भाद्र ७ गते, २०७६

नेपालको भूमि व्यवस्थापन, यसमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

नेपालको भूमि सम्बन्धी नीति र जग्गा प्रशासनमा मुलुकी ऐनको ठुलो भूमिका छ। मुलुकी ऐनमा राखिएका कल्याण धनको महल, गुठीको महल, जग्गा आबाद गर्नेको महल, जग्गा पजनीको महल, जग्गा मिच्नेको महल, घर बनाउनेको महल, लोग्ने स्वास्नीको महल, अंशवण्डाको महल, स्त्रीधनको महल, धर्मपुत्र-पुत्रीको महल, अपुतालीको महल, लेनदेन व्यवहारको महल, दान बकसको महल र रजिष्ट्रेसनको महल मुलुकको परम्परागत भूमि सम्बन्धी नीति र जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका महत्त्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन्। हाल नेपालको राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमाको चरणमा रहेको बुझिएको छ ।

मुलुकी ऐनको अतिरिक्त नेपालको भूमि सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिभाषित गर्न र जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न मितिमा जारी गरिएका बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, राज्य रजौटा ऐन, २०१७, मालपोत ऐन, २०१८, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८, खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१, गुठी संस्थान ऐन, २०३३, मालपोत ऐन, २०३४, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ भूमि सम्बन्धी उल्लेख्य कानुनी व्यवस्थाहरू हुन्। उल्लिखित नीतिहरू र कानुनी संरचनामध्ये केही महत्त्वपूर्ण भूमिसम्बन्धी नीतिहरूमा व्यवस्थित मुख्य मुख्य प्रावधानहरू, तिनीहरूको कमजोरी र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा प्रस्तुत आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

१. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसुधार
वि.सं. २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भयो र त्यसको ३ वर्षपछि नेपालको भूमिसुधार र भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ जारी भएपछि भूमि प्रशासनको आधुनिक युग सुरु भएको मानिन्छ। परम्परागतरुपमा चलिरहेको भूमि व्यवस्थापनलाई यो ऐनले क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको मानिन्छ।

भूमिमाथि दोहोरो भू-स्वामित्वको अन्त्य, जमिनको स्वामित्वमा हदबन्दीको सीमा राखी भूमिको न्यायोचित वितरण, जग्गाधनी र जोताहाको हक अधिकारको संरक्षण र दायित्वको किटानी, कुत सम्बन्धी व्यवस्था, जमिनदारी, तालुकदारी तथा किपट प्रथाको उन्मुलन जस्ता मुख्य विशेषताहरू सहित जारी भएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले देहायबमोजिमको हदबन्दीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ:
 जग्गाधनीको लागि घर घडेरी सहित गरी तराई क्षेत्रमा ११ बिगाह, काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा जग्गाधनीको हैसियतले आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको,
 मोहीको लागि तराई क्षेत्रमा ४ बिगाह, काठमाडौँ उपत्यकामा १० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनीमा नबढ्ने गरी मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने व्यवस्था गरेको।

उक्त ऐनमा नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरू, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, औद्योगिक कार्य र कृषि उद्योग, गुठीको जग्गा र कूटनीतिक नियोगको नाममा रहने जग्गामा भने हदबन्दीको सीमा नरहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

ऐनमा जग्गाधनी र मोहीलाई मुलुकभरिमा आफ्नो स्वामित्वमा भएका सम्पूर्ण घर जग्गाको स्व घोषणा गरी आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने हदबन्दीको हदसम्मको जग्गा रोजेर लिने र त्योभन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारलाई छोड्न सक्ने सुविधा समेत प्रदान गरिएको थियो। तोकिएको हदभन्दा बढी भई नेपाल सरकारको नाममा छोडेको जग्गा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय मार्फत लिलाम बढाबढमा भूमिहीन किसानहरूलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने गरी बिक्री वितरण गर्ने गरिन्थ्यो। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण लुकाउने जग्गाधनी र मोहीको हकमा निजहरूको स्वामित्वमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेको भेटिएको खण्डमा जुनसुकै बखत नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्ने प्रावधान समेत ऐनमा रहेको थियो।

भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेको हदबन्दी सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयनबाट एकातर्फ जग्गाधनी र मोहीको एकीकृत लगत खडा हुन पुग्यो भने अर्कोतर्फ भूमिको स्वामित्वमा सीमा तोकी यसको समानुपातिक पुनर्वितरण गर्नमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको मान्न सकिन्छ।यसबाट भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने विश्वास लिइएको थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का कमजोरीहरू
हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही गरी जग्गाधनीको स्वामित्वबाट नेपाल सरकारलाई आजसम्म हजारौँ रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको भए तापनि मोहीको स्वामित्वबाट भने हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही चली शायदै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जग्गा आएको होला। हदबन्दी व्यवस्थाकै अर्को कमजोरी तराई, काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै रूपमा जग्गाको हद तोकिएको पाइन्छ तर यी तिनै क्षेत्रमा जग्गा राख्नेले भने ऐनले परिकल्पना गरेको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा राख्न सक्ने देखिन्छ। यो ऐनले एउटै जग्गामा जग्गाधनी र मोही दुवैको स्वामित्वको स्थापना गरी द्वैध स्वामित्व कायम गर्न पुग्यो र झैँ-झगडाको मूल कारक बन्न पुग्यो। हजारौँ कित्ता जग्गामा आजको मितिसम्म पनि जग्गाधनी र मोहीको द्वैध स्वामित्व कायम नै रहिरहेको पाइन्छ। जग्गाको समानुपातिक वितरण गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने पहिलो कानुन पनि यही बन्न पुग्यो। जसको नतिजाको रूपमा हाल भयावह बन्न पुगेको खेतीयोग्य जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण र अवैज्ञानिक दोहनलाई लिन सकिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको भूमिसुधार कार्यक्रमलाई टेवा पुर्‍याउने गरी सञ्चालित बचत तथा ऋणको व्यवस्थाले राम्रो परिणाम दिन सकेको देखिएन भने पाँचौँ संशोधनबाट थप गरिएको भू-उपयोग, खण्डिकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दी कार्यक्रमले समेत सोच अनुसारको प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन ।

२. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र गुठी संस्थान
गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ जारी भयो। उक्त ऐनले सार्वजनिक हित र प्रयोजनको लागि स्थापना गरिएका गुठीहरूको राज गुठी, छुट गुठी र निजी गुठी भनी वर्गीकरण गर्‍यो। ती गुठीहरूको छुट्टै प्रशासन, व्यवस्थापन र गुठीका सम्पत्तिहरूको लगत राख्न र सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि स्वायत्त संस्था गुठी संस्थानको स्थापना गर्‍यो।

विभिन्न देवी देवताका नाममा जात्रा पर्व, पूजा परम्परा सञ्चालन गर्ने हेतुले वा सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनका लागि कुनै सन्त महन्त, दानी व्यक्ति वा राजा महाराजाहरूले सनद सवाल जारी गरेर अथवा दानपत्र, बकस पत्र खडा गरी राखिएका विभिन्न राजगुठीहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने र गुठीयारहरुले राखेका पारिवारिक र निजी गुठीहरूको लगत राख्ने प्रमुख दायित्व, जिम्मेवारी र अधिकार समेत गुठी संस्थानलाई दिएको देखिन्छ। गुठी जग्गाको कुत बुझ्ने जिम्मेवारी समेत गुठी संस्थानमा नै रहेको देखिन्छ।

गुठी जग्गामा देखिएका समस्याहरू
राज गुठीहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, गुठीको चल, अचल सम्पत्तिको संरक्षण र निजी गुठीहरूको लगत राखी निरन्तर नियमन समेत गर्ने मुख्य दायित्व भएको गुठी संस्थानका पछिल्ला केही दशकका काम कारबाहीहरूलाई नजिकैबाट नियाल्ने हो भने देवश्वको रक्षा गरी राजश्व परिचालन समेत गर्ने आफ्नो प्रधान कर्तव्यबाट विमुख भएको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ।

सबै खालका गुठीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी दायित्व रहेको गुठी संस्थानको सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरू उठ्ने गरेको देखिन्छ।
 उदाहरणको रूपमा, हाँडीगाउँको लगत भिडाई मच्छेगाउँको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको (नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा समेत) जग्गा कुनै अमुक गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्ति विशेषको नाममा गुठीको मोही कायम गर्ने,
 गुठीको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूको गुठी रैतानी नम्बरी कायम गर्ने निर्णय गरी गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने,
 विभिन्न ऐेतिहाँसिक गुठीको लगतभित्रका जग्गाहरू (फिल्डबुकमा गुठीको नाम कायम भएका समेत) खोजी सम्बन्धित गुठीको नाममा दर्ता गर्न अग्रसर नहुने,
 गुठी संस्थानको एकलौटी स्वामित्व हुने गुठी तैनाथी जग्गामा समेत अमुक व्यक्तिहरूलाई नयाँ मोही खडा गरी-गराई द्वैध स्वामित्व कायम गराउने,
 गुठीको नाममा रहेका घर जग्गा, बर बगैँचाको उचित व्यवस्थापन नगर्ने,
 विभिन्न गुठीका महन्तहरूद्वारा गुठीको सम्पत्तिको दोहन, दुरुपयोग र गैरकानुनी बिक्री वितरण गरेको पुष्टि हुँदा समेत गुठीका महन्त पुजारीहरूलाई कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न अग्रसर नहुने,
 निजी गुठीहरूको लगत राख्ने र नियमन गर्ने कानुनी दायित्वबारे बेखबर रही निजी गुठी मस्यौट भएको अनदेखा गर्ने।

३. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र नाप जाँच सम्बन्धी व्यवस्था
जग्गा नापको एउटै इकाई तयार गरी नापमा एकरुपता र विश्वसनीयता कायम गर्ने, साँध-सिमानाको विवाद समाधान गर्ने, जग्गा नापमा आधुनिक वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरी क्षेत्रफल निकाल्ने, जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने, जग्गाको प्रकृति अनुसार किसिम छुट्ट्याई जग्गा वर्गीकरण गर्ने, राजश्व सङ्कलन गर्न सहज बनाउने, जग्गा नाँपजाँच गर्ने अधिकारीको परिभाषा गर्ने र सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गर्ने जस्ता उद्देश्यसहित जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ जारी भएको थियो र हालसम्म पनि सोही ऐन प्रचलनमा रहेको छ।

उक्त ऐन जारी भएपश्चात् मुलुकभरि नै खडा गरिएका नापी गोश्वाराहरुले जग्गाको नाप जाँच गरी सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र निजी(रैकर) जग्गाको नक्सा, फिल्ड बुक र स्रेस्ता तयार गर्ने काम गरेको पाइन्छ। यो ऐनको कार्यान्वयनपछि नेपालमा नक्सामा आधारित जग्गा प्रशासनको चरण सुरु भएको मानिन्छ ।

जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी समस्याहरू:
नेपालको जग्गा नाप जाँचको विषयमा देहायका समस्याहरू रहेको देखिन्छ।
 साबिकमा कम दक्ष अमिनद्वारा जञ्‍जिरको प्रयोग गरी नाप नक्सा गरिएकोले कतिपय मानवीय त्रुटि र प्राविधिक समस्याको कारणले समेत जग्गाको वास्तविक भूगोल अनुसारको यथार्थ नक्सा र स्रेस्ता खडा नभएकोले जमिन र नक्सा स्रेस्तामा रहेको जग्गाको क्षेत्रफलमा ठुलो फरक पर्ने गरेको,
 जग्गा नाप जाँचको समयमा खडा गरिएको फिल्डबुकमा कतिपय अवस्थामा जग्गाधनी र जोताहाको महलमा स्पष्ट विवरण उल्लेख नभई अमिन आफैँले फलानोको जग्गा हो भनी लेखिदिएको आधारमा जग्गाको वास्तविक स्वामित्वको सम्बन्धमा विवाद खडा हुने गरेको र ठुलो सङ्ख्यामा मुद्दा मामिला हुने गरेको,
 एक पटक नापी नक्सा भइसकेको ठाउँमा पुन: नापी हुँदा प्रविधिको कारणले समेत साबिकको नक्सा र हालको नक्सामा ठुलो अन्तर आई सरकारी सार्वजनिक जग्गा मस्यौट हुने तथा हाल साबिक प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषको जग्गामा घटबढ हुन गई झैँ-झगडा र मुद्दा मामिला निम्तिने गरेको,
 छुट नापीको नाममा सार्वजनिक जग्गा र वन जङ्गल समेत व्यक्ति विशेषको नाममा घुसाई नाप नक्सा भई स्रेस्ता खडा हुने गरेको,
 नक्सा बमोजिम टायल चेक गर्ने र कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्दा समेत कतिपय सन्दर्भमा नक्साको सीमाको रेखा नै सारी सरकारी सार्वजनिक जग्गा समेत घुसाई अस्वाभाविक रूपमा क्षेत्रफल बढाई नक्सा र स्रेस्ता नै सच्याउने गरेको,
 भोग बमोजिमको नक्सा संशोधन गर्दा र फाइल नक्सा तयार गर्दा (स्केल बढाएर) समेत सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषकोमा घुसाई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति मस्यौट हुने गरेको,
 नापी कार्यालयहरूमा हुने गरेका साबिकका नक्सा र स्रेस्ताहरूको उचित संरक्षण हुन नसकेकोले जग्गाको स्वामित्वको मूल श्रोतको नै संरक्षण नभई जीर्ण प्राय: भएका,
 एकसरो नापी समाप्त भएको क्षेत्रमा सुरु भएको नापी ले समस्यालाई सुल्झाउने भन्दा बल्झाउने गरेको देखिएको र हालसाविकको नाममा जनताले झनै सास्ती पाउने गरेको,
 कित्ताकाट गर्दा फिल्डमा नगई अफिसबाटै काम गर्दा भोग र नक्सामा एकरुपता कायम हुन नसक्दा समस्या देखिएको आदि ।

४. मालपोत ऐन, २०३४ र जग्गा प्रशासन
जग्गा दर्ता गर्ने कार्यविधि, रजिष्ट्रेसन, दाखिल खारेजी र लगत कट्टा, मालपोत असुली र मिनाहा, जग्गा आबादीको व्यवस्था, जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विवादहरूमा अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोग, सार्वजनिक सरकारी जग्गाको संरक्षण, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी, छुट जग्गा दर्ता, जग्गा दर्ता सम्बन्धी विशेष समितिहरू, कित्ताकाटको आदेश दिने सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू सहित मालपोत ऐन, २०३४ जारी भएको थियो र हालसम्म यही ऐन प्रचलनमा रहेको छ।

मालपोत ऐन, २०३४ मा टेकेर नै मालपोत कार्यालयहरूले छुट जग्गा दर्ता गर्ने, जग्गाधनी र मोहीको अभिलेख सहितको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी राख्ने, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण (नामसारी, अंशबण्डा, दान, बकस, राजीनामा पास, दृष्टि बन्धक, भोग बन्धक, लख बन्धक) गर्ने, दाखिला खारेजी गर्ने, लगत कट्टा गर्ने, स्वामित्व सम्बन्धी विवादहरूमा अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, कित्ताकाट गर्नको लागि नापी कार्यालयलाई आदेश दिने, हाल साबिक सम्बन्धी निर्णय गर्ने जस्ता जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने गरेको देखिन्छ।

जग्गा प्रशासनमा देखिएका समस्याहरू
जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्ने र स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय गर्ने तथा कार्यालयमा आएका विवादहरूको अर्ध न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी न्याय निरूपण गर्ने समेतका मुख्य दायित्वहरू भएको मालपोत कार्यालयहरूमा देहायका समस्याहरू रहेको देखिन्छ।
 छुट जग्गा दर्ताको नाममा अमुक ठाउँको अमुक लगत भिडाई (पटक पटक एउटै लगत भिडाउने) सरकारी, सार्वजनिक (वन, जङ्गल, बुटेन, पोखरी, नदी, खोला, भिर, पर्ती, चौतारा, धारा, कुवा, कुलो, बाटो, खोल्सा, खर्क) र गुठीको जग्गा समेत व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुने गरेको,
 एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कै उनाऊ व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने र एउटै जग्गाको दोहोरो स्रेस्ता (सरकारी- व्यक्ति वा व्यक्ति-व्यक्ति) खडा हुने गरेको,
 किर्ते जग्गाधनी र फर्जी कागजात प्रमाणहरू खडा गरी जग्गाको गैरकानुनी हक-हस्तान्तरण हुने गरेको,
 जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी लगत, स्रेस्ता र पुराना निर्णय मिसिलहरूको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुन नसकी नोक्सानी भएको र नागरिकको अचल सम्पत्ति सम्बन्धी अभिलेख जीर्ण अवस्थामा रहेको,
 जग्गाधनीको स्वामित्वमा मुलुकभरि रहेका घर जग्गाको एकीकृत अभिलेख खडा गर्न नसकेको,
 अर्ध न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेको,
 रजिष्ट्रेसन दस्तुर, दाखिल खारेज दस्तुर, पुँजीगत लाभकर समेतका राजश्व असुली गर्दा असुल नै नगर्ने वा कम असुली गर्ने गरेको।
 जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा लिँदा शिक्षित व्यक्तिले समेत मध्यस्थकर्ताको सहायता लिनै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको ।

५. भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन सुझावहरू
मुलुकले वर्तमानमा अँगालेको भूमि नीतिमा के-कस्तो नवीनतम व्यवस्था र भूमि प्रशासन, व्यवस्थापनमा कस्ता खालका कार्यविधिगत सुधार गरी राज्यको महत्त्वपूर्ण श्रोत र प्राकृतिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको भूमि तथा हरेक नागरिकको पहिलो र अत्यावश्यक सम्पत्तिको रूपमा मानिने घर-जग्गालाई कुशल र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी एकातर्फ जमिनको समुचित प्रयोग गर्दै त्यसको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा जग्गा प्रशासनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र झमेला मुक्त बनाई सुशासनमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबाट देहायबमोजिमका सुझावहरूलाई मनन गरी महत्त्व प्रयोग गरेको खण्डमा एकातर्फ वैज्ञानिकरुपमा भू-उपयोग हुन गई प्रत्यक्ष रूपमा भूमिबाट हुने उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने र यसले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ जग्गाको स्वामित्व र प्रशासनसँग जोडिएका उजुर, बाजुरा र मुद्दा मामिलाहरूमा कमी हुन आई समग्रतामा मुलुकको सुशासनमा समेत उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ।

 प्रचलित जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी गणनालाई परिमार्जन गरी जग्गाको क्षेत्रफल, उपभोग र मूल्याङ्कनको संयुक्त आधारबाट गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
 निश्चित अवधि तोकी प्रचलित कानुन बमोजिम एउटै जग्गामाथि रहेको जग्गाधनी र मोहीको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने र पुनः द्वैध स्वामित्व कायम हुने खालको नीति नबनाउने,
 सरकारी सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट अभिलेख राखी सरकारी सार्वजनिक जग्गाको प्रयोजन, प्रयोग र वितरणको स्पष्ट मापदण्ड, सर्तहरू र जिम्मेवारीको किटान गर्ने,
 सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्ने र अतिक्रमण गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्ने र सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४ ले गरेको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने,
 खोला/नदीले मार्ग परिवर्तन गरेको, वन बुटेनसँग जोडिएको वा नक्सामा रहेको प्राविधिक त्रुटि भएको स्थानमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै पुराना नक्सा, हवाई फोटोग्राफ र भू-उपग्रह चित्र समेतको आधार लिई सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने,
 छुट जग्गा, स्वबासी जग्गा दर्ताको लागि अन्तिम १ पटक मात्र मौका दिई प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने र त्यसपछि पनि दर्ता गर्न बाँकी रहने जग्गाहरूको हकमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को भावनाबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्ने,
 जग्गा दर्तासम्बन्धी मिसिल लगायतका अभिलेख र स्रेस्ताहरू आवश्यक परेको बेला तुरुन्तै फेला पार्न सकिने गरी प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र मन्त्रालयले मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूको आवधिकरुपमा अनुगमन गरी लापरबाही किसिमले अभिलेख राख्ने र नियत बस अभिलेख नष्ट गर्ने कर्मचारीको पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने,
 नापी विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई पुनः नापी पश्चात् पुर्जा वितरणको आदेश दिँदा साबिकबमोजिमको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भए-नभएको र साबिकबमोजिमको सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा तयार भए-नभएको यकिन गरी सो ब्यहोरा स्पष्ट खुलाएर मात्र आदेश दिने र नापी कार्यालयले जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा वितरण गर्दा साबिक नापीमा कायम सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा सम्बन्धित निकायमा बुझाएपछि मात्र अन्य जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने,
 जग्गा प्रशासन कार्यप्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने र निवेदनको ढाँचा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था तुरुन्तै मिलाई मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा कर्मचारी र सेवाग्राही आमने-सामुन्ने भएर सेवा लिन-दिन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने,
 प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास अनुमति प्राप्त गरी जग्गाको कारोबार गरेका व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्दा उल्लेख भएको बाटो, खुला क्षेत्र र अन्य सरकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेपछि मात्र अन्य कारोबार गर्न अनुमति दिने,
 विगतको द्वन्दबाट वा प्राकृतिक कारणबाट भूमि लगत नष्ट भएका र जीर्ण भएका नक्सा, स्रेस्ताहरू शीघ्र पुनर्स्थापना गर्ने तथा मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा रहेका जग्गाहरूको दोहोरो दर्ता, स्रेस्ता निश्चित अवधि तोकी प्रचलित कानुनबमोजिम दोहोरो दर्ता, स्रेस्ता कट्टा गर्ने,
 मुलुकको सावभौमसत्ताको सुरक्षा र नागरिकको वैयक्तिक सम्पत्तिको रक्षासँग जोडिएको जग्गा जमिनको नाप-नक्सा गर्नको लागि अनधिकृत र असुरक्षित सफ्टवेयरको प्रयोग नगर्ने र नाप-नक्सा सम्बन्धी डिजिटल डाटाको सुरक्षा सम्बन्धमा भरपर्दो व्यवस्था गर्ने,
 साबिकमा सरकारी, सार्वजनिक जनिई नाप जाँच भएको र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई सकेको कुनै पनि कित्ता जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई गुठी कायम गर्ने गरी दर्ता नगर्ने, नगराउने तथा गुठी संस्थान मातहतका सम्पूर्ण राजगुठीहरुको चल, अचल सम्पत्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरी सोको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,
 गुठी संस्थानसँग निस्क्रीयरुपमा रहेको आर्थिक कोषको उत्पादनशील क्षेत्रमा समुचित परिचालन गर्ने,
 सरकारी कार्यालयहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाई कार्यालयले जग्गा प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र त्यस्तो जग्गाको लगत कट्टा नगरेमा कारबाही गर्ने प्रबन्ध गरी लागू गर्ने,
 भूमि व्यवस्थापन कोषको समुचित बाँडफाँड र सदुपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
 जग्गा प्रशासन गर्ने कार्यालयहरूले अर्ध न्यायिक प्रकृतिका निर्णय गर्नुपर्दा देहायबमोजिम गर्ने, गराउने परिपाटीको विकास गर्ने
– निर्णय गर्दा आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने,
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु पर्ने,
– सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय गर्ने,
– स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्नुपर्ने,
– टिप्पणीबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने,
– कानुनले तोकेको अधिकारीले मात्र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने,
 मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू प्रचलित कानुन र स्वीकृत कार्यविधिभन्दा परम्परागत पद्धति र कार्यालयगत प्रचलनको रूपमा चलिरहेको, काममा एकरुपता नभएको, मन्त्रालय र विभागको अनुगमन संयन्त्र कामकाजी नरहेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत कमजोर रहेको कारणले जग्गा प्रशासनमा अनियमितता, दण्डहीनता र भ्रष्ट्राचार मौलाएको हुँदा मन्त्रालय र विभागको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने,
 मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी सरुवा र पदस्थपनाको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई बोलकबोलको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने वा खटाउने कुप्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्ने र कुनै पनि कर्मचारी एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म बसिरहने स्थितिको अन्त्य गर्ने।

६. उपसंहार
मानवीय उपयोगिता र आर्थिक मूल्य भएको भौतिक, अभौतिक, दृश्य, अदृश्य बस्तुको रूपमा बुझिने सम्पत्ति र यसको हकलाई संविधानले नै मौलिक हकको मान्यता दिएको सन्दर्भमा राज्य र नागरिकको समेत प्रमुख र महत्त्वपूर्ण प्रकृति प्रदत्त भौतिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र निजी गरी सबै खालको भूमिको व्यवस्थापन र प्रशासनको सम्बन्धमा बनाइएका राज्यका नीतिहरू सम्बन्धित मुलुकले अँगालेको राजनीतिक दर्शनको वैधानिक दस्ताबेज संविधान र प्रचलित शासकीय प्रणालीको सापेक्षमा रहेर वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण, प्रायोगिक, वस्तुनिष्ठ हुनुपर्दछ। मुलुकको भूमि नीति अनुरूप भूमि प्रशासन सञ्चालन गर्दा प्रक्रियागत सरलता, स्पष्ट कार्यविधि र पारदर्शी कार्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्छ भने त्यसको कार्यान्वयनको लागि दक्ष, जागरुक, उत्साही र सदाचारी राष्ट्रसेवकको अपरिहार्यता रहन्छ। अतः नेपालको भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित सरोकारकारवाला पक्षहरूले माथि उल्लिखित सुझावहरूको इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा वैज्ञानिक भू-उपयोग र चुस्त भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा नेपालले अब्बल मुलुकको रूपमा आफ्नो सफल पहिचान स्थापित गर्दै अन्ततोगत्वा सुशासन र समृद्धिको यात्रातर्फ लम्किन सक्ने देखिन्छ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरुः
 मुलुकी ऐन
 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
 जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९
 गुठी संस्थान ऐन, २०३३
 मालपोत ऐन, २०३४
 सम्पत्ति कानुन
 नेपालको संविधान (२०७२)
 जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्मारिका (२०७५)

जेष्ठ २९ गते, २०७६ - ०६ः३४ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg