छली युग प्रशासन « प्रशासन

छली युग प्रशासन


प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७६, सोमबार १२:४९

शासन व्यवस्थाले विकास प्रवाह गर्न इमान भएको नेता(हरू), लगाव भएको कर्मचारीतन्त्र (प्रशासन) र अनुशासित नागरिकको अपेक्षा गर्दछ । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा यी तीनै पक्षको भूमिका दरिलो छैन । यस आलेखमा नेता र नागरिकको बारेमा भन्दा म कर्मचारी हुनुको नाताले आत्मालाप लेख्दै छु ।

म संवत् २०५९ मङ्सिर १ देखि अनवरत रूपमा नेपालको निजामती सेवाको प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत छु । सर्वप्रथम तीन वटा म सँग जोडिएका घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु । संवत् २०६५/०६६ सालतिर खाँदवारी नगरपालिकाको प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत हुँदा २०६६ साल माघ १६ गते सहिद बनाइएँ । अर्थात् उक्त दिन तुम्लिङ्गटारमा म माथि स्थानीय जन समुदायबाट दिनदहाडै सांघातिक हमला भयो । अझ अचम्म त के थियो भने उक्त घटना भएको २०० मिटर भित्र तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाह पाएपछि कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर त्यो भएन । बढी अपमानित कतिखेर महसुस गरेँ भने जब मेरो कार्यालयका सामाजिक शाखाका प्रमुखले प्रशासन शाखाका प्रमुखको हैसियतले उक्त घटनाका मूल दोषी हुनुपर्ने युवाहरूलाई असल चालचलन भएको भनी सिफारिस गरियो ।

दोस्रो घटना, मन्थली नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहँदा २०७६ साल आषाढ २ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक चलिरहँदा मेरो उपस्थितिमा कुनै अमुक वडाअध्यक्षबाट नगरप्रमुख माथि साघांतिक हमला भई रक्तमुछेल हुनुभयो । यो पत्तिकारले त्यसरी रगत आएको कहिलेकाहीँ वडा दसैँमा खसी र बोकाको मात्र देखेको थियो । मान्छेको देखेका थिएन । त्यस्तो हरकत गर्ने वडा अध्यक्ष माथि कुनै कानुनी कारबाही भएन । म र नगरप्रमुखज्यूले सो घटनाको पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यौं । फौजदारी प्रकृतिको उक्त घटना ढाकछोप गर्न र नगर प्रमुखमाथि नियन्त्रण जमाउन दल भित्रको दलदल परिचालन गरियो । यो घटना खासमा म र नगर प्रमुखसँग जोडिएको थियो किनभने हरकत गर्ने वडाध्यक्षले आफू खुसी गरेको भनिएका विगतका योजनाको १७ लाख भुक्तानीसँग जोडिएको थियो । मेरो स्पष्ट मत के थियो भने विगतमा गरिएका भनिएका योजनाको भुक्तानी हुन नियमसंगत उपभोक्ता भेला, लागत अनुमान, सम्झौता, कार्य आदेश र महालेखा प्रतिवेदनबाट भुक्तानी दिन बाँकी फाँटवारी प्रमाणित जस्ता कागजातको अभावमा गैह्रकानूननी काम गर्दिन भन्ने हो । र, म मन्त्रालय फिर्ता हुन मेरो अनुरोधमा नगर प्रमुखबाट उल्लिखित विषयको भाव सहितको लिखित अनुरोधमा त्यहाँ कार्यरत ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिइयो । तर मलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएन, बरु मन्थली भन्दा काम गर्न कठिन मानिएको उर्लाबारी नगरपालिकामा खटाइयो । म बबुरो हाल त्यही कार्यरत छु । यसको अर्थ अब म उर्लाबारीमा काम गर्न सक्दिन अन्यत्र सरुवा होस् भन्ने किमार्थ होइन ।

तेस्रो हाल उर्लाबारी नगरपालिकामा संवत् २०७६ आषाढ अन्त्यतिर भएको नगर कार्यपालिका र नगरसभाको विषयलाई लिएर नगर उप-प्रमुख लगायतका धेरै कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूले नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख लगायत केही कार्यपालिका सदस्यलाई विपक्षी बनाई सम्मानित उच्च अदालत, विराटनगरमा रिट दायर गर्नुभयो । र, उच्च अदालत विराटनगरको उत्प्रेषण, परमादेश सहितको आदेशले मिति २०७६ असार २९ को विपक्षीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेशानुसार नगर कार्यपालिकाको निःशुल्क बाहेकका सबै सेवा सुविधा ठप्प रहेका छन् ।

तेस्रो विषयमा मेरो कुनै मत छैन । यसमा सम्मानित अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा न्यायिक निरूपण हुन्छ भन्ने गहिरो विश्वास छ । जहाँसम्म पहिलो र दोस्रो घटना कानुनको शासनसँग जोडिएको विषय हो भन्ने मेरो विश्वास हो । पहिलो सन्दर्भमा विशुद्ध प्रशासनिक सवाल हो भने दोस्रोमा प्रशासनिक र राजनीतिक सवाल हो । पहिलो घटनामा कर्मचारी प्रशासनमा आदेशको श्रृखला पालना भएको देखिँदैन । किनकि तत्कालीन रूपमा मेरो मातहतमा कार्य गर्ने एक प्राविधिक कर्मचारीले आउन सक्ने परिणाम ख्याल नगरीकन तुम्लिङ्गटारवासीले उपभोग गर्ने खानेपानीको पाइप भएको ठाउँमा थप पुरिने गरी प्राविधिक कार्य गर्ने आदेश उपभोक्ता समितिलाई दिएका थिए । उनले मसँग कुनै सल्लाह नगरी म जिल्ला बाहिर भएको बेला त्यसो गरेका थिए । त्यसैगरी म त्यही कार्यालयमा रहँदा मैले प्रशासनलाई नामनामेसी सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीको लागि निवेदन दिएको बेलामा त्यही व्यक्तिहरूको नाममा असल चालचलनको सिफारिस हुनु भनेको आदेशको पालना नहुनु प्रशासनको विचलनको चरम रूप हो । सारमा आदेशको श्रृङखलाको प्रशासनिक सिद्धान्त पालना नहुनु पहिलो घटनाको मूल सवाल हो ।

जहाँसम्म दोस्रो घटना वास्तवमै खेदजनक छ । त्यत्रो जनताले निर्वाचनबाट चयन गरेको नगर प्रमुख माथि आक्रमण हुनुमा त्यहाँको प्रशासनिक प्रमुख एवं प्राविधिक कर्मचारीको समन्वयकारी भूमिकाको अभाव देखिन्छ । जस्तो त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक प्रमुखसँग मैले सल्लाह गरी यसको साँगोपाँगो के हो उक्त कामको कसरी प्राविधिकरुपमा पुष्ट्याई गर्नुहुन्छ भन्दा ठेट जवाफ नै आउँदैन थियो । मसँग कुरा गर्दा कानुन विपरीत कार्य हुन्छ भने भोलि जवाफ दिनु पर्ने ठाउँमा कसरी जवाफ दिन सकिन्छ भन्दा खतरा हुन सक्छ भन्ने र ठाडै मलाई तपाईँको त सरुवा हुन सक्छ हामी त यही बस्ने हो । काम अलिअलि भएको छ, हामी त मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो । त्यसै गरी म भन्दा पहिलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले म माथि सदासयता राखी त्यही मान्छे र कामले गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन्, भाइ तपाईँको पनि छिट्टै सरुवा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । र, भयो पनि त्यस्तै । निष्कर्षमा यो घटनाको मूल सवाल राजनीति र प्रशासनको समन्वयको अभाव एवं फौजदारी प्रकृतिको घटना घटाउनेप्रति कारबाही नहुनु हो ।

र अन्त्यमा यी घटनाहरू र यो आलेख केलाउँदा नेपालमा विकास नहुनुका एक सय वटा कारण हुन सक्दछन् तर मैले उठाउन खोजेको मूल कुरा प्रशासनिक कुशलता र प्राविधिक दक्षताको अभावमा राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको विकास प्रवाह दिन नसकेको नै हो । यसमा सुधारका लागि लगाव र सीप भएको कर्मचारी प्रशासन नै चाहिन्छ । यसो हुन कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउन पर्दछ । सरकारको बिजनेस शासन व्यवस्थाको मूल चुरो हो । र, सरकारको सफलताको लागि व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र अति नै आवश्यक छ । तर हामी कहाँ पहिलो हाम्रो अनि राम्रो कर्मचारी खोजी गर्ने द्वैतवादी सिद्धान्त र व्यवहारबाट व्यावसायिक र लगाव भएको अद्वैतवादी कर्मचारीतन्त्रको बहस र व्यवहार कहिले आउने हो कुन्नि !

प्रतिक्रिया दिनुहोस