नआओस् सुब्बा मारा ऐन « प्रशासन

नआओस् सुब्बा मारा ऐन


प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७६, बिहीबार ०८:०५

माननीयज्यूहरू । सङघीय निजामती सेवा ऐन अधिकृतहरूलाई मात्र हो त ?

प्रतिनिधिसभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका माननीयज्यूहरू । अहिले हजुरहरूको हातमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा छ । ऐनको मस्यौदामा माननीयज्यूहरूले अन्य धेरै विषयहरूका अतिरिक्त उपसचिव र सहसचिवको खुला तर्फको परीक्षामा सेवारत निजामती कर्मचारीले भाग लिन नपाउने दफामा सहमति कायम गरेको विषयले अहिले तरङ्ग पैदा भएको छ । निजामती सेवाका बहालवाला अधिकृत, उच्चपदस्थ अधिकारी तथा सेवा निवृत्त उच्च प्रशासकहरूबाट समेत यो व्यवस्था हटाइए आकाशै खस्ला जस्तो गरी प्रकाशित भएका लेख रचना हामी पढिरहेका छौँ । विधेयकको मस्यौदामा थाहा नभएर हो वा थाहा पाउन नखोजिएर हो, एउटा सिङ्गै श्रेणीको कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई पुरै भत्काउने व्यवस्था हुँदै । त्यो श्रेणी भनेको नायव सुब्बा वा सो सरहको हो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा कुल रिक्त पदको ३० प्रतिशतमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र ज्येष्ठताको आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरेको थियो । ऐनको संशोधन अघि १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था समेत थियो । अहिले शाखा अधिकृत वा सो सरहबाट उपसचिव वा सो सरहमा जान चाहने कर्मचारीलाई कुल रिक्त पदको ६० प्रतिशत कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा सहमति भएको छ । सहमति कायम भएको व्यवस्थाले सेवा प्रवेश गरेका १०० जना अधिकृत मध्ये ८० जनाको निश्चित बढुवा हुने देखिन्छ भने त्यसको ठिक एक श्रेणीमुनिका नायव सुब्बा १०० जना मध्ये ८० जनाको जीवनकालमा एक पटक पनि बढुवा नहुने विचित्रको अवस्था आएको छ ।

यो त साह्रै अन्याय भएन र माननीय ज्यु ? हाम्रो लागि बन्ने कानुनमा हाम्रो कुरालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय ले त सुनेन सुनेन, माननीयज्यूहरूले समेत सुन्नु भएन भने भोलिका दिनमा कुन मनोबलले काम गर्ने ? हो सिंहदरबारमा, मन्त्रालयमा माननीयज्यूहरू सँग काम गर्नेहरू अधिकृत मात्र होलान् । मन्त्रालय, केन्द्रीय सचिवालय अधिकृतमुखी बनाउने भनिरहँदा माननीयज्युहरुलाई पनि लाग्दो हो निजामती सेवा अधिकृतमुखी नै छ । यिनीहरूलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर वृत्ति विकास सहितको ऐन बनाइनुपर्छ । तर हजुरहरूलाई थाहा छ ? ७७ वटै जिल्लामा नायव सुब्बा एकै दिन बिरामी परेर बिदा बसे भने देश ठप्प हुन्छ । नागरिकताको नेपाली कागजको निवेदनको पेस गर्ने महलमा नायव सुब्बाको दस्तखत छ । धनीपुर्जाको रातो खोल भएको कागजमा नायव सुब्बाको दस्तखत छ । हजुरको विवाह दर्ता कागजमा, छोराछोरीको जन्म दर्ता लगायतका व्यक्तिगत घटनाका कागजमा नायव सुब्बाको दस्तखत छ । सवारी धनी प्रमाणपत्रमा नायव सुब्बाको दस्तखत छ । यी काम गर्ने नायव सुब्बा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म छन् । वडा वडामा छन्, जहाँ अधिकृत पुग्दैनन् । सोचौँ त माननीयज्यूहरू । हजुरहरूको बा आमा लगायत ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै अधिकृत वा उप सचिवले दिने गरेका छन् ? छैनन् । सुब्बाले नै दिन्छन् । त्यतीमात्र होइन माननीयज्यूहरू, सहसचिवसम्म कार्यालय प्रमुख हुने अड्डामा नायव सुब्बाले नै टिप्पणी उठाउने गर्छन् ।

माननीयज्यूलाई लाग्ला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै आएको प्रस्तावमा पर्याप्त छलफल भएरै आएको होला । यस्तो होइन माननीयज्यूहरू । यो विषयमा हजुरहरूले ‘इन्ट्रेस्ट’ राख्नै पर्छ । हाम्रो वृत्ति विकास हेर्ने मन्त्रालय अहिले असामान्य बनेको छ । १२५ जना भन्दा बढी कर्मचारी विना दोष कहीँ हाजिर गर्न नपाएर मन्त्रालय अगाडिको पिपल चौतारीमा बस्न बाध्य छन् । पदस्थापनको विषयलाई महाभारत बनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएको भदौको अन्तर मन्त्रालय सरुवा हुनै सकेको छैन । अहिले फेरी अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा अड्डा तोकेर गरिने परम्परालाई असामान्य बनाइ मन्त्रालय वा अन्तर्गत गरिन थालिएको छ । जसले गर्दा अन्तर मन्त्रालय सरुवा हुने एउटा दुर्गमको कर्मचारी राजधानी आई मन्त्रालय र विभागमा पदस्थापनको लागि सहसचिवहरूको ढोका ढोकामा हाजिर हुन जानु पर्ने अवस्था आएको छ । माननीयज्यू, के सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यस्तै यस्तै सामान्य विषयलाई असामान्य बनाउनको लागि आउन लागेको हो त ? सरकारले भनेको समृद्धि र विकास यसरी नै आउला त ?

छलफलमा आएका विषयलाई काटकुट पार्ने, सम्पादन गर्न सक्ने तथा पुनर्लेखनको निर्देशन दिन सक्ने सार्वभौम माननीयज्यूहरू रहेको समितिले नायव सुब्बा ऐन आउँदा त्यस विषयमा एक शब्द छलफल नहुनु भनेको साह्रै दु:खद् हो । उमेर, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवमा शाखा अधिकृत जत्तिकै हैसियत र क्षमता राख्ने नायव सुब्बालाई माननीयज्यूहरूले यथोचित वृत्ति विकासको बाटो खोल्न पहल गर्नै पर्छ । १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बन्द हुन लाग्दा जुन प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल, छापा तथा अनलाइन पत्रिकामा आइरहेका छन्, त्यसको तुलनामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाइएका तथा बढुवा प्रतिशत घटाइएर वृत्ति विकासनै रोक्न लागिएका नायव सुब्बाको शालीनता र मौनतालाई पनि माननीयज्यूले मनन गर्नुहुनेछ र यथोचित वृत्ति विकासको बाटो खोल्ने गरी ऐनको मस्यौदा पारित गर्नुहुनेछ ।

Tags: , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस