पृष्ठभूमि
राज्यको लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम देशको मूल कानुनको रूपमा नहेरे सारवान् कानुन संविधानले गरेको हुन्छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ बाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधानको रूपमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । अरू देशहरूले संविधानलाई संशोधन गरी नागरिकका चाखहरूको गतिशील सन्तुलन गर्न सफल भएका छन् । हामी भने नागरिकका चाखहरूलाई सन्तुलन गर्ने नाममा संविधान फेर्न तिर लाग्यौ । विकासका बारेमा राजनीति गर्ने तिर लागेनौ । २०४७ सालको संविधानलाई विश्वको नमुना संविधान हो, अरूको भन्दा हाम्रो संविधान राम्रो छ पनि भन्यौ । तर त्यसबाट अपेक्षा गरेको लक्ष्य भने भेटाउन सकेनौ ।

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्न नपाउँदै माओवादी जन युद्ध सुरु भयो । माओवादी जन युद्ध बढ्दै गएको तथा राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनुपर्ने बहसहरू चर्को रूपमा चलिरहँदा २०५९ सालमा भएको शाही कदमले आन्दोलनमा थप ऊर्जा थप्यो । २०६२/२०६३ सालमा जनआन्दोलन हुन पुग्यो। फलस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गर्‍यौ। यसै संविधानबाट विधिवत् रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यौ। विकासको बाधक, नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित गर्ने, अग्रगामी सोचमा प्रतिबन्ध लगाउने मुख्य तत्त्वको रूपमा हेरिएको राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भयो। अव यस्ता दोष लगाउने संस्था छैनन् । १० वर्ष लगाएर जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन बनाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दियो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी नेपालको संविधान (२०७२) जारी गर्‍यौ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने जस्ता राज्य सञ्चालनका आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने सोच संविधानमा उतार गर्‍यौ । यी आदर्श सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यले लिने नीतिहरूको पनि संविधानमा व्यापक उल्लेख गर्‍यौ । संविधानलाई अधिकारमा आधारित संविधान बनायौँ । राज्यको दायित्व किटान गर्‍यौँ । नागरिकका कर्तव्य समेत संविधानमा किटान गर्‍यौँ ।

राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शन, राज्यको दायित्व तथा नागरिकका कर्तव्यहरूको बिच गतिशील सन्तुलन ल्याउनका लागि सार्वभौमसत्ताको समिति विभाजन गरी कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक अधिकार तीन तहको सरकारबाट प्रयोग हुने गरी संवैधानिक प्रबन्ध गर्‍यौँ । न्यायपालिका स्वतन्त्र रहने कुरा संविधानमा लेख्यौँ । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने कुरा बिहान उठे देखि ननिदाउन्जेल सम्म फलाक्छौँ । तर व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न भने हामी चुक्दै गएकाछौं । उम्रिँदै गरेको बिरुवालाई मलजल गर्नको साटो उखेलेर फाल्ने अनि फलेन भनेर दोष लगाउने दिशामा हामी लाग्न थालेको दृष्टान्त संविधानको कार्यान्वयनमा भएको अन्यौलताले देखाउँछ ।संविधान हुनु र संविधान भएको अनुभूति हुनु फरक कुरा हुन ।

संविधान भएको अनुभूति सर्वसाधारण नागरिकमा दिलाउनको लागि यसको कार्यान्वयन गर्न हामी मन, वचन र कर्मले लाग्नै पर्ने देखिन्छ ।समयानुकूल विकासका लागि आवश्यक पर्ने गतिशील संवैधानिक आधार तयार भएको छ । जीवन दर्शन, सङ्गठन, स्रोतसाधन र आधुनिक प्रविधिको उचित तालमेल मिलाउने बाहेक कुनै विकल्प हामीसँग छैन। अबको हाम्रो कार्यदिशा भनेको संविधानको सोचलाई व्यवहारमा उतार्नकालागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरूको फैलावट प्रत्येक नागरिक सम्म पुर्‍याउने तथा राज्यबाट प्रवाह हुने बस्तु तथा सेवालाई सबैको समान र सहज पहुँच रहने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हो ।

संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियमहरू निर्माणका क्रममा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने, स्वच्छ छवि र क्षमतावान् व्यक्तिको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरू ढुक्क छन् । तथ्य र तर्कको प्रमाणमा टेकेर गरिएको विश्लेषणका आधारमा न्यायशील कानुन बन्नुपर्छ । त्यस्ता कानुनहरूको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले राज्य र कानुन प्रति बफादार मुलुकी प्रशासनको स्थापना गर्न सघाउनुपर्छ । बनेको कानुनबाट केही अवसरवादीहरूले मात्रै लाभ लिने तर सार्वजनिक तथा राष्ट्र हित ओझेलमा पर्ने व्यवस्था गरिनु हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा निजामती प्रशासनबाट जनताले गरेको अपेक्षा
राजनीतिक पुनर्संरचना सँगै सार्वजनिक प्रशासनको मुटुको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना गरी जनताको जन विश्वास आर्जन गर्ने अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमाराजनीतिकव्यक्ति रहने सरकार र गैर राजनीतिक योग्यता प्रणालीबाट अब्बल ठहरिएर आएका पेसागत व्यक्ति रहने कर्मचारीहरूमा फरक भूमिका, शैली, मर्यादा र अनुशासनजस्ता अवयवहरू हुनुपर्छ। यी अवयवहरूको सन्तुलनबाट जनताका हरेक चाखहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

निजामती सेवामा भएको गलत अभ्यासले विचलन गराएको निजामती सेवाको छवि सुध्रिनेछ । उच्च तहमा दलिय भागबन्डाले ओझेलमा परेको योग्यता, क्षमता तथा दक्षताको सही प्रयोग गरिनेछ। सरकारको सफलता शासकीय क्षमतामा र शासकीय क्षमता प्रशासनलाई कानुनको सर्वोच्चता पालना गर्ने कुरा अनुशासन बाट देखिनेछ। राज्यका हरेक संयन्त्रको उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता, व्यवहार, स्रोतसाधन तथा प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुनेछ। हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेले स्थान पाउनेछ । सबै नागरिकमा भएको ज्ञान, सिप र अनुभवको प्रयोग राष्ट्र निर्माणमा हुनेछ।सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा विवेकशील लगानी गरी त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि आवश्यकताका क्षेत्रमा प्रयोग गरी अर्थतन्त्र सबल बनाइनेछ । यस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने नीति ज्ञान (पोलिसि नलेज) निजामती प्रशासनले दिनेछ । नीति ज्ञानमा कुनै पनि राजनीतिक गन्ध आउनेछैन । जन हित र राष्ट्र हित बाहेक निजामती प्रशासनको कुनै स्वार्थ हुनेछैन ।

सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू नागरिकको हितको लागि समर्पित हुनुपर्छ ।राज्यकोस्वार्थजनताकोहितगर्ने हुन्छतरदिलहुँदैन। त्यो स्वार्थ पुरा गर्न निजामती प्रशासन सक्षम हुनेछ । कर्मकाण्डी शैलीको निबन्ध लेख्ने कार्य बन्द हुनेछन् । चिप्ला र चिल्ला शब्दले रिझाउने कार्यविधिको अन्त्य हुनेछ । इतिहासलाई दिशा दिने र सारवान् कानुनको सोचलाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बन्नेछन् । अवसर आफ्ना पोल्टामा हाल्ने आत्म केन्द्रित प्रवृत्तिमा रमाउने वातावरणको अन्त्य हुनेछ । आत्मविश्वास, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषयप्रति संवेदनशीलता देखाउनेछ । एस म्यान कार्यशैलीको संस्थागत व्यवस्था भङ्ग हुनेछ । सबै नागरिकहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासमा राज्य संयन्त्रहरूको पर्याप्त ध्यान जानेछ । जनताका हक हित र अधिकारका विषयमा निजामती प्रशासन जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनेछ ।

शासकीय संरचनाहरूको अन्तर सम्बन्ध र कार्यशैली तथा कार्य वातावरण संविधान, संवैधानिक कानुन र अवलम्वित राजनीतिक पद्धतिले निर्धारण गर्छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्नकालागि समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरी दिगो विकास, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको तीन तहको शासकीय संरचना सहितको संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा मुलुक लागेको छ । नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना नै तीन तहको हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक प्रशासन पनि तीन तहको हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन । निजामती प्रशासन ३ तहको हुनेछ । निजामती सेवामा रहने सेवा, समूह, उप समूह, श्रेणी र पदहरू संविधान र अन्य कानुनहरूले तत् तत् तहका सरकारलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने हुनेछन् । शासकीय संरचना अनुरूप निजामती प्रशासनलाई ढाल्न र काव्यात्मक संरचना बनाउन खुला तथा उदार दिल बनाएर सबै कर्मचारीहरू लाग्नेछन् । कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा नागरिक हित बढी ओजनदार हुनेकुरालाई हरेक कर्मचारीले आत्मसात् गर्नेछन् । नागरिकको हित नै सुधारको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई आन्तरिकीकरण गर्नेछन् । निजामती प्रशासन कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले सक्षम हुनेछ।

नागरिक र निजामती प्रशासन बिच देखिएको विश्वासको दरार पुरिनेछ । समिति स्रोत र साधनलाई जनताका असीमित आवश्यकता पुरा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यलाई अवसरमा परिणत गरी अपेक्षित नतिजा दिनेछ । संविधानले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको रूपमा पहिचान गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, खाद्यान्न, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सहज, सरल र सुलभ पहुँच सुनिश्चितता हुनेछ । दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता, कूटनैतिक दक्षता र लगनशीलताको प्रयोग गरी हिजोको अनुभवका आधारमा आजको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिने र भविष्यको अनिश्चिततालाई सुनिश्चिततामा परिणत गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ । भ्रष्टाचारलाई जरैबाट फाल्नेछ।नैतिकता र आचरणको स्तुति गानलाई व्यवहारमा उतार्नेछ । निजामती प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जन उत्तरदायी, सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वमूलक हुनेछ ।यसले नागरिक र प्रशासनको सम्बन्ध सुदृढ र सदाचारयुक्त बनाउनेछ ।

कानुनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण‚ आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन, प्राप्त उपलब्धिहरूको समानुपातिक तथा सम न्यायिक वितरण जस्ता असल शासनका मान्यताहरू जनजीविकामा प्रत्यक्षरुपमा देखिनेछन् ।सर्वसाधारण नागरिकको हित‚ कल्याण ‚सुख, समृद्धि र असल जीवन प्रणालीको विकास हुनेछ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि एकमहत्वपूर्णसारथीको रूपमा निजामतीप्रशासन खरो रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।अतीतको फेर समातेर उभिएको वर्तमानले अगाडिको पाइलालाई रोक्न खोजेमा निजामती प्रशासनले यसलाई फाल्नेछ ।

भरपर्दो सूचना,परिपक्व विश्लेषण, सन्तुलित लेखाजोखा र समयको उचित परिपालना नै अनुकूल परिणाम निकाल्ने साधन हुन, यो कुरालाई निजामती प्रशासनले ह्‍दयङ्‍गम गर्नेछ । समय नै सबै भन्दा ठुलो साधन हो, एक एक सेकेन्डको सदुपयोग गर्नेछ । सूचनाको सही प्रयोग गर्ने, अनावश्यक हल्लालाई नियन्त्रणगर्ने, अवसरको दुरुपयोग हुन नदिने, तथ्य तथा आधारहीन कुराको पछि नलागी विधि, पद्धति र सिद्धान्तको आधारमा तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने र प्राप्त परिणाम व्यवहारमा उतार्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई तथ्याङ्क विश्लेषणबाट प्राप्त तथ्यको आधारमा प्रभावकारी बनाउन सक्ने, दुरासय पूर्ण विश्लेषणबाट बच्ने तथा समय व्यवस्थापन उचित तरिकाले गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्नेछ।

समाज र नागरिकहरूको समसामयिक चाहना र सम्बन्धहरूको राजनैतिक विज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने मध्यमको रूपमा निजामती प्रशासन रहनेछ । राजनीतिक विज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने छ । सङ्घीयताले सिर्जना गरेको लोक कल्याणमा समर्पित रहने वातावरणलाई नागरीकमैत्री बनाउनेछ । अनुशासनमा रही ईमान्दारिका साथ नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी प्राप्त उपलब्धिहरूको वितरणलाई समन्यायिक बनाउन सक्ने चुस्त प्रशासनिक संरचना र कार्यविधि स्थापित गर्नेतर्फ निजामती प्रशासन लक्षित रहनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बढी भन्दा बढी नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने व्यवस्था मिलाउनेछ । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने र अवसरहरूलाई स्थानीय करण गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई विद्युतीय शासनको अवधारणलाई व्यवहारिक बनाउने तर्फ दत्तचित्त भएर लाग्ने छ । जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, सामाजिक सक्तिकरण सहितको सार्थक समावेशीकरण गर्न सक्ने, स्रोतसाधन, शक्ति र अधिकारको अधिक विकेन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण द्वारा प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्षम रहनेछ। विश्वाव्यापीरुपमा अवलम्बन गरिएका मानवअधिकार र मानव विकासका मान्यतालाई स्थापित गराउने लगायत समसामयिक मामिलाहरूले नागरिकहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव देखिने गरी कार्य गर्न सक्ने निजामती प्रशासनको स्थापना हुनेछ ।

स्रोत साधनको प्राप्ति र प्रयोगलाई दुरुपयोग भएको छैन भनेर नागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनेछ । अपेक्षित प्रतिफल समयमा नै लागत प्रभावकारी रूपमा हासिल हुनेछ । कार्यान्वयन क्षमता ,दक्षता र प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुनेछ । प्रयोग कसरी हुँदैछरु छैन भने के कसरी प्राप्त गरिदैछ ?के कस्ता समस्या र बाधा आउन सक्छन् तथा त्यसको समाधान के हो ? र हुनसक्छरु भन्‍ने कुराको स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने उत्तरदायी निजामती प्रशासन हुनेछ ।

विश्वका जुनसुकै मुलुकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भूमिमा सर्वोच्च नै हुन्छ, यो भूमिकालाई अझ मजबुत बनाउन निजामती प्रशासनले सहयोग गर्नेछ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने सरकारको हैसियत पनि सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारको जति नै हुन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ । स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासनले आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा दक्षताको सही प्रयोग गरी स्थानीय सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनेछ। स्थानीय सरकारलाई दह्रो र अधिकार सम्पन्न बनाउनमा निजामती प्रशासनले उल्लेख्य भूमिका खेल्नेछ ।

