हतारोमा निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने आम प्रवृत्ति नियम कानूनहरु बनाउने सवालमासमेत लागू हुने गरेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र रोचक पक्ष त के छ भने जहाँ समस्या छ अनि जसका लागि जे बनाईदै छ उसैलाई त्यसबाट वञ्चित गराउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ यही नै समस्याको जड भएको कुरा बुझ्न कति वर्ष लाग्ने हो यसै भन्न सकिँदैन । यतिबेला संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न सवालहरूमध्ये ७ महत्त्वपूर्ण सवालहरूबारे अझै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । निजामती कर्मचारीका लागि दूरगामी असर पार्ने केहि सवालहरुमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा थप छलफल गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सवाल एक : सचिव क्लष्टर सम्बन्धी प्रावधान : प्रस्तावित ऐनमा भएको ‘राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमा बढुवा प्रयोजनको लागि सेवाको समूहीकरण(क्लष्टर) रहने तर नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाबाहेक अन्य समूहको सोही श्रेणीको पदमा नेपाल सरकारले कामकाज गर्न खटाउन वा सरुवा गर्न सक्ने’ भन्ने उल्लेख भएकोमा राज्य व्यवस्था समितिले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको सबै समूहहरूमा सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनमा क्लष्टर रहनुपर्ने’ व्यवस्था राख्न भनेको छ ।

समितिले सुझाएको यो व्यवस्था राखिँदा सरकारले सचिवहरूको योग्यता र कार्यक्षमता हेरी जिम्मेवारी दिन र सरुवा तथा पदस्थापन गर्न पाउने छैन । जसले गर्दा सरकारको घोषित लक्ष प्राप्तिमा केही असर पर्नेछ । ‘मनमौजी’ सचिवहरूले मलाई सरकारले के गर्न सक्छ ? सरुवा गर्ने ठाउँ नै कहाँ छ र ? भन्दै अटेरी गरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता सचिवहरूलाई ठेगान लगाउन सक्नेछैन ।

कार्यक्षमता देखाउन नसकेका सचिवहरूको सरुवा गर्न पाउनु आफैमा नराम्रो होइन, जुन कुनै सरकारले पनि गति दिन कर्मचारी खटन पटन गर्न पाउँछ तर विरोधी, विचार नमिल्ने तथा निहित स्वार्थ सिद्ध पुरा नगरेकै कारण ठेगान लगाउने गरी र आफ्ना/आफन्तका लागि अवसर जुराउने कुनियतले राख्न लागिएको हो भने त्यो निजामतीका लागि घातक हुन्छ । यसमा व्यवस्था कस्तो हुने भन्दा पनि नियत के हो ? भन्ने कुराले बढी अर्थ राखेको देखिन्छ । आम कर्मचारीको सपना भनेकै सर्वोच्च पद सचिव÷मुख्यसचिव भएकोले यसबारे कानुनी व्यवस्था बनाउँदा दिर्घकालीनरुपमा पर्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असरबारे सोचविचार पु¥याएर मात्र निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै कतिपय मन्त्रालय संकुचन भएका छन् भने कतिपय मर्ज भएका छन् त्यसैले पुरै व्यवस्थापन नभई सक्दा हाल कायम रहेकै व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

सवाल दुई : निजामती सेवाको पदमा करार सेवामा नियुक्त गरी कामकाज गराउन सक्ने व्यवस्था : प्रस्तावित ऐनमा भएको ‘श्रेणी विहीन पद र कम्प्युटर अपरेटरबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने’ व्यवस्थालाई संसदीय समितिले ‘सहसचिव र सचिवसमेत करारमा राख्नुपर्ने’ व्यवस्था राख्न खोजेका छन् । कर्मचारीमा मौलाउँदै गएको कामचोर प्रवृत्तिबाट हैरान भएर संसदहरुले विकल्पको रूपमा यस्तो व्यवस्था खोज्नुलाई ठुलै गल्ती गरे भन्न नसकिएला तर के कति आधारले अर्थात् कुन अध्ययनबाट यस्तो व्यवस्था ठिक छ भनेर प्रस्ताव गरे भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यसले मुख्य गरी पाँच वटा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । पहिलो त निजामती सेवाको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यता भन्दा पृथक् हुन्छ । दोस्रो योग्यता प्रणाली प्रतिकुल हुन्छ । तेस्रो गोपनीयतामा आँच आउँछ । चौथो कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या ल्याउने छ र पाँचौँ चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर आघात पुग्ने छ ।

जुनसुकै पार्टीको सरकार होस् आम नागरिकको चरम असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त भइरहँदा निष्पक्षताको कडीका रूपमा उभ्याउन सकेको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगमाथि नै नियोजित प्रहार भइरहेको परिप्रेक्ष्य सहसचिव र सचिव करारमा राख्ने व्यवस्था कति सान्दर्भिक हुन्छ ? के राजनीतिक झन्डाभन्दा बाहिर बसेका सर्वसाधारण नागरिक यस्ता अवसरभित्र समेटिएलान् ? कार्यालय सहयोगी राख्न त मारामार गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति जो छ, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा झन् के गर्लान् र यसरी नियुक्त भएकाहरूले तटस्थ सेवा दिने कुरा के होला ?

यदि सहसचिव\सचिवलाई करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था नै उपयुक्त ठानिएको हो भने तिनलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिज्ञलाई पनि जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ताकि यसरी नियुक्त गरिएकाले जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्थामा तिनलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिज्ञलाई पनि जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्न सकियोस् । अनि मात्रै यो व्यवस्थाप्रति आम नागरिक र कर्मचारीको विश्वाश हुने छ ।

सवाल तीन : ‘पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था वा आरक्षणको प्रावधान : संघीय निजामती सेवाको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने पदहरूको पैँतालिस प्रतिशत पद छुट्ट्याइए सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवार बिचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ भन्ने प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्था हो । जसअनुसार महिला: तेत्तिस प्रतिशत, आदिवासी/जनजाती: चौबिस प्रतिशत, मधेसी: बिस प्रतिशत, दलित: नौ प्रतिशत, थारु: चार प्रतिशत, मुस्लिम: तीन प्रतिशत, पिछडिउको क्षेत्र: चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएको व्यक्ति तीन प्रतिशत रहेको छ ।

यसमा राज्य व्यवस्था समितिले विभिन्न चार वटा कुराहरू थप्न सुझाएका छन् । पहिलो खुल्ला तर्फका सबै पदहरूलाई एकीकृत गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने, दोस्रो खस आर्यलाई पनि आरक्षणमा समावेश गराउनु पर्ने, तेस्रो जातीय क्लष्टरमा प्रतिशत थप गर्नुपर्ने र पैँतालिस प्रतिशतलाई पचास प्रतिशत बनाउनु पर्नेलगायत रहेका छन् ।

त्यसै पनि आरक्षणबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस चर्किरहेका बेला थप ‘खुल्ला तर्फका सबै पदलाई एकीकृत गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने’ प्रावधान कति उपयुक्त हुन्छ ? जातको आधारमा समावेशीकरण भनेको अन्तत्वगत्वा समाज विघटन हो । समानुपातिक समावेशीमा जाँदा नेपालमा भएका सयौँ जातजातिमध्ये पहिलो कसलाई दिने भन्ने कसरी छुट्ट्याउने ? यसको चक्रबाट पछि आउने समुदायले कहिले पालो पाउँछ ? समग्रमा भन्दा यो भनेको नजानिँदो तवरले इलाईट जन्माउनु हो भन्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ । महिलाका नाममा सभ्रान्त तथा दलित, जनजातिका नाममा हुने खानेहरूकै हालीमुहाली हुँदा समावेशीको मर्म नै मर्न गएको भनिरहन पर्दैन । नियमावलीमा घुसाइएको ‘स्वार्थ’ सहितको वाक्यांश नै यसको जड हो ।

सवाल चार : ‘सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद : संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीको ५८ वर्ष र नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुने’ प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्था छ र समितिले यसलाई संशोधन गर्दै ‘सबै कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेदरहद ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने’ सुझाएको छ ।

५८\६० को खेल पनि निकै रोचक छ । जसको मनमा जति बेला जे लाग्छ र जसले जे गर्न सक्छ त्यसैका आधारमा हुने गरेको व्यवस्था अहिलेसम्म चल्दै आएको परम्परा हो । राज्यको आर्थिक दायित्व घटाउन र अनुभवलाई उपयोग गर्न ६० बनाइने कि थप केही वर्ष अझै कुम्ल्याऊ भन्न ? कुलो नबनेर पानी खेतमा गएको छैन, नागरिकता समयमा पाएको छैन, सेवाग्राहीले ट्याक्स तिर्दा पनि घुस खुवाउनु परेको छ, तिनैलाई ५८ बाट ६० किन ? भन्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सक्षम, योग्य व्यक्तिहरू खाडीमा गएर भारी बोकाई राख्ने हो भने मुलुकले नयाँ केही पाउँदैन त्यसैले उनीहरूलाई सिकाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने दुबै तर्कमा थप बहस चलाउनु र अध्ययनको आधारमा कानुन बनाउनु पर्छ ।

सवाल पाँच : राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि : ‘मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने’ प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थामा समितिले ‘सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्दै राम्रो काम गरेको अवस्थामा दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष पु¥याउने’ भन्ने छ । एक हिसाबले ठिकै जस्तो देखिएपनि यसमा पनि ‘नियत’ के हो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । पदावधि थप्ने र घर पठाउने आधार ‘राजनीति’ नै हुने भएपछि सचिवहरूलाई ‘हस् बहादुर’ बनाउन त खोजिँदै छैन भन्नेतर्फ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । यसो हुँदा हाल केहीहदसम्म त गोप्य कार्यकर्ताका रूपमा रहेका सचिवहरू भोलि खुल्ला कार्यकर्ता हुने र उनले दिने सेवाको निष्पक्षता कस्तो हुने ? भन्नेबारे यति बेलै सोच्न जरुरी छ ।

सवाल छ : कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ कै व्यवस्था बमोजिम तीन तहको सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकन कर्ता र पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था रहेको’ प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था भएकोमा राज्य व्यवस्था समितिमा ‘राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी(सचिव)का अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मन्त्रीस्तरबाट हुनुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रशासनिक मूल्याङ्कनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई समावेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त छैन नै, राष्ट्रिय हिसाबले पनि सान्दर्भिक देखिँदैन । यसले कर्मचारीको तटस्थतालाई निमिट्यान्न पार्दै राजनीतिक कार्यकताका रूपमा परिणत गर्ने देखिन्छ । यसलाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ तर मन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्ने भन्नेकुराले निजामती सेवाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने पर्याप्त ठाउँ राख्दछ ।

सवाल सात : ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था : ‘राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने’ प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे राज्य व्यवस्था समितिमा ‘ट्रेड युनियन खारेज गर्नु पर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन् ।

खासमा मजदुर र मालिक भएको ठाउँमा ट्रेड युनियन हुने हो । त्यसैले सरकारका कर्मचारी आफै सबै भएकोले यहाँ ट्रेड युनियन आवश्यक नपर्नु पर्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा ट्रेड युनियन हुनुका बेफाइदासँगै फाइदा पनि देखिएको छ त्यो हो हाकिमहरू सर्वेसर्वा भएर गर्ने गरेको मनलाग्दी लाई नियन्त्रण । यदि ट्रेड युनियन हटाउने हो भने भोलि हाकिमहरूको अर्को छुट्टै ट्रेड युनियन जन्मने छ । यसर्थ नेपालमा ट्रेड युनियन यस्तो भयो कि हुँदा पनि सुख छैन, नहुँदा झनै सुख छैन ।

के रहने र के नरहने भन्ने कुरामा सोच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । यदि हाकिम र ट्रेड युनियन दुवैले सोचाई बदल्ने हो भने हुँदा पनि फरक पर्दैन, नहुँदा पनि खासै पर्दैन । नेपालमा यति धेरै परिवर्तन हुँदा पनि नतिजा नआउनुको कारण नै सोच हो ।

साँच्चै भन्ने हो भने निजामती प्रशासन सुधार्ने सुनौलो अवसर हामीले गुमाई सकेका छौँ । नयाँ संविधान लगत्तै सरोकारित क्षेत्रकोसमेत प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञसहितको शक्तिशाली आयोग बनाई सोही आधारमा समायोजन, पदस्थापन तथा व्यवस्थापनलगायत कार्य गरेको भए साच्चिकै नयाँ नेपालको आधार जग बस्ने थियो तर अब त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा यसैमा रेट्रोफिट गरेर भरथेग गर्ने कुरा हो । तर, त्यही पनि राम्रो भएन भने कर्मचारीतन्त्र थप बदनामित र पङ्गु हुन गई यसले आम कर्मचारी तथा नागरिकमा वितृष्णा जगाउने तर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।