कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
मध्यकालिन खर्च संरचना (MTEF: Mid-Term Expenditure Framework)
विषय प्रवेशः
आवधिक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने औजारलाई मध्यकालीन खर्च संरचना भनिन्छ ।मध्यकालिन खर्च संरचनालाई चालु आवधिक योजना र बजेटको वीचमा उचित तालमेल मिलाउन सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको संयन्त्रको रुपमा लिइन्छ ।
- आवधिक योजनाले वार्षिक बजेटलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि यसको आवश्यकता पर्दछ ।
- नेपालले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि Mid-Term Expenditure Framework को अवधारणा लागु गरेको हो ।
- मध्यकालिन खर्च संरचना अनुसार हरेक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी थप दुई वर्षको समेत बजेटको आँकलन गर्ने र आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई आवधिक योजनाको प्राथमिकताको आधारमा श्रोत सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गर्दछ ।
- मध्यकालिन खर्च संरचनाले सरकारसँग उपलव्ध सीमित साधन र श्रोतको आँकलन गर्ने तथा त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिका लागि वाँडफाँड गर्ने गर्दछ ।
मध्यकालिन खर्च संरचनाको उद्देश्यहरुः
- तीन आर्थिक वर्षको बजेटको कुल सीमा प्रक्षेपण गर्न,
- बार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच सन्तुलन कायम गर्न,
- बजेट अनुशासन कायम गर्न,
- संरचनाले सरकारसँग उपलव्ध भएको सीमित साधन र श्रोतको आँकलन गर्न,
- वार्षिक खर्च सँगको तादम्यता र सञ्चालनमा रहेका योजनाहरुको गन्तव्य निर्धारण गर्न,
- प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य तथा योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र खर्च जुटाउन,
- आवश्यकताको आधारमा बजेट खर्चलाई मध्यम अवधिका लागि बाँडफाँड गर्न,
- सरकारी श्रोत, राजश्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आँकलन गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गर्न,
- खर्चको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन,
- आर्थिक गतिविधीहरुको मूल्याङ्कन गर्न,
- जथाभावी आवश्यक कार्ययोजना विहिन योजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न,
- सञ्चालन भइरहेका योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको समीक्षा गर्न,
- आर्थिक बर्षहरुको खर्च तथा श्रोत सहितको मध्यकालिन खर्च संरचना सीमा निर्धारण र बजेटको कार्यान्वयन स्थितिको समिक्षा गर्न
कानूनी व्यवस्थाः
आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मध्यकालिन खर्च संरचनाको अवधारणा लागु भएता पनि कानूनी प्रवन्ध रहेको थिएन । हाल नेपालको संविधान अनुरुप अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- ऐन अनुसार मध्यकालिन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य तथा योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याँइलाई समेटिनु पर्ने ।
- प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक वर्ष र त्यस पछिका दुई आर्थिक वर्षहरुमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलव्धी समेत समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (१७) मा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मध्यकालिन खर्च संरचनाको लागि संरचनागत व्यवस्थाः
क निर्देशक समितिः
मध्यकालिन खर्च संरचना तर्जुमाको समग्र निर्देशनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहेको छ । सो समितिमा आयोगका सवै सदस्यहरु तथा सदस्य सचिवका साथै सवै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरु रहने व्यवस्था छ ।
ख श्रोत समितिः
अर्थतन्त्रको आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक संरचना तयारी, आगामी तीन आर्थिक बर्षहरुको बजेटको कुल सीमा प्रक्षेपण, खर्च तथा श्रोत सहितको मध्यकालिन खर्च संरचना सीमा निर्धारण र बजेटको कार्यान्वयन स्थितिको समिक्षा गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गर्न देहाय बमोजिमको श्रोत समिति रहने व्यवस्था छ ।
- उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – अध्यक्ष
- सदस्य( आर्थिक व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
- गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक – सदस्य
- सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
- सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
- महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
- महाशाखा प्रमुख, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य सचिव
ग मध्यकालिन खर्च संरचना कार्यदलः
सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुमा आ-आफ्नो मातहतमा देशाय बमोजिमका मध्यकालिन खर्च संरचना कार्यदल रहने व्यवस्था रहेको छ ।
- योजना तथा बजेट हेर्ने महाशाखा प्रमुख सवै केन्द्रीय निकायहरु – अध्यक्ष
- सम्वन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख – सदस्य
- सम्वन्धित निकाय अन्तर्गतको विभागस्तरको कार्यलयको प्रतिनिधि – सदस्य
उपसंहारः
प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्च रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता, सञ्चालन भइरहेका योजना, आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल नभएको वर्तमान अवस्थामा मध्यकालिन खर्च संरचनाको मुल मर्ममा रही यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा आवधिक योजना र बजेट बीचको उचित तालमेल निर्माण हुन जान्छ र आर्थिक क्रियाकलापलाई अनुशासित वनाई र विकास निर्माण कार्यलाई सहि बाटोमा ल्याउने देखिन्छ ।
श्रोतः बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ (आठौं संस्करण)
