नेपालको सर्वाङ्गीण जनशक्ति विकास: एक बहस « प्रशासन

नेपालको सर्वाङ्गीण जनशक्ति विकास: एक बहस


प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार १३:३०

आफूसँग भएको योग्यता, क्षमता र दक्षताको प्रयोग सत्य र तथ्यमा आधारित रहेर प्रयोग गर्न सक्ने शक्ति नै जनशक्ति हो । जनशक्ति विकास योजनाले हरेक व्यक्ति तथा नागरिकमा भएको ज्ञान र विवेकलाई राज्य निर्माण र राष्ट्र निमार्णमा लगाउने मार्ददर्शनको रूपमा काम गर्छ । हरेक व्यक्ति फरक क्षमताका हुन्छन् र उनीहरूमा भएको त्यो फरक क्षमतालाई एकीकृत गरी चाहिएको बखत तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु जनशक्ति योजनाको मुख्य लक्ष्य हुन्छ । जनशक्ति विकास योजना भित्र सबै व्यक्ति अटाउनुपर्छ । सबै व्यक्ति अट्ने गरी योजना बनाउन सकिएन भने त्यो पूर्ण हुँदैन।

शासकीय ग्लोवमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक गरी मुख्य चार वटा आयाम हुने गर्दछन् । राजनीतिक आयामले अन्य आयामहरूलाई बाञ्छित दिशातर्फ लैजाने हो । राजनीति भनेको नीतिहरूको मूल नीति हो । राज्यको दीर्घकालीन सोच निर्धारण गर्ने र त्यो सोचलाई यथार्थमा बदल्न सक्ने क्षमता राजनीतिले राख्छ । हरेक राजनीतिक सोच सतहमा आई शासकीय नीतिमा परिणत हुनुमा कुनै न कुनै आधार हुन्छ, तर्क हुन्छ, जीवन पद्धतिका मूल्य हुन्छन्, शैली हुन्छ तथा निश्चित दृष्टिकोण हुन्छ । आधार, तर्क, जीवन पद्धतिका मूल्य, शैली तथा दृष्टिकोणका अभावमा राजनीतिक विकास र परिवर्तन हुन सक्दैन । राजनीतिक बिचारको निर्माण गरी त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्न गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । यस्तो अध्ययन गर्ने जनशक्ति र जनशक्ति विकास गर्ने नीति कहाँ छ ?

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा आर्थिक उद्देश्य पुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु अबको बहस हुनुपर्छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्दा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेतिर भन्दा पनि शासनका पात्र मात्र फेर्ने तर्फ बहस चलेका देखिएका छन् । त्यही बहसमा आधारमा आधा दर्जन बढी संविधान बनाउन सफल पनि भयौँ । राणालाई गाली गर्‍यौ । राजालाई गाली गर्‍यौ। सार्वभौमसत्ता राणा र राजामा हुन्जेल उनीहरूलाई दोष दिएर राजनीतिक रोटी सके रह्यौ । अहिल्यै सार्वभौमसत्ता र शासकीय सत्ता पूर्णरुपमा जनता रहेको छ । जनताका जनप्रतिनिधिहरू देशको राजकाज गर्ने सबै निकायमा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि देशलाई समृद्धि तर्फ लैजाने बहस व्यापक रूपमा हरेक नेपालीहरूबाट चलाउनुपर्नेमा फेरी पनि शासकीय प्रणालीलाई बाधक भन्दै शासकीय प्रणाली फेर्ने बहस चलाउनुले पछिल्लो पुस्ताले पुन: नकार्ने र गाली गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने तर्फ सचेत रहनुपर्छ । यस विषयमा मनन गर्ने जनशक्ति र यस्तो जनशक्ति विकास गर्ने जनशक्ति नीति खोइ ?

नेपालले लिने आर्थिक गन्तव्य नेपालको संविधान स्पष्ट छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उद्घोष नेपालको संविधानको धारा 53 (3) ले गरेको छ। संविधानको यो मर्मलाई कार्यान्वयन गर्नकालागि पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र तयार गरेका छौ। यसको कार्यन्वयन ढाँचा पनि चाडै आउदैछ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति तथा रूपान्तरणका प्रमुख संवाहक समेत उल्लेख गरेका छौ ।दीर्घकालीन सोचका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संवाहक क्षेत्रको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सहयोगी क्षेत्रको एक नम्बरमा नै संविधान, लोकतन्त्र र विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।यो विषय मननयोग्य रहेको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता विना विकास सम्भव छैन । मुखले प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा उतार्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व प्रति नीति ससंकित रहेको देखिन्छ ।यस्तो शङ्का निवारण गर्न सक्षम जनशक्ति र यस्तो जनशक्ति विकास गर्ने नीति खोइ ?

विकास गर्नका लागि शासकीय स्थिरता आवश्यक पर्छ । राजनीतिक स्थिरता शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्ने रणनीतिक औजार हो । औजार चलाउन जानिएन भने त्यो आफ्नै खुट्टामा आउँछ । राजनीतिक स्थिरताले स्थिर सरकारलाई प्रतिबिम्बित गर्न खोजेको हुन्छ । शासकीय स्थिरताले नीतिगत स्थिरताको समेत वकालत गर्छ । नेपालको राजनीतिक व्यवहारले पार्टीका सदस्य, कार्यकर्ता, पार्टीगत बौद्धिकता, आफ्ना समर्थक बाहेक अरूलाई विकासको साझेदार हुन भन्न सकेको देखिँदैन । नेपाल कम्युनिस्ट वा नेपाली काँग्रेस वा समाजवादी वा कुनै पार्टीले अर्को कुनै पार्टी समर्थित नेपाली नागरिकलाई जनताको परिभाषामा जबरजस्त समेट्न खोजेको भए पनि समेटिएको अनुभूति हुन भने सकेको छैन । सरोकारवालाहरू सबैको सरकारले जारी गरेका र गर्ने नीति तथा त्यसबाट आउने परिणाम प्रति लिने जिम्मेवारी र जवादेहीता नै शासकीय स्थिरता हो । शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्ने गरी चिन्तन, मनन, अनुसन्धान, विश्लेषण र संश्लेषण गर्नु स्थिर सरकारको मुख्य दर्शन हुनुपर्छ । यो दर्शनलाई आत्मसात् गर्न स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको जनशक्तिले मात्रै सक्छ । अभाव, प्रभाव र दबाबमा भएको व्यक्तिले सत्य र तथ्यमा आधारित विचार निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा शासकीय आयामका सबै क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ । अभाव, प्रभाव र दबाबलाई पन्छाएर सत्य र तथ्यमा आधारित विचार निर्माण र सम्प्रेषण गर्ने जनशक्ति र त्यस्तो जनशक्ति स्वदेशी लगानीमा विकास गर्नु पर्दैन र ?

आर्थिक विकासलाई गतिदिनका लागि संविधान तथा क्षेत्रगत नीतिहरूको सन्तुलन आवश्यक पर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा रेल देखि तेलसम्म, नुनदेखि सुन सम्म, अचारदेखि तिहुनसम्म, भातदेखि साथसम्म आवश्यकता नै आवश्यकताका चाङ छन् । स्रोत साधन सीमित छ । प्राथमिकताहरू धेरै छन्।एक प्राथमिकताको परिपूर्ति गर्दा अरू अनेकौँ प्राथमिकताको परिपूर्ति पनि हुन्छन् । प्राथमिकताहरूको प्राथमिकिकरण गर्न नजान्नु, नसक्नु वा नचाहनु मध्ये कुनचाहिँ समस्या हो ? यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ। नजानेको वा नसकेको हो भने उक्त समस्या समाधान छ र समस्याको निराकरण हुन्छ तर नचाहेको हो भने त्यसको समाधान छैन ।

देशको माटो सुहाउँदो राजनीतिक दर्शन के हुन सक्छ ? विगतमा प्रचलनमा रहेका तथा अहिले अवलम्बन भइरहेका विश्व राजनीतिक फोरमका राजनीतिक विचारहरूको सत्य र तथ्यका आधारमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी देशको माटो सुहाउँदो राजनीतिक दर्शन वा वाद निकाल्न सकिँदैन ? पुरानो दर्शन र चिन्तन वा वाद नै आज अनि भोलि सम्म चलिरहने हो ? त्यस्तो दर्शन, चिन्तन वा वादलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न सकिँदैन ? कति पुस्ता सम्म वा कस-कसले सो वाद बोकेर हिँड्नुपर्ने ? परिमार्जन नै गर्न नसकिने हो र उही पहिले नै पत्ता लगाएको वा चलन चल्तीमा आएको दर्शन र वाद घोकेर तथा बोकेर अनि लादेर हिँड्ने हो भने आफ्नो जीवनको सार्थकता चाहिँ के हो? परिमार्जन गर्ने क्षमता तथा योग्यता नभएको हो वा अरू कुनै कारण छ ? राज्य सञ्चालनको मुलनीति नै सुहाउँदो भएन वा समसामयिक भएन वा माटो सुहाउँदो भएन भने अरू नीतिहरू निकम्मा हुँदैनन् र ? नीति कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि रहेको मुख्य कारण नै यही होइन र ? कुनै समयमा भएका एक जना व्यक्ति र उसको विचारलाई उपल्लो महामानव र उत्कृष्ट भएको उद्घोष गर्दै त्यसैमा अव पनि रमाई रहने हो ? उक्त महामानव वा उसको बिचारलाई सबै प्रकारका मानवीय कमजोरीबाट माथि रहेको घोषणा गर्दै कसैलाई देवत्वकरण गरिरहने र कसैलाई राक्षसी करण गर्ने महान् तथा गौरवशाली बहस कहिलेसम्म चलाउने ? महान् तथा गौरवशाली बहस भन्दा माथि गएर सोच्ने र नयाँ जनशक्ति विकास गर्ने नीति खोइ ?

महान् तथा गौरवशाली बहसबाट माथि उक्लिएर सत्य र तथ्यमा आधारित नेपालको माटो सुहाउँदो विकासको चिन्तन गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्नका नेपाल सरकारले स्वदेशी लगानीमा बौद्धिक जमातको निर्माण गर्नुपर्छ । अरूको नन खाएको जनशक्तिले नूनदाताको पक्षमा आफ्नो बौद्धिकता प्रकट गर्ने जनविश्वासलाई चिर्नका लागि पनि आफ्नै लगानी आवश्यक पर्छ । भएका बौद्धिक जमातको बौद्धिकतालाई विना सङ्कोच कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तो बौद्धिक जमातलाई स्वदेशमा टिकाउने संयन्त्र अडिलो बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध ज्ञान केन्द्रको रूपमा विकसित गराउनुपर्छ । राजनीतिक दलका झोला र झन्डा बोकेर विश्वविद्यालयको भवनको झ्यालमा डन्डा बर्साउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । विद्यालय स्तर देखि नै राजनीतिक पार्टीका कमिटी गठन गर्ने पारीपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक झोला बोकेर शिक्षालय छिर्ने मास्टर प्रथाको निर्मूल गर्दै पेसागत आचरण र दक्षता भएका गुरुहरूले विद्यालयमा शिक्षा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। यस विषयलाई व्यापक बहसको विषय बनाउने सक्ने जनशक्ति कता छ ? छैन भने जनशक्ति विकास गर्ने नीति खोइ ?

नेता र नेतृत्व फरक कुरा हुन् । सबै नेताले नेतृत्व लिन वा नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । नेता भएर नहिँड्ने मान्छेसँग पनि नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता हुन सक्छ । नेपालको शासकीय तथा प्रशासकीय वृत्तमा नेताहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ । सबै नेतै नेता तर वस्तुनिष्ठ विचार र व्यवहारमा भने चैतको खडेरी जस्तो नेतृत्व अनुभूत भएको छ । नेतृत्व गर्न सक्ने नेताको अभाव देखिएको छैन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेता र पात्र हुनुको अनुभूति त्यति वेला मात्र हुन्छ जति बेला नेतामा नेतृत्व र पात्रमा पात्र ता हुन्छ। यस्तो जनशक्ति नेपालमा भएको अनुभूति हुन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक शास्त्रको डिग्रीलाई ज्ञान, सिप, चिन्तन, मनन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न नसक्ने बनाउँदै चारित्रिक प्रमाणपत्र समेत नपाउने केवल लब्धाङ्कपत्र मात्रै पाउने बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । जनप्रशासन, नेपाली, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, शिक्षा ………….. सबै शास्त्र र सङ्कायहरूको आफ्नो आफ्नो विशेष स्थान हुन्छ तर राजनीतिक विज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि राजनीति शास्त्रको औपचारिक अध्ययनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीति शास्त्रले राजनीतिक विचार तथा चिन्तनहरूको विश्लेषण तथा संश्लेषण सत्य र तथ्यमा आधारित रहेर गर्न सक्ने जनशक्तिको विकास गर्छ ।

कर्मचारीहरूलाई गरिने कारबाही विश्वमा नभएको कडा बनाउने, पेन्सन नदिने, सेवा सुविधा र अधिकार दिनमा कञ्जुस्याई र कडाइ गर्ने, नियुक्ति, सरुवा बढुवा तथा अवकाशका प्रावधानलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुको साटो प्रशासन करारमय बनाई करारमयमा परिणत गर्ने लगायतका समस्याको समाधान नदिने किसिमका बहस राजनीतिले चलाउनुलाई विश्व राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक परिपक्वता भनिदोरहेनछ । राजनीतिले देशको प्रशासनिक संरचना कस्तो चाहिने हो ? प्रशासन सञ्चालनका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो ? सामान्य ज्ञ (जनरालिष्ट) र विशेषज्ञ (स्पेशलिष्ट) जनशक्ति उपयोगको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने हो ? विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गराउने जनशक्ति कस्तो चाहिने हो ? विद्यालयमा अध्यापन गराउने जनशक्ति कस्तो चाहिने हो ? सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्ति कति र कस्तो सङ्ख्यामा चाहिने हो ? सार्वजनिक संस्थानले कस्तो जनशक्तिको माग गरिरहेको छ? सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित बनाउनको लागि कस्तो व्यवस्था आवश्यक पर्छ ? निजीक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कस्तो संरचना आवश्यक पर्ने हो ?

मानिसको स्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष चासो राख्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका कस्ता कस्ता जनशक्ति कति कति सङ्ख्यामा चाहिने हो ? कानुन निर्माणमा संलग्न रहने जनशक्तिको योग्यता र दक्षता कस्तो हुने ? कानुन निर्माणमा विदेशी डलरमा टेकेर रमाएको जनशक्ति प्रयोग गर्दा वा गरेमा देश अनुकूल कानुन बनाउन सकिएला ? वा राष्ट्रहितलाई अधिकतम महत्त्व दिने कानुन बन्लान् ? समावेशीकरण नीतिलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले मात्रै अधिकतम लाभ लिने गरी लागु गर्न कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला ? आरक्षण समावेशीकरण नीति कार्यान्वयन गर्ने अस्त्र हो वा संरक्षण, विकास र शक्ति करण आवश्यक हो ? लगायतका विषयहरूलाई तथ्य र तर्कका आधारमा बहस गरी उपयुक्त नीति तयार गरी सोही बमोजिमको दीर्घकालीन जनशक्ति नीति तयार गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिँदैन ? नेतृत्व विकास नीति खोइ ?

नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक डोजरे विकास हो ? गाउँलाई पहिरोको टुप्पोमा पारेर सडक पुर्‍याउनु विकास हो ? डोजरे विकासले विकट गाउँलाई जोड्ने हो वा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने हो ? बसाइसराइलाई रोक्ने हो वा डाईभर्ट गर्ने हो ? ऊर्जाको दीर्घकालीन समाधान पानीबाट बिजुली निकाल्ने हो वा हावाबाट बिजुली निकाल्ने हो वा सौर्यउर्जामा व्यापक लगानी हो ? खाद्यान्न आयातमा रमाउने हो वा स्वदेशमा नै खाद्यान्य, दलहन, तेलहीन, तरकारी, सुन्तला प्रजाति, माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने होइन र ? उब्जाऊ भूमिमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउनु भूमिको दुरुपयोग हो वा होइन ? पिच काट्ने योजना बनाउने हो वा एकीकृत र समन्वयात्मक विकास मोडल अवलम्बन गर्ने हो ? यी र यस्ता विषयमा सोच्न सक्ने जनशक्ति नेपालमा नभएको हो वा पलायन भएको हो ? पलायन भएको भए खोजी गर्ने तथा नभएको भए निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो ?

नेपालमा निजामती सेवाको जनशक्तिको बारेमा चर्चा गरौँ । निजामती सेवाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा बाहेक अरू सेवालाई प्राविधिक सेवा भन्ने गरेको पाइन्छ । निजामती सेवाले सामान्य ज्ञ र विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ तर प्राविधिक र अप्राविधिक सेवाको तुक विनाको बहस ल्याएर कर्मचारीमा विभाजन ल्याउने खेल २०४९ साल देखि आजसम्म चलिरहेको छ । यो बेतुकको बहसको अन्त्य गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई समान्यज्ञ र विशेषज्ञमा विभाजन गरेर अघि बढ्नुपर्ने होइन ? सचिव व्यवस्थापकीय पद होइन ? व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न प्राविधिक भनिएका सेवाका सचिवहरूले नसक्ने वा प्रशासन सेवाका मात्रै विज्ञ हुन्छन् भन्ने नै हो ? निजामती सेवामा भएका समूहबाट क्लस्टर बनाई सचिव पदमा पदुवा भएपछि जुनसुकै ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राख्दा हुँदैन ? कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियर लगायत सबै प्राविधिक जनशक्तिलाई काम गर्ने ठाउँ सिंहदरबार मात्रै हो ? क्षेत्रगत प्राविधिक जनशक्तिको काम के हो ? उक्त काम कहाँ हुन्छ ?

सम्बन्धित प्राविधिकको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? सेवा सुविधा सबै कर्मचारीहरूको एकै हुनुपर्ने हो ? वृत्ति विकास सम्बन्धी व्यवस्था सबैलाई चाहिने हो वा कुनै सेवा विशेषलाई मात्रै चाहिने हो ? कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्छ कि भेटेन रेट्यो भेट्यो बार्गेनिङ्ग पुरा गरेर न रेट्यो प्रणालीमा चलिरहने हो ? पदमा बसेको (सिरिङ्ग) र सो पदमा जान पर्खेर बसेको (वेदाङ्ग) बिचको द्वन्द्व कहिले सम्म सिर्जना गरिरहने हो ? सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु पर्ने हो वा चाकडीका भरमा अनन्त काल सम्म चलिरहने बनाउने हो ? कोही अमुक व्यक्तिलाई बढुवा गर्नकै लागि अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने हो वा दरबन्दी सिर्जना गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण हुन्छ ? सिद्धान्त विपरीतको व्यापारिक मण्डली निजामती सेवामा राखेर सेवाको साख कहिले सम्म गिराउने हो? राजनीतिक व्यक्ति प्रशासनिक काममा रमाउने र प्रशासनिक व्यक्ति राजनीतिक काममा रमाउने यथार्थता कहिले सम्म रहने हो ? यी र यस्ता विषयमा चिन्तन गरी निकास दिन सक्ने नेतृत्व चाहिने होइन ?

यी र यस्ता विषयमा सोचेर नेपालको माटो सुहाउँदो सर्वाङ्गीण जनशक्ति विकास नीति निर्माण गरी अगाडी बढ्न ढिलो भई सक्यो । अव त ढिला नगरौं ।समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जनशक्ति विकास र त्यस्तो जनशक्तिको उचित प्रयोगबाट मात्रै सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस