संघीयताका विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एकात्मक राज्य प्रणालीका विभिन्न तह तप्कामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । निजामती सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहगत रूपमा तह मिलान गरेर पठाइयो । समायोजनले एकात्मक राज्य प्रणालीमा रहेका कर्मचारीलाई संघात्मक राज्य प्रणालीमा अस्तित्व दिएको छ । यसले राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीलाई स्वतः परिवर्तन गरेन, अवकाश दिएन बरु संस्थागत ग¥यो । यसो भन्नुको मतलब सबै कर्मचारीलाई स्विकार्ने, कसैलाई पनि गलहत्त्याएर ननिकाल्ने भनेको हो । कर्मचारी समायोजन गर्नु समयको माग समेत हो, किनभने केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय श्रोत समेत तल दिइसकेको अवस्थामा कर्मचारी चाहिँ माथि नै बस्नु पाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन । तर समायोजन गरेर तल पठाइएको कर्मचारी कहिल्यै पनि माथि आउन हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन ।

अहिले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी थालमा पस्किएको खाना जस्तो भएका छन्, खानसके जति सबै चोखो बाँकी रहेको जति सबै जुठो ! समायोजन पश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्यो, मनोबल कमजोर रह्यो तैपनि तालुक मन्त्रालयले राम राम मात्र भनेर बस्यो । समायोजनले कर्मचारी वृत्तमा नराम्ररी कित्ताकाट गरिदियो । सङ्घ पर्नेहरूको राष्ट्रिय हैसियत भयो, प्रदेशमा पर्नेको प्रादेशिक हैसियत र स्थानीय तहमा पर्नेको स्थानीय हैसियतमा सीमित हुन पुग्यो । स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारी निजामती भन्ने ब्राण्ड समेत हट्यो । सङ्घमा पर्ने कर्मचारीलाई झर्रो निजामती र तलतिर पर्नेलाई ठिमाहा निजामतीको रूपमा बुझ्न थाले ।

सिंहदरवार वरिपरिको पर्खाल यति अग्लो छ की त्यस बाहिर पनि सरकारी अड्डा छ भनेर कसैले बुझ्दैनन् । त्यसभन्दा पर काठमाडौँ वरपरको पहाड पनि यति अग्लो छ की त्यसभन्दा पर पनि सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ भनेर सोच्दै सोच्दैनन् । समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाहरू कर्मचारी नै होइनन् जस्तो व्यवहार गरियो । उनीहरूलाई कहिल्यै सङ्घमा उक्लिन नपाइने गरी प्रपञ्च रच्न थालियो, कोपभाजन गरियो । घर गाउँले भाषामा सौताको व्यवहार गरियो । कर्मचारी समायोजनलाई ऐच्छिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि बाध्यकारी बनाइयो ।

संविधानमा प्रत्येक तहमा आफ्नै खाले कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । यसो गर्नुको तात्पर्य भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्वीकार गरिएको अवस्था हो । कर्मचारीहरूमा संस्थागत संस्मरण समेत रहने भएकाले यसलाई अलि स्थिर बनाउने प्रयास गरिएको हो । जनप्रतिनीधिहरुको पदावधि थोरै र कर्मचारीको धेरै हुन्छ । समयावधि थोरै हुनेसँग अधिकार धेरै र समयावधि धेरै भएकोसँग अधिकार थोरै छ । यस मानेमा राज्यको भलोको लागि कर्मचारीतन्त्र संवेदनशील विषय हो । त्यस कारण यसलाई सुधार गरेरै जाऊँ, निचोरेर होइन । कर्मचारीतन्त्रको विकल्प छैन । कर्मचारीतन्त्रको विकल्प सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र मात्रै हो । कर्मचारीको जात त सारङ्गी जस्तो हो जति रेटे पनि बोल्छ मिठै बोली । तर सधैँ धार लगाउने नाममा रेट्नु हुँदैन ।

सङ्घीय सरकारको कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी, प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहको कर्मचारी स्थानीय सेवाको कर्मचारी भनी संविधानमा परिभाषित गरिएको छ । सोही अनुसार हाल कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई यही तीनवटा सेवामा भाग लगाइएको हो । यसरी भागवण्डा गर्नको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मार्फत कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको हो । कानुनी राज्यमा कानुन बनाएर गरिएको सबै काम वैध मानिन्छन् । समायोजन गर्नु अघि नेपालमा साबिकको स्थानीय निकायमा स्थायी नियुक्ति पाइ कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू, विभिन्न किसिमका विकास सीमित, आयोग वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी थिए । साबिकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार समायोजन गरिसकिएको हो । बाँकी रहेका कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरिएको हो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्ति पाई निजामती सेवाको पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिएको हुनाले ती समायोजित कर्मचारीहरूको पदसोपान तथा सेवा, सर्तहरू सो भन्दा घटाउने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिँदैन । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समायोजन हुनु भनेको प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन हुनु मात्रै होइन, सङ्घमा कार्यरत कर्मचारी पनि समायोजन नै भएका हुन् । मुख्य सचिव, सचिव सबै समायोजन नै भएका हुन् ।

समायोजनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रशासन, शासन व्यवस्था र विधायिकी क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको वशमा भएको कुरा हो । संविधान सभाको विधायिकी सोच भने अहिलेजस्तो लथालिङ्ग पाराले भताभुङ्ग पारी कोहीलाई खातैखात कोहीलाई पुर्पुरोमा हात लगाउन अवस्था सिर्जना गर्ने मनसाय भने पक्कै थिएन होला । समायोजन गर्दा सङ्घको दरबन्दी घटाउने र हाल ठुलो सङ्ख्यामा सङ्घको दरबन्दीको विभिन्न तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया भई रहँदा समायोजन भएर तल जाने कर्मचारीलाई सङ्घको सेवामा पदस्थापन गर्ने कुनै प्रयास भएको छैन ।

कर्मचारी समायोजन गरिएको एक वर्ष पनि नपुग्दै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्घको दरबन्दी रिक्त देखिनु समायोजनको क्रममा कतै दरबन्दी लुकाइएको त थिएन ? भनेर जिज्ञासा समेत पैदा भएको छ । जस्तै दाजुभाइ छुट्टिँदा रित्तो भाँडा भाग लगाउने तर छुट्टिए पछि रातारात घर ठड्याउँदा कतै धन लुकाएर राखेको त थिएन ? भनेर शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो । न्यायको खोजी गर्नु नयाँ विज्ञापनको विरोध गरेको हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । यी कर्मचारीहरूले पनि लामो समय तपस्या गरेर प्राप्त गरेको सफलता हो । त्यसको मूल्य छ । सिनियर कर्मचारीहरू सबै सङ्घमा समायोजन भए भने अब भर्ना हुन लागेको नयाँ कर्मचारीहरू पनि सङ्घको लागि नै खुलाइएको हुनाले आफू तल परेको लघुताभास हुनु स्वाभाविक हो, एक किसिमले हीनताबोध भएको छ, मनोबल गिरेको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि पहिला जन्मिएको जेठो र पछि जन्मिएको कान्छो हुनुपर्नेमा कानुन बनाएर पहिलो जन्मिएकोलाई कान्छो र पछि जन्मिएकोलाई जेठो बनाउन खोजिँदै छ ।

राज्य संयन्त्रबाट अन्याय भएको छ । एउटै परीक्षा पास गरी एउटै सेवामा नियुक्ति पाएकाहरू कोही तल कोही माथि पर्न गए । जस्तै ब्याट ३३ को प्रशासन सेवाको राजश्व समूहकाहरु सङ्घको दरबन्दीमा छन् भने सोही सेवाकै सामान्य प्रशासन र लेखा समूहकाहरु प्रदेश र स्थानीयमा छन् । आफूभन्दा जुनियरलाई हाकिम मानेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ । जस्तै हाल नगरपालिकामा सङ्घको शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएको छ । सोही नगरपालिकामा निजामती सेवाकै शाखा अधिकृतलाई सातौँ तहको अधिकृतमा समायोजन गरिएको छ । एवं रीतले भोलिका दिनमा सङ्घको दरबन्दीमा शाखा अधिकृतमा नयाँ नियुक्त भएकालाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सोही स्थानमा पठाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा शाखा अधिकृतबाट सातौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मनोदशा कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि पहिला जन्मिएको जेठो र पछि जन्मिएको कान्छो हुनुपर्नेमा कानुन बनाएर पहिलो जन्मिएकोलाई कान्छो र पछि जन्मिएकोलाई जेठो बनाउन खोजिँदै छ ।

समायोजनको नाममा कर्मचारीको वृत्ति विकासका तमाम सम्भावनामा अङ्कुश लगाइयो । प्रशासनिक कोत पर्व नै मच्चाइयो । सङ्घका कर्मचारीहरूको सत्ता स्थानीय तहसम्म स्थापित गरियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा बडा हाकिम पठाएर रैतीलाई शासन गरेजस्तो सोचियो । समायोजनमा सङ्घमा पर्ने कर्मचारीहरूको वंशजको हक लाग्यो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई अंगीकृत कर्मचारी बनाइयो । यी कर्मचारीहरू कहिल्यै पनि प्रशासनिक प्रमुख हुन नपाउने रीत बसालियो । भत्काउने सपना थियो, भत्काइयो । के बनाउने र कसरी बनाउने सपना थिएन । त्यस कारण समायोजन पश्चात् प्रशासनमा अन्यौलता र अवसरवादी हाबी भयो ।

सार्वजनिक प्रशासन बिथोलियो । उच्च तहका प्रशासकले दादागिरी नै देखाए । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घको दरबन्दीमा कुनै महत्त्व दिइएन । कर्मचारीलाई सो सरहमा सीमित गर्न खोजियो । जस्तै–विज्ञापन खुल्दा शाखा अधिकृत वा सो सरह भनिन्थ्यो । म शाखा अधिकृत त बुझ्थे तर सो सरह बुझ्दिनथें । बल्ल बुझेँ, सङ्घमा पर्नेहरू शाखा अधिकृत भए तल पर्नेहरू सो सरह मात्र भए । यसरी साविकवाला र बहालवाला पदमा व्यापक फरक आयो ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुनाले कर्मचारी समायोजन संविधान जारी हुँदाको बखतसम्म बहालवाला कर्मचारीको हकमा मात्र संविधान सम्मत छ । संविधानले सैद्धान्तिक स्वीकृत मात्र दिएको हो प्रक्रियागत व्यवस्था भने कानुन बनाएर गर्नु भन्ने संविधानकै स्पष्ट निर्देशन छ । संविधानको धारा ३०२(२) मा यो संविधान जारी हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उता कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा यो अध्यादेश जारी हुँदाका बखतसम्मका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिने भन्ने व्यवस्था छ । यो अध्यादेश २०७५ मंसीर २३ गते जारी भएको हुनाले संविधानतहः २०७२ असोज ३ गते पश्चात् नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नु हुँदैन ।

सर्वप्रथम त समायोजन ऐनको यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको हुनाले संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले यो दफा प्रारम्भदेखि नै निष्क्रिय बनाउनु पर्दछ । त्यसपश्चात् समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी आवश्यकता बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँसुकै खटाउन सक्ने र सङ्घको दरबन्दीमा रिक्त भए पश्चात् सङ्घको सेवामा क्रमशः पदस्थापन गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

कर्मचारी समायोजनको असन्तुष्टिको चुरो कुरो यही हो । कर्मचारीहरूले हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीमा पनि दूरदराजमा गएर काम गरेकै हो अहिले सङ्घीयतामा पनि प्रदेश र स्थानीय तह जहाँसुकै गएर काम गर्न तयार छन्, गर्दै आएका पनि हुन् र अब पनि गर्न तयार छन् । तर उनीहरूलाई घर फर्किने ढोका बन्द गर्न हुँदैन । बजारमा रहेका नयाँ रगतलाई राष्ट्रसेवक गर्ने अवसर दिनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र सो सँगै पहिला नै भर्ती भएका कर्मचारीलाई पनि सो अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । असंवैधानिक र अव्यवहारिक कर्मचारी समायोजनलाई सच्याउनु नै अबको निकास हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफूमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलले काम गर्ने माहौल बनाउन नसरिहेको अवस्थामा उम्केको माछा ठुलो लागेको मात्रै हो, झलझली माइती घरको याद आइरहेछ । तर समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरू अहिल्यै नै आत्तिएर रोइला गर्नु पर्ने अवस्था छैन । समायोजन नै स्थायी वा अस्थायी के हो अझै यकिन भई सकेको छैन । समायोजन ऐनले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनु पूर्वको सेवाको सर्त र सुविधा बमोजिम नै हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि सङ्घीय निजामती ऐन नबनेसम्मको लागि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन ।