नेपालमा संगठित अपराध - प्रशासन प्रशासन

नेपालमा संगठित अपराध


प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७६, सोमबार १२:१४

आधुनिक विज्ञानले मानिसको जीवनलाई सहज र सजिलो मात्रै बनाएको छैन नयाँ खाले समस्याहरू पनि सँगसँगै सिर्जना गरेको छ । विज्ञान र प्रविधिलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले सहजता प्राप्त हुन्छ भने त्यसको गलत प्रयोग हुँदा समाजमा नयाँ खाले अपराध र अपराधीहरूको विकास हुन पुग्छ । यहाँ त्यस्तै भएको छ, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरी संगठित रुपमा अपराध गर्ने प्रचलन वढेको छ जसलाई हामिले संगठित अपराधको संज्ञा दिएका छौ । नेपालमा पनि संगठित अपराधको जालो नजानिदो पाराले झागिंदै गएको छ जसले नेपालको समग्र शासन प्रणालीमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । राज्यको अकर्मण्यता र राजनीतिक दलको त्रुटियुक्त बुझाइले नेपाल आपराधिक गतिविधिका लागि सुरक्षित अखडा बनिसकेको छ । नेपाल अन्तरदेशिय अपराधको ‘ट्रान्जिट पोईन्ट’ को रुपमा विकास भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरुले नेपाललाई ‘सेफल्यान्ड’ को रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन । यी र यस्तै प्रवृतिलाई निवारण गर्न नेपालले केहि प्रयासहरु जारी राखेको भएतापनि ती प्रयासहरु अपूर्ण देखिएका छन ।

मानव सभ्यताको शुरुवात सँगै अपराधको उत्पत्ति भएको भएतापनि संगठित अपराध मानव सभ्यतामा पछिल्लो समयमा विकसित भएको अपराधको नयाँ रुप हो । यो अपराध आफैमा स्वतन्त्र अपराध नभई प्रचलित कानुन विपरीतको तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने गम्भीर अपराध, आपराधिक समूहको संलग्नतामा वा आपराधिक समूहको लाभको लागि तीन जना वा सो भन्दा बढी कसूरदार संलग्न भएको अपराध घटित भएकोमा मात्र लागू हुने देखिन्छ । यसैगरी आपराधिक समूहको स्थापना गर्ने, न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्ने, विध्वंसात्मक कार्य गर्ने, आपराधिक लाभ एक्सटर्सन लिने, प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिने र आतङ्ककारी कृयाकलापमा लगानी सम्बन्धी कसूर पनि सङ्गठित अपराधको रुपमा गरिने कसूरको रुपमा मानिएको छ । यो अपराध अन्य अपराधका तुलनामा यस मानेमा फरक छ कि यसको आफ्नै खाले विशेषता छन । संगठित अपराधमा संलग्न रहेका अपराधीहरू व्यावसायिक अपराधमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्, साथै तिनमा लाभ आर्जन गर्ने मात्र उद्देश्य रहेको पाइन्छ । यसका साथै यिनीहरू गैरकानुनी धन्दामा मात्र केन्द्रित भएका हुन्छन् भने यिनीहरू राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सञ्चालित रहन्छन् । यिनीहरू निरन्तर अपराध गरिरहेका हुन्छन् र यसलाई अदृश्यगत रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्ति र निकायबाट संरक्षण गरिएको पाइन्छ । विश्वमा संगठित अपराधका लागि कुख्यात केही नामहरूमा अमेरिकाको सिसिलिएन माफिया, इटालीको कामारो, आयरल्यान्डको आइरिस मोव, जापानको याकुजा, रसियन माफिया, ब्राजिल र मेक्सिकन माफिया समूह आदि छन् । संगठित अपराधीहरू खास गरी हातहतियार कारोबार, लागूपदार्थ ओसारपसार, गैरकानुनी मानवतस्करी, करारीय हत्या, सम्पत्ति सुद्दिकरण, मिटरब्याज, साइबर अपराध, अपहरण, किर्ते, ठगी, भ्रष्टाचार र सांस्कृतिक सम्पदाको तस्करीमा संलग्न रहने गरेका छन् ।

अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले संगठित अपराधलाई– ‘संगठित अपराध भन्नाले ३ वा ३ भन्दा बढी व्यक्ति सम्मिलित रहेको र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य भौतिक लाभ लिनका लागि १ वा १ भन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न रहेको आपराधिक समूह’ भनी परिभाषित गरेको छ भने हाम्रो देशको संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा ३ मा कसैले पनि संगठित अपराध गर्ने नहुने भनी कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि आपराधिक समूहको निर्देशत आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य भई जानी जानी गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध भएको मानिन्छ’, भनिएको छ । आपराधिक समुहको परिभाषा गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरुको समूह सम्झनु पर्छ भनि उल्लेख गरिएको छ । सर्सर्ति हेर्दा नेपाल कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तुलनामा कडा देखिएको भएतापनि कानुन निर्माणको सन्दर्भमा संक्रमणकालिन समय र २०७२ सालको महाभुकम्पको फाईदा उठाउदै आपराधीक समुहले नेपालमा आफ्ना गतिविधीहरु बढाएका छन।

खासगरी नेपालका संगठित आपराधिक समूहद्वारा गरिने गम्भीर प्रकारका अपराधहरूअन्तर्गत तस्करीहरूको मात्रा अत्यधिक देखिन्छ। तस्करी अपराधअन्तर्गत लागूऔषध, प्राचीन मूर्ति, साना हातहतियार, सवारीसाधन, स्मारक, संरक्षित जीवजन्तु र तिनीहरूको अंगहरू, जंगली जीवजन्तुको छालाहरू, वनपैदावर, सुन आदि पर्दछन्। लागु औषध ओसारपसार, भ्रष्ट्राचार, मानव तस्करी र सम्पत्ति सुद्धीकरण जस्ता अपराध पनि सांगठनिक रुपमै हुन थालेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहहरूसँग नेपालीको सम्पर्क पनि बढेको छ। मानव बेचबिखन अपराधमा यस्तो प्रवृति धेरै छ। जापान, भारत र थाइल्यान्डजस्ता ठाउँमा बसेर मानव बेचबिखनको र्‍याकेट चलाउने काम भइरहेको छ। अन्तरदेशीय आर्थिक कारोबारको पनि अलग्गै पाटो छ। हाम्रो केन्द्रीय अर्थतन्त्रले स्वीकार नगरेको, केही बाह्य मुलुकले स्विकारेको र केहीले अस्वीकार गरेको बिटक्वाइनजस्तो अर्थतन्त्रको अलग्गै प्रणाली पनि चलिरहेकै छ। त्यस्तै अपराधीले पनि इन्टरनेटमा आधारित प्रणालीहरूको सहयोग लिन थालेको देखिन्छ। मूर्ति, वन्यजन्तु तस्करीमा नेपालीको संग्लनता अन्तर्राष्ट्रिय माफिया समूहहरूसँग जोडिन थालेको देखिन्छ।

आपराधिक समुहले नेपालमा पनि राजनितिक संरक्षण पाउन थालेका छन । आर्थिक लाभ हासिल गर्न आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदा हिंसाले स्थान पाएको छ । राजनीतिक आन्दोलनका नाममा अपराधको व्यवसाय गर्ने र राजनीतिक सहमतिका नाममा माफी दिलाई उन्मुक्ति दिने नीति नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलले अपनाइरहेका छन् यसका परिणाम समाजमा राजनीतिक हिंसाको सतह धेरै माथि आइपुगेको छ। संक्रमणकालको बहानामा राजनीतिक दलहरुले हरेक निकायलाई चरम राजनीतिकरणको चक्रव्यूहमा धकेलेका छन् । जसका कारण राज्य नियन्त्रित हिंसा, भ्रष्टाचार, अपराध सबै हुन थालेको देखिन्छ भने आपराधिक समूहले आफ्ना गतिविधिहरु बढाउने मौका पाएका छन ।

एकातिर नेपाल आफ्नै राष्ट्रभित्र बिभिन्न समुहबाट हुने संगठित अपराधवाट आक्रान्त छ भने अर्को तिर अन्तर्देशीय संगठित अपराधको उच्च जोखिममा रहेको छ । नेपालको भौगोलिक बनोटले पनि यहि कुरालाई ईगिंत गर्दछ । भारतीय खुला सीमाका कारण जोखिम सधैं उच्च नै रहन्छ नेपालमा अपराध गरेर भारतीय भूमिमा लुक्ने, भारतमा त्यस्तै गतिविधि गरेर नेपालका आश्रय लिने क्रम उच्च छ। चिनिया आपराधिक समुहका गतिविधिहरु नेपालमा बढेको छन, केहि दिन अघिको एटिएम ह्याकिङ यस्को ज्बलन्त उदाहरण हो । नेपाल आफैमा आपराधिक समुहको “सेल्टर” को लागी “सेफहाउस” भएको छ भने अर्को तिर अपराधको लागि “फर्टायल ल्यान्ड” भएको छ ।

सङ्गठित अपराध वर्तमान विश्वको लागि एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । हरेक राज्यको लागि सङ्गठित अपराध समस्याको रूपमा रहेकोले यसलाई नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । नेपाल पनि यस समस्याबाट पछाडि हट्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नेपालकै आवश्यकता स्वरुप २०६९ सालमा यस अपराध नियन्त्रणका लागि अध्यादेश जारी गरी यसलाई २०७० सालमा निरन्तरता दिँदै विशेष ऐनको रूपमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० जारी भएको हो । यस ऐनको प्रयोगका सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धानकर्तामा र अभियोजनकर्तामा मात्र नभई निर्णयकर्तामा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । कानुन बन्नु समस्याको समाधान नभई यसको सफल कार्यान्वयन समाधान हो । सङ्गठित अपराध निवारण ऐनले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा नवीनतम् अवधारणा र पद्धति अवलम्बन गरे पनि सो अनुसार प्रयोग भएको पाइदैन । कानुनी व्यवस्था नयाँ तर हाम्रो पद्धति र जनशक्ति पुरानै हुँदा कानुनको प्रयोग र कार्यान्वयनमा फरकपन आएको देखिदैन । कानुनमा सङ्गठित अपराधको परिभाषा स्पष्ट नभएको हुँदा यसलाई प्रयोग गर्ने प्रसंगमा फरक फरक रुपमा अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । तसर्थ, समयसापेक्ष ढंगले अन्तर्राष्टिय रुपमा विकसित भएका अवधारणाहरुलाई समावेश गर्दै कानुनमा परिवर्तन गरी अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र निर्णयकर्ताको यस किसिमको अपराध प्रतिको अबधारणामा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ ।

यसका साथै राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गरी शान्ति र अमनचयनको वातावरण विश्वसनीय बनाउने, कूटनीतिक प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने, अपराध न्यूनीकरणको प्रणालीगत सुधार गर्ने, अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि र विधिहरूको उपयोग गर्ने, सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न सके नेपालमा संगठित अपराधलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।

Tags: ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस