कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ‘खुरापाति दिमागको उपज’ « प्रशासन
prasaLogo
११ पुष २०७५, बुधबार

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ‘खुरापाति दिमागको उपज’


प्रकाशित मिति : 26 December, 2018 11:06 am

कर्मचारी समायोजन

विषय प्रवेश
नेपालमा वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । त्यससँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न पश्चात् लामो समयदेखिको राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढेको छ । हाल नेपाल सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीका माध्यमबाट जनतालाई प्रत्यक्ष शासनमा सहभागी गराई विकासको मिठो प्रतिफल चखाउने र त्यसबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने महाअभियान अगाडी बढाएको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली भन्ने बित्तिकै शासनमा कुशलता र सक्षमता हासिल गरी जनचाहना अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु अर्थात् शासन प्रक्रियामा अधिक जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु हो ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र सीमा निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग वा सेवा प्रवाह गर्न तीन वटै तहमा जनशक्ति अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भए तापनि प्रशासनिक सङ्क्रमणकाल कायम नै छ । यसको अन्त्यका लागि राज्यले हाल कायम रहेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सेवा, सर्त र सेवाको सुरक्षा प्रत्याभूत हुने निश्चित मापदण्डका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी खटाई कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका अन्य सङ्घीय मुलुकहरूको अभ्यासले पनि यस्तै देखाउँछ ।

नेपाल सरकारले निजामती सेवामा रहेका झन्डै ८९ हजार र स्थानीय तह र अन्य सेवामा रहेका २० हजार गरी जम्मा १ लाख ९ हजार कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने उदेश्यले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ तत्कालीन संसदबाट पारित गरेको थियो । यो ऐन विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन, जसको कारण कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य अन्योलमा परेको थियो । कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनको विषय दिनानुदिन अन्योलपूर्ण र पेचिलो बन्दै गएपछि मिति २०७५ साल मङ्सिर २३ गते नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको छ । समायोजन ऐन जारी भएसँगै कर्मचारी वृत्तमा एक किसिमको तरङ्ग नै पैदा भएको छ । यस सम्बन्धमा सन्तुष्टि भन्दा पनि असन्तुष्टिका आवाजहरू बढी सुनिन थालेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य झन् जटिल र अन्योलपूर्ण बनाउने गरी जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ कसको खुरापाति दिमागको उपज हो, भन्ने सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा तीन वटा पक्षहरू अगाडी देखिन्छन्:

१. हचुवाको भरमा समायोजन ऐन जारी गरिनु
नेपालमा कुनै पनि ऐन, कानुन ,नीति नियम बनाउँदा सरोकारवाला पक्षलाई उपेक्षित गर्ने विषय नौलो भने होइन । यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रको खिलाफमा हुन्छ । त्यस्ता विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरी त्यसको कार्यान्वयनबाट पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई पूर्वानुमान गरेर मात्र कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन कर्मचारी वृत्तमा छलफल नै नगरी संसद् नचलेको समयमा हतार हतार ल्याउँदा कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिने पक्का छ । समायोजन ऐन २०७४ किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने विषयमा कसैले समीक्षा गरेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउँदा हालका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को सेवा, सर्त, सेवाको सुरक्षा र बृतिबिकासको आधारमा आएका हुन भन्ने हेक्का समेत भएको देखिएन । यसले सबै कर्मचारीलाई एउटै नजरबाट हेर्न पनि नसकेको र उनीहरूलाई मोटिभेटेड गर्ने भन्दा पनि फ्रष्टेशन बनाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु भन्दा पहिले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी निजहरूको सेवा, सर्त, सेवाको सुरक्षा र बृतिविकास लगायतका कुराहरूमा सुनिश्चितता गरेर मात्र अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने थियो । त्यसैले यो समायोजन ऐन कसैको हताश मानसिकताको उपज हो भन्न सकिन्छ ।

२. राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनलाई गहिराइबाट कहिल्यै पनि बुझ्न चाहेको देखिँदैन । प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा नेतृत्व सधैँ कुहिरोको काग जस्तै बनेको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासन सुधार भन्ने कुरा गन्तव्य तर्फको यात्रा नभई क्षितिज तर्फको यात्रा हो जसका लागि निरन्तर स्पष्ट भिजनको आवश्यकता परिरहन्छ । राजनीतिक नेतृत्व केही सीमित पहुँचवाला उच्च प्रशासकहरूको इसारामा चल्ने र उनीहरूकै इन्ट्रेष्टबाट सिंगो कर्मचारी प्रशासन अहिले चलिराखेको छ, जुन जग जाहेर नै छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने कुरा । अहिलेको कर्मचारी समायोजन ऐन पनि राजनीतिक तहमा बहस र छलफको विषय नबन्दा कार्यान्वयनमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कर्मचारीलाई तह लगाउने भन्दा पनि प्रशासन पुनर्संरचनाको कडीको रूपमा हेरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयलाई सार्वभौम सांसदलाई छलेर अध्यादेशबाट ल्याउनु गम्भीर त्रुटि हो । पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रको सुधार गरी उनीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने भन्दा पनि गालिगलौच तथा अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गरी आत्मसम्मानमा समेत आँच पू-याउन काम गरेको पाइन्छ । त्यसैले कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृतकको स्पष्ट भिजनको कमी देखिनु ठुलो कमजोरी हो ।

३. उच्च प्रशासकहरूको चलाखपन
देश सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरित भए तापनि कर्मचारी प्रशासनको नीति निर्माण तहमा रहेका उच्च प्रशासकहरूको मानसिकता विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट ग्रसित रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । उनीहरूको मनमा हिजोको जस्तो साँढे बन्न पाईदैन कि भन्ने सङ्कोच पैदा भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व विगतदेखि नै हाम्रा उच्च प्रशासकहरूको चङ्गुलमा पर्दै आएको कुरा शाश्वत सत्य जस्तो नै हो । सङ्घीय संरचना अनुसार हाल रहेका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने जस्तो ठुलो जिम्मेवारी उच्च प्रशासकहरूको काँधमा थियो । जुन काम सम्पन्न गर्न उनीहरूले भित्री मनसायबाट कहिल्यै चाहँदैनन् । यस्तै गलत मनसायबाट प्रेरित भएर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अध्यादेश मार्फत जारी भएको छ । जारी गरिएको समायोजन ऐनले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई छुनै नसक्ने भन्नुको अर्थ यो देशमा कानुन भन्दा माथि पनि कोही छ जस्तो भान गराएको छ । हिजो एउटै सेवा, सर्त सुविधा र बृत्तिविकासलाई स्वीकार गरेर आएका कर्मचारीहरूबिच विभेदको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने तल्लो तहका कर्मचारीहरूको बृत्तिविकासको ढोका थुनेर बाहिर आफू रमाउने, उनीहरूलाई कुवाको भ्यागुतो बनाई तहगत होइन सदाका लागि तह लगाउने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्दा माथि उठेर कसैलाई ऐन कसैलाई चैनको अवस्था सिर्जना गर्ने, समग्रमा निजामती सेवालाई नै कोपभाजनमा पार्ने र यसबाट सिर्जित समस्याहरूको बिचबाट आफू सधैँ फाइदा लिई रहने प्रवृत्तिबाट उद्धत भएकोले यो समायोजन ऐन खुरापाति दिमागको उपज हो भन्न हिचकिचाँउने अवस्था छैन ।

अन्त्यमा,
देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै राज्यले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को महाअभियान अघि सारेको छ । जुन अभियानलाई सार्थक बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । देशमा विद्यमान प्रशासनिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यका लागि हाल रहेका कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहज ढङ्गबाट समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले कानुनी अड्चनहरू फुकाउनु जरुरी देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने दरबन्दीहरूको स्थायी सङ्गठनात्मक संरचना तयार गरी सोही अनुसार कुन तहमा कति कर्मचारी स्थायी रूपले समायोजन गर्ने र नपुग हुने कति कर्मचारी नयाँ भर्ना गर्ने भन्ने विषय टुङ्गयाईनु पर्छ । साथै कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, सेवाको सुरक्षा र बृत्तिविकास जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल गरी ती कुराहरूको ग्यारेन्टी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन मार्फत गराउनु पर्छ । हाल समायोजन ऐनमा देखिएका सबै त्रुटिहरूलाई सच्याई, समायोजन तल्लो तहबाट नगराई मुख्य सचिवबाट सुरु गर्ने, सबै निमामती कर्मचारीलाई तहगत वा श्रेणीगत मध्ये एउटामा कायम गर्ने र कर्मचारीहरूलाई बढुवाको ललिपप भन्दा पनि उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्ने, हाल समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि जुनसुकै तहमा सरुवा र बढुवा हुन पाउने स्पष्ट आधार सहित वैज्ञानिक मापदण्ड तयार पारि कर्मचारी समायोजनको माध्यमबाट प्रशासनिक सङ्क्रमणकालको सदाका लागि अन्त्य गरिनु पर्दछ । अन्यथा सबैले मेरो गोरुको बाह्र टक्का गरेमा प्रशासनिक सङ्क्रमण काल लम्बिइरहने र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको छत्रछाँयाँमा सीमित उच्च प्रशासकहरूको खुरापाति दिमाग चलिरहने निश्चित छ ।

(यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत बिचार हो, यसबाट मैले कसैको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच पुर्‍याउने काम गरेको छैन ।)

अधिकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रसुवाका लेखापाल हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस