बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको तीन दशक पार गरी सक्दा मुलुकले तीन वटा संविधान परिवर्तनको अवसर प्राप्त गर्दै निकै ठुलो राजनैतिक परिवर्तनको अवसर प्राप्त गरेको छ । राजनैतिक चेतना र सामाजिक चेतनाको अवस्थामा आएको ठुलो परिवर्तन साथै सुुचना र सञ्चारले लिएको सकारात्मक गतिका कारण देशको जुनसुकै भूगोलमा रहे भएका व्यक्तिहरूमा चेतनागत परिवर्तन निकै भएको अवस्थालाई कोही कसैले अन्यथा भन्नु पर्ने स्थिति अब रहेन । महिला बालबालिका, बृद्धबृद्धा मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हित र कल्याणमा अब पनि राज्य मौन बस्न सक्ने अवस्था पक्कै छैन । राज्यले अपनाएको सकारात्मक विभेदको मानक पनि अब अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा समीक्षा गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने समयको माग र आवश्यकता हो । नेपाली समाजले विकासका आयाम र लक्षित वर्गको गुणात्मक सहभागीताकको विषयलाई समीक्षा गर्नु समयको आवश्यकता भएको छ । विगतमा बृद्धबृद्धाको लागि राज्यले गर्ने लगानी र आजको राज्यको सोच बिलकुल फरक छ र हुनु पनि पर्छ । एउटै मानकले विकासको गति लाई लामो समय सम्म एउटै आयामले गति दिन सक्ने कुरा बिलकुलै सत्य होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि राज्यले अपनाउने सामाजिक विकासका मानकहरूलाई नेपाल जस्तो देशले बहिष्कृत गरेर अगाडी जाने कल्पना अहिलनै हुन सक्दैन । स्थानीय परिवेश जनसमुदायको चेतना स्तर भूगोल न्यूनतम सेवा सुविधामा लिङ्ग धर्म वर्ग वर्ण विशेषमा राज्यलेले गरेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीले मुलुकको दिगो विकासमा प्रभाव राख्ने गर्दछ ।

मुलुकले केन्द्रिकरणलाई अस्किार ग¥यो । बिकेन्द्रिकरणलाई मात्रै पनि आफ्नै मूल आधार बनाएर अगाडी बढाउन सकेन । फरक सोच र चेतका साथ सरकार जनताको नजिक पुग्ने सरकारको हाल छोटो र जनताको हात लामो हुनुपर्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै आजको अवस्थासम्म नेपाल आई पुगेको छ । जतिसुकै ठुलो परिवर्तलाई हामीले आत्मसात् गरे पनि शक्तिमा भक्ति गर्नेहरूको बिरामी सोच यथावत् छ । नेता वा प्रशासक अर्को कुनै ग्रह वा मण्डल बाट टिपेर ल्याउन सकिने विषय पनि रहेन । परम्परागत सोच र चिन्तन समाजको बाँच्ने कला र संस्कारले निर्धारण गर्ने यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

दिन, काल परिरस्थित र हावा पानीमा आएको फेरबदल जस्तै अति छिटो बुद्धिको बिर्को खोली हाल्ने होइन रहेछ । मानिसको सोच चिन्तनमा परिवर्तन आउन अन्य धेरै तत्त्वले प्रभाव पार्नु पर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अव को समाज पनि पहिले जस्तै गतिमा अगाडी बढ्ने कुरामा अब कहीँ कतै शङ्का गर्नु परेन । वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप मुलुकले पुर्णत सङ्घीयता लाई स्वीकार गरेर तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संरचनागत विकासको चरणमा प्रवेश गरेको पनि २ वर्ष ब्यथित भएको छ । वर्तमान निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि आम जनतालाई दिने परिवर्तनको सपना जनताको भावना र चाहना अनुरूप सबैको घरमा चmुलो बल्ने अवस्था र परिवारका सबै सदस्य एकासाथ बसेर पेटभरि खानेदिनको सपना कति पुरा भए, बितेका २ वर्ष बर्तमानमा भोगेको परिवर्तन सबैको अगाडी छर्लङ्ग छ ।

सानै देखि विद्यालयमा पढेको कुरा एउटी नारी शिक्षित हुँदा परिवार शिक्षित हुन्छ एउटी नारी बिकसको मूल प्रवाहमा समाहित हुँदा टोल समाहित हुन्छ भन्ने सत्यलाई नेपाली समाजले आँसिक स्वीकार गरेकै हो । वर्तमान समाजले आरक्षित वर्ग भित्र समाहित गरेको अन्य वर्ग जस्तै महिला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्ग हो जसलाई विकासको आयाममा पूर्ण समाहित गराउँदा समाजले चाहे राजनैतिक स्थिति र अवस्थामा समयको गति छिटो प्राप्त गर्न सक्दछ । समाज द्वन्द्वले अगाडी बढी रहेको हुन्छ । समाज घर परिवार र व्यक्ति विशेषमा भएको द्वन्द्वले परिवर्तन मार्ग निर्माण गरी हरेको हुन्छ । महिलाको अवस्था पनि नेपाली समाज संस्कार र मान्यताले ठुलो परिवर्तन गरेको छ । हिजो चुलोचौकोमा रहेको महिला आज विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदै मुलुकलाई रेमिटेन्स र परिवारलाई गाँस जोहो गरी रहेका छन् तर राजनैतिक नेतृत्वले विकासको प्रवाहमा महिलालाई सहभागी गराउने नाममा के कुन महिलालाई कुन कस्तो योजनामा समाहित गरेर कसरी अगाडी बढी रहेको छ त्यो चाहिँ टीठ लाग्दो र अध्ययनको विषय भएको छ । जनताबाट सबै भन्दा नजिकको सरकारले आज कति महिलालाई घरमा काम दिएको छ ? कति महिलालाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता बाट मुक्त गरेको छ ? कति बालबालिकाले आमाको काखमा बसेर विद्यालय जान नपाएको अवस्थामा हामीले सुधार ल्याउन सकेको अवस्था हो ? मापन गर्ने समय आएको छ । यही मापनले हामीलाई तहतहमा रहेको सरकारलाई महिलाको सकारात्मक र गुणस्तरीय सहभागितामा परिवर्तन गर्दै अगाडी बढ्न मार्ग निर्देशन गर्दछ । कानुन बनाउने र मिच्नेहरूको द्वन्द्व अनि योजना बनाउने र दुरुपयोग गर्नेहरूको द्वन्द्वमा फेरी मुलुक जानु हुँदैन । जाँदा समाजमा रहेका सबैलाई हानी हुन्छ, महिलालाई मात्रै होइन ।

सापेक्ष परिवर्तन भए अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन वटा मध्ये स्थानीय तहको सरकार प्रत्यक्ष जनताको घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको छ । जनताकको अपेक्षा जनप्रतिनिधिहरूको चाहना र भावना प्रशासकहरूको कार्यशैलीले तालमेल मिलाएर राज्य सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । पितृसत्तात्मक सोचले गाँजेको नेपाली समाजमा रहेको बहुसङ्ख्यकहरूको दिल दिमागमा जनता भनेको महिला पनि हो भनेर सहज स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा रहेता पनि हरेक सरकारमा आधा हिस्सा आगटेको कुरा अब सत्य साबित भई सकेको छ । सरकारमा रहेको महिला सङ्ख्याले शासित मध्येको आधा जनसख्याको कुशल प्रतिनिधित्व गनपर्र्नेु पर्ने र बाँकी आधालाई न्यायिक विवेकले व्यावहारिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यति बेला देश भर महिला प्रतिनिधित्वको जटिलता छैन । यति बेला देशभर महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको भने पक्कै होइन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत र सङ्घीय संसद्मा ३३.५३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहनु पक्कै सन्तोषजनक तथा गर्ब गर्न लायक प्रतिनिधित्व रहेको छ । मुलुकले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा २ वर्ष खर्च गरी सकेको छ । यति बेला सम्म आई पुग्दा लक्षित वर्गमा लैङ्गिक समानताको लागि के कति विनियोजन भयो र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भयो अध्ययनको विषय भएको छ । राज्यका हरेक तहमा यस प्रकारको खोजी र वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्न अब ढिला गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।

५१.५ प्रतिशत महिलाको जनसख्या रहेको मुलुकमा साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्थाले एक दशक पार गरी सक्दाको वर्तमान अवस्थामा पनि २३.७ प्रतिशत भूमि र भवनमा स्वामित्व २६ प्रतिशत जस्ता तथ्याङ्क रहनुले पनि महिला मैत्री नीति कार्यक्रम तथा बजेटको न्यायोचित व्यवस्था गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । योजना निर्माणकको पहिलो चरणदेखि उपभोगको चरणसम्म वा सातौँ चरणसम्म महिलाको गुणस्तरीय सहभागिता गराउनु सबैको दायित्व हो तर परम्परागत कार्यशैली र मनस्थितिले गर्दा आ–आफ्नो अनुकुलतामा नीति तथा कार्यक्रम बनाइने महिलाहरूको सहभागिता सख्यात्मक मात्रै गराउने गुणात्मक सख्या भएता पनि महत्त्वमा नराखिनु नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धत्तिको विडम्बना बाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ च २ मा प्रस्ट व्यवस्था छ लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना कार्यक्रम, श्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको विषय सन्दर्भलाई प्रस्ट किटान गरेको छ । यसै गरी परिच्छेद ६ दफा २४ उपदफा ३ च छ र ज मा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्राथमिकताको सन्दर्भलाई स्पष्ट गरेको छ भने यस भित्रको उद्येश्य नं. ५ पुरा गर्नु पर्ने सबैको दायित्व तथा कर्तव्य हुन्छ ।

यसै गरी उपदफा ५ मा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालबालिका, दलित जस्ता वर्गलाई अधिकतम सहभागी गराउनु पर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । विडम्बना व्यवहारमा महिलाको पनि सहभागिता मात्रै हुन्छ, आवाज हुँदैन भएको आवाजको पनि सुन्ने कान हुँदैन । १५ औँ योजनाको आधारपत्रको सोच लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र रहेको छ । महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सहित सारभुत समानता कायम गर्ने लक्ष्यका साथ यस योजनाले ३ वटा उद्देश्य तय गरेको छ । आर्थिक संवृद्धि दिगो विकासका लागि महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायि भूमिका स्थापित गर्दै श्रोत र साधन तथा लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । जताततै महिहलामैत्री तथा महिलाको सहभागितालाई महत्त्वका साथ राख्ने दास्ताबेजहरु छन् तर व्यावहारिक अभ्यास फरक हुँदै गएको छ । केन्द्रको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट २३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क भए पनि स्थानीय तहहरूको बजेटमा यो भन्दा पनि न्यून रहेको छ । राज्यको परिकल्पना एकातिर व्यावहारिक कार्य अर्कोतिर जाँदा भोलिको लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्रको सोच विफल हुन कति पनि बेर लाग्दैन ।

दयाको पात्रको रूपमा उभिनु पर्ने बाध्यताले नीति निर्माण तहमा होस्, चाहे कार्यालयमा चाहे घर परिवारमा होस् महिलालाई बाध्यता छ । योजना निर्माण कर्ता उही परम्परागत सोचका बिरामीहरूको संख्या अत्यधिक भएकोले महिलाहरूको सहभागितामा योजना तर्जुमा गरेर निस्किए पनि योजनाको अन्तिम रूप निस्कँदा माग्ने तथा लिनेको दर्जामा महिलालाई उभ्याईएको छ जुन गलत र अब्यवहारिक हो । तसर्थ योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणसम्म महिलाको सख्यात्मक होइन गुणात्मक सहभागितामा जोड तथा महिलाको आँखामा छारो हान्ने काम नहुँदा राष्ट्रको हित र उन्नति हुन्छ ।