आरक्षण नीति: एक बहस « प्रशासन

आरक्षण नीति: एक बहस


प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०६:५०

समावेशीकरण भनेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक’ कारणले राज्यको मूल धारमा आउन नसकेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने अवधारणा हो । विगतको शासन प्रणालीले शासन व्यवस्थामा समाजको प्रतिनिधित्व झल्काउन नसकेको भन्ने रोग पहिचान भएपछि समावेशीकरणलाई ओखतीको रूपमा नेपालमा परीक्षणमा ल्याइयो । (१) वास्तविक लाभग्राहीहरुको पहिचान (२) लाभग्राहीहरुको विकास (३) लाभग्राहीहरुको सशक्तीकरण (४) लाभग्राहीहरुलाई राज्य संयन्त्रमा मुलप्रवाहीकरण तथा (५) एकदेखि चारसम्मको उपाय अवलम्बन गर्दा समेत लाभ लिन नसक्नेहरूलाई आरक्षण दिएर ओखतीलाई पूर्ण रूपमा कामयावी बनाउनु पर्ने थियो । तर हामी उल्टो बाटो लाग्यौ । पाँच नम्बरलाई उचाल्यौ बेस्सरी ।

लाभग्राहीहरुको पहिचान गर्दा लिनुपर्ने आधार संवैधानिक र कानुनले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नै हुन भनेको थियो । के कस्ता समुदाय, वर्ग र कुन क्षेत्र राज्यको मूलधारमा के कस्ता कारणले गर्दा राज्यको मूलधारमा आउन सकेका रहेनछन् भनेर पहिचान गर्नका लागि खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने थियो । वास्तविक चित्र देखाउने तथ्याङ्क हो । हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण होइन मिथ्याङ्क निर्माण गर्‍यौ । जस्तै: पिछडिएको क्षेत्र- डोल्पा, त्यस भित्र भएका जातजाति, तिनीहरूको आर्थिक हैसियत, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक पहुँच लगायतका आधारमा वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्ने थियो । तर हाम्रो निर्मित मिथ्याङ्कले नेपालगन्ज वा सुर्खेत वा काठमाडौँ वा डोल्पा भन्दा सुविधासम्पन्‍न सहरमा जन्मिएको, हुर्केको, पढेको, बढेको तर नागरिकतामा डोल्पा लेखेको आधारमा लाभग्राही पहिचान गर्‍यौ, अवसर उसको पोल्टामा गयो । वास्तविक लाभग्राही हुनुपर्ने व्यक्ति हेरेको हेर्‍यै भयो । लाभग्राही पहिचानको लागि मिथ्याङ्क निर्माण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि त्यसरी नै भयो। अवसर तिनीहरूको पोल्टामा गयो ।

खण्डीकृत तथ्याङ्कको आधारमा पहिचान गरिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायको विकासका आवश्यक कार्यक्रम लैजानुपर्ने थियो । आर्थिक रूपमा पछाडि परेको भए आयआर्जनका कार्यक्रम लगि आम्दानीको स्तर बढाउने, सामाजिक रूपमा पछाडि परेको भए शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम लगि सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने, राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको भए राजनीतिक चेतनाको विकास गर्ने कार्यक्रम लगि स्थानीय, क्षेत्रीय हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने कायक्रमको श्रृखला नै लानुपर्ने थियो, लगेनौ । ब्राम्हणहरुको बस्तीको बिचमा छाला जुत्ता कारखाना खोलिदिने घोषणा गर्‍यौँ, दुई छाक खान नपाउनेहरूको लागि डोजर र टावर दिने आश्वासनको सिलसिलेवार घोषणा गर्‍यौँ । यसले सामाजिक एकता खल्बल्याउने तथा समाजलाई झन् गरिब बनाउने तिर धकेल्यो र अझै धकेल्दै छ । यो सबैले बुझेर बुझ पचाएको छ, त्यो वर्ग प्रभुत्व वर्ग नै हो । मूलधारमा आउन नसकेका व्यक्तिहरूको चेतनाको स्तरलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो पनि त्यही प्रभुत्व वर्ग नै देखिन्छ । आवश्यकता अनुसारका प्रभावकारी कार्यक्रम लैजान नसक्नु वा नखोज्नु समावेशीकरणमा प्रभुत्ववर्गको पकड कायमै राख्ने अर्को अचुक कडी हो । यो हटाउनु आजको आवश्यकता हो ।

जसरी कलम लगाएको बिरुवा मल तथा पानी भएको खाल्डोमा सारेर बारबेर गरी उपयुक्त हेरविचार गरेको खण्डमा मात्रै राम्ररी हुर्कन्छ, समयमा अपेक्षित फल समेत दिन्छ त्यसरी नै वास्तविक समस्या पहिचान गरी विकासका कार्यक्रमबाट पोषित व्यक्ति, समूह वा समुदायको पूर्ण क्षमता विकास भई सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, सबल हुन्छ, सक्षम हुन्छ, क्षमता वृद्धि हुन्छ, श्रोत साधन माथि पहुँच र नियन्त्रण गर्न सक्ने हुन्छ तथा उपभोग गर्न सक्षम हुन्छ । तर नुन आवश्यक भएको ठाउँमा सुन दिने घोषणा गरियो । सुनको प्रयोग कहाँ, कसरी, किन गर्ने भन्ने थाहा पाएकाहरूले चप्काए, थाहा नपाएकाहरूलाई ‘चिन्‍नेलाई श्रीखण्ड नचिन्‍नेलाई खुर्पाको बिँड’ भयो ।

विकासका उपयुक्त कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै सशक्तीकरणको चरणमा प्रवेश गरी क्षमता, योग्यता तथा दक्षताले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति राज्यको हरेक संयन्त्रमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुन्छ किनकि उसले राजनीतिक संरचना बुझेको हुन्छ, प्रशासनिक संरचना बुझेको हुन्छ, समाज बुझेको हुन्छ, संस्कार बुझेको हुन्छ अनि समुदाय बुझेको हुन्छ । यो बुझाइले उसलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछ भने दायित्व तथा कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्ने बनाउँछ ।

सबै व्यक्तिले सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूबाट समान किसिमको लाभ लिन सक्दैनन् । सबैको लिन सक्ने क्षमता समान हुँदैन । यो ध्रुव सत्य हो । बालकले खान मानेन भनेर खुवाएन भने झन् बिरामी हुन्छ । फकाई फुल्याई जसरी भए पनि जे खान्छ त्यही खुवाउनुपर्छ । समावेशीकरण नीति कार्यान्वयनमा पनि लाभ लिन सकेन भने अव उसलाई तानेर ल्याउनुपर्छ । लाभ लिन नसकेको वा क्षमता नभएकोलाई तानेर ल्याउने नीति चाहिँ आरक्षण हो । योग्यता, क्षमता र दक्षता भएको व्यक्ति, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई आरक्षण हुँदै होइन ।

निष्कर्ष
नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको, तत् तत् व्यक्ति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरूको प्रभुत्व वर्गले नीति कार्यान्वयनको ढाँचा र खाका परिवर्तन गरी पुनरावलोकन गर्न नचाहेको तथा नीति आफ्नो पकडमा राखिरहन उद्धत रहेको समावेशीकरणको सबैभन्दा अन्तिम अस्त्रको रूपमा रहेको व्यवस्था आरक्षण हो । यस्तो आरक्षण नीतिको पक्षमा यो लेखक छैन । खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, त्यसको आधारमा लाभग्राहीको पहिचान र विकास, स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकारमा वास्तविक लाभग्राहीको पकड कायम गरी शासन व्यवस्थाका हरेक संयन्त्रमा उनीहरूको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापित गर्ने समावेशीकरण नीतिको पक्षधर यो लेखक हो । समावेशीकरण नीति चाहिन्छ तर प्रभुत्ववर्गको पञ्‍जामा रहेको आरक्षण नीति चाहिँदैन ।

नीति कार्यान्वयनको ढाँचा अनि खाका तथा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल प्रभुत्व वर्गको पोल्टामा सुनिश्चित भएको र भइरहने समावेशीकरणको सबैभन्दा अन्तिम तथा कमजोर अस्त्रको रूपमा रहेको आरक्षण चाहिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस