नेपालको राजनीति र निजामती प्रशासनबीचको सम्बन्ध : समृद्ध नेपालको आधार « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

नेपालको राजनीति र निजामती प्रशासनबीचको सम्बन्ध : समृद्ध नेपालको आधार


धिरेन्द्र प्रसाद शर्मा

१२ मंसिर २०७५, बुधबार


समृद्ध नेपालको आधार

विषय प्रवेश
मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक विन्दुमा छ । राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुकले पार पाएको छ । तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार निर्माण भएर कामसमेत सुरुवात भइरहेको अवस्था छ । अहिले मुलुक आर्थिक र प्रशासनिक संक्रमणबाट ग्रसित छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नपाउँदै नयाँ व्यवस्थासहितको कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पनि मस्यौदामै सीमित छ । लोकसेवा आयोगबाट हुने विज्ञापनहरूसमेत केही समयका लागि स्थगित गरिएका छन् ।

करिब दुई तिहाइको सरकारले जनताको अपेक्षा गरे अनुसारको काम गर्न नसकेको चौतर्फी दबाब परिरहेका बेला यसको दोष सिंगो कर्मचारी प्रशासनमाथि परिरहेको छ । कर्मचारी अभावले गर्दा होस् वा कर्मचारीको प्रवृतिले गर्दा आशातित काम गर्न नसकेको भनी दिनहुँजसो राजनीतिक वृत्तमा कर्मचारीहरू दोषी बनिरहेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफू अनुकूलको कर्मचारी भएनन् भनी आफ्नै ढंगले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता रहेको पनि समाचारमा आइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहका सरकारले काजमा खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनदेखि लिएर काज फिर्तासम्म गरेका उदहारण ताजै छन् । नेपालको सिंगो कर्मचारी प्रशासनबाट असहयोगका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा नै प्रश्नचिन्ह लागेको भनी लागेको आरोप दुर्भाग्य मात्र नभएर विश्वासलाग्दो हो÷होइन भन्ने बहस गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ । यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

राजनीति र प्रशासन : सीमारेखा
अमेरिकी प्रशासनविद् विड्रो विल्सनले प्रशासनमाथि रहँदै आएको राजनीतिक आग्रह र थिचोमिचो हटाउन र निजामती प्रशासनको आदर्श र राजनीतिक निष्पक्षतालाई स्थापित गर्न प्रशासन र राजनीति अलग अलग विषय क्षेत्र हुन् भनी वैचारिक बहस सुरु गरे । अर्का प्रशासनविद् गुडनाउले प्रशासनको भूमिका संयन्त्रात्मक मात्र हुनुपर्ने र राजनीतिको नीति कार्य र प्रशासनको व्यवस्थापन कार्य गर्ने अर्थमा विश्लेषण गरे । विस्तारै प्रशासनविद्हरूले राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजनको सट्टा राजनीति र प्रशासनको सहसम्बन्धको अवधारणालाई अघि सारे । प्रशासनविद् उडरुफले भनेझैं राजनीति र प्रशासन पूर्णरूपमा स्वतन्त्र क्षेत्र नभई परिपूरक अनुशासनमा जेलिएर आ–आफ्नो सीमाभित्र समान उद्देश्यका लागि क्रियाशील रहन्छन् र एक अर्कालाई सहयोग, नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने गर्छन् । ८० को दशकबाट प्रयोगमा आएको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले राजनीति र प्रशासनलाई फेरि अलग–अलग कोणबाट हेर्न थाल्यो भने २१ औं शताब्दीको सुरुका दिनदेखि यी दुई विधाबीच पुनः सहकार्यको सिद्धान्तले प्रमुखता पाएको पाइन्छ ।

राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध
प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीका आ–आफ्नै मान्यता आदर्श, वृत्ति, मूल्य, प्रणाली र स्वभाव रहन्छन् । प्रशासन योग्यता, निजामती आदर्श र प्राविधिक निपूर्णतामा काम गर्ने प्रणाली हो । राजनीति शक्ति, प्रख्याती र दृष्टिकोण निर्माणमा क्रियाशील रहने प्रणाली हो । प्रशासनमा सीप र प्राविधिक निपूर्णता रहन्छ भने राजनीतिमा जनसमर्थन मात्र रहन्छ । राजनीतिले गरेका संकल्प प्रशासनको दायित्व बन्छ भने प्रशासनको व्यावसायिकता राजनीतिक प्रभावकारिता बन्छ । राजनीतिले प्रशासनिक कार्यलाई निर्दिष्टता दिन्छ भने प्रशासनले राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थात्मक आधार दिन्छ । प्रशासनले बनाउने नीतिमा वैधताको संकट रहन्छ भने राजनीतिज्ञले बनाउने नीतिमा दक्षताको चुनौती रहन्छ । राजनीतिक मूल्य, तटस्थता र निष्पक्षता प्रशासनको धर्म हो भने राजनीतिक कार्यकारिणीबाट संरक्षकत्व प्रशासनको मूल्य निर्वाहको आधार हो ।

राष्ट्र र नागरिकको हितमा काम गर्न राजनीति र प्रशासन दुवैको दायित्व हो । तर, पनि फरक जिम्मेवारी तथा स्वार्थका कारण राजनीति र प्रशासनमा अलग–अलग प्रवृत्ति देखापर्छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीले निजामती प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्न खोज्नु नौलो विषय होइन । जनताका धेरै आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट लिएर सरकार चलाउन जनादेश पाएको पार्टी आफू सरकारमा रहँदा सम्बद्ध दलको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न खोज्छ । साथै, कर्मचारी प्रशासनले पनि सरकारमा रहेका पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप नै राज्यको स्रोतसाधनको क्षमता तथा कानुनको दायराभित्रबाट जनताका आवश्यकता र इच्छा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्छन् । समग्र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा प्रशासनबाट राजनीतिक पार्टीलाई सहयोग हुनु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । जनता र राष्ट्रको हितका कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारको आदेश पालना गर्नु कर्मचारी प्रशासनको दायित्व, जिम्मेवारी र धर्म हो ।

नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा प्रत्यक्षरूपमा वर्ग विभाजन गरेको र भएको त पाइँदैन । तर, सेवा सुविधा वितरण र काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने यो वा त्यो पक्षबाट देखिरहन्छन् । कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गइरहेको छ । कानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । असल कर्मचारीको काममा असहयोग गर्ने परिपाटीले हितकार प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनपुगेको छ । यसबाट इमानदार कर्मचारी शक्तिका अगाडि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राजनीति र जनताको आँखामा निजामती प्रशासन
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, उतारचढाव र व्यवस्था परिवर्तनले निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने चस्मा र उसलाई गर्ने व्यवहार लगभग एउटै छ, यो अत्यन्तै दुःखद् र तितो यथार्थ मात्र होइन, बहश गर्ने विषयवस्तु समेत बनेको देखिन्छ । प्रायः सबै सरकारले आफ्नो असफलता ढाक्ने र कर्मचारीतन्त्रका कारण आशातित काम गर्न सकिएन भन्दै अन्तिम अस्त्रको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने गरेको कुरा दुःखद् हो । र, यो नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखिकै प्रवृत्ति पनि हो ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हामीसामु छ । उत्प्रेरित र नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गरी जनताको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास नआउने गरी उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै समायोजनको समतामूलक, सम्मानजनक, न्यायसंगत, सर्वस्वीकार्य र वैज्ञानिक आधार निर्माण गरेर प्रशासनिक संक्रमणलाई पार लाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो । काठमाडौं उपत्यकामा र ट्रेड युनियनमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक देशका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा मात्र समायोजनको डरलाग्दो मनोविज्ञान सिर्जना गर्नु, स्वेच्छिक अवकास योजनालाई सरकारले अगाडि नबढाउनु, केही निश्चित सेवा र समूहका कर्मचारीहरूलाई मात्र समायोजनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिनु, सेवा र समूहका नाममा कर्मचारीमाथि विभेदको नीति अपनाइनु, कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको बेवास्ता गर्नु, जनमानसमा कर्मचारीप्रति नकारात्मक छाप पार्ने खालका शब्दहरू प्रयोग गर्दै आलोचित गर्नेजस्ता कार्यले राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धलाई भविष्यमा कतातिर लैजान्छ, गम्भीर र सोचनीय विषय बनिरहेको छ ।

गणतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता र अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । जनताको कर्तव्य विरोध गर्नुमात्र होइन, सच्याउनु पनि हो । कर्मचारीतन्त्रका एकाध खराव तत्वहरूको व्यवहारलाई हेरेर कर्मचारीतन्त्र नै खराव हो भन्नु तर्कसंगत नहोला । सीमित संख्यामा रहेका, भ्रष्टाचारी भनेर देखिएका र चिनिएका कर्मचारीलाई सामाजिक बहिस्कार र तिरस्कार गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई खबरदारी गर्ने र सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी भई कर्मचारीबाट भएका गलत कर्मविरुद्ध औँला उठाउनुको साटो देशको समग्र निजामती प्रशासन भ्रष्ट हो र जनमुखी तथा नतिजामुखी एवं परिवर्तित राजनीति व्यवस्थामैत्री होइन भनी मूल्यांकन गर्ने आम प्रवृत्ति ठिक हो भन्ने लाग्दैन ।

नेपालमा निजामती प्रशासनको विद्यमान अवस्था
निजामती प्रशासन संघीयता कार्यान्वयनको स्थायी सरकार हो । देशको आमूल परिवर्तनको रक्तसञ्चार हो । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महान लक्ष्यका साथ देश अघि बढेका समयमा सेवाग्राहीको बदलिँदो अपेक्षासँगै आफूलाई पनि बदल्दै जनताको हृदय हुँदै मस्तिष्कमाथि विजय प्राप्त गर्ने गरी सेवा र विकासको प्रवाह गर्न सक्ने जनमुखी, तटस्थ, प्रतिवद्ध, सीपमुखी, नतिजामुखी र सकारात्मक मनोवृत्ति भएको निजामती प्रशासन निर्माण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

परिस्थिति, प्रक्रिया र पद्धतिका कारण सेवाग्राहीले सोचेजस्तो गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवाप्रवाह हुन सकेन होला । नेपालको निजामती प्रशासनले कठिन समयमा पनि निरन्तररूपमा सेवाप्रवाह गर्दै आइरहेको इतिहास साँची छ । द्वन्द्वको समयमा होस् वा संविधान सभाको निर्वाचन गरी राष्ट्रलाई निकास दिने कुरामा, चाहे आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर नै किन नहोस्, नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले जनताको छेउमा गएर, जनतासँगै रहेर र जनताको पीडामा मल्हम लगाउँदै हरदम सेवा प्रवाह गर्न तयार भएको सन्देश दिन कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छ जस्तो लाग्दैन ।

नेपालको निजामती प्रशासन परिवर्तन आत्मसाथ गर्न नसक्ने, जडसूत्रवादी, जिम्मेवारी पन्छाउने, सेवामुखी भन्दा वृत्तिमुखी, सदाचार र नैतिकताको कसीमा दयनीय, भ्रष्टाचार र मोलाहिजामा लिप्त, नातावाद र कृपावादले ग्रसित छ भन्ने आरोप सेवाग्राही, राजनीति, आमसञ्चार तथा नागरिक समाजबाट लाग्ने गरेका छन् । यी आरोपहरूमा केही हदसम्म सत्यता पाउन सकिन्छ । नेपालको निजामती प्रशासन प्रवृत्तिगत दृष्टिकोणले विभिन्न वर्गमा विभाजित छ । यद्यपि निजामती प्रशासनमा ठूलो हिस्सा, जो राष्ट्रप्रति बफादार, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको खुसीको लागि पहरेदारको रूपमा रहने वर्ग छ । सदाचारी र नैतिकवान छ । राजनीतिक तटस्थता र प्रतिवद्धताको कसीमा यो वर्गको भूमिकामा टिप्पणी गर्ने ठाउँ सायदै कतै नरहला । यो वर्गको निजामती प्रशासनमा ठूलो हिस्सा छ । यो राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा हो ।

सबै व्यक्तिहरूसँग निरपेक्षरूपमा सदाचारिता र नैतिकता अपेक्षा गर्नु आफैमा त्रुटिपूर्ण हुन्छ । एउटा खराव भयो भन्दैमा सबैलाई खराब देखिहाल्ने प्रवृत्ति तर्कपूर्ण नहुन सक्छ । दुई–चार प्रतिशत मान्छेहरूले गरेको ढिलासुस्ती, अख्तियारको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्दै सबै फटाहा र खराव छन् भन्नु मजाक र गम्भीर ठट्टा सिबाय केही होइन भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा
देश संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छ । २१ औँ शताब्दीको यस घडीमा सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्र र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पदोन्नति हुने महत्वकांक्षी सपनाहरू हामीसँग छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बाटोमा दिशानिर्देश भइरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्प छ । हामी सबैमा कमजोरी छ र यो सबैमा हुन्छ । अब यही कमजोरीलाई देखाएर एक–अर्काको कटाक्ष गर्ने होइन । एकले अर्कोलाई सुधार्नेतिर अघि जानुपर्ने देखिन्छ ।

बढ्दो जनआकांक्षालाई तत्काल सम्बोधन गर्न अवधारणात्मक, व्यावसायिक र प्राविधिक सीप र जनभावना बुझ्ने क्षमता भएको निजामती प्रशासनको विकास गर्न परेको विद्यमान अवस्था छ । राजनीतिले प्रशासनको अभिभावकत्व लिन सकेको अवस्था छैन । राजनीति र प्रशासनबीच अविश्वास र शंकाको संस्कृति विद्यमान छ । ट्रेड युनियनिज्मको कारणले प्रशासनमा राजनीति मौलाइरहेको छ । संसदीय प्रजातन्त्र भएका हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्यव्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा राजनीतिलाई ‘विल’, उच्च कर्मचारीहरूलाई ‘ब्रेन’ र अन्य कर्मचारीहरूलाई ‘ह्यान्डस्’का रूपमा विकसित गरिनुपर्छ । ‘नन–इलेक्टेड पोलिटिसियन’ का नामले चिनिने निजामती प्रशासन टेक्निकली एक्सपर्ट र पोलिटिकल्ली रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ ।

कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक रङ दिने, कर्मचारीबीच विभाजन सृजना गरिदिने र समायोजनका नाममा असमान नीति निर्माण गर्ने सरकारको प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ । सार्वभौम जनताको भलाई राजनीति र प्रशासन दुवैको अभिष्ट हो । त्यसैले नीति निर्माणको काममा होस् वा कार्यान्वयनको अथवा सुशासन अभिवृद्धिका लागि होस् वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि होस्, राजनीति र प्रशासन दुवैले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरू संचालन गर्नुपर्छ । सहमतिको राजनीतिले सहमतिको प्रशासन पनि अपेक्षा गर्छ । कार्यमूलक सरकारको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र भनेकै निजामती प्रशासन हो । बौद्धिक विलासिता र मपाईँत्वका लागि मात्रै राजनीति र प्रशासनका बीचमा सीमारेखा कोरिनु युक्तिसंगत देखिँदैन । यी दुईको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हो । प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने राजनीतिबिनाको प्रशासनको कुनै गन्तव्य हुँदैन ।

निजामती प्रशासनले काम छल्ने होइन, काम खोजी–खोजी गर्नतर्फ उद्धत बन्नुपर्‍यो । संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार वास्तविक सिंहदरबार आम जनताको घरघरमा पुगेको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्‍यो । कामलाई नतिजा र जनताको सेवासँग जोड्नुपर्‍यो । राजनीतिले राष्ट्रिय समृद्धिको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्‍यो । उत्प्रेरित र जाँगरिलो कर्मचारी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्‍यो । सम्मानजनक र समान व्यवहार गर्नुपर्‍यो । जनता र सेवाग्राहीले कर्मचारीका गलत कामको खवरदारी गर्नुपर्‍यो । आफू नेपाली नागरिक भएको हैसियतले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्‍यो। अनिमात्र हामीले भनेझै यथार्थमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ निर्माणको सपना पूरा हुन सक्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस