संरक्षित भू तथा जलाधार : विपद् न्युनिकरणको दिगो आधार « प्रशासन

संरक्षित भू तथा जलाधार : विपद् न्युनिकरणको दिगो आधार


प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७६, सोमबार ०६:५५

जलाधार भन्नाले पानी उत्पत्ति भएर बग्दै गई पानी अन्त हुने सम्पूर्ण जमिनको भू-भागलाई जनाउँछ जसमा वनजंगल, खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती आदि भू-उपयोगलाई जलाधार क्षेत्रले समेटेको हुन्छ । भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ अनुसार भू तथा जलाधार संरक्षण भन्नाले बाढी, पहिरो, भू—क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कुनै क्षेत्रलाई नष्ट हुनबाट रोक्ने वा बचाउने तथा पानीको आयतन र बहावलाई सामान्य स्थितिमा राख्ने वा पानीको बहावलाई धमिलो हुन नदिई स्वच्छता बनाइ राख्ने कार्यलाई बुझाउँछ । नेपालमा पूर्व कन्चनजंघा हिमालदेखि पश्चिम लामटाङ हिमाल बिचको कोसी जलाधार क्षेत्रले ६०,००० वर्ग कि.मी. क्षेत्र, पूर्व लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिम धौलागिरी हिमाल बिचको गण्डकी जलाधार क्षेत्रले ३८,००० वर्ग कि.मी. र पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास ऋषि हिमाल बिचको कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रले ४२,००० वर्ग कि.मी. क्षेत्र ओगटेको छ ।

बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता अचानक घट्ने अति दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई विपद् भनिन्छ । विपदबाट विश्वका सबै देशहरू प्रताडित रहँदै आएका छन् । नेपाल पनि वर्षातको समयमा तराई क्षेत्र बाढी एवं डुबान र पहाडी क्षेत्र भू—क्षय एवं पहिरो, हिउँदमा सित लहर, गर्मीयाममा हावाहुरी एवं आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट आक्रान्त हुँदै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाका करिब ६० लाख जनता बाढी र पहिरोबाट जोखिममा रहेको भनी उल्लेख गरेको छ । नेपाल वाढीपहिरोको दृष्टिकोणले ३० औँ, जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो र भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औँ जोखिमयुक्त देशका रूपमा चित्रित रहेको छ ।

नेपाल कमलो भौगर्भिक अवस्था, भिरालो भू–बनोट र अधिक मात्रा एवं कम अवधिको मनसुन वर्षा जस्ता प्राकृतिक कारणहरूले जल उत्पन्न प्रकोप (भू–क्षय जन्य बाढी तथा पहिरो) जस्ता समस्याहरूबाट प्रभावित भई वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब औसतमा २ प्रतिशत क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ भने अनुपयुक्त भू–उपयोग, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, वन विनाश, अव्यवस्थित पशुपालन, वातावरणमा हुने क्षतिको पूर्व अनुमान ९क्ष्भ्भ्रभ्क्ष्ब्० बिना सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यहरू (जस्तै ग्रामीण सडक) जस्ता मानवीय क्रियाकलापहरूले भू–क्षय र बाढीको समस्यालाई थप प्रभावित पारेको छ । नेपालका नदीहरूबाट प्रतिवर्ष भू—क्षय भएको करिब २४ करोड क्युविक मिटर माटोबाट बङ्गालको खाडीमा न्यु मेरा टापुको निर्माण भएता पनि भू—क्षय र बाढीका कारण नेपालको मलिलो माटो बगेर जाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भई कृषियोग्य जमिन घट्दै गएर खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न गई बढ्दो जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा पर्न जाने देखिन्छ भने अर्कोतिर वर्षातको पानी पर्याप्त मात्रामा जमिनमुनि पुनर्भरण नहुँदा जमिनमुनिको पानीमा निर्भर तराई तथा काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन पानी सङ्कटबाट समेत थप कष्टकर बन्न जाने निश्चित प्रायः छ ।

माथि उल्लिखित प्राकृतिक र मानवीय विपद्का कारक तत्त्वहरूलाई न्युनिकरण गर्नका लागि विपद् चक्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको विपदपूर्वको तयारी अन्तर्गत जलाधारिय स्रोतहरू (५ “ज” : जल, जमिन, जङ्गल, जनावर र जडीबुटी) को उचित व्यवस्थापन मार्फत विपद् न्युनिकरण गर्न सकिन्छ जुन दिगो, भरपर्दो, कम खर्चिलो र वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त उपायको रूपमा लिन सकिन्छ । उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय भएजस्तै बाढी र पहिरो जानबाट रोक्न भू संरक्षण र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु जाती हुन्छ ।

भू तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरी विपद् न्युनिकरण गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ :

(क) वन क्षेत्रमा प्राकृतिक पुनरुत्पादन संरक्षण कार्य गर्ने र खाली भू—भाग, प्रति, सार्वजनिक क्षेत्र, नदी र खोला किनारा एवं सडक किनारामा सम्बन्धित निकायले वृहत् वृक्षारोपण गरी त्यसको संरक्षण गर्ने जसबाट वर्षातको पानीको गति कम भई पानी जमिनमा पुनर्भरण भएर भू—क्षय कम हुने र तराईमा बाढीको प्रकोप कम गर्न सकिने देखिन्छ ।

(ख) उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी नेपालको उच्च हिमाली एवं उच्च पहाडी भाग, महाभारत क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको नदी प्रणालीमा आधारित भई नदीको उद्रगमस्थलदेखि नै एकीकृत भू संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन (जस्तै इन्जिनियरिङ संरचनालाई टेवा दिन जीवित वनस्पतिको प्रयोग, कम खर्चिलो भू संरक्षणका कार्य) गरी भू—क्षय एवं बाढी पहिरोलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

(ग) भू उपयोगिता अनुसार जमिनको उपयोग गर्न भू उपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि भू उपयोग ऐन र नियमावली जारी गरी कृषि भूमिमा वन मारा झैँ फैलिएको प्लटिङ्ग कार्यको अन्त्य, वन क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको अतिक्रमण र नदी तथा सिमसार क्षेत्रका स्रोतहरूको दोहन, अतिक्रमण एवं प्रदूषणलाई नियन्त्रण गरी जल र जमिनको संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसबाट मानवलाई नभै नहुने स्वच्छ हावा वनजंगलबाट, स्वच्छ पानी नदीनालाबाट र पर्याप्त खाद्य वस्तु खेतीपातीबाट प्राप्त भई मानव जीवनको अस्तित्व कायम हुन जाने अन्यथा हावा, पानी र खाद्यान्नको अभावमा नेपालीको जनजीवन आगामी केही दशकमै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

(घ) बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै तीव्र शहरीकरण भएका क्षेत्रहरूमा दूरदर्शी तवरबाट सहरी विकास योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसमा ढलको पानी शुद्धिकरण गरी खोला र नदी क्षेत्र बाहेकको खाली क्षेत्रमा निकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खोला र नदीको बहाव क्षेत्र कायम राख्दै खोलाको दुवै किनारामा घाँस, झाडी र रुखहरू भएको तीन तहको वृक्षारोपण, सडक किनारामा खोला किनारा जस्तै तीन तहको वृक्षारोपणलाई सडक निर्माण सम्पन्न पश्चात् सडक विभागले नै अनिवार्य गर्नुपर्ने ताकि जसबाट भू क्षय पनि कम हुने र सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न पनि सहयोग गर्ने, सहर क्षेत्रमा पर्याप्त खाली ठाउँको प्रबन्ध र कङ्क्रिट विनाका संरचना भएको पार्कहरूको निर्माण, घर निर्माण गर्दा जमिनमा करिब ३० देखि ४० प्रतिशत भाग विना कङ्क्रिट संरचना कायम राख्दै उक्त क्षेत्रमा छत र आकाशबाट परेको पानी पुनर्भरण हुने किसिमबाट घर निर्माण गर्ने र घर आँगनको खाली क्षेत्रमा वृृक्षारोपण गर्ने प्रावधान घरको नक्सा पासकै बखत कायम गरेमा एकातिर पानी जमिनमा पुनर्भरण भई जमिनमुनिबाट खानेपानीको आपूर्ति हुने र अर्कोतिर खहरे र खोलामा पानीको बहाव कम हुन गई बाढी र डुबानको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । साथै अव्यवस्थित तवरबाट गरिँदै आएको डिप वोरिङ्गलाई सरकारले समयमै नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(ङ) सडक जस्ता भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई सबै विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने निकायहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने ताकि निर्माण गरेको संरचना पनि दिगो हुने र प्राकृतिक वातावरणमा क्षतिको मात्रा कम हुन गई प्राकृतिक विपत्तिको क्षति पनि कम हुने सम्भावना रहन्छ ।

(च) भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरी जिल्लाका संवेदनशील खोला र नदी किनारामा नदीको उद्गम स्थानदेखि अन्तसम्म भू संरक्षण एवं वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू जनसहभागितामा आधारित भई सञ्चालन गरी नदी कटान, डुबान र बाढीका समस्याहरूलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । यस कार्यका लागि वन क्षेत्रको वार्षिक बजेटको सीमा करिब १.५ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा वार्षिक बजेटको १० देखि १५ प्रतिशत कायम गरेको खण्डमा एकातिर भू क्षय कम भई बाढी पहिरो रोकथाम हुने र अर्कोतिर खोला, नदी किनारामा वहुउद्देश्यिय बिरुवाहरू रोपण र कृषि वन कार्यबाट ठुलो मात्रामा राजश्व र रोजगारीका अवसरहरू सृजना भई राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यबाट विपद् चक्रको विपद्को समयमा हुने उद्धार एवं राहत र विपद् पश्चात्को पुनर्स्थापना कार्यमा हुने खर्चलाई समेत न्युनीकरण एवं सहयोग प्रदान गर्ने भएको हुँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपद् पूर्वको तयारी सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको हुँदा भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यलाई उक्त ऐनका प्रावधानमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै भौतिक विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा विकासको एउटा आयामको रूपमा रहेको वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यान पुर्याउँदै भौतिक विकासका कामका साथै भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यहरू पनि सम्बन्धित निकायले विकासकै अङ्ग मानी सँगसँगै सञ्चालन गरेको खण्डमा भूक्षय, बाढी, पहिरो जस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस