विराटनगर । प्रदेश नं १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रममा १७ र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यक्रममा ९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारका गरी रु तीन अर्ब १५ करोड बजेट पाएको र स्वीकृत कार्यक्रम एवं योजनामा खर्च गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दिए पनि कर्मचारीले विभिन्न बहानामा समयमै काम गर्न नसकेकाले प्रगतिमा कमी देखिएको मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

विसं २०७४ माघ २९ गते स्थापित मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र एक एक, डिभिजन वन कार्यालय १५ र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दुई छन् । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय एक, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ३ (झापा, सुनसरी र मोरङ), ११ वटा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति ११ छन् ।

मन्त्रालयले आव २०७४/७५मा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि करीब रु ६ करोड ५३ लाख विनियोजन भई अख्तियारी प्राप्त भएकामा यी काम सम्पन्न गर्दा करीब रु ४ करोड १८ लाख खर्च भई भौतिक प्रगति ६१.५४ र वित्तीय प्रगति ६४.११ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्रमानुसार एक घर ५ बिरुवा कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ र झापामा ६० हजारका दरले ५ प्रजाति (इमली, रुख, कटहर, सोहिजन, बेल र अमला) का एक लाख २० हजार बिरुवा उत्पादन भई कृषकलाई वितरण गरिएको, ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलुढुङ्गा, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरमा विशेष क्षेत्र लक्ष्य गरी कृषकलाई रुद्राक्ष, चाँप, लौठसल्ला, लाम्पाते आदि प्रजातिका १२ हजार आयमूलक बिरुवा खरीद गरी वितरण गरिएको, चुरे संरक्षण र चरिचरन नियन्त्रणका लागि सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा चुरेको महत्व र चरिचरण व्यवस्थापनसम्बन्धी एफएम रेडियोमार्फत जनचेतनामूलक प्रचारप्रसार, सूचनापाटी निर्माण गरी चुरे क्षेत्रमा हटस्पट स्थापना, जनचेतनामूलक ब्रोसर तथा लिफलेट तयारी र प्रकाशन गरी वितरण गरिएको, वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम (एफएम, रेडियोबाट जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह, प्रचारप्रसार र सूचनापाटी निर्माण आदि) सञ्चालन तथा वन डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठनलगायत काम गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश नं १ अन्तर्गतका २२ स्थानीय तहमा २४ पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु एक करोड ३५ लाख निकासा भई ती कार्य सम्बन्धित पालिकामार्फत सञ्चालन भएको छ । आव २०७५/७६ को विनियोजित बजेट संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि करीब रु १६ करोड ६८ लाख, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनामा रु आठ करोड ७५ लाख, पर्यटन कार्यालयका लागि रुएक करोड १४ लाख, क्षेत्रीय र जातीय सङ्ग्रहालयका लागि रु एक करोड ४२ लाख, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि रु ५ करोड १५ लाख, पुरातात्विक संरक्षण र संस्कृति संरक्षण कार्यक्रममा रु दुई करोड १६ लाख, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ का लागि रु एक करोड, जडिबुटी विकास कार्यक्रमका लागि करीब रु ५ करोड ७४ लाख, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु ११ करोड ४० लाख, वृक्ष सुधारु वृक्षरोपण तथा निजी वन कार्यक्रमका लागि रु ४ करोड ४० लाख , वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि रु १४ लाख ६० हजार, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यक्रममा रु७५ लाख र सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रममा करीब रु ४ करोड १ठ लाख प्राप्त भएको र सो कार्यक्रमअनुसार खर्च भइरहेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत क्षेत्रगत कार्यक्रम कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा करीब रु नौ करोड ४१ लाख, उद्योगमा करीब रु चार करोड ५६ लाख, पर्यटनमा करीब रु ९५ करोड ५ लाख, वन, जलाधर संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा रु ३९ करोड सात लाख, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रु ३ करोड ४ लाख, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि रु ६१ लाख ७५ हजार र विज्ञान तथा प्रविधि शीर्षकमा रु ४ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएअनुसार काम, कार्यक्रम र योजना सञ्चालनमा छन् ।

मन्त्रालयले आव २०७५/७६ को खर्चको स्थितिमा पुससम्मको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ करीब रु एक करोड ११ लाख, पूँजीगततर्फ रु ८९ लाख ६३ हजार र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमध्ये रु १५ लाख खर्च हुनाका साथै ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाअन्तर्गत करीब रु २ करोड ५३ लाख खर्च भएको र वन निर्देशनालय मातहत रहेका कार्यालयको करीब रु ३३ करोड ९९ लाख विनियोजित बजेटमा खर्चको विवरण स्पष्ट नभएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेशको राजस्वमा जडिबुटी, काठ र दाउरा एवं वन पैदावार बिक्रीवितरणबाट करीब रु ३६ करोड ६२ लाख सङ्कलन भएको छ ।

मन्त्रालयले सो अवधिमा तराई–मधेशमा हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम, मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला बिक्री गर्न निषेध, पर्यटन विकासका लागि इलाम, तेह्रथुम र खोटाङमा सरोकार पक्षसँग छलफल, सिमसार क्षेत्रको विस्तार र विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया, जलवायुसम्बन्धी नीति तर्जुमा, ‘चुरे संरक्षण हाम्रो कार्यभार, बनाऔँ यसलाई समृद्धिको आधार’, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाभियान, पर्यटन दिवसजस्ता कार्यक्रम उत्साहका साथ सम्पन्न गरिनाका साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वन्यजन्तुबाट पीडित ७७९ जनालाई क्षतिको राहतस्वरुप करीब रु दुई करोड ९० लाख वितरण गरिएको मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले संघीय सरकारले समयमै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अधिकार एवं क्षेत्र प्रदान गरेर उद्योग र उद्योगीको समस्या पनि प्रदेश सरकारबाटै समाधान हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।

उनले उद्योग दर्ता एवं नवीकरणका विषयमा उद्योगीले केन्द्र नै धाइरहनु पर्ने स्थिति समाप्त गर्नेतर्फ केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भने ।

पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीयवासी भविष्य श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका लागि प्रदेश नं १ को विराटनगर विमानस्थलबाट पहाडी हवाई उडान शुरु गराउनु यस क्षेत्रका लागि उपलब्धि हो भने ।