहरूलाई नेपाल र चीनको रणनीतिक साझेदारी मोडलमा विकास गर्न सकिन्छ ।

१.चीन र नेपालको सिमानाबाट उत्तर दक्षिण सिमानासम्म कम्तीमा ३ स्थानबाट रेलवेज लाइन निर्माण गर्ने । जस्तैः सङ्खुवासभा किमाथान्काबाट विराटनगर यस क्षेत्रमा सडक निर्माण मात्र होइन, रेलवेज निमार्ण समेत गर्ने, केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै रक्सौलसम्म, मुस्ताकको कोराला नाका देखी कञ्चनपुरसम्म तथा । भर्टिकल रेलवे लाइनलाई पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा हरिजन्टल रेलवे लाइन निर्माण गरी जोड्न सकिन्छ । यसो गर्दा यातायात क्षेत्रको जोखिम हट्ने छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकास हुने छ ।

हामीले ६५ प्रतिशत पहाड तथा १६ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रको प्रयोग गर्न पनि यसरी रेलवेले जोड्नु पर्छ । चीन सरकारलाई वीओटी मोडलमा यो निमार्ण गरी सञ्चालन गर्न दिन सकिने छ । अबको विकास भनेको रिक्स ग्याम पनि हो, पर्खेर हेरेर मात्र हुँदैन एक्सनमै जानु पर्दछ । यसको सफल उदाहरण पाकिस्तानको काराकोरम हिमाल छेडेर दक्षिण अरब सागरमा भएको गद्दार सीपोर्ट चिनिया सहयोगमा निर्माण भएको छ ।

२.जन सम्बन्धमा पनि चीन सरकारले जोड दिएको छ । हामीले चीन सरकारको सहयोगमा सफल रूपमा निर्माण र सञ्चालन भएको काठमाडौँको सिभिल हस्पिटल जस्तै टिचिङ सहितको हस्पिटल पूर्वमा एउटा तथा पश्चिममा एउटा निर्माण गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा सकारात्मक पायौँ । अव यी विषयहरूलाई अघि बढाउनु पर्छ ।

३.यसै गरी प्राविधिक शिक्षामा हामीले जोड दिऊँ । जस्तोः रेल त आउला तर रेल कुदाउने क्याप्टेन, रेलवे ईन्जियर, रेलवे मेक्सिकन कसरी तयार गर्ने ? यसको लागि हामीले चीन सरकारसँग स्कलरसिप र तालिमको माग गरौँ । पानी जहाज ल्याउने भन्छौँ यसको म्यानपावर हामीसँग छैन, यस्ता क्षेत्रमा मेकानिक्सखि इन्जिनियर सम्मको लागी धेरै सख्यामा स्कलरसिप माग गरौँ । आइटी, डिजिटल इकोनोमी तथा कम्प्युटर प्रविधिमा चीनले फड्को मारेको देखेपछि हामीले कम्प्युटर इन्जिनियरमा नेपाल लाई स्कलरसिप दिनु पर्ने कुरा राख्दा चिनिया पक्ष खुसी देखिन्थे । शिक्षा र तालीमको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्न चिनिया पक्ष आतुर देखिन्छ । शैक्षिक विकासलाई पनि रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ ।

४. यसै गरी वेस्ट म्यानेजमेन्ट, वातावरण संरक्षण, खाने पानी आयोजना, सिँचाई क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न सक्ने जानकारी चिनिया पक्षबाट पायौं, हामीले ठोस रूपमा प्रस्ताव पेस गर्ने हो भने चीन सरकारले हामी लाई सहयोग गर्न सक्ने रहेछ ।

५.नेपालको हाइड्रोपावरलाई चिनले नेपालले अन्य देशमा विक्री गर्न सक्ने वस्तुको रूपमा हेरेको रहेछ । विआरआईको प्रयोग गरेर नेपालको विद्युत् अन्य देशहरूमा विक्री गर्न सकिने हुँदा चिनिया लगानीकर्ताहरु हाईड्रोपावरमा नेपाली पक्षसँग जोइन्ट भेन्चरमा या एकल रूपमा लगानी गर्न उत्सुक छन्, हामीले प्रोजेक्ट दिन सक्नु पर्‍यो ।

६.नवीकरणीय ऊर्जा तथा ग्रिन इनर्जीमा समेत चिनिया पक्षले सहयोग गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ । हामीले सोलार,वाईन्ड देखी ग्रिन ईनर्जीका क्षेत्र पहिचान गरी प्रोजेक्ट दिन सक्नु पर्‍यो ।

७.चीनले सहयोगको चासो राखेको विषय ईन्ड्रसट्रियल पार्क रहेछ । चीनमा यस्ता पार्कहरू सफल भएका रहेछन् । निकासी गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापित गर्ने उद्योग यस्ता क्षेत्रमा निमार्ण हुने रहेछन् र त्यस्ता उद्योगहरूलाई विविध सुविधाहरू दिने रहेछ । हामीले यस्ता क्षेत्रमा कृषीजन्य तथा पशु जन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न जोड दिनु पर्छ भन्दा चिनिया लगानी कर्ताहरू खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना नेपालमा गर्न आतुर रहेछन् यस्ता वस्तुहरूको माग चीनमा रहेछ चीनको जनसङ्ख्या बढी अनि फुड प्रोडक्टहरु चीनले आयात गर्नुपर्ने रहेछ ।

८.नेपालमा जलविद्युतको विकास गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रयोग गर्न गराउन चीनले सहयोग गर्ने जानकारी पायौँ । यसो गर्दा इन्धनको प्रतिस्थापन हुने, नेपालको बिदेसिएको पैसा बच्ने, आर्थिक विकास हुने अवसर आउँछ । इलेक्ट्रिकल भेहिकल निर्माण गर्ने इन्ड्रष्टी नेपालमै निर्माण गर्ने र यहाँबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सकिने विषय चीन सँग राख्ने हो भने चीनको ठुलो लगानी रणनीतिक रूपमा नेपालमा आउँछ ।

९.अहिले विआरआई अन्तर्गत ७० देशहरूमा १००जति प्रोजेक्टहरू चालु अवस्थामा छन् । चीनले ठुला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न खोजी रहेको छ, उत्तरबाट रेल ल्याउने कुरामा हामी कटिबद्ध हुनुपर्छ । रेल यातायात निकै भरपर्दो पायाँै, हामीले रेलवे कम्पनीमा गएर रेल बनाएको हेरियो, संसारका देशहरूबाट बुलेट रेल निर्माणको माग धेरै रहेछ, धमाधम रेल बन्दै थिए । चीनले रेलवे निर्माण गर्ने, केही वर्ष सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने मोडलमा हामी जान सक्छौ ।

१०.भारतको कुरा भारत सँगै र चीनको कुरा चीन सँगै गर्ने रणनीति हामीले लिनु पर्छ, द्विपक्षीय सम्बन्ध विकासमा जनसम्वन्ध विस्तार गर्न चिनिया अधिकारीहरू आउँदा कोकोहल गर्ने, चिच्याउने बानी हामीले छोड्नु पर्छ । भारतीय अधिकारीहरू आउँदा पनि हामी कोकोहल गर्ने अनि चीनिया अधिकारीहरू आउँदा र विकासका विचारका कुराहरू गर्दा न्वारानको बल लगाएर हल्ला गर्ने बानीले हामीलाई कहीँ पुर्याउदैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो यहाँ जात्रा नदेखाऊँ । चीन र भारत दुवै पक्षबाट हामीलाई विकास चाहिएको हो । हामीलाई के चाहिएको हो त्यो कुरा गरौँ । हाम्रा नचाहिने हल्ला सुन्ने फुर्सद दुवै देशलाई छैन ।

११.इन्डोप्यासेफिक रणनीतिले विआरआईको रणनीतिमा केही असर गर्दैन । नेपाल जस्तो देश चेपुवामा पर्ला नि भनेर यस लेखकले चिनिया प्रशिक्षक समक्ष कुरा राख्दा यसलाई हाउगुजी नबनाउन अनुरोध भयो । नेपालले इन्डोप्यासेफिकबाट फाइदा लिन सक्छ भने लेओस् । विआरआई बाट पनि फाइदा लेओस् नेपालले आफ्नो विकास जसरी पनि गर्न सक्छ यसमा नेपालको इच्छा हो । विआरआई वास्तवमा हाम्रो अवसर हो । जति सक्दो र छिटो यसको प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।

चीनिया अगुवाइमा स्थापित बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सफ्ट लोन लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ । अर्को बीबीआइएन : वगंलादेश,भुटान,इन्डिया नेपाल समूह सार्क भित्रको समूह हो यसमा मिलेर विकास गर्दा भो कसैको टाउको दुखाई छैन तर खै यसको उपलब्धि पनि देखिँदैन । हामी के स्पष्ट होऔँ भने इन्डोप्यासेफिक र वीवीआईएन बीआरआईको विकल्प होइन, कसैको ललिपपमा नपरौँ । वीआरआई रणनीतिक महत्त्वको आयोजना हो । यो चिज नै फरक हो ।

१२.चीनियाहरु गफमा होइन, काममा विश्वास गर्दा रहेछन्, धेरै गफ गर्नु भन्दा नेपालले काम गरोस्, हामी ले के सहयोग गर्नु पर्ने हो हामी गर्छौ । नेपाल हाम्रो करिब १४५० कि.मी.भू–सतह सिमाना जोडिने देश हो । हामीले अफ्रिकन मुलुकहरू ईथोपिया, युगान्डा, लिसोथो, सुडान, नाइजेरिया, मावली लगायतका देशहरूमा त सहयोग गरेका छौ भने नेपालमा नगर्ने कुरा हुँदैन भनेर चिनिया पक्ष नेपालमा रणनीतिक विकास गर्न आतुर छ । चीनको विकासको मोडल चाही दीर्घकालीन,पछि आउन सक्ने अवरोध र आवश्यकता सामना गर्न सक्ने रणनीतिक प्रकृतिको हुने रहेछ । विआरआई अन्तर्गत पनि दीर्घकालीन महत्त्वका प्रोजेक्टहरू निर्माण हुने छन्, हामी दरा खुट्टा टेकेर अघि बढौँ चिन सरकार र चिनिया जनताले साथ दिने छन् ।

अब वीआरआई हामी सबैको चासोका विषय भइसकेको छ । वीआरआईका सदस्यहरू वास्तवमा रणनीतिक साझेदार हुन् । रणनीति शब्दले आउन सक्ने अवरोध सामना गर्न सक्ने, विरोधी पक्षलाई परास्त गर्न सक्ने, दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको, वैकल्पिक स्रोतसाधन समेतको व्यवस्था गरिएको, भविष्यका आवश्यकताहरू समेत पुरा गर्न सक्ने पुर्णगठजोड साथ काम गर्ने तयारी, योजना तथा नीतिलाई जनाउँछ । यो योजनावद्धता, प्रतिबद्धता तथा कटिवद्धतामा आधारित नीति हो ।

चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदार हुनलाई दुवै देशका सरकारहरू रणनीतिका विषयहरू प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । भोलि विरोधी पक्षहरूले अविश्वास पैदा गराउने अवस्था आईलागेमा पनि दबेको सहमति र साझेदारीमा त्यसलाई समाधान गर्नु पर्छ । रणनीतिक योजना खास गरी सैनिक क्षेत्रमा दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको थियो । शत्रु राज्यलाई परास्त गर्न एक आपसमा एलाईन्स गरेर विभिन्न योजना बनाइन्थ्यो । जस्तै लडाई जित्न कतै जलसेना, कतै हवाई सेना, कतै स्थल सेना लगायत बाहिरबाट घेर्ने रणनीति लिइन्थ्यो । नेपालमै पनि बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापाले अग्रेजहरुलाई रणनीतिक योजना साथ लडाई नगरेको भए आधुनिक हतियारधारी अग्रेजहरुलाई कहाँ जित्न सकिन्थ्यो र ?

यसै गरी रणनीतिक विषय सैनिक क्षेत्रबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग भयो । प्रतिस्पर्धामा अरूलाई उछिन्न विज्ञापन, वस्तुको कलर, गुणस्तरमा सुधार, आकर्षक प्याकेजिङ स्थान विशेषका अफरहरू घोषणा गरिन्छ । यसै गरी नयाँ साझेदार कम्पनीमा ल्याएर प्रतिस्पर्धामा उतारिन्छ । विदेशमा दक्ष व्यावसायिक तथा व्यवस्थापकीय कौशल भएका कम्पनीहरूलाई शेयर दिएर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाइन्छ यसरी कर्पोरेट क्षेत्रमा रणनीतिक व्यावसायिक योजनाहरू प्रयोग भइरहेका छन् ।

सैनिक, व्यावसायिक हुँदै सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रमा रणनीतिक शब्दको प्रयोग हुन थालेको हो । हामीलाई चीनले छिमेकी मित्रवत् सम्बन्धबाट रणनीतिक साझेदारको रूपमा बदल्न भनिरहेको छ र यो हाम्रो पक्षमा पनि छ यसबाट कोही झस्किनु पर्ने छैन । नेपाल दक्षिण तथा पूर्वी एसियाको प्रवेश द्वार हो । हिमालय पर्वतहरू अव अवरोध होइनन् अवसर हुन् । हिमालय क्षेत्र चीनको सुरक्षा पर्खाल होइन, हिमालय सिमापार पूर्वाधार सञ्जालको विकास गरी हिमालय पर्वतीय मुलुकहरूलाई चीनले जोडन चाहेको छ यसरी कनेक्टिभिटी हुन किन रणनीतिक साझेदार नहुने ? राजमार्ग निर्माण, रेलमार्ग, हवाई उड्डयन, ऊर्जा र सञ्चार क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदार भई विकास गर्न सकिन्छ । विआरआईले यसको ढोका खोलेको छ । नेपाल र चीन बिच निर्माण हुने रेलमार्गको विरोध गर्नु र वीआरआईको विरोध गर्नु विकास विरोधी हावाधारी कुरा हुन् । अनि रेलमा के आउँछ के जान्छ भनेर नाफा घाटाको हिसाबकिताब गर्नु र जनतालाई अन्योलता सिर्जना गर्नु राष्ट्र विरोधी कुरा हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा व्यापार व्यवसायमा जस्तो फाइदा हेरिँदैन । यसका आर्थिक, सामाजिक तथा जनजिवनका अन्तर्निहित फाइदाहरू हुन्छन् यसले अर्थतन्त्रका यावत अवयवहरूलाई चलायमान बनाउँछ । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै उद्योगधन्दा कलकारखाना, वाणिज्य व्यापार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । केही अर्थ शास्त्रका ज्ञाताहरूले यसको विरोध गर्दा छक्क लाग्छ अनि हामी वुझ्रक भनाउँदाहरु चुप लागेर बस्छौ अव विकासको विरोध गर्नेहरूलाई नङयाउनु पर्छ, अर्थशास्त्र हामीले पनि पढेका छौँ ।

वीआरआईका योजना अघि बढाउन र रणनीतिक साझेदारको रूपमा चीनसँग हातेमालो गरेर लम्किन अब पनि हामीले ढिलो गर्‍यौ भने भोलि पनि हामी माथि नाकाबन्दी लाग्दा नपाकेको चामल कसलाई देखाउने ? भारतबाट पाउने अवसर भारतसँग लिने चीनसँग प्राप्त हुने अवसर चीनसँग लिने एउटाको कुरा अर्को लाई सुनाएर दुनु सोझ्याउने तत्त्वदेखि सावधान हुनु्पर्छ ।
विकासको पथमा लम्किरहँदा विरोधीहरूले आफै समर्थन गर्ने दिन आउने छन् । रणनीतिक साझेदारी भारतसँग पनि अघि बढाऔँ । कुन कुन विषयहरूमा साझेदारी गर्ने विषय हाम्रो प्रशासनले गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट त सोच र अवधारणा आउने हो त्यसलाई रणनीतिक आयोजनामा परिणत गर्ने कार्य प्रशासकीय नेतृत्वहरूको हो । अब जागिरे मानसिकताले मुलुकको निर्माण हुँदैन ।

बराल अधिवक्ता, विश्लेषक तथा वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हुन् ।