कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
अवधारण र अर्थ
जिम्मेवारी तोकिएको काम कारबाही सम्पादन गर्ने क्रममा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफूले सम्पादन गर्ने कामहरुको बारेमा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवाला निकाय वा नागरिकलाई पारदर्शी रुपमा सुसूचित गराउने दायित्व वा गहन जिम्मेवारीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्व भन्नाले नीति, काम, कार्यक्रम, निर्णय वा कार्यका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले प्रतिवेदन दिने, स्पष्टिकरण दिने, उत्तर दिने वा जवाफ दिने कार्यलाई सामान्यता उत्तरदायित्व भनिन्छ । कुनै कार्य गरेको वा नगरेको वा कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्नेबारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी दिनु सूचनाको अधिकार हो जसले पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी उत्तरदायित्वमा टेवा पुर्याउछ । Accountabolity शब्द Latin accomptare बाट आएको हो जसको अर्थ account giving हुन्छ । यसलाई कहिलेकाही responsibility, answerability, blameworthiness, liability, culpability को रुपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ । कुनै निश्चित कार्यविवरण, दायित्व वा जिम्मेवारीको कारणले गर्दा उत्तरदायित्व सृजना हुन्छ । उत्तरदायित्व विनाको सार्वजनिक जीवन कल्पना पनि गर्न सकिदैन । उत्तरदायित्वलाई सुशासनको प्रमुख खम्बाको रुपमा लिइन्छ । उत्तरदायित्व मूलतः एकैस्थानमा रहन्छ त्यसैले भनिएको छ “Accountability cannot be shared।ˮ
सार्वजनिक पदाधिकारीहरु जनताका सेवक वा प्रतिनिधि हुन र उनीहरुको कामकारवाहीको बारेमा आम जनताले थाहा पाउनु पर्छ । शासनको वैधता स्थापना गर्न र आम जनतालाई शासनसँग निकट बनाउन शासनमा उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ । लोकत्रान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाई न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ्य समाज निर्माण गर्न उत्तरदायित्वले भरिएको शासन प्रणाली आजको आवश्यकता र पहिलो शर्त हो । आजको विश्वमा धुमाउरो, तहगत, अप्रत्यक्ष्य, प्रक्रियागत भन्दा पनि सोझो, प्रत्यक्ष र नतिजामुखि उत्तरदायित्वको आवश्यकता र महत्वमा जोड दिइएको पाइन्छ । NPM, NPS,Reinventing, Responsive Governence, Good Governance, e-governance, Digital era Governance आदिले पनि उत्तरदायित्वको महत्व अझ बृहत र विस्तृत बनाएका छन । विधागत रुपमा उत्तरदायित्वलाई राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, कानूनी, सेवाग्राहीप्रतिको, व्यवसायिक, नैतिक, वित्तिय, प्रशासनिक, कार्यक्रममूलक, आदिमा विभाजन गर्न सकिन्छ । उत्तरदायित्वका प्रकारको विभाजनको सन्दर्भमा विभिन्न विद्धानहरुको एक मत पाइदैन र उत्तरदायित्वको विभाजन गर्ने क्रममा Duight Waldo ले निम्न १२ प्रकारमा बाडेका छन् । जुन यस प्रकार छन्ः संविधानप्रति, कानूनप्रति, राष्ट्रप्रति, मानवताप्रति, लोकतन्त्रप्रति, संगठनको मुल्य र संस्कृतिप्रति, व्यवसायप्रति, सार्वजनिक हितप्रति, परिवार र साथीप्रति, वर्ग, जाति, र दलप्रति, आफैप्रति, धर्म र ईश्वरप्रति । उत्तरदायित्व मूलतः Upward Orinted हुन्छ । तर आजको समाजमा नागरिक र समाजप्रतिको दायित्वलाई पनि अहम रुपमा स्वीकार गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था
सार्वनिक निकायमा हुने गरेका कामकारबाहीकाबारेमा आम नागरिक र समाजले थाहा पाउने गरी कार्य गर्ने प्रणालीको विकास आजका पनि पर्याप्त मात्रामा भएको पाइदैन । सूचनाको हक नागरिक समक्ष वस्तुनिष्ठ ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायहरु धेरै हदसम्म असफल भएका छन् । सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा वा आफूसँग सम्बन्धित विषयकाबारेमा आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरुमा आम नागरिकको सरल र सहज पँहुचलाई सूचनाको हक भनिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा २७ ले पनि सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको भएता पनि आजका दिनमा पनि नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ र हैरानी छ । राज्यले गोप्य राख्नु पर्ने भनी कानूनी रुपमा किटान गरिएका सूचनाहरुको संरक्षणको जिम्मा पनि सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्व भित्र पर्दछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आधात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता । व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने प्रकृतिको सूचना प्रवाह नगरिने कोटीमा पर्ने कुरा उल्लेख गरेको भएता पनि यदाकदा राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल पर्ने प्रकृतिका संवेदनशील सूचनाहरु प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता संवेदनशील बिषयमा सार्वजनिक निकायहरु सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
पूर्वसावाधानीको सिद्धान्त, अधिकार कर्तव्य र उत्तरदायित्वका सामन्जस्यताको सिद्धान्त, पूर्वसावधानी सम्बन्धी प्रश्नको जवाफको सिद्धान्त, जिम्मेवार व्यत्तिको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, जवाफ वैधताको सिद्धान्त, संस्थागतरुपमा जवाफ दिनु पर्ने सिद्धान्त, सुविधा कटौतीको सिद्धान्त, कामको सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्त, आत्मा सूचनाको कर्तव्यको सिद्धान्त, अभिप्राय सार्वजनिकको सिद्धान्त, दिशा निर्देशन वा प्रमुख पदाधिकारीको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त र पूर्ण उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, आदि सार्वजनिक/प्रशासनिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरु हुन जसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति ईमानदार र जिम्मेवार हुन अभिप्ररित गरेका छन् । उत्तरदायित्व भित्र Responsibility, Answereability, Responsiveness समेत पर्दछन । सार्वजनिक उत्तरदायित्व सरकार र कर्मचारीहरुको गुणस्तर मापन गरी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र हो । यसले सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता वृद्धि गरी गुणस्तरमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । जवाफदेही पारदर्शी सरकारको पहिलो शर्त नै उत्तरदायित्वको पूर्णरुपमा परिपालना नै हो । तर आज पनि नेपाली समाजमा सूचना लुकाउने, भनेको समयमा नपाउने, पाइहाले पनि अपूर्ण सूचना प्राप्त गर्ने जस्ता समस्या विधमान छन् ।
सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको आवश्यकता र महत्व
√ खुल्ला, पारदर्शी र जवाफदही समाजको निर्माण गर्न,
√ न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ्य समाज निर्माण गर्न,
√ सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्न,
√ सार्वजनिक निर्णयहरुलाई नागरिक समक्ष पुर्याउन,
√ लोकत्रान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न,
√ प्रशासनिक निर्णयहरुमा वैधता प्राप्त गर्न,
√ सार्वजनिक प्रशासन प्रति जनताको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न,
√ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन,
√ कार्यसम्पादनको स्तर र दक्षतामा वृद्धि गर्न,
√ अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन,
√ सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुप्रयोग रोकी यसको दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी, समन्ययिक प्रयोग गर्न,
√ भष्ट्राचार रोकी दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि गर्न,
√ असल शासकीय संस्कृतिको निर्माण गर्न,
√ कानूनको शासनलाई व्यहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न,
नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायमा भएका कानूनी व्यवस्था
प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु संघीय व्यवस्थापिका र मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु प्रादेशिक संसदप्रति सामूहिक रुपमा र मन्त्रीहरु आफ्ना मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्री प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । सरकारले गरेका कामकारवाहीहरुको अनुगमन र मुल्यांकन गर्न संसदीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पनि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी एवं सहभागितामुलक बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना दिनु पर्ने, सार्वजनिक कामकारवाहीमा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६, लेखा परिक्षण ऐन, २०४८, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४, आदिले पनि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेका छन् ।
सुशासन विस्तृत कार्ययोजना, २०६८, सेवा केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५, हेलो सरकार संचालन निर्देशिका, २०६८, जन गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६६, आदि पनि उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नमा केहि हदसम्म उपयोगी सिद्ध भएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्र, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सरकारका मन्त्री र सचिवहरु संसदीय समितिहरुप्रति उत्तरदायि भई जवाफ दिनु पर्ने व्यवस्था, प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, कार्य संपादन करार सम्बन्धी व्यवस्था, हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले पदले सृजना गरे अनुरुपको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने व्यवस्था आदिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदाही र जवाफदेही बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु
√राजनीति र प्रशासनिक प्रतिवद्धता र इमानदारिताको अभाव,
√ सामाजिकीकरणमा Ethics and Morality पक्ष कमजोर हुदै जानु,
√ नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनाको स्तर अपेक्षाकृतरुपमा विकास हुन नसक्नु,
√ नागरिक समाज दलिय विभाजनका कारण क्षयिकरण हुदै जानु,
√ उत्तरदायित्व निर्वाह अरुको मात्र दायित्व हो भन्ने कमजोर मानसिकता,
√ राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी कामकारवाहीमा पारदर्शीताको अभाव,
√ वस्तुनिष्ठ कार्यसंपादन मूल्यांकन हुन नसक्नु,
√ कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम र अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु,
√ दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहारमा अवलम्वल गर्न नसक्नु,
√ प्रशासनयन्त्र जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ हुन नसक्नु,
√ विभिन्न सार्वजनिक निकायहरु बीचमा कुशल रुपमा समन्वय हुन नसक्नु,
√ जनसहभागिता र नागरिक समाजको यथेष्ठ परिचालन हुन नसक्नु,
√ सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,
√ राजनीति र प्रशासनबीचको कार्य क्षेत्रको सीमांकन हुन नसक्नु,
√ प्रभावकारी अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण अभाव कायम रहनु,
√ विगतबाट पाठ सिक्ने बानीको विकास हुन नसक्नु,
√ कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकताको अभाव हुनु,
उत्तरदायित्व वढाउन विकास भएका नविनतम् विधिहरु
- Digital era governance
- Citizen-Centric Administration
- Public Hearing
- Social Audit
- Virtual Organization
- People Bonous
- Team work/Group work
- One Door System
- Mobile Government
- Community Led Government
- One stop service, Citizen charter
- Hello Sarkar
- Flat structure and Fuctional Autonomy
- Lean and thin organization structure
- Mobile service, Desk system
- Networking/ Cross broader Organization
- Technical Audit
- Performance evaluation
- White paper, Citizen advisory board
- Management audit, Ombudsman
- Grievance handling,
- 360o evaluation system
- NPM, NPS, NPG
- Co-governance, Co-constructions, Co-productions, Etc.
सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वलाई प्रभाकारी बनाउने उपायहरु
√ राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिवद्धता हुनु पर्ने,
√ प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने,
√ सामाजिकीकरण प्रक्रियामा Ethics and Morality पाटोलाई बलियो बनाउने,
√ निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउने,
√ अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवाहारिक तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित बनाउने,
√ Whistle blower’s Ptotection Act लाई कार्यान्वयन गर्ने,
√ नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षामा जोड दिने,
√ कार्य सम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने,
√ सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने,
√ सार्वजनिक प्रशासनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुलाई Performance Contract गराउने र उनीहरुले दिइएको Outcomes का आधारमा वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्ने,
√ अनुसन्धानमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्ने,
√ नागरिक समाजको सशक्तिकरण गरी दलिय आवद्धतामा कमि ल्याउने,
√ सूचनाको हकको प्रचारप्रसार गरी व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने,
√ स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी दिने सोही अनुरुप कार्य संपादन मुल्यांकन गर्ने परिपाटिको विकास गर्ने,
√ उत्तरदायित्वलाई कार्य सम्पादनसँग आवद्ध गर्ने,
√ निर्णय, अनुगमन र मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको संलग्नतामा जोड दिने,
√ व्यवसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,
√ प्रशासनिक जटिल कार्यविधि र परम्परागत संगठन समय सापेक्ष सुधार गर्ने,
√ सामाजिक मूल्य मान्यता र पेशागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,
√ सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रभावकारिता ल्याउने, आदि ।
निष्कर्षमा,
न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वास्थ समाज निर्माण गरी देशमा सार्थक र परिणाममुखि विकास गर्न उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य भई सकेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका कामकारवाहीलाई वैधता प्राप्तिका लागि जवाफदेही, पारदर्शी, र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिने गरिन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरुले गरेका कार्यहरुको बारेमा आम नागरिकलाई सहज सूचना प्रेसित गर्न सकेको खण्डमा भष्ट्राचार जस्ता विकृतिहरुलाई धैरे हदसम्म हटाउन सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । यसको प्रमुख कारण विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि सार्वजनिक निकाय र कर्मचारीको संस्कार, संस्कृति र सोचमा परिवर्तन हुन नसक्नु नै हो । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको शुद्धीकरण गरी सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वलाई सवल वनाउन सकिने देखिन्छ ।
उप्रेती नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