निजामती प्रशासनले सिटिजन आर द किङ, गभर्मेन्ट ह्याज टु फिट  र्‍याथम अफ लाईफ अफ पिपुल भन्ने मान्यतालाई आन्तरिकीकरण गर्नेछ । सार्वजनिक सेवाको संस्कृतिलाई स्थापित गर्नका लागि सार्वजनिक सेवाको मूल्य बुझ्न सक्ने, यसका अवयवहरू नेतृत्व, सिद्धान्त र विधि, मूल्य र मान्यता, कार्य संस्कृति तथा सार्वजनिक सेवाको दीर्घकालीन लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्नेछ।ईमान्दारिता प्रदर्शन गर्नको लागि के सही वा गलत होरु भन्ने कुराको तथ्य र कारणका आधारमा छुट्ट्याउन सक्ने, सोही आधारमा कुनै पनि मूल्यमा कार्य सम्पादन गर्न पछि नपर्ने तथा यो कारणले सही वा गलत छ त्यसैले यो काम गरेको वा नगरेको हो भन्ने खुला रूपमा सूचना प्रवाह गर्न सक्ने निजामती प्रशासन हुनेछ ।

निजामती प्रशासनले आध्यात्मिक चिन्तनलाई समेत आत्मसात् गर्नेछ । आध्यात्मिक चिन्तनले सबै कर्मचारीहरूलाई संविधानले सिर्जना गरेको दायित्वको मूल्य र अर्थ आधारबाटै बुझाउने शक्ति प्रदान गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बी स्प्रिच्यूअल बाट नट रिलिजियसको भावनालाई आत्मसात् गर्नेछ । राज्यको स्वार्थ हुन्छ तर ह्दय हुँदैन भन्ने कुरा हरेक जनतालाई बुझाउन सक्नेछ । राज्यको स्वार्थ भनेको नै जनताको खुसी हो भन्ने भावना हरेक नगरिका जागृत गराई सोही बमोजिम हरेक गतिविधि सञ्चालनमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई ध्यान दिन सक्ने बनाउन निजामती प्रशासनले आफ्नो अधिकार, विवेक तथा सृजनशीलताको प्रयोग गर्नेछ ।

निजामती प्रशासनको वास्तुकला
बदलिँदो राजनीतिक परिवेश सँगै जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम,निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, सुदृढ, सेवामूलक,जन उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नेपालको संविधानले लिएको छ । कानुनको शासन,भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवाछिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम हुनुपर्छ ।राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने विषयलाईसेवा प्रवाहको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।

आर्थिक उदारीकरण,गरिबी निवारण,सामाजिक न्याय,प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास लगायतका राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूको कार्यान्वयनमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको छ । यस्ता कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि निजामती प्रशासन वेल इक्यूप्ड हुनुपर्छ। स्पष्ट मार्गदर्शन हुनुपर्छ । गतिशील सन्तुलन मिलाउन सक्ने निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ऐन हुनुपर्छ। प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीले अपेक्षा गर्ने अनुमान योग्य वृत्ति विकास, पर्याप्त तलब तथा सेवा सुविधा, जागिरको सुरक्षा, उचित कार्य वातावरणको सिर्जनालाई अबको निजामती प्रशासन सम्बन्धी कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने अवयवहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन्

(क) मार्गदर्शक सिद्धान्त
नीतिको लागि सिद्धान्त घरको चर जस्तै हो । चर मजबुत भए घर बलियो हुन्छ ।अस्तित्व सङ्कटमा पर्दैन। निजामती प्रशासन मुलुकी शासन सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण चर भएकोले यसलाई आधार देखिनै बलियो बनाउन आवश्यक छ । नीतिको आधार भनेको नै मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् । उच्चतम व्यावसायिक आचरणको अवलम्बन तथा प्रवर्द्धन गर्ने, स्रोत साधनको प्रयोग कुशल, मितव्ययी तथा प्रभावकारी रूपमा गर्ने, नागरिक मैत्री प्रशासन उन्मुख रहने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पक्षपातरहित, ईमान्दारिता, समानता र समता कायम गर्दै जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जबाफदेही तथा उत्तरदायी प्रशासनको विकास गर्ने, पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बिच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्ने, सङ्घीय इकाईहरू बिच सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने, सङ्घीय तथा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाको मार्गदर्शनमा एकरूपता कायम गर्नेजस्ता आदर्श सिद्धान्तहरू ऐनमा गर्नुपर्छ । ऐन बलियो र अनुमान योग्य बन्छ ।मार्गदर्शक सिद्धान्त भए लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ।गन्तव्यहीनताको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

(ख) सेवाको विशिष्टीकरण
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सेवाको विशिष्टीकरणको लागि विभिन्न सेवा समूहहरूको व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल आवश्यक तर खडेरी परेको नै प्राविधिक जनशक्ति हो । के कस्ता प्राविधिक जनशक्ति छन् ? के कस्ता प्राविधिक जनशक्ति चाहिने हो ? के कस्तो प्रविधिको युग गयो ? के कस्तो प्रविधिको आविष्कार भयो ? के कस्तो प्रविधिको प्रयोग नेपालले कहिले सम्म गर्न सक्छ ? लगायतका विषयहरूको मिहिन अध्ययन गरेर सेवा समूहको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । कुनै समूह खारेज गर्ने वा कुनै समूह कुनैमा विलीन गराउने कुराको वैज्ञानिक आधार हुनुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धान विना हचुवाका भरमा गरेको निर्णयले सही नतिजा दिँदैन । इभिडेन्स बेस्ड पोलिसि मेकिंगको अवधारणालाई निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐन भनेको संविधान पछिको कानुन हो । व्यक्तिगत स्वार्थ र सर्त प्रेरित भएर सेवा समूह परिवर्तन गर्ने कार्य निजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट सुरु भएको २०७५ सालमा आई पुग्दा पनि रोकिएको छैन, अझै रोकिने छाँट देखिएको छैन । यस्तो व्यवस्थाले वृत्ति विकास अनुमान योग्य बनाउन सकेन। सेवाको असुरक्षा बढ्यो ।

सरुवा तथा बढुवा अनिश्चित भयो । सेवागत विशिष्टता कायम गर्न सकिएन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सबै सेवाको विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ । राज्यको गन्तव्य के हो रु त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटो कुन हो ? बाटोमा के कस्ता व्यवधान आउन सक्छन् ? त्यस्ता व्यवधान हटाउन के कस्तो जनशक्ति, संरचना तथा सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ ? हामी सँग के कस्तो जनशक्ति तथा संरचना छर्नु कस्तो नयाँ जनशक्ति तथा सङ्गठन आवश्यक पर्ने हो ? लगायतका विषयलाई गहन रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी निजामती सेवा, समूह तथा उपसमुहको गठन तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवाका समूहहरूलाई ऐनमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नियमावलीमा राखेर अस्थिर तथा स्वार्थ र सर्त पुरा गर्ने हतियार बनाउनु हुँदैन । ऐनमा राखिएको व्यवस्था संशोधन गर्नु भनेको विधायिकी मनसाय हो । विधायिकी मनसायबाट शासन चल्ने हो, कार्यकारिणी मनसायबाट शासन चल्दैन । कार्यकारिणीको काम भनेको विधायिकी मनसाय कार्यान्वयन गर्ने हो ।

(ग) पदपूर्ति प्रणाली
सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति उक्त सेवाको उच्चतम पदमा कहिले र कसरी पुग्छ भन्ने विषय ऐना जस्तो हुनुपर्छ।नयाँ जनशक्तिलाई सेवा प्रवेशमा नरोक्ने तथा बहालवालको वृत्ति विकास नछेक्ने वृत्ति प्रणाली नै आजको माग हो । वृत्ति प्रणाली सुनिश्चित भएमा सबै कर्मचारीहरूले ढुक्क भएर कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बन्छ ।

पदपूर्ति प्रणालीले ५ किसिमका पदपूर्तिका व्यवस्थाहरू सुनिश्चित गरेको हुनुपर्छ । (१) खुला प्रतियोगिता, (२) अन्तर तह (३) आन्तरिक प्रतियोगिता (४) ज्येष्ठता र अनुभवको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र (५) कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा ।

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाले नयाँ ज्ञान, सीप, योग्यता, क्षमता तथा दक्षता भएका बजारका न्यु ब्लडहरू सङ्गठनमा भित्र्याउँछ। संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी चरित्रलाई नीतिनिर्मणको उच्च तहसम्म कायम राख्न सक्छ । परिवर्तन व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । निजामती सेवामा द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्याटालिष्टको रूपमा काम गर्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा ७० प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीको पदमा १० प्रतिशत तथा प्रथम श्रेणीको पदमा १० प्रतिशत पदहरू यो प्रणाली अनुसार भर्ना गर्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक छैन । निरन्तरता आवश्यक छ ।

अन्तर तहको बढुवा प्रावधानले तीन तहका कर्मचारीहरूबिच भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ बनाउँछ । तीन तहका सरकारका कर्मचारीहरूबिच हुनसक्ने कित्ताकाटको अवस्थाको अन्त्य गर्छ । सरकारी सेवाबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँछ । सहकारीताको विकास हुन्छ । संविधानको कार्यान्वयन सहज बन्छ ।राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा १० प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीको पदमा १० प्रतिशत तथा प्रथम श्रेणीको पदमा १० प्रतिशत पदहरू यो प्रणाली अनुसार भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाले सेवामा रहेका विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमता तथा योग्यताको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछ । नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउँछ । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका चुनौतीहरूलाई स्थानीयकरण गर्न सक्ने किसिमका नीतिहरू बन्न सहयोग हुन्छ।समसामयिक विषयबस्तुहरुमा अद्यावधिक भइरहने वातावरण सिर्जना गर्छ । यसमा बेफाइदा केही छैन, फाइदालाई अधिकतम गर्ने उपायहरूको अवलम्बन चाहिँ गर्नुपर्छ ।ज्ञान, प्रविधि, संस्कार, व्यवस्थापकीय कौशलमा अद्यावधिक हुनु कर्मचारीको गुण हो । हुनुपर्ने गुणको अवलम्बन नगर्ने र गर्नेहरूले पनि गलत गरे भनेर प्रचार गर्नु राज्यको विकासका लागि घातक हो । समयको गति सँग लय मिलाउन नसक्ने व्यक्तिले नागरिकहरूको अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागिराजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको पदमा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने हालको व्यवस्थालाई यथावत् राख्नुपर्छ ।

ज्येष्ठता र अनुभवको आधारमा हुनेबढुवाले आफूसँग भएको अनुभवको प्रयोग माथिल्लो तहमा हुने सुनिश्चितता गर्छ । अनुभव भनेको लामो समयसम्म व्यक्तिले समाजलाई हेरेर भेला पारेका सूचनालाई कोडिङ तथा डिकोडिङ्ग गरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त वा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा परीक्षण गरेर निकालेको ज्ञान हो । त्यस्तो ज्ञानको उपयोग राज्यले गर्नुपर्छ ।जेषठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा २० प्रतिशत तथा द्वितीय र प्रथम श्रेणीका पदहरूमा ३० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आजको युग भनेको कार्यसम्पादन गर्न सक्नेहरूको हो । क्षमता भएकाहरूको हो । ज्ञानमा आधारित कार्य गर्ने हरूको हो ।निजामती प्रशासनमा भएका त्यस्ता उच्च ज्ञान तथा कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता भएकाहरूलाई माथिल्लो पदमा लैजानका लागि कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा आवश्यक छ । वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ मापनका सूचकहरू तयार गरी कर्मचारीहरूले सम्पादन गरेको कामको मापन गरी सो आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यक्षमताबाट राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदमा ३० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्नु आवश्यक छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्ने सेवा हो । नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने तल्लो तहका सरकारका निजामती सेवा तथा सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा हो।यसलाई अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान भएका विशेषज्ञहरू रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेवा प्रवेशको न्यूनतम बिन्दु नै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी बनाउनुपर्छ । सेवा प्रवेशका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर बनाउनुपर्छ ।

(घ) सरुवा व्यवस्थापन
सरुवालाई अनुमान योग्य बनाउन सकिएको छैन । राम्रो व्यक्ति भन्दा हाम्रो व्यक्तिको अवधारणाले निजामती प्रशासन आक्रान्त भएको छ ।राइट म्यान इन राइट प्लेस नारामा सीमित भएको छ । पहिलो पदस्थापन हुँदा नै सरुवा हुने सम्भावित विकल्पहरू दिनुपर्छ ।दिएका विकल्पहरू नै कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक चक्रीय सरुवा प्रणालीको व्यवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा निजहरूले सम्पादन गरेको कार्य सँग आबद्धता गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । यस्ता पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साधरणतया एक आर्थिक वर्षभन्दा कम अवधिमा सरुवा नगर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । सरुवाको व्यवस्था लई बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्ने बारे अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।एउटाले बनाएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने वा आफूले बनाएको बजेट आफेले कार्यान्वयन गर्ने हो, यस विषयमा गहन बहस जरुरी छ । आफैले बनाएको बजेट आफैले कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारीमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । आफैले निर्माण गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न नसकेमा वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने व्यवस्था राख्नु जरुरी छ ।

(ङ) कार्यसम्पादनमा आबद्ध हुने गरी पर्याप्त सेवा सुविधा
प्रत्येक कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यताको आधारमा कार्य विवरण दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । विश्वव्यापी मान्यता, मुद्रास्फीति, राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास सँगै आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन सक्ने र स्वतः समायोजन हुने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गरिनुपर्छ । कार्य विवरणको आधारमा निजले गरेको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी अधिकतम तलब निर्धारण हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ । उदाहरणका लागि एक अधिकृतको न्यूनतम तलब ४० हजार र अधिकतम तलब ८० हजार तोकियो भने निजलाई दिएको कार्य विवरण अनुसार १०० प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेमा ८० हजार पाउँछ । कार्यसम्पादन १०० प्रतिशत भन्दा कम भएमा ४० हजार र कार्यसम्पादन मापनको आधारमा आउने रकम पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ ।यसका लागि एउटा छुट्टै कार्यसम्पादन कोष खडा गर्नुपर्छ ।त्यस्तो कोषबाट यस्तो सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कर्मचारीलाई आफ्नो काम प्रति लगाव बढाउँछ । नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्‍चयकोषको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकालाई पुनरावलोकन गरी कर्मचारीहरूको अवकाश प्राप्त जीवन सरल तथा सहज बनाउने किसिमका कार्यक्रम सहित थप सशक्त बनाउनुपर्छ ।कर्मचारी कल्याण कोषको नाममा अन्य कुनै पनि किसिमका कोष स्थापना गर्नुहुँदैन।

(च) अवसरहरूको सन्तुलित बाँडफाँट
निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाउन तथा उत्प्रेरणा जगाउनका लागि निजामती प्रशासनमा भएका सीमित अवसरहरू छन् । विदेश स्थित कूटनीति नियोगमा रहने पदहरू, विदेश अवलोकन तथा भ्रमणका अवसरहरू, स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन तथा तालिमका लागि प्राप्त हुने छात्रबृत्तिहरु, पर्यटन सम्पर्क अधिकृत लगायतका क्षेत्रहरूलाई निजामती सेवाका अवसरका रूपमा लिने विषयवस्तुहरू हुन् ।तोकिएको पदहरूले हरेक कार्यालयमा गर्ने कार्य समान हुन्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको आधारमा व्यवहारमा रहेका आकर्षक अड्‍डाहरु अवसरको परिभाषामा रहँदैनन्। तीन तहको निजामती प्रशासन भएपछि तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका अवसरहरूको समानुपातिक तथा सम न्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अवसरका लागि हुने गरेको गणेश प्रवृत्तिको अन्त्य हुने संयन्त्र तथा कार्य प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ । अवसरहरूको बाँडफाँट गर्ने मापदण्ड किटान गरीमापदण्डको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

(छ) नेतृत्व मूल्याङ्कन
नेतृत्वको मनसाय बुझेर सोही बमोजिम निर्णय गर्ने परिपाटी निजामती प्रशासनमा संस्थागत भएको छ । निर्णय भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी विकल्पहरूबाट बढी विवेकशील विकल्प छान्ने प्रक्रिया हो । तर हाम्रो निर्णय प्रणालीमा विकल्पको पहिचान नै हुँदैन । मत बझाउनु हुँदैन भन्ने संस्कृतिले जरो गाडेको छ । यो जरोले व्यक्तिमा भएको नवप्रवर्तन तथा ज्ञान को सिर्जनात्मक प्रयोगमा असर परेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको निजामती प्रशासनमा निर्णय प्रणालीका अवयवहरूको प्रयोग नै गरिँदैन। यसको मुख्य समस्या भनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको सचिवले सचिव बनाउने पद्धति हो । दुई तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सचिवले गर्ने (सुपरिवेक्षक-२५ अङ्क तथा तथा पुनरावलोकन कर्ता १० अङ्क गरी ३५ अङ्क) व्यवस्था छ । मनसाय मुखी निर्णय नभएमा वा मत बाझिएमा नेतृत्वलाई सहयोग नगरेको आरोप लाग्ने संस्कृति छ। यही आरोप लगाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा रेट्ने निकृष्ट प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सहसचिवहरूलाई सचिवमा पदोन्नति गर्ने प्रयोजनका लागि सहसचिव भएको दिनदेखि निगरानी गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने विशेष संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ ।

(ज) समावेशीकरण नीतिको पुनरावलोकन
संविधानले आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेका सबै तह र तप्काका नागरिकहरूको शासनमा सहभागिता गराउने तथा लाभहरूको सम न्यायिक वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नियुक्ति हुने पदहरूमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्त गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो । निजामती सेवालाई समावेशी चरित्रको बनाउनु आवश्यक छ । तर हाल निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएको समावेशीकरण नीति जातमा आधारित छ । सो जातका उच्च घरानाहरूको कब्जामा नीति गएको छ, जुन संविधानको परिकल्पना होइन । जातमा आधारित नीतिले सो जातका सम्भ्रान्त वर्गकै पोल्टामा अवसर पुर्‍याएको छ।वास्तविक व्यक्तिको हातमा अवसर पुगेको छैन । संविधानको भावना अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक आधारमा सूचकहरू तयार गरी त्यस्तो सूचकको अवस्था नाजुक देखिएका व्यक्तिहरूले मात्रै अवसर पाउने, पटक पटक अवसर नपाउने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा अन्य सेवा सम्बन्धी कानुन बमोजिम आरक्षणको सुविधा पाएको व्यक्तिले पुन नपाउने व्यवस्था सहित निजामती प्रशासनमा भएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

(झ) अनुकूल कार्य वातावरण
प्रचलित ऐन तथा कानुनले दिएको अधिकार कुनै पनि अवरोध विना प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । एक श्रेणी वा तहमाथिको अधिकारीको सहमति लिई कार्य सम्पादन गर्ने नेतृत्वको मनसाय बुझेर अधिकार प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अधिकार प्रयोग गर्ने काममा कुनै पनि किसिमको बाधा सिर्जना गर्नुहुँदैन।जिम्मेवारी पन्छाउनु हुँदैन, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा आवश्यक पर्ने सबै किसिमको क्षमता विकास गर्ने संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।अधिकारको विवेकशील प्रयोग गर्ने कार्य वातावरण बनाउनुपर्छ ।

(ञ) विभागीय कारबाही
कुनै पनि निजामती कर्मचारीले तोकिएको आचरण पालना गर्दैन वा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दैन वा अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । राम्रो काम गरेका पुरस्कार तथा नगरेमा दण्डको व्यवस्था हुनु तथा त्यसको कार्यान्वयन अक्षरशः गर्नु नै कानुनी राज्य स्थापना गर्ने मुख्य अस्त्र हो । निजामती सेवालाई मर्यादित तथा सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाई नागरिकको विश्वास जित्नका लागि खराब कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नै पर्छ । विभागीय सजायको पुनरावेदन सुन्ने स्वतन्त्र निकायको स्थापना गरिनुपर्छ । हाल भएको प्रशासकीय अदालतको भूमिका पुनर् परिभाषित गर्नुपर्छ । प्रशासकीय अदालतमा रहने पदाधिकारीहरू बहालवाला कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था अन्त्य गरी नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका पूर्णकालीन पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(ट) ट्रेड युनियन व्यवस्थापन
नाफा अधिक पार्ने एक मात्रै लक्ष्य भएको रोजगारदाता, बढी ज्यालाको अपेक्षा राख्ने कामदार तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारको रक्षक सरकार भएको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नका लागि ट्रेड युनियनको अवधारणा आएको हो । रोजगारदाताले श्रमको शोषण गरेको, कम ज्याला दिएको, नाफाको आधारमा पारिश्रमिक नदिएको अवस्थामा सामूहिक सौदा बाजी गरी ज्यालामा बढोत्तरी, कार्य वातावरणमा सुधार, व्यवस्थापनमा श्रमिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न एकता नै बल हो नै ट्रेड युनियनको सैद्धान्तिक अवधारणा हो । निजामती सेवा भनेको विशुद्ध सेवा हो । यसमा नाफाको कुनै गुञ्‍जायस हुँदैन । निजामती सेवालाई पूर्ण रूपमा सामाजिक सेवाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । यदि यस्तो व्याख्या गरिन्छ भने हालको प्रकृति र प्रवृत्ति भएको दलगत ट्रेड युनियन निजामती सेवामा रहँदैन । आवश्यक पनि छैन । यसको विकल्पको रूपमा व्यावसायिक सङ्गठनहरू जस्तैस् इन्जिनियरिङ काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, अधिकृत समाज लगायतका व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजामती पदमा बसेपछि नागरिक सरह अधिकार प्रयोग गर्न पाईदैन । केही अधिकार गुमाउनुपर्छ वा केही अधिकारको प्रयोगमा सीमा पनि हुन्छ भन्ने कुराको मनन गर्नुपर्छ ।

(ठ) अनुशासन शास्त्रको आन्तरिकीकरण
नेपालको संविधानले नागरिकका कर्तव्य तोकेको छ । कर्तव्य विमुख व्यक्ति नागरिकको दर्जामा रहँदैन । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पहिले नागरिक हो । नागरिकको नाताले उ सार्वजनिक पदमा रहेको हुन्छ। नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्न सकिएको छैन भने सार्वजनिक पदमा बसेर सेवा गर्ने योगयता नपुगेको मानिन्छ । संविधान, कानुन, समाजका मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने व्यक्ति मात्रै योग्य नागरिक ठहरिन्छ।नागरिकले आफ्नो अधिकार सँगै कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्छ । निजामती पदमा रहेको व्यक्तिले नागरिकको दायित्वका अतिरिक्त सेवा सम्बन्धी अन्य कानुनले तोकिदिएको आचरण तथा अनुशासनको अवलम्बन गर्नुपर्छ। नैतिकता र आचरण नागरिकहरूका गहना हुन ।यो गहना स्थापित गर्न निजामती प्रशासनमा अनुशासन शास्त्रको आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । नैतिक शक्तिले मानिसलाई उभिन सक्ने बनाएको हुन्छ । नैतिकता भएन भने मान्छे ढल्छ । नैतिक शक्तिलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने खम्बाको रूपमा रहेको अनुशासन शास्त्रको संस्थागत गर्ने प्रणाली निजामती सेवामा हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष
नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो । राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज तथा शासन सञ्चालन गर्ने नीतिशास्त्रको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सहितको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले सिर्जना गरेका नागरिकहरूका अधिकारहरूको अनुभूति प्रत्येक नागरिकले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा समान र सहज पहुँच नागरिकहरूका साझा अपेक्षा हुन्छ। सङ्घीय सरकारका सबै इकाईबिच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गरी समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा शासन सञ्चालन गर्न सक्नु राजनैतिक सक्षमता हो । राजनीतिक सक्षमता हासिल गर्नका लागि राजनैतिक ईमान्दारिता आवश्यक छ । राजनीतिक विचारलाई समसामयिक सन्तुलन गर्न सक्ने राजनीतिक प्रणाली जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।

राजनीतिले निर्धारण गरेको इच्छाको कार्यान्वयन गर्ने काम निजामती प्रशासनको हो । निजामती प्रशासनले आफ्नो ज्ञान, सीप, योग्यता, क्षमता तथा दक्षताको आधारमा उपलब्ध स्रोतसाधन तथा प्रविधिको प्रयोग जन हित तथा राष्ट्ररहितमा गर्नुपर्छ । राज्यको स्वार्थ भनेको राष्ट्र हित हो, सो स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम निजामती प्रशासन हो भन्ने कुरा हरेक पाई लामा मनन गर्नुपर्छ । प्रशासन संयन्त्र सेवा प्रदायक तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरित होस् भन्ने चाख नागरिकहरूको साझा हो । यो चाखको परिपूर्ति निजामती प्रशासनले गर्नुपर्छ । यसका लागि निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुन विवेकशील तथा गतिशील बन्नुपर्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू
१.Thinking Fast, Thing Slow, Daniel Kahanman.
२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०
३. नेपालको संविधान
४.नेपालमा प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरू ।
५. पराग, राजस्व विशेषाङ्क, दोस्रो अङ्क ।
६. प्रशासन व्यवस्थापन र समावेशी लोकतन्त्रका नवीन आयामहरू, विष्णु सुवेदी ।
७. राज्य सञ्चालनका आधारहरू, गोपीनाथ मैनाली, सो पान पब्लिकेशन ।
८. सार्वजनिक व्यवस्थापन स्रोत सामाग्री, सोपान पब्लिकेशन ।
९. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५