भेनेजुएलाको पृष्ठभूमि र नेपालको तरंगित राजनीति - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार

भेनेजुएलाको पृष्ठभूमि र नेपालको तरंगित राजनीति


प्रकाशित मिति : 18 February, 2019 7:42 am

तेलको प्रमुख उत्पादक मानिने दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएला लामो इतिहास बोकेको देश हो । भेनेजुएलाको अवस्थाबारे अहिले संसारमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । भेनेजुएलाका जनताहरूको दैनिक जीवनयापनमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ । अवस्था गम्भीर मोडमा छ । यहाँ अपराध, लुटपाटको सङ्ख्या हालका दिनहरूमा बढोत्तरी भइरहेको छ । विगत ३ वर्ष देखि भेनेजुएलाको राजधानी काराकास संसारकै खतरनाक र असुरक्षित सहरको सूचीमा दर्ज भएको छ । भेनेजुयलामा खाना, पानीको प्रबन्ध गर्न पनि कठिन देखिएको छ । यो मुलुक तेलमा धनी देश हो तर यस्तो समस्या हुन नसक्ने भए पनि अहिले यही यथार्थ बनेको छ ।

भेनेजुएलामा साउदी अरब भन्दा पनि ठुलो तेलको रिजर्भ छ । नबौ र दशौ शताब्दीमा त्यहाँ तेल जमिनमा बगिरहेको देखे पश्चात् कसैले बत्ती बाल्नको लागी प्रयोग गरे त कसैले चोट पटक लाग्दा मसल उपचारमा औषधीको प्रयोजनको लागी उपयोग गर्न थाले । लामो समय पछि सन् १९९२ मा एउटा तेलको ठुलो कुवा भेटियो । तत्पश्चात् तेलका कम्पनीहरूलाई यो कुवाले ध्यान आकृष्ट गर्‍यो। पछि सन् १९२८ मा भेनेजुयला तेलको सबभन्दा ठुलो निर्यात कर्ता बन्न सफल भयो ।

यसैगरी उसको मुद्रा पनि द्रुत गतिमा वृद्धि भयो । यो मुद्रामा बढोत्तरीको एउटै कारण थियो तेल उत्पादन हुनु । अरू क्षेत्रमा न्यून उत्पादन र लगानी थियो । तेलको मूल्य पहिलो पटक द्रोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बढ्यो । सोही युद्धताका एलाईड पावरको लागी आफ्नो मिलिटरी फौजलाई सुदृढ गर्न तेलको जरुरत पर्‍यो । त्यही बेला तेलको खपत प्रशस्त हुन थाल्यो । १ मिलियन बेरल १ दिनमा उत्पादन गर्न थाल्यो । मागमा आएको बढोत्तरीसँगै उत्पादन पनि बढ्न थाल्यो । प्रकारान्तरले उसको राष्ट्रिय आय पनि बढ्दै गयो । सन् १९५० को सुरुवातमा पहिलो पटक भेनेजुएलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न मध्य पूर्वी देशहरूले तेलको निर्यात गर्न सुरु गरे । उनीहरूले यति धेरै तेल निर्यात गरेकी मागको सीमा पूर्ति भएर पनि घट्यो । भेनेजुयला र मध्यपूर्व देशहरूलाई मूल्यमा आएको गिरावटले नोक्सान पुग्न गयो । यही नोक्सानलाई कम गर्न सेप्टेम्बर १०–१४, १९६०मा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया, भेनेजुयला गरी ५ वटा देशले ओपेक बनाए । ओपेकको उदेश्य तेलको मूल्य स्थिर तुल्याउन ५ वटा देशलाई कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने विषय थियो, जसले एउटा निश्चित सीमामा मात्र तेल उत्पादन गर्ने सहमति थियो । सीमा उत्पादनले मूल्य स्थिर राख्दछ यसर्थ अधिक उत्पादनलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता थियो ।

१९६० पछि संसारमा तमाम परिवर्तन भए इरान, इराक युद्ध भयो, अरब युद्ध भयो इजरायलमा पनि सङ्घर्ष भयो यसो हुनुमा आन्तरिक र अन्य बाह्य कारण पनि थियो । शीतयुद्ध आदि जस्ता यी पर्याप्त कारणले ओपेकले निर्धारण गरेको कोटा ती सदस्य मुलुकले तोडेर सहज पहुँचको बाटो अपनाउन थाले । यसले माग र आपूर्ति को असमानता देखियो ।

यही समयमा भेनेजुलियामा एउटा सुनौलो युगको उदय भयो त्यो थियो हुगयो चाभेजको समय । उनी भेनेजुएलाका राष्ट्रपति थिए यिनको राष्ट्रपति काल १९९९ मा सुरु भयो यसैमा चाख लाग्दो विषय के छ भने रुसमा पनि भ्लादिमिर पुटिन सत्ता सम्हाल्न पुगे । यही समयमा तेलको मूल्य अचानक बढ्नुमा यसको धेरै कारण थियो । विश्वयुद्ध समाप्ति भई सकेको थियो, ओपेक राष्ट्रहरूमा अनुशासनको पालना हुन थाल्यो । उनीहरूले आफ्नो कोटाको मेन्टेन गर्न थालिसकेका थिए । उदाउँदा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र चिन र भारत विकासको गतिमा थिए । त्यसैले कुनै पनि मुलुकको लागी द्रुत विकास गर्न तेलको आवश्यकता पदर्छ । चिन र भारतले पनि तेलको खपत गरेका कारण तेलको माग बढ्न थाल्यो र मूल्य पनि वृद्धि भयो । यसको कारण भेनेजुयला तेलको ठुलो निर्यातकर्ता भयो अन्नतः भेनेजुयलाको कुल राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न थाल्यो । ९५ प्रतिशत निर्यात उसको तेल मात्र थियो ।

१९९९ मा पुटिनले आफ्नो समयमा अर्थतन्त्रको सुधार गरे । त्यसैगरि हयुगो चााभेजले पनि मुलुकमा बलियो अर्थतन्त्र बनाए जब दुवै नेता सत्तामा पुगे तब तेलको मूल्यलाई बलियो बनाई दिए । रसियालाई भौगोलिक कठिनाइका कारण तेल निर्यात गर्न कठिन थियो तर भेनेजुयलाको नजिक अमेरिका, एटलान्टिक ओसन, युरोप भएकाले भौगोलिक सुगमता थियो अनतत्वगत्वा उसले प्रशस्त पैसा कमाउन सफल भयो ।

भेनेजुयलामा प्रजातन्त्र छ, निर्वाचन हुन्छ त्यसैले चाभेजलाई पनि केही गरेर देखाउनु थियो । त्यहाँका नागरिकलाई खुसी तुल्याउनु थियो र आउँदो निर्वाचनमा पनि उनी राष्ट्रपति हुन चाहन्थे । उनले समाजवादमा बढी जोड दिए । उनले तेल बेचेरै अर्थतन्त्रमा कायापलट गरे । जनताहरूलाई रोजगारी दिए ,आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै गए । उनले आफ्नो समयमा गरिबी ५० प्रतिशत घटाउन सफल भए । फ्रान्सका निकोलस सारकोजि, बराक ओबामा जस्ता विश्व नेताहरूले उनको रणनीतिक योजना र नीतिको खुबै प्रशंसा गरेका थिए र देशमा बढोत्तरी भएको पैसा समाजवादमा लगाउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।

दक्षिण अमेरिकाको ठूलो तेल कम्पनी पिडिभिएसए हो । यो एक सरकारी कम्पनी हो । सरकार तेलको उपयोग गर्ने एक मात्र अधिकारी सोही कम्पनीमा निहित र निर्भर थियो । ९० प्रतिशत राजस्व यही कम्पनीबाट प्राप्त गर्दथ्यो । हयुगो चाभेजले यही कम्पनीकै उपयोग गरेर पैसा आर्जनको बाटो आत्मसाथ गरे । उनी निजी कम्पनीलाई राम्रो मान्दैनन् थिए । हरेक उत्पादनहरू राज्य नियन्त्रण पद्धति अनुरूप हुनु पर्दछ भन्ने पक्षमा थिए । सबै सरकारकै नियन्त्रणमै रहनु पर्दछ भन्ने उनको बुझाई थियो । जनतालाई नोकरी चाहियो भने सरकारले नै उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा सबै सरकारले नै दिनु पर्दछ । निजी कम्पनीलाई उनले अघि बढ्न दिएनन् । देशमा रोजगारी दिनको लागी पिडिभिएसए लाई भने तर उसले यो कम्पनीको लागी धेरै मानिसको जरुरत छैन भन्ने बिचार राख्दा राख्दै पनि धेरै जनताहरूलाई सोही कम्पनीमा आबद्ध गरियो । उनले सीप भएका वा सीप नभएका सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्नु र रोजगारी दिन अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने नीति गलत थियो । सन् २०१३ मा चाभेजको निधन भयो । चाभेजको निधन पछि निकोलस मडुरोले त्यहाँको शासन सत्ता सम्हाले । १९९९ देखि शक्तिमा रहेको युनाईटेड सोसलिष्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने, जनतालाई रोजगारी दिने, केन्द्रीयताको अनुसरण गर्ने जस्ता चाभेजका नीतिलाई पछयाउंदै उदय भएका मडुरोले तेलको मूल्यमा सुधार गर्न सकेनन् झन् गिरावट हुँदै आयो । त्यसो त भेनेजुयला मात्र नभई रसिया लगायत अरब मुलुकहरूलाई ओरालो लागेको मूल्यले निकै नोक्सान पार्‍यो । विश्वमा ९५ प्रतिशत तेल भेनेजुयलाले नै निर्यात गर्ने गर्दथ्यो बाँकि रुस, साउदी अरब, इरान, इराक बाट आउने गर्दछ । सबैको निर्भरता भेनेजुयला माथि निर्भर छ । यही आम्दानीबाट लाखौँ जनताहरूलाई सरकारले आधारभूत व्यवस्था लगायत घर आवासको समेत व्यवस्था गरिदियो ।

यस्तै सामाजिक कामबाट जनतालाई खुसी पार्ने र प्रशंसा बटुल्ने सरकारले प्रयास गरेको थियो । तर समय बदलियो तेलमा आएको मन्द आम्दानीबाट सरकारले सामाजिक कल्याणकारी का्र्यक्रम सम्हाल्न सकेन अन्ततः सरकार बिस्तारै पछि हट्यो । त्यहाँका जनताहरू सरकारको अनुदानमा अभ्यस्त थिए । सरकारले सामाजिक लगानीबाट हात झिकेपछि त्यहाँको समाज मात्र विभाजित भएन स्वयं पार्टीका समर्थक पनि सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले । आफ्नो पार्टीका समर्थहरू विरुद्धमा उत्रिए पछि मडुरोले साना साना पार्टी सँग गठबन्धन गर्न थाले । न्यायालयमा आफ्नो निकटम एवं विश्वासपात्रहरूलाई पुर्‍याए विपक्षीहरूले व्यापक विरोध गर्न थालेपछि अब शक्ति सङ्घर्ष हुन थाल्यो । विपक्षीहरूको आवाजलाई कमजोर तुल्याउन मादुरोले एउटा संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने घोषणा गरे तर प्रतिपक्षहरूले आफ्नो आवाजको बेवास्ता गरेको आरोप लगाई सडक सङ्घर्षमा उत्रिए । मदुरोले गठन गर्न खोजेको परीषदमा सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई मताधिकार दिने घोषणा भएको थियो तर ती पर्याप्त श्रमिकहरू सबै सरकारबाट सञ्चालित तेल कम्पनीमै काम गर्दथे प्रकारान्तरले उनीहरूको मत आफूलाई आउनेमा उनको आकलन थियो । तर समस्याहरू अरू पनि थिए रोजगारी कटौती प्रमुख मुद्दा थियो तेलको गिरावटले जनताहरू रोजगारी बाट वञ्चित भए । त्यहाँ बेरोजगारीहरूमा नैराश्य आयो, कसैले आफ्नो परिवार पाल्न सामाजिक अपराध गर्न थाले । समाजमा लुटपाट बढ्न थाल्यो , गरिबी बढायो । सरकारले विनिमय मूल्य निर्धारण गरायो तर पनि मुद्रास्फिती रोक्न सफल भएन यद्यपि मे, २०१८मा पुनः राष्ट्रपतिमा मडुरो नै सत्तामा आएका थिए । बिबादास्पद निर्वाचन मार्फत दोस्रो कार्यकालको लागी शपथ लिए पछि थप विरोध प्रदर्शन चर्केको थियो । अहिले त्यहाँको अवस्था अत्यन्त जर्जर भइरहेको छ । मुद्रास्फिती दर १३ लाख प्रतिशत रहनु, हरेक १९ दिनमा दोब्बर मूल्य वृद्धि हुनु, खाद्य पदार्थ, औषधी जस्ता आधारभूत आवश्यकता अभावका कारण करिब ३० लाख मानिसहरूले देश छोडी सकेको सञ्चार माध्यामहरुले बताएका छन् ।

अमेरिकाले गरेको नाकाबन्दी हस्तक्षेप, सैनिक निगरानी विगत लामो समय देखि छ । मानवअधिकार विरोधी , अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको भन्दै विपक्षीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले आलोचना गर्न थाले यसमा प्रमुखरुपमा अमेरिका कट्टर विरोधी भई प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रपति मडुरो अमेरिकी सरकार अतिवादीहरूको गिरोह भएको बताउँदै आफ्नो देशमा जारी सङ्कटका लागी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रमलाई मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँछन् । विपक्षी नेता जुआनो गुआइडोले आफू नै भेनेजुएलाको राष्ट्रपति भएको घोषणा गरिदिए सँगै झन् आन्तरिक सङ्कट चुलियो र अमेरिका, क्यानडा, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, ब्राजिल लगायत ५० भन्दा बढी देशले विपक्षी नेतालाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिनुले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगीत बन्यो परिणमतः मादुरोले अमेरिकासँग सबै कूटनैतिक सम्बन्ध खारेज गर्ने घोषणा गरेबाट भेनेजुयाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि विभाजित बन्न पुगे । राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा उभिएका रुस, चिन, मेक्सिको, टर्की लगायतले भने अमेरिका तथा युरोपेली युनियनको अनावश्यक हस्तक्षेप भन्दै विरोध गर्दे आई रहेका छन् । भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेता गुआइडोलाई देश छाड्न र आफ्नो बैंक खाता सञ्चालनमा रोक लगाए पछि अमेरिका उनको बचाउमा उत्रिएको थियो । त्यस लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले गुआइडोमाथी कुनै पनि रोक लगाए आफू चुप नलाग्ने चेतावनी दिएका थिए । अमेरिकाको नीति नै यस्तो छ कि जो आफ्नो विरुद्धमा जान्छ उसको भविष्य नै अन्योल तुल्याइदिन्छ । आङसङ सुकी संयुक्तराष्ट्र सङ्घमा जान सकिनन्, सदाम हुसेनको पतन, कर्णेल कद्दाफिको अवसान, लादेन युगको समाप्ति यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन ।

यही विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अमेरिकाको प्रस्ट बुझिने गरी विरोधको शैलीमा विज्ञप्ति जारी गरे । उनको वक्तव्यलाई लिएर वासिङटन र अमेरिकी दूतावास ससंकित बन्यो । अमेरिकाले उसको असन्तुष्टि पोख्न नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ? भनी सरकारसँग जवाफ माग्न पछि परेन । अमेरीकी दुत पनि प्रचण्डसँग खुसी छैनन् । सरकारको जवाफ र पार्टीको बिचार पनि उही आशयमा आउनुबाट के अर्थ लगाउन सकिन्छ ? सबैको आ–आफ्नै धारणा होला । यसरी आफ्नै मुलुक तमाम आन्तरिक समस्याबाट गुज्रीरहेको र आफ्नै जनताको कमजोर जीवनस्तर रहेको परिप्रेक्ष्य उनले यसरी अभिव्यक्ति दिनु कमजोर कूटनैतिक परिपक्कता देखिन्छ । अमेरिका एक शक्ति सम्पन्न तागतवर मुलुक हो । नेपाल र अमेरिकाको कूटनैतिक सम्बन्ध भएको लामो इतिहास छ ।

कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिला वा सार्वभौमिकतामा बाह्य हस्तक्षेप गलत हो भनेर बोल्नु गलत त होइन तर बोल्ने उपयुक्त समय, सक्षमता र सामर्थ्य चाहिन्छ । आफू भावनामा आएर गलत निर्णयलाई सदर गर्ने र दोष अरूमा थुपार्ने प्रवृत्ति नेतृत्वलाई कदापि छुट हुँदैन । राज्य व्यवस्थाको रूपान्तरणमा माओवादी आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएर यहाँ सम्म आइपुगेका नेता प्रचण्डको पनि आफ्नै फेहरिस्त छ । उनी एक गतिशील र चातुर्य नेताका रूपमा बुझिन्छन् । उनी अरूलाई उपयोग गरेर आफ्नो मार्ग बलियो बनाउन सिपालु छन् भनेर पनि टिप्पणी गरिन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति होस वा सत्ता समीकरण होस निकट छिमेकी मुलुकबाट निर्देशित छ, यद्यपि पछिल्लो समयमा कूटनैतिक शैली फेरिएको पनि प्रस्ट बुझ्न सकिने आधार नभएका होइनन् । अमेरिकाका लागी क्षेत्रीय उदाउँदो शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनलाई निगरानीमा राख्नु पर्ने बाध्यता छ भने, भारत पाकिस्तान र चीनका लागी नेपाल सामरिक र रणनीतिकरुपले महत्त्वपूर्ण भूभाग रहेको छ । चीनलाई तिब्बती गतिविधि नियन्त्रण गर्न र भारतलाई चिन र पाकिस्तानबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम सन्तुलनमा राख्न नेपालको भूभाग निकै नै अर्थपूर्ण छ ।

नेपालले आफूलाई एक सार्वभौमिक मूलुककोरुपमा प्रस्तुत गरे पनि भारतको निर्भरता बिना नेपाल आत्मनिर्भर रहन सक्दैन भन्ने तमाम दृष्टान्त छन् । त्यसो त अमेरिका वा युरोपले नेपाललाई भारतको एक प्रान्त वा पूरक राज्यकोरुपमा बुझ्ने गरेको विषय नौलो होइन । तत्कालीन भारतीय नेता बल्लबभाई पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने बहस चलाएका थिए, केही भारतीय नेताहरू भर्खरै भारत औपनिबेशबाट मुक्त भएको छ नेपाललाई भारतमा अहिल्यनै गाभ्यौ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो छवि हुन सक्छ नेपाललाई नगाभिएपनि नेपाल चिरकाल भारतकै शासनबाट नियन्त्रणमा रहन्छ भनेर तर्क राख्दथे । नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तनहरू २००७ साल होस वा २०१७, २०४६, ६२/६३ , माओवादी आन्दोलन, गणतन्त्र यी सबैका पछाडि को थियो भन्ने बसह गरिरहनु पर्ने र चर्चा गरिरहनु पर्ने विषय होइन । नेपालमा मदन भण्डारीको दुर्घटना भयो, राजदरबार हत्याकाण्ड भयो , राजतन्त्रको अवसान भयो यसको सत्य तथ्य कुरा कसैले बाहिर ल्याउन प्रयास गर्न सकेनन् र सक्दैनन् पनि । महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि नेपाल कति सुरक्षित छ त ? के यस्ता दुर्घटना फेरी पनि नहोला ? कुरा, तर्क र बहस जसले जसरी जहाँ चलाए पनि हुन्छ । हरेक सन्दर्भ र क्रियाको सकारात्क वा नकारात्मक पक्ष समानान्तर हुन्छ । कोही कुनै कित्तामा उभिन्छन् त कोही कुनै कित्तामा । यस्तो यर्थार्थका बीचमा कयौँ पर कोषको मुलुक भेनेजुयला बारे सहानुभूति राख्नु सही भए पनि अनाहकमा शक्ति राष्ट्रलाई चुनौती दिनु हात्तीलाई नाङलो ठटाए जस्तै हो, त्यस्तो प्रयत्न बुद्धिमानी हो भन्न सकिने बलियो तर्क देखिँदैन । यसले नेकपा भित्र आगो सल्काउन खोज्नेहरूलाई पनि बल पुग्न सक्दछ ।

देशमा राजनैतिक रूपान्तरण भएको छ, जनताहरूमा आशा र विश्वास पलाएका छन् भने अर्को तिर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण विषय छ । सामाजिक अपराधहरू र भ्रष्टाचारका मुद्दाको न्यूनीकरण हुन सकेको देखिँदैन भन्ने कुरा सरकारले नै जारी गरेको तथ्याङकबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ यद्यपि सरकार आफू सुधारको बाटोमा प्रयत्नरत रहेको छु भनी आश्वस्त तुल्याई रहेको छ । यसरी आन्तरिक समस्याबाट गुज्रीरहेको र चुनौती झेलिरहनु परिरहेको अवस्थाबाट पार पाउने उपायको खोजी गर्नु परेको छ । सत्तामा रहेका होस वा प्रतिपक्षमा रहेका जिम्मेवार नेताले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा मात्र कूटनैतिक शैलीमा विरोध गर्नुपर्छ । यहाँ आफू हुँदा सबै ठिक र अरू हुँदा सबै गलत भन्ने आत्मकेन्द्रीत प्रवृत्तिलाई पनि निस्तेज तुल्याउँदै सरकारको आलोचना मात्र होइन समस्याका उपायहरूको प्रवर्द्धन गरी सबैले एकाकार भएर राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिनु पर्ने बेला आएको छ जसले गर्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामा होइन यथार्थमा रूपान्तरण हुनु जरुरी छ ।

कार्यालय सचिव
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार ,काठमाडौँ

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस