नेपाललाई भर्जिन ल्याण्डकै रुपमा विकास गरौ « प्रशासन

नेपाललाई भर्जिन ल्याण्डकै रुपमा विकास गरौ


प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७६, बुधबार ०८:१५

प्रकरण नं. १ एघार किलो (एफ जिरो पैतीस) -छेपेटार -भालुस्वारा –बरपाक सडकखण्डको ४८.६ किलोमिटर सडक खण्डको यात्रा सकेर काठमाण्डौ आएँ । भूकम्पको केन्द्र बिन्दु रहेको बारपाक कंक्रिट बोकेर उठिसकेको आभास भयो । ब्रिटिस तथा ईन्डियन लाहुरेको संख्या अधिक भएकोले आफ्ना आमाबाबु तथा घर परिवारको लागि लाहुरेहरुले पर्याप्त लगानी गरेको रहेछ आवास बनाउनको लागि । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत गएको अनुदानले उत्प्रेरकको काम चाहि मजाले नै गरेको रहेछ । तपाईहरुको आवश्यकता के हो भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई सोध्दा हामीलाई एउटा भिडियो एक्सरे र त्यसलाई चलाउन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी रहने स्वास्थ्य चौकी चाहियो -गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्न गोरखा सदरमुकाम लैजान साह्रै गाह्रो भयो भन्ने जवाफ पाईयो । एकातिर एघार किलोबाट बारपाक पुग्दा सम्मको विकासको नाममा भत्काएको भिरको अवस्थाले बारपाक नै बग्ने खतरा त छँदैछ अर्कोतिर विकास भनेको बाटो मात्रै हो, बाटो लगेपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने वान साईज फिट अल समाधान डोजरे मोडलले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जो महिला नै हुनुहुन्थ्योको स्वास्थ्य प्रतिको चासो सम्बोधन होला ?

प्रकरण नं. २ संखुवासभाको सदरमुकाम खादबारीबाट सोही जिल्लाको बाह्रबिसे जोड्ने ट्रयाक मात्र खोलिएको करिब ४० किलोमिटर सडक विस्तार भईरहेको जानकारी आमा मार्फत पाएँ । सो बाटो  सात मिटर चौडा सडक बनाउने कार्यक्रम रहेछ । मैले दश नग्रा खियाएर हुर्काएका ३०० को हाराहारीमा रहेका सालका बाँस जस्ता लाथ्रा सबै फ्याकिदिए- अरु प्रजातिका बिरुवाको हिसाव किताब छैन-डोजर लगाएर माथिको शखर जस्तो माटो खनेर तल फालिदिए- खन्दा आएका ढुङ्गा उनिहरुले लगेर बिलमा समावेश गरेर खान पाए लान्छन् – मेरो जग्गा खन्दा निस्किएका ढुङ्गाको केही रकम दिनुपर्छ भन्यो भने भिरमुनी पुर्याईदिन्छन -घर त भिरको टुप्पोमा बनाईदिए – साउन भदौ बर्षा ऋतु भन्छन् सो समयमा आउने झरीले घर सँगै हामीलाई पनि लैजाने भयो -सालको मात्रै जंगल भएको तित्रे सामुदायिक वन धुलिमैदान बनाए……भनेर एकघण्टा भालाकुसारी गर्दा पनि आमाबुबाको विकासे चित्कार सकिएको थिएन । यो विकास मोडल उक्त सडक खण्डको सबै क्षेत्रमा लागु गरिएको रहेछ । सो सडक हेर्ने ईन्जिनियर छन कि छैनन् ? भनेर सोधीखोजी गरे। ओभरसियर/सव-ईन्जिनियरलाई उक्त बाटोको साईड ईन्जिनियर तोकिएको रहेछ । डोजर चालकलाई साईड ईन्जिनियरको जिम्मेवारी दिएर प्रदेश राजधानी तिर हुईकिनुभएको जानकारी प्राप्त भयो । आयोजनाको लाभलागत विष्लेषण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम कारवाही गरेको छ वा छैन थाहा पाउन सकिन ।

प्रकरण नं. ३ फोन काटेपछि सडक विभागको http://dor.gov.np/home/publication/five-years-strategic-plan/force/list-of-national-highway-and-feeder-roads वेभसाईट खोलेर हेरे । पाँच बर्षमा ९,२५०.३७ किलोमिटर सडक विस्तार गरी जम्मा १४,४८८.३० किलोमिटर सडक सञ्जाल बनाउने लक्ष्य तयार गरिएको रहेछ। १५ वटा चालु हालतमा रहेका राजमार्गहरुको जम्मा लम्बाई ३,३२६.९३ किलोमिटर रहेछ। २१३ किलोमिटर बिस्तार गरेर ३,५३९.९३ किलोमिटर बनाउने लक्ष्य रहेछ । ६ वटा नयाँ राजमार्गको प्रस्ताव गरिएको रहेछ जसको लम्बाई १,९३०.३२ किलोमिटर हुने रहेछ । ५१ वटा भएका फिडर सडकको लम्बाई १,९११ किलोमिटर रहेछ । ६४६.८८ किलोमिटर विस्तार गरी २,५५७.८८ किलोमिटर बनाउने लक्ष्य रहेछ। १५७ नयाँ प्रस्तावित फिडर सडकहरुको ६,६७३.१३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य समेत रहेछ । यो तथ्याङ्कले सडको लम्बाई विस्तार गर्ने लक्ष्य मात्रै निर्धारण गरेको छ । सडक चौडा पार्ने अर्को कामयावी, लाभदायी, डोजर आयात गरी उद्यमी बनाउने राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको तथ्याङ्क यसमा समावेश भएको छैन रहेछ । दुईवटा घटना र सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने लक्ष्यको शेरोफेरोमा रहेर आफ्ना व्यक्तिगत वितार राख्ने जमर्को गरेको छु ।

उबेला मानिसको चेतनाको स्तर कम थियो । बैज्ञानिक आविस्कारहरु कम थिए । जीवन यापनकको उपाय भनेको खेतीपाती र पशुपालन मुख्य थियो । पशुपालनलाई मुख्य पेशा बनाएकाहरु पहाड चढे जहाँ गाईबस्तुका लागि पर्याप्त चरन तथा घासपात पाईन्थ्यो त्यतै बसै । कृषिलाई मुख्य पेशा बनाएकाहरु खेतीयोग्य जमिनको खोजीमा गए जहाँ खेतीयोग्य जमिन थियो त्यही बसे । तराईमा औलोको डरले पहाड तिर उक्ले । हिमालतिर उबेलाको ओखती जडीबुटी थियो मानिस त्यतै उक्ले र बसे । नेपालको जुनसुकै भूभाग पनि केही न केही सम्भावनाको क्षेत्र भएको कारणले उबेला बस्तीहरु बसेका हुन् । बिकट भए पनि तत्कालिन सम्भावनाहरुलाई पहिचान गर्दै मानिसहरु बसोबास गर्दै आए । बारपाक, लाप्राक, मुगु, डोल्पा, हुम्ला जुम्ला, दार्चुला, कालिकोट किमाथाङ्का सबै क्षेत्रमा यसरी नै बसोबास हुँदै आएको हो भन्दा अन्यथा नहोला ।

अहिले चेतनाको स्तर बढेको छ । बैज्ञानिक आविस्कार पर्याप्त भएका छन् ।सूचना प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँको रुपमा परिणत गरेको छ । कृषि र पशुपालनका अलावा नलेज बेस्ड पेशा व्यवसायहरु छरपस्ट रहेका छन् । नेपाललाई त कुनै पनि शासकिय तथा आर्थिक ग्लोवको कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ आविस्कार गर्नु परेको छैन केवल आफ्नो अनुकुलको प्रविधि तथा आविस्कारको छनौट गरी प्रयोग मात्रै गरे पुग्ने अवस्था रहेको छ । विकट ठाउँमा रहेका नागरिकहरुको जनजिविकाको लागि कस्तो नीति तथा योजना तर्जुमा आवश्यक हो ? आजको प्रविधिको दुनियाँले मानिस बसोबासका लागि अयोग्य भनेको क्षेत्रमा डोजरे विकास लाने कि त्यहाँको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने हो ? माथिको खनेर तल पुर्ने अनि बर्षाको भेलबाढीले बेसी सबै बगर बनाउँदै बंगालको खाडीलाई समेत बगरमा परिणत गर्ने विकासलाई नेपालले मात्रै किन निरन्तरता दिनुपर्ने ? मानवबस्ती संकटमा पर्नु भनेको मानवको अस्तित्व नै संकटमा पर्नु हो कि होईन ? मानवको अस्तित्व नै नभए पछि विकास कसको लागि ? विकास मान्छेको लागि गरिन्छ कि अरु कसैको लागि ? जस्ता विषयमा मन्थन गर्नु जरुरी हो कि होईन ?

भूमि प्रकृतिले दिएको निशुल्क उपहार हो ।मानिसका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमको विकास जमिन नभए सम्भव नै छैन । प्रकृतिले निशुल्क दिएको उपहारको मूल्य तोकेर अनाधिकृत रुपले कमाएको धन समेत सेतो बनाउने साधनको रुपमा भूमिलाई प्रयोग गर्नु भन्दा ठूलो अपराध अरु कुनै होला कि नहोला ? विदेशीवादहरु भट्याएर नथाक्ने अनुयायीहरुले नेपालको भूमिमाथि भएको डोजर उद्योगको आतंक तथा मूल्यबृद्धि गरेर दुरुपयोग गर्ने वाद अन्य देशमा रहे नरहेको वहस चाहि चलाउनुपर्ने हो वा होईन ? यस्तो प्राकृतिक उपहारको स्वामित्व व्यक्तिमा हुने कानुन अव पनि राखिरहने हो वा समासामयिक संसोधन गरेर अगाडी जाने हो ? भूमिलाई पूर्ण रुपमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर कृषि भूमि, बसोबास योग्य भूमि, पशुपालनको लागि योग्य भूमि, जडिबुटी उत्पादन क्षेत्र, वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र…….. आदिको आधारमा बर्गीकरण गरी सोही बमोजिम जमिन व्यवस्थापन गर्दा के हुन्छ ?

अहिले नेपालमा ७६१ वटा शासकीय इकाईहरु रहेकाछन् जसमा ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश तथा १ संघ छन् । ७५३ स्थानीय तहभित्र प्रति वडा एकवटा शहरको विकास गर्ने योजना किन ल्याउन सकिएन ? २५ हजार सम्म जनसंख्या भएको एउटा शासकीय इकाई बनाएका छौ । १  करोड भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने एउटै व्यवस्थित शहर ग्लोवमा छन भने सोही प्रविधि र विकास निर्माणको नमूना अवलम्बन गरे २५ हजार जनसंख्या बस्न सक्ने एउटै शहर बनाउने गरी योजना किन आउँदैनन् ? यस्तो सपना राजनीतिक बृतमा किन आउँदैन ? देशलाई कता लैजाने र कस्तो बनाउने भन्ने सोच राजनीतिज्ञमा आउनु पर्ने हो वा कर्मचारीतन्त्रले भिजन जेनेरेट गर्नुपर्ने हो?  यति जनसंख्या अटाउने एउटै शहर बनाउने सोच त आउन सकेन, ठिकै छ, विस्तारै आउँला तर वडालाई एकिकृत बस्तीको अवधारणामा लैजाने सोच त आउनुपर्थ्यो नि संघीयतामा ? हिडेर एकदिनमा नपुगिने तीन डाँडापारीको दुई घरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार लगायतका पूर्वाधारको विकासमा टाउको दुखाउनुभन्दा ती घर नै स्थानान्तरण गर्दा जीवन सहज हुँदैन र ? व्यक्तिको समाजको राष्ट्रको एउटै लक्ष्य मावन जीवन सहज बनाउने होईन ? एकिकृत बस्ती विकास यसको समाधान हो कि होईन ?

राज्यको अन्तिम लक्ष्य मावन जीवन सहज पार्ने हो भने प्रकरण नं. १ लाई संबोधन गर्न सक्ने अवसर २०७२ सालमा गएको भूकम्पले दिएको थियो । हामीले यसलाई अवसरको रुपमा सही तरिकाले लिन नसकेको पक्कै हो । बस्ती उठ्न त उठ्यो, केही उठ्ने क्रममा छन् तर उहि ठाउँमा कंक्रिट लिएर आफ्नो पहिचान गुमाई जिङ्ग्रिङ्ग उठ्यो । भौगोलिक रुपमा विकट तथा विज्ञानले बसोबास गर्न अयोग्य भनेको ठाउँमा किन उठाउने तिर लाग्यौ ? यसका बारेमा जवाफ दिने आधिकारीक संयन्त्र वा व्यक्ति को हो ? कि फलानो र तिलानो पार्टी वा व्यक्तिलाई दोष दिएर वा सार्वजनिक प्रशासन मुख्यत: निजामती सेवालाई दोष लगाएर भाग्ने हो ?

नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति गराउनको लागि राज्यले जुनसुकै कदम सक्छ । सुरक्षित बसोबासको स्थान पाउने नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होईन ? भूमि सरकारीकरण गरेर जमिनको वर्गीकरण गरी बसोबास योग्य क्षेत्र तोकेर सोही क्षेत्रमा मात्रै बसोबास गर्न पाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु प्रकरण नं. २ जस्तै हरेक आमाबुवाको चित्कारको समाधान हो कि होईन ? यो समाधान निकाल्नको लागि भएका व्यवधानहरु के के हुन ? व्यक्तिले समाजले समूहले जनताले वा कसले सहयोग नगरेर यो समाधान नभएको हो ? कि राज्यले गर्न नचाहेको हो ? यसबारे चिन्तन, मनन, खोज तथा अनुसन्धान गर्न ढिलो भएन र ?

प्रकरण नं. १ र २ को समाधानले प्रकरण नं. ३ को रणनीतिक लक्ष्य भेट्न चाहि सकिदैन ।जमिन खनेको, पुरेको, छोपेको, चट्टान आएको अनेक बहानामा हुने शुभलाभ चाहि हुँदैन । किनकि त्यति धेरै डोजर उद्योगको माग यो समाधानले भन्दैन । कथाले नमागेपछि माथि भत्काउने र तल पुर्ने क्रियाकलाप गर्नु परेन । यस्तो कार्यले डोजर उद्योग फस्टाउँदैनन् बरु निमिट्यन्न हुनतिर लाग्छ । खन्नु कम पर्छ । माथि भत्काउनु कम पर्छ जसले तल कम पुरिन्छ । बेसी खेत बगरमा परिणत हुँदैनन् । कृषिलाई विविधिकरण र व्यवसायिकरण गर्ने पर्याप्त भूमि हामी सँग रहन्छ । बंगालको खाडी समेत बगरमा परिणत हुन बेर लाग्छ । व्यवस्थित बसोबासले जंगलको दोहन कम हुन्छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहज हुन्छ । नेपाललाई सिंगापूर वा स्वीटजरल्याण्ड वा अन्य कुनै देश बनाउनु पर्दैन केवल नेपाल बनाउनु पर्छ विश्वको विकासको नमूना नेपाल अर्थात् विकासको भर्जिन नमूनाको रुपमा नेपाल ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस