लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा, विकासक्रम र नेपाल « प्रशासन

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा, विकासक्रम र नेपाल


प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७६, शनिबार ०६:५०

विषय प्रवेशः
समाज सामाजिक मानकका विभिन्न अवयवहरु द्वारा निर्धारण र निर्माण भएका हुन्छन् । समाजका विभिन्न मानक निर्माण गर्ने सामाजिक प्राणी भित्र मानव पनि एक महत्त्वपूर्ण अवयव हो । एउटा मानवको रूपमा महिला र पुरुष समान (Equal) हुन् तर उस्तै (Same) भने होइनन्। महिला र पुरुष बिच हुने जैविक भिन्नताका आधारमा उनीहरूका आवश्यकता पनि फरक-फरक हुन सक्दछ । फरक- फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यको मुख्य दायित्व हो । यसका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महिला र पुरुषका फरक-फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरण गर्ने र अन्तत्वगत्वा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने ध्येय राखेको हुन्छ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको परिभाषाः
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई शाब्दिक अर्थमा हेर्दा “लैङ्गिक” शब्दले महिला र पुरुषमा रहेको जैविक भिन्नतालाई, महिला वा पुरुषको कमजोरी वा योग्यता ठानी सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक तरिकाले समाजद्वारा महिला र पुरुषका लागि निर्धारित गर्ने गरिएको भूमिकामा आधारित पहिचान हो लैङ्गिक।

कुनै निश्चित अवधिका लागि राज्यलाई आवश्यक पर्ने कुल बजेटको अनुमान, आयको आधारको खोजी, विभिन्न शीर्षकहरूमा गरिने विनियोजन र खर्च, खर्चको अभिलेख र लेखाजोखा लगायतका सम्पूर्ण पक्षमा लैङ्गिक समानताको लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर उद्देश्यमूलक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा लैङ्गिक विश्लेषण सहित आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितता र उपलब्धिको समतामूलक वितरण र उपयोग हुने गरी गरिने बजेट तर्जुमा प्रक्रिया नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पद्धति हो।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको लैङ्गिक समानताको लागि बजेटको सुनिश्चितता, बजेटका सबै प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र उपलब्धिको समतामूलक वितरणको साथै उपभोगको लागि लैङ्गिक विश्लेषण सहित योजनाबद्धरुपमा उद्देश्यमूलक कार्यक्रमहरू तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यक्रम छनौट गरी लगानी गर्ने पद्धति हो ।

लैङ्गिक समानता र आर्थिक उन्नतिबिच अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यसैले विकास र लगानीका उपलब्धिहरूमा महिला र पुरुषको समान पहुँच पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रमहरू र सोको लागि श्रोतको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। यस प्रयोजनको लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई एउटा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ।

विश्वमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रमः
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रमलाई नियाल्दा सर्वप्रथम सन् 1984 मा अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको देखिन्छ महिला बजेटको रूपमा। खास गरी सन् 1995 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको बेइजिङ सम्मेलन र सन् 2000 को बेइजिङ जोड ५ सम्मेलन पश्चात् लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणाले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको पाइन्छ। महिला बजेट (Women Budget), लैङ्गिक बजेट (Gender Budget), लैङ्गिक संवेदनशील बजेट (Gender Sensitive Budget), लैङ्गिक बजेट पहल (Gender Budget Initiative), लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (Gender Responsive Budget) जस्ता नामले हाल विश्वका ९० मुलुकहरूमा यो बजेट लागु भएको देखिन्छ। अन्य मुलुकहरूमा पनि यो बजेट लागु गर्ने प्रयास भइरहेको पाइन्छ।

महिलाहरू पुरुषको तुलनामा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत जीवनोपयोगी सुविधाबाट पछि परेको विश्वव्यापी आँकलनका बिच सन् 1995 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिनेको वेइजिङ्गमा आयोजना गरेको चौथो विश्व महिला सम्मेलन (बेइजिङ सम्मेलन) मा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणलाई एक प्रमुख रणनीतिको रूपमा लिई 12 वटा क्षेत्रहरूमा परिवर्तनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सोको पाँच वर्षपछि समीक्षा गर्दा बेइजिङ सम्मेलनले तय गरेका प्रतिबद्धता अनुसार वित्तीय विनियोजन नभएकाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्पश्चात् लैङ्गिक समानता हासिल गर्न बजेटको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने महसुस भई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा विधिको प्रयोगमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको हो ।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रमः
नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रमलाई हेर्दा छैटौँ योजना (2037-42) देखि महिला विकासका विषयलाई विकास योजनामा समावेश गर्न थालिएको र नवौँ योजना (2054-59) देखि लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ।

आर्थिक वर्ष 2062/63 को बजेट वक्तव्यमा लैङ्गिक समानता प्रति नेपालले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारी खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने सोच व्यक्त भएपश्चात् सो प्रक्रियालाई संस्थागत रूप दिन अर्थ मन्त्रालयमा एक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समितिको गठनको व्यवस्था भएपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ। आ.व.2064/65 को बजेट देखि बजेट लैङ्गिक वर्गीकरण (प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ) गरी बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आवश्यकता
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्नाले महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गरिने बजेट भन्ने बुझिन्छ। बजेटमा नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा खर्चमा लैङ्गिक संवेदनशीललाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नतिजा उन्मुख बजेट प्रणाली हो र लैङ्गिक समानताको नीति एवं समष्टिगत आर्थिक नीतिका बिच समन्वय स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार पनि हो।

यो महिलाका लागि मात्र छुट्टै बजेट निर्माण प्रक्रिया होइन। बजेट तथा कार्यक्रमका सबै पक्षलाई लैङ्गिक संवेदनशीलताको आँखाले हेर्ने प्रक्रिया हो। महिला र पुरुषका बिचमा रहेको अधिकार (Right) जिम्मेवारी र (Responsibility) र परिमाण (Result) को विभेदलाई विश्लेषण गरी योजना, बजेट र कार्यक्रमहरूको उपलब्धि र प्रभावहरूलाई लैङ्गिक आँखाले मूल्याङ्कन गरिन्छ।

उत्तरदायी शब्दले जैविक तथा समाजले निर्धारण गरेको भूमिकामा रहेको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई समानताका रूपान्तरण गर्नका लागि कार्यक्रममा बिचार पुर्‍याउनु पर्ने लैङ्गिक संवेदनशीलताको पक्षलाई जनाउँछ। तटस्थतामा आधारित भएर निर्धारण गरिने कार्यक्रमबाट परापूर्वकाल देखि विभेदमा रहेका महिलाहरूले पुरुष सरह सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले महिला र पुरुषका आवश्यकता तथा सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकतालाई इङ्गित गर्दछ।

आर्थिक वर्ष 2064/65 देखि सुरु भएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हालसम्म विनियोजन भएको रकम तथा प्रतिशतः

(अर्थ मन्त्रालयको आ.व. 2064/65 देखि आ.व 2076/77 सम्मको बजेट वक्तव्यहरूबाट)

योजना चक्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटः

यहाँ
चौथो विश्व महिला सम्मेलनद्वारा पारित बेइजिङ कार्य योजना (Beijing Platform for Action) ले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि अङ्गीकार गरेको १२ सरोकारका हरेक क्षेत्रमा प्रत्येक मुलुकको नीति, योजना संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रमको लैङ्गिक विश्लेषण लेखाजोखा तथा परीक्षणका लागि मार्गदर्शन गरेको र बेइजिङ जोड पाँच तथा बेइजिङ जोड दशका विशेष सम्मेलनले सबै मुलुकका शासकीय प्रणालीलाई लैङ्गिक दृष्टिले संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउन अझ व्यवस्थित प्रयास अघि बढाउन मार्गदर्शन गरेको छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, 1979 (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against women, 1979) ले वास्तविक र सारभूत लैङ्गिक समानता, लैङ्गिकतामा आधारित सबै विभेदको अन्त्य एवं लैङ्गिक उत्तरदायी व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि राज्यलाई कानुनी तथा नैतिक रूपमा प्रतिबद्ध तुल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले प्रतिपादन गरेको मर्यादित श्रम (Decent Work) को सिद्धान्तले समेत औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यमा पूर्ण लैङ्गिक समानताका लागि लैङ्गिक विष्‍‌लेषणको अनिवार्यता प्रस्ट पारेको छ।

यी पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई स्वीकार गरी आ.व.2062/63 को बजेट वक्तव्यमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख भए अनुरूप लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समितिको गठन भएको र आ.व.2064/65 को बजेटदेखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट लागु भएको पाइन्छ।

आ.व.2064/65 मा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 11.30% मात्र थियो भने आ.व.2076/77 सम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 38.17% पुगेको देखिन्छ। कूल बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अंश बढ्दो रूपमा देखिन्छ। तर यसको उपलब्धि/प्रभाव मूल्याङ्कन भने हुन सकेको छैन।

लैङ्गिक असमानता हटाउँदै लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो तथापि यो बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न कानुनी/नीतिगत, संस्थागत/संरचनागत, श्रोत साधन र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै यो बजेटको प्रभावकारिता बढाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो।

उपसंहार
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्नाले महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गरिने बजेट भन्ने बुझिन्छ। जुन बजेटमा नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा खर्चमा लैङ्गिक संवेदनशीललाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नतिजा उन्मुख बजेट प्रणाली हो र लैङ्गिक समानताको नीति एवं समष्टिगत आर्थिक नीतिका बिच समन्वय स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार पनि हो। यसर्थ महिलाका लागि मात्र छुट्टै बजेट निर्माण प्रक्रिया होइन। बजेट तथा कार्यक्रमका सबै पक्षलाई लैङ्गिक संवेदनशीलताको आँखाले हेर्ने प्रक्रिया हो। महिला र पुरुषका बिचमा रहेको अधिकार (Right) जिम्मेवारी र (Responsibility) र परिमाण (Result) को विभेदलाई विश्लेषण गरी योजना, बजेट र कार्यक्रमहरूको उपलब्धि र प्रभावहरूलाई लैङ्गिक आँखाले मूल्याङ्कन गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न यथेष्ट रूपमा सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेमा परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि महिलाले पुर्‍याउने योगदानमा अग्रणी भूमिका रहने कुरामा कुनै दुई मत हुने छैन ।

श्रोतहरुः
 लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, 2069
 लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति, 2072
 पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना

प्रतिक्रिया दिनुहोस