स्थानीय कार्यपालिका

सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकार वा स्थानीय तहको कार्यकारिणी नै स्थानीय कार्यपालिका हो । स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन, निर्देशन नियन्त्रण समन्वय र श्रोत परिचालनको कार्य गर्दछ । संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था रहेको छ । यस अन्तर्गत धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाको गठन देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष रहने ।
प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष रहने ।
गाउँ सभाले आफू मध्येबाट निर्वाचन गरेका चार जना महिला सदस्य रहने ।
गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुइजना दलित वा अल्पसँख्यक सदस्य रहने ।

नगर कार्यपालिकामा

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख र एक जना उपप्रमुख रहने ।
प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष रहने ।
नगर सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य रहने ।
नगर सभाले निर्वाचित गरेका तिन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य रहने ।

यसै गरी संविधानमा जिल्लाभित्रको गाउँपालिका र नगरपालिकाबिचमा समन्वय गर्न जिल्ला सभा रहने र जिल्ला सभाले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कार्यसम्पादन गर्न एक जना प्रमुख ,एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तिन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य भएको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार

नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिका वा स्थानीय सरकारको मुख्य मुख्य काम कर्तव्य र अधिकारहरू देहाय बमोजिम छन् ।