के हो समृद्धि ?
अर्थशास्त्रीय भाषामा समृद्धि भन्नाले उच्च आर्थिक विकासलाई जनाएता पनि बृहत् अर्थमा समृद्धि भनेको सुखी, स्वास्थ्य र स्वतन्त्र नागरिक भएको सर्वसुलभ र अत्याधुनिक पूर्वाधारका साथै गुणस्तरीय सेवा सुविधाले भरिपूर्ण, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, दिगो तथा उच्च आर्थिक अवस्था भएको विकासको अवस्था हो।यस प्रकारको समृद्ध विकासले नै सबै नागरिकमा खुसी र सम्पन्नता ल्याउँछ भन्ने मान्यता छ।

विश्वका धेरै देशले मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न विकासका नयाँ अवधारणा र मानकहरू स्थापित गरेका छन्। सन् २००८ मा फ्रन्सका तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस् सार्कोजीले आर्थिक विकासले मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल नहुने निष्कर्ष निकाल्दै आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति मापन आयोग गठन गरेर स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षालाई समृद्धिको मूल आधार तय गरेका थिए।समृद्धिका सूचकहरू सबै देशमा एकै प्रकारले लागु हुन सक्दैनन् । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक अवस्था तथा राजनीतिक प्रणाली अनुसार समृद्धिको लक्ष्य तथा मापदण्ड तयार हुने गर्छ। यद्यपि केही स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरू र प्राज्ञिकहरूले समृद्धिको बारेमा केही साझा मापदण्डका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका छन् ।

लन्डनस्थित लिगाटम इन्स्टिच्युटले आर्थिक गुणस्तर, लगानी तथा व्यापारको वातावरण, सुशासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक पुँजी, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक वातावरणको अवस्थालाई आधार बनाएर विश्वका समृद्ध मुलुकहरूको सूचि प्रकाशन गर्ने गरेको छ। उक्त संस्थाको सन् २०१८ मा प्रकाशन भएको १२औं प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ मा जम्मा १४९ वटा देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा सबै भन्दा समृद्ध मुलुकको रूपमा नर्वे रहेको छ। शान्ति सुरक्षा र सामाजिक पुँजीको क्षेत्रमा नर्वे सबै भन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ।संसारको सबै भन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका व्यापार वातावरणमा उत्कृष्ट रहेकोले १७औं स्थानमा रहेको छ।नेपाल १४९ देश मध्ये ९०औं स्थानमा रहेको छ।त्यसमा पनि वातावरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल क्रमशः १२८ १२५ र ११३औं स्थानमा रहेको छ। यसले के देखाउँछ भने मुलुक समृद्धिशाली बन्नका लागि विकासको कुन पक्षलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालीले निर्धारण गर्ने गर्दछ।

नेपालले तय गरेको समृद्धिको यात्रा
नेपालको संविधानमा लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। यसै अनुरूप नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको २५ वर्षे अवधिको दीर्घकालीन सोच अघि सारेको छ।वि सं २०७६ लाई आधार वर्ष मान्दै वि सं २१०० सम्ममा दिर्घकालीन सोचको लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।उक्त अपेक्षा पुरा गर्न यस अवधिमा विकासका महत्त्वपूर्ण चरणहरू पार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ।वि सं २०७९ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र वि सं २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्य आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गरी वि सं २१०० मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन सोच तय गरिएको छ।नेपालको विकासको सवालमा अग्रगामी छर्लङ्ग मार्ने प्रकारको यो सोच पुरा गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गरिएको छ।मुलत: सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार, मानव पुँजी निर्माण, उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय आय, मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता सुरक्षा तथा सम्मानको अवस्था कायम गर्नु पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।सरकारले तय गरेको समृद्धिको यो यात्रा पुरा होला कि नहोला भन्ने विषयमा अहिले सबै पक्षबाट व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।

पुरा होला त समृद्धिको यात्रा ?
नेपालले आज सम्म निरन्तर अभ्यास गर्दै आएको योजनाबद्ध विकास अन्तर्गत पञ्चवर्षीय योजनाहरूले तय गरेका लक्ष्यहरू खासै उपलब्धिमूलक नभइरहेको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विकासको सोच पनि पुरा हुने कार्यमा निर्धक्क हुन नसक्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।यद्यपि मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण भएको र राजनीतिक स्थिरता समेत कायम भएको सन्दर्भमा साझा दरिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन सकेमा समृद्धि प्राप्त हुने कुरामा निराशा भइहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन।यसका साथै विकासलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने हो भने २५ वर्षको समयावधि पर्याप्त समय पनि हो।

वीसलाख जनसङ्ख्या भएको प्राकृतिक स्रोत-साधन न्यून रहेको सिङ्गापुरले बिस वर्षमा र नेपाल कै हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको मलेसियाले ४० वर्षमा उच्च समृद्धि हासिल गरेका छन्।युद्धले थिलथिलो भएको भियतनामले गरेको आधुनिक विकास चालिस वर्ष पनि पुगेको छैन।त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाका बाह्र राष्ट्रहरू मध्ये सबै भन्दा कम प्रगति गरेका देशहरूमा सुरिनाम, गायना र बोलिभिया छन् ।उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय पैँतिस सय डलर छ, जुन उनीहरूले दश वर्षको अवधिमा एक हजार डलर भन्दा कमबाट वृद्धि गरेका हुन्।राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनस्तरमा बृहत् आस्था र विश्वास कायम हुने हो भने नेपालका लागि यो अवधिमा समृद्धिको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना छ।

यसका साथै मुलुकमा रहेको प्राकृतिक सम्पदा र उदीयमान तथा ऊर्जाशील जनशक्तिले पनि समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा ठुलो टेवा दिने देखिन्छ।नेपालको जनसङ्ख्या बनोट मा युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत पुगेको छ। यस मध्ये पनि १६ देखि ४० उमेर समूहको ऊर्जाशील जनशक्ति ३८.८ प्रतिशत पुगेको छ। यो इतिहासकै सर्वाधिक युवा जनशक्ति भएको अवस्था हो।अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा २०१६ देखि २५ वर्ष सम्म जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था हुनेछ।यो ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने मुलुकले समृद्धिको यात्रामा सहजै फड्को मार्ने अडकल गर्न सकिन्छ।

के छन् त चुनौती ?
नेपालको समृद्धिको यात्रामा जति सम्भावना र अवसरहरू छन् त्यति नै चुनौतीहरू पनि रहेका छन्।सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण सुशासन कायम गर्ने विषय ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिन्छ।देशमा भष्टाचार बढ्दो अवस्थामा छ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बर्सेनि प्रकाशन गर्दै आएको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गएको तथ्य उजागर गरेको छ।उक्त प्रतिवेदन अनुसार विश्वका भ्रष्टाचार हुने १७५ देश मध्ये नेपाल १२४औं स्थानमा रहेको छ।सन् २००४ देखि सन् २०१८ को बिचमा औसतमा नेपाल १२७औ स्थानमा रहँदै आएको छ।समृद्धि हासिल गर्ने सवालमा यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो।

दण्डहिनताको अन्त्य र विधिको शासन कायम गर्ने सवाल सरकारका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो।राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषयमा कानुन कार्यन्वयन फितलो हुनु, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु, सरकारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन अवस्थाका साथै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास खस्कँदो अवस्थामा हुनु राम्रो सङ्केत होइन।सामाजिक पुँजीको रूपमा रहने आपसी विश्वास, सद्भाव तथा साझेदारी र प्रतिबद्ध समुदाय प्रभावकारी शासन सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्, जुन कुराको सुनिश्चितता वर्तमान सरकाले अझै गर्न सकेको छैन।

आर्थिक दृष्टिले हेर्ने हो भने बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून तथा कम प्रतिस्पर्धी आन्तरिक उत्पादन र अधिक आयात र न्यून निर्यातको अवस्था रहेकोले दिर्घकालीन सोचको अवधिमा दश प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न निकै कठिन देखिन्छ।अर्को तर्फ सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ।चालु खर्च चुलिँदै गएको र वार्षिक पुँजीगत खर्च न्यून रहेको छ। गत आ.व मा प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्चको अवस्था साठ्ठि प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ।यसले गर्दा दीर्घकालीन सोच कार्यन्वयनको प्रारम्भमा नै लगानीका लागि स्रोत जुटाउनु पर्ने र स्रोत खर्च गर्ने क्षमताको समेत विकास गर्नु पर्ने सरकारको महत्पपुर्ण चुनौती रहेको छ।यसका लागि सरकारले सुशासन प्रबद्धनमा विशेष जोड दिँदै सरकारी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी देखिएको छ।

साथै, प्रकोपका घटनाहरूबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेको मुलुक मध्ये नेपाल पनि एक हो।जोखिम न्यूनीकरण गरी विपद् उत्थानशील समाजको निर्माण गर्न सकिएन भने समय समयमा हुने बहुप्रकोपले निम्त्याउने विपद्ले समृद्धिको यात्रामा थप जटितामात्र थपिँदैन कयौँ स्रोत साधनको थप दायित्व सिर्जना हुन जान्छ।समृद्धि प्राप्तिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नु सरकारको अहम् भूमिका रहेको छ।यसकालागि विकास प्रक्रियालाई नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तवरले अगाडि बढाइनु पर्छ।

अझ महत्पूर्ण कुरा त के छ भने समृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी उद्येश्य पुरा गर्न सरकारलाई निकै ठुलो आर्थिक स्रोतको आवश्यक पर्छ।यसको जोहो गर्नु समृद्धि यात्राको अवधिका सबै सरकारहरूका लागि निकै कठिन कार्य हो। वैदेशिक सहायता तथा लगानीलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको छ तर पनि वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सँगै थुपारिने सर्तहरूले देशको अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहायताको पासोमा फस्ने ठुलो खतरा हुन सक्छ।त्यसैले हरेक सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई सुझबुझका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी छ।

अन्त्यमा,
समृद्धिको सपना जति मीठो छ यात्रा त्यति नै कठिन छ। सरकारको एकलौटी चाहाना र औडाहाले मात्र समृद्धि सम्भव छैन।सरकारप्रति जनताको गहिरो विश्वास र दिगो साझेदारीले मात्र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ।समृद्धिको लक्ष्य पुरा हुने कुरा वर्तमान सरकारले समृद्धिको आधार कसरी तयार गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने भएकोले वर्तमान सरकारले दर्बिलो जनविश्वासका साथ राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक आयाम सुदृढ बनाउँदै समृद्धिको कदम चाल्न सकेमा मात्र जनताले चाहेको समृद्धि हासिल हुन सक्छ।