सार्वजनिक सेवामा, निश्चित सिट सङ्ख्यामा निश्चित जात–जाती, भाषा–भाषी, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा यस्तै अन्य आधारमा त्यही वर्गका मानिसहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार नै आरक्षण हो । जुन पिछडीएको वर्गलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्नका लागि केही समयका लागि गरिने अन्तरिम प्रकृतिको कोटा प्रणाली हो भने, सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी लक्षित वर्गको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू संचालनगरी विभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक क्षेत्रमा लक्षित वर्गलाई सहभागिता गराई उनीहरूमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई वृद्धि गर्नु नै सशक्तिकरण हो ।

पिछडीएको वर्गलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्नका लागि केही समयका लागि गरिने अन्तरिम प्रकृतिको कोटा प्रणाली हो आरक्षण । सारभूत समानता सुनिश्चितता गर्नका लागि पछाडि परेका वर्ग वा समूहलाई मात्र अवसर र सुविधा प्रदान गर्ने गरी गरिएको प्रबन्ध नै आरक्षण हो । यसको माध्यमबाट छोटो समयमै कमजोर र पिछडीएको वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सजिलो हुनुका साथै प्रभावकारी पनि मानिन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा, निश्चित सिट सङ्ख्यामा निश्चित जात–जाती, भाषा–भाषी, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा यस्तै अन्य आधारमा त्यही वर्गका मानिसहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार नै आरक्षण हो । समाजमा वन्चितीकरणमा परेका तथा पारिएका समुदाय, वर्गहरूलाई राज्यको नीति निर्माण, रोजगारी , साधन स्रोत तथा अवसरमा अर्थपूर्ण सहभागी गराउन अवलम्बन गरिने विशेष संरक्षणको कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै किसिमका वर्ग, क्षेत्र , लिंग, जात–जाती , भाषा–भाषी , धर्म संस्कृति, फरक क्षमता भएका नागरिकहरूलाई सो राज्यको साधन , श्रोत , अवसर र पहुँचमा समान हक र अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई सम्बोधन गर्नका लागि आधुनिक विश्वमा राजनीतिक वृत्तमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रशासनिक संयन्त्रमा आरक्षणको अवधारणाको सुत्रपात भयो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै वि.स. २००८ असार १ गते निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न लोक सेवा आयोगको स्थापना भए सँगै योग्यनता प्रणालीको प्रारम्भ भयो भने २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले राज्यको श्रोत, साधन र पहुँचमा समावेशिताको मुद्दालाई अगाडी उठायो परिणास्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यलाई समावेशी बनाउन अधिकतम प्रयास गरे अनुरूप आरक्षणको प्रयोग भने २०६४ देखि सुरु भएको हो ।
त्यस्तै, संविधान सभा वाट निर्मित र मिति २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

उक्त संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैस वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि जारी भएका संविधानहरू (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण का सवालमा कोशे ढुङ्गा साबित भएका छन् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो । जसले निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित , ५ प्रतिशत अपाङ्ग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बिच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गर्‍यो । निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागु भएपछि अन्य सरकारी कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सार्वजनिक संघसंस्थानहरुले पनि समावेशी सिद्धान्त अनुरूप आरक्षणलाई आफ्नो पदपूर्ति कार्यमा अवलम्बन गर्दै आएका छन् । फलस्वरूप नेपालमा निम्न लिखित सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो :

• समाजमा रहेका हरेक वर्ग तथा समुदायको शासन तथा राज्यका हरेक संरचनामा प्रतिनिधित्व,
• कमजोर वर्गको उत्थान,
• समानताको पक्षपोषण गरेको छ,
• उपेक्षित वर्गलाई क्षतिपूर्ति,
• सामाजिक न्यायको आधार तयार,
• सबै वर्ग र समुदायका जनतामा राज्य संयन्त्रप्रति अपनत्व भावनाको विकास,
• समावेशी तथा समतामूलक समाजको निर्माण आदि ।

आरक्षणले नेपाली समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको साथसाथै निराशा पन पनि देखिन थालेको छ । यो आफैमा नराम्रो पक्ष होइन, तर यसको गलत प्रयोगले यसको अर्थमा समेत खोट लगाएको छ । यसले गर्दा निम्नलिखित कमजोरीहरू देखा परेका छन्

• आरक्षणमा आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई समेट्ने भनिएको छ तर सो को पहिचान कसरी गर्ने ? स्पष्ट छैन,
• कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणले नसमेट्ने हुँदा उनीहरू सधैँ पीडित बन्नु पर्ने बाध्यता,
• आफ्नो क्षमता विकासमा भन्दा आरक्षित वर्ग भित्र पर्नेमा प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको,
• लक्षित वर्गका व्यक्तिले भन्दा सो समूह भित्र पर्ने टाठा बाठाले मात्र आरक्षणको सुविधा पाउने सम्भावना बढी रहेको ,
• कानुन विभेदकारी हुनुहुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ, तर आरक्षणले त्यसलाई ओगट्न नसकेको,
• योग्यता प्रणाली पलायन हुनुका साथै क्षमतावान् व्यक्तिको राज्य प्रति वितृष्णा,
• सामाजिक सहभाव पनि बिथोलिन सक्छ, जस्तो: भारतको आत्मदाह
• एक पटक आरक्षण पाईसकेपछि पनि सधैँ आरक्षित समूहमा परि लाभ लिने मनस्थिति रहनु,
• यो योग्यता प्रणालीको चुनौती हो । अतः आरक्षण मात्र होइन उनीहरूको क्षमता विकास र सशक्तिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ

आरक्षणबाट लाभान्वित हुन पुगेको व्यक्ति वास्तविक लक्षित समूह नभई सो समूह भित्रको टाठो बाठो व्यक्ति मात्र हुन पुग्यो । यसबाट शासन प्रक्रियामा लक्षित समूहको सहभागिता त बढ्यो, तर वास्तविक आरक्षण पाउनुपर्ने व्यक्तिले आरक्षणबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् । लोक सेवा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा हेर्दा आरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू बहालवाला निजामती कर्मचारीका नजिककै नातेदार तथा आरक्षित समूह भित्रका टाठावाठा व्यक्ति मात्र भेट्टिन्छन् । यसले गर्दा पिछडिएका र पछाडि परेका लक्षित समूह अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेका लाई आरक्षण दिने भनेकोमा कसलाई कुन मापदण्डको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेको भन्ने भनेर अहिले सम्म यकिन गर्न नसक्दा आरक्षण समूह भित्रका टाठा बाटा व्यक्तिले मात्र आरक्षणको सुविधा लिन थाले । त्यसैले आर्थिक तथा सामाजिक रूपले बञ्चितिकरणमा परेकाहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाई उनीहरूलाई मात्र आरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । नत्र आरक्षणबाट आरक्षण समूह भित्रका टाठा बाठा व्यक्तिले मात्र फाइदा लिने कुरामा दुई मत छैन । यसले गर्दा योग्यता प्रणालीमा असर परेको छ । एकातिर क्षमतावान् व्यक्तिहरू विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्को तिर उत्तिर्णाङ्क समेत ल्याउन नसकी आरक्षित सिट ल्याप्स हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।

राज्यका कतिपय संयन्त्र यति संवेदनशील हुन्छन् कि जुन क्षेत्रमा आरक्षणलाई भन्दा योग्यतालाई स्थान दिएमा मात्र राज्यले लिएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारालाई सार्थकतामा पु¥याउन सकिन्छ । जस्तै ः शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता पेसामा समावेशिताको नाममा आरक्षण दिनु उपयुक्त देखिँदैन , यी पेसा प्राविधिक खालका हुन् यसको प्रभाव पुस्तौं सम्म रहन्छ । यस्तो पेसामा योग्यतम व्यक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । एउटा सक्षम तथा योग्यतम व्यक्ति सँग पढ्न र उपचार गराउन पाउनु आम नागरिक अधिकारको कुरा हो ।

यद्यपि, योग्यता प्रणालीमा आँच आउने गरी नै जातीय समावेशिताको हट कस्नुको कुनै औचित्य रहन्न । यहाँ आरक्षणबाट लाभ प्राप्त गर्ने सम्प्रदाय सबै पछाडि परेका र पारिएका छैनन् र आरक्षण नपाउनेहरू पनि सबै सम्पन्न शाली छैनन् । त्यसैले जातिगत आधारमा भन्दा पनि मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा आरक्षण दिनु न्यायपूर्ण हुन्छ, जुन आजको आवश्यकता हो ।

राज्यको हरेक संयन्त्र समावेशी हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । जातिगत र क्षेत्रगत आरक्षणले द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ, यसबारे बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । यो बुझ्न जरुरी छ कि आरक्षण सधैँका लागि होइन, यो अल्पकालीन विषय हो , सधैँको लागि त राज्यले सशक्तिकरणका उपागमहरुको अभ्यास गर्नुपर्दछ अर्थात् राज्यले लिएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारालाई सार्थकतामा पु¥याउन पनि आरक्षण मात्र होइन सशक्तिकरणमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ ।

समाजमा पिछडिएका, वञ्चितीकरणमा परेका वा पारिएका, उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई राज्यका नीति निर्माण, साधन स्रोतमा पहुँच असमानता र विभेदबाट मुक्ति दिन क्षमतामा वृद्धि गरी अन्य वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन अपनाइने विशेष नीति तथा तरिकालाई सशक्तिकरण भनिन्छ ।

सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी लक्षित वर्गको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू संचालनगरी विभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक क्षेत्रमा लक्षित वर्गलाई सहभागिता गराई उनीहरूमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई वृद्धि गर्नु नै सशक्तिकरण हो ।

जातको आधारमा नभई आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक कारणले कमजोर वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको क्षमता विकास गरी अन्य वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने मान्यताले सशक्तिकरणको अवधारणा आएको हो ।

नेपालको अन्तरिम विधान २०६३ ले मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक धारा (१३) मा महिला, आदिवासीरजनजाति, मधेसी, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग बालक वृद्ध तथा अपाङ्ग वा अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा व्यवस्था गरे पश्चात् नेपालमा सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडी बढाउँदै लगेको पाइन्छ ।

आरक्षण र सशक्तिकरणमा के फरक छ ?

• आरक्षणमा समान हैसियत र समान स्तरका बिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने सशक्तिकरणमा क्षमता वृद्वि गरी प्रतिस्पर्धामा लगिन्छ,
• आरक्षणले निश्चित वर्ग वा समुदायलाई निश्चित कोटा छुट्ट्याउने काम गर्दछ भने सशक्तिकरणले विशेष कार्यक्रमको तर्जुमामा जोड दिन्छ,
• आरक्षणमा कोटा छुट्ट्याई प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाइएको भने सशक्तिकरणमा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिन्छ,
• आरक्षण कोटा प्रणाली भएकोले संख्यात्मक रूपमा सहभागिताको अनुपात छिटो बढ्छ तर सशक्तिकरणमा भने गुणात्मक रूपमा बढ्छ,
• आरक्षण अल्पकालीन हुन्छ भने सशक्तिकरण दीर्घकालीन हुन्छ,
• आरक्षण सकारात्मक विभेदको एक उपागम/तरिका हो , यसले निश्चित कोटाभित्र निश्चित वर्ग वा समूहको मात्र प्रतिनिधित्व गराउँछ भने सशक्तिकरणले क्षमता वृद्वि गरी प्रतिस्पर्धामा विश्वास दिलाउँछ,
• आरक्षण नकारात्मक भावनामा आधारित छ भने सशक्तिकरण सकारात्मक धारणामा आधारित छ,
• आरक्षणले सँख्यात्मकतामा जोड दिन्छ । भने सशक्तिकरणले गुणात्मक तामा जोड दिन्छ ।
• सशक्तिकरण गरी गुणात्मक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको लक्ष्य हो भने आरक्षण लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधन मात्र हो ।

अतः, वहिष्करणमा परेका वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, समूहलाई समग्र पक्षमा सुविधा र अवसर प्रदान गर्न रणनीतिक उपाय, कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, पद्धतिगत, विधिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै सम्पूर्ण सरोकार क्षेत्र, व्यक्ति समूहसँगको सहकार्य र समझदारी मा सचेतना फैलाएर सशक्तिकरणतर्फ अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सशक्तिकरणमार्फत सामाजिक सद्भाव, आपसी एकता, दिगो विकास तर्फ अग्रसर हुने वातावरण सृजना हुनु पर्दछ न कि यसले आपसी झै झगडा, द्वन्द्व, कलह र बैमनस्यता सृजना गरोस् ।