यसरी मुक्त हुन सकिन्छ समायोजनको सकसबाट « प्रशासन

यसरी मुक्त हुन सकिन्छ समायोजनको सकसबाट


प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७६, शनिबार ०७:५१

समायोजन

कुनै पनि देशको शासन सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्र मियोको रूपमा रहेको हुन्छ । सरकार पटक-पटक फेरबदल भइरहने तर कर्मचारीतन्त्र निरन्तर चलिरहने भएकोले यसलाई स्थायी सरकारको रूपमा पनि लिइने गरिन्छ । शासन सञ्चालनको मुख्य मियोको रूपमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली अनुसार रहेका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य त्यति सहज होइन र हुँदैन । विश्वका विभिन्न सङ्घीय मुलुकहरूमा भएका कर्मचारी समायोजनका उदाहरणहरू हेर्दा पनि यो कार्य सहज हुने देखिँदैन । त्यसमा पनि समायोजनको कार्यलाई स्वार्थको रूपमा लिन थालियो भने त झन् यो कार्य फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुन्छ ।

नेपालको कर्मचारी समायोजनमा समस्या सृजना हुनुमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी नै प्रमुख कारण रहेको पाइन्छ । कर्मचारी समायोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ आयो, कार्यान्वयन भएन । उक्त ऐन किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराका बारेमा कुनै छलफल, बहस भएन । बरु कर्मचारी समायोजन गर्नकै लागि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । अध्यादेश ल्याउनु अघि कुनै गृहकार्य भएन तर अध्यादेश आईसकेपछि कर्मचारी समायोजनको बारेमा अध्ययन गर्न सुरु गरियो । सङ्घका कर्मचारी समायोजन गर्न यति कठिन हुने कुरा जान्दा जान्दै पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनमा समयमा नै कुनै पहल भएन, त्यस्तै प्रदेश सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनमा कसैको पहल भएन तर लोक सेवा आयोगको भर्ना प्रक्रिया नरोक्न भने सबै लागि परे । यिनै कारणहरूले गर्दा समायोजन प्रक्रिया चोटिलो बन्दै गएको छ ।

न्यायको सिद्धान्तले आफ्नो स्वार्थ मुछिएको विषयमा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन वा आफ्नो न्यायाधीश आफै बन्नु हुँदैन भन्छ । अहिले समायोजन हुन लागेका कर्मचारीहरू निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू हुन् । यी तीन वटा सेवाका कर्मचारीहरूमा कुनै श्रेणीमा रहेर काम गरिरहेका छन् त कुनै तहमा रहेर काम गरिहगेका छन् । समायोजन तहगत आधारमा गरिन लागिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा श्रेणीमा रहेको कर्मचारी सकेसम्म माथिल्लो तहमा समायोजन हुन खोज्छ भने तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आफू माथि हुने अपेक्षा राख्दछ । यस्तो अवस्थामा एउटा निष्पक्ष समिति, आयोग वा यस्तै कुनै निकाय बनाएर विविध कुराहरूलाई विचार गरी सो को आधारमा समायोजन हुन सकेको भए कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था नै आउने थिएन । तर त्यसो गरिएन ।

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई मात्र वैधानिक ठानियो । अन्य कर्मचारीहरूलाई तल्लो दर्जाको रूपमा हेरियो । निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन ऐन नियमावलीको खाका बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कुराको जिम्मा दिइयो । समायोजन ऐन, नियमावली आफू अनुकूल बनाउने कार्य भयो । बिचरा स्थानीय तह र अन्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई उक्त खाका हेर्न त कुरै छाडौँ, सुझाव र सल्लाह दिने अवसर पनि प्रदान गरिएन । निजामती बाहेक अरू सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी नै हैनन् भन्ने भ्रम छर्ने काम भयो । उनीहरूसँग छलफल गर्ने, सुझाव र सल्लाह लिने खालका न्यूनतम मूल्य र मान्यताको समेत ख्याल गरिएन । विगतमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा बसी त्यहाँका कर्मचारीहरूले गरेको योगदानको अवमूल्यन गरियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई पनि गुमराहमा राखिने काम भयो भन्ने सुनिन्छ । माननीय मन्त्रीज्यूले कुनै पनि कुराको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा लिनु हुने अडान सराहनिय छ । तर त्यसको निम्ति यथार्थ वस्तुस्थिति बुझेको हुनु पर्दछ । सबै पक्षसँग सुझाव, सल्लाह लिएर समस्याको यथार्थ पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ । यदि सही समस्याको पहिचान हुन सकेन भने आफूले लिएको अडान प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

नेपाल राज्य गाउँ पञ्चायत ऐन २००६ एवं नगर प पञ्चायत ऐन २००६ मा स्थानीय निकायमा अलग्गै कर्मचारीहरू राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्पश्चात्, नेपाल नगरपालिका ऐन २००९, गाउँ पञ्चायत ऐन २०१३ (गाउँ पञ्चायत नियम २०१३) गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ (गाउँ पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली २०२०), नगर पञ्चायत ऐन २०१९ (नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली २०२०), जिल्ला पञ्चायत ऐन २०१९ (जिल्ला पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली २०२०), गाउँ विकास समिति ऐन २०४७ र २०४८ (गाउँ विकास समिति कार्य व्यवस्था नियमावली २०५०), नगरपालिका ऐन २०४७ र २०४८(नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली २०४९), जी.वि.स.ऐन २०४७ र २०४८ (जी.वि.स.कार्य व्यवस्था नियमावली २०४९) बमोजिम श्रेणीगत प्रणालीका आधारमा कर्मचारीहरू नियुक्त हुँदै आइरहेका थिए । तर जब स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ जारी भयो, स्थानीय तहमा दुई किसिमका कर्मचारीहरू देखा पर्न थाले, एउटा श्रेणीगत, अनि अर्को तहगत कर्मचारीहरू ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ आउनु पूर्व स्थानीय निकायहरूमा सहायक स्तर र अधिकृत तृतीय र द्धितीय श्रेणीका कर्मचारी रहेका थिए । उनीहरूले निजामती सेवाको तत् तत् श्रेणीले पाए सरह सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए । तर स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ ले श्रेणीगत प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै तहगत प्रणालीमा लैजानुका साथै स्थानीय निकायमा अधिकृत स्तर सातौँ तह सम्मका कर्मचारीहरू मात्र रहने व्यवस्था ग¥यो । जसबाट अधिकृत द्धितीयलाई सातौँ तह सरह मानी सोही अनुसार तलब भत्ता दिइँदै आएको देखिन्छ । २०६३ मा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा भएको संशोधनले रु १० करोड भन्दा बढी आम्दानी हुने स्थानीय निकायमा नवौँ तहसम्मका कर्मचारी रहन सक्ने व्यवस्था ग¥यो । साथै सोही संशोधनले अधिकृत द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन नभएको भएमा आठौँ तहमा मिलान गर्ने व्यवस्था ग¥यो । जुन व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आउनु भन्दा अघिसम्म कार्यान्वयनमा थियो ।

निजामती सेवामा श्रेणी अन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम देखि चौथो तहसम्म र स्थानीय तहको पाँचौँ देखि दोस्रो तहसम्म नियुक्ति हुन चाहिने योग्यता र सेवा सुविधाहरू बराबर छ । त्यस्तै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता (निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार) र स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली बमोजिम) बराबर हुनुका साथै सेवा सुविधा पनि बराबर छ । निजामती सेवाको उपसचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको सातौँ तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, ज्येष्ठता र अनुभव पनि बराबर छ ।

त्यस्तै, निजामती सेवाको सह सचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको आठौँ तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, ज्येष्ठता र अनुभव पनि बराबर छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ जारी हुनुभन्दा पहिले अधिकृत तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू बढुवा भएर सातौँ हुँदै आठौँ तहमा पुगेका छन् । सोही आधारमा स्थानीय तहका सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीहरूले पनि उपसचिव र सहसचिवको सेवा सुविधा लिइरहेको पाइन्छ ।

अहिले समायोजन ऐनले राजपत्र अनंकितबाट स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निजामती सेवाको शाखा अधिकृत सातौँ तह, पाँच वर्ष पुगेका शाखा अधिकृत पुरानो सेवा अवधि अनुसारको ज्येष्ठता कायम गर्दै आठौँ तह कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो ज्येष्ठता कायम गर्नासाथै अब उनीहरू तुरुन्तै बढुवा भएर नवौँ तहमा जाने बाटो पनि खुलिसकेको देखिन्छ । नवौँ तह बन्न लागेका ती कर्मचारीहरू अधिकांश आज भन्दा ५ वर्ष अगाडिका नायव सुब्बा हुन्, जो २४ घ अनुसार स्वतः बढुवा भएर शाखा अधिकृत बने । अहिले आएर स्थानीय तहमा सहसचिव हुन चाहिने प्रक्रिया पुरा गरेर आएका आठौँ तहका कर्मचारीहरू उनीहरूको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । के यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ त ? यो समस्या माननीय मन्त्रीज्यूले बुझ्नु भएको छ त ? मलाई लाग्छ उहाँले यस्तो समस्या बुझ्ने कोशिष नै गर्नु भएको छैन वा उहाँलाई बुझ्ने अवसर नै दिइएको छैन । अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले त नबुझेर हैन, बढी बुझेर अरूलाई पनि छक्याउने कार्य गरी रहनु भएको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको विभिन्न सेवाका नियमावलीहरूमा तहगत आधारमा अधिकृतस्तरको पदमा नियुक्त हुँदा फरक फरक प्रावधान रहेको पाइन्छ जस्तै स्वास्थ्य सेवामा एकैचोटी सातौँ र आठौँ तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ भने अधिकांश संस्थान, विकास समिति, प्राधिकरणहरूमा पनि खुलाबाट साताँै तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै २ देखि ३ वर्षमा स्वतः बढुवा हुने प्रावधान छ । तर स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा छैटौँ तहमा मात्र सुरु नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै बढुवाका लागि निजामती सेवाको श्रेणी सरह प्रावधान राखिएको छ । अहिले कर्मचारी समायोजनको समयमा अन्य निकायका तहगत कर्मचारीहरू सरहको व्यवहार गरिँदै छ । यो सोझै भेदभावमूर्ण देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय तह आफैले कानुन निर्माण गर्न सक्छ भने सो को कार्यान्वयन पनि गर्न सक्दछ । संविधानको अनुसूची ८ ले २२ वटा एकल अधिकार र अनुसूची ९ ले १५ वटा साझा अधिकार दिएको पाइन्छ । जसअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन आफैले गर्न सक्छ । तर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख संघबाट पठाउन लागिएको छ । स्थानीय तहका दक्ष कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको अधिकारको बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने ढोका सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले बन्द गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तह र यहाँका कर्मचारीहरूलाई तल्लो वर्गीकरण रूपमा इङ्गित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पुराना स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई छड्के प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत रोक लगाउन खोजिएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्नमा समेत रोक लगाउनुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसलाई जनताको घरदैलोको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । जनताले पाउने अधिकांश सेवाको प्रवाह स्थानीय सरकारमार्फत नै हुने गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रमुख संयन्त्र भनेको यहाँको कर्मचारीतन्त्र हो । स्थानीय तहले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि त्यहाँको कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न सक्नु पर्दछ । कर्मचारीहरूको मनोबल जति उच्च भयो त्यति नै स्थानीय सरकारको दक्षतामा वृद्धि हुन पुग्दछ । तर समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल झन् घटाउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तरको कर्मचारीहरूको हकमा निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको जस्तै मापदण्डको आधारमा र अधिकृत स्तर कर्मचारीको हकमा छैटौँ तहको अधिकृतलाई निजामती सेवाको शाखा अधिकृत सरह मानी सोही आधारमा समायोजन गरिनु पर्दछ ।

सङ्घीय निजामती सेवामा पुराना स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई छड्के प्रवेशको लागि प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नपाउने गरी राख्न लागिएको प्रावधान हटाइनु पर्दछ । स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारी आफ्नो सेवाप्रति दक्षता हासिल गरिसकेका व्यक्ति हुने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख वा सचिव तहाँ कै कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । राज्यले गर्ने व्यवहार न्यायिक हुनुपर्दछ, उसले गरेको व्यवहारमा कोही कसैले आवाज उठाउन सक्ने हुनुहुँदैन । माथि उल्लिखित कुराहरू न्यायिक ढङ्गले पुरा गर्न सकेको खण्डमा अहिले स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनमा देखा परेको समस्या हट्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्रिपाठी काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक हुन्

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस