सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण गरी सोही मितिबाट लागु हुने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । यसले कर्मचारी समायोजन हुने आशा सरोकारवाला सबैलाई थियो । कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ को प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलको चरणमा थियो । त्यो मस्यौदामा अलि बढी छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू थिए, छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो तर त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर भत्ता खाने बाहेक केही प्रयोजन नभएको दिशाहिन कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ जारी भयो । त्यसले विधि, पद्धति र सिद्धान्तमा रहेर ओ एण्ड एम सर्वे गर्न सकेन । कामै नलाग्ने पट्यारलाग्दो सार्वजनिक गर्दा लाज हुने एउटा किताब निकाल्यो । सो किताबले कर्मचारी फजिलमा निकाल्यो जुन कुनै पनि कानुनको विधायिकी मनसाय थिएन, दरबन्दी भद्रगोल बनायो, कर्मचारीको वृत्ति विकास डामाडोल बनायो, पदपूर्ति रोक्ने काम गर्ने हतियार बन्यो तर सचिव पदमा बढुवा गर्न भने कुनै अवरोध सिर्जना गरेन । कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई पत्तासाफ बनायो । क्षमता भएका कर्मचारीहरूलाई समेत असक्षमको बिल्ला भिराउन सफल हुँदै भत्ता पचाउन सफल भयो। शासकीय मान्यताको धज्जी उडाउँदै सार्वभौम संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई अध्यादेश जस्तो कार्यकारी आदेशबाट खारेज गर्ने गृहकार्य खुबै भयो । सभामुखबाट कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय संसदबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले पनि अध्यादेश ल्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ ।

नीतिहरूको मुलनीति राजनीति हो । राजनीति भन्दा माथि कुनै नीति नै छैन । राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । राजकाज गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुनको विवेकशील, समयसापेक्ष तथा गतिशील व्यवस्था गर्नु हो । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका सम्भावनाहरूको पहिचान गरी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने संस्था र संयन्त्र तथा प्रणालीको विकास गर्न सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण नै राजकाज हो । प्रशासनले शासन गर्ने गर्दछ । प्रशासकले शासन गर्ने हो । शासन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार राजकाज गर्नेले दिने हो, बनाउने हो । राजकाज गर्ने संयन्त्रले दिएको विधि र विधानको कार्यान्वयन मार्फत प्रशासकले शासन गर्ने गर्दछ । त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले राजकाज गर्छन्, शासन गर्दैनन् । कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशबाट होइन संसदबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने दर्शन यसैमा आधारित छ ।

कर्मचारीतन्त्र भनेको नीति ज्ञान(पोलिसि नलेज) बनाउने संयन्त्र हो । नीति ज्ञान भनेको तथ्य र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि पक्षपात नभई निष्पक्ष हुनुपर्छ । राजनीतिक निर्णय गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने नीति ज्ञान विभिन्न विकल्प सहित दिन सक्ने कर्मचारीतन्त्र नै क्षमतावान् कहलिन्छ। द्वन्दकालमा विकास, नीति र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकेको तथा राजनीति दिशाहिन भएको अवस्थामा समेत निर्वाचन गराई देशमा राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न सक्ने नेपालको निजामती प्रशासन सक्षम थिएन र छैन भनी हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । जहाँसुकै तथा जुनसुकै प्रणाली कुनै न कुनै स्वार्थ र शर्तको भुमरीमा पर्छ । हाल आएर नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि केही व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थ र शर्तले गर्दा गतिहीन भएको लक्षण देखिदैछन् । राजनीतिक प्रणालीलाई नै संविधानले निर्देश गरेको बाटोमा लाग्न रोक्ने हैसियतमा स्वार्थ र सर्त सक्षम हुँदै गएको अनुभव सर्वसाधारणहरूले समेत गर्न थालेका छन्। राजनीतिक प्रणाली तथा कर्मचारीतन्त्र माथि नागरिकको विश्वास गुम्दै जानु यसको उदाहरण हो ।

नीतिगत स्पष्टता र अडान भएन भने ढुलमुले प्रवृत्ति र स्वार्थी समूहले खेल्ने अवसर पाउँछ । कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको एक वर्षसम्म गति लिन नसक्नुको मुख्य बाधकको रूपमा नीतिगत स्पष्टता र अडान नभएको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । नीति निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय तहको निर्क्यौल गर्ने, प्रदेशलाई विकासको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने नीति, स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, संविधानको अनुसूची-९ लाई तीनै तहको शासन व्यवस्थालाई ग्रुपमा राख्ने कडी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने नीतिका विषयमा स्पष्टता र अडान विना कर्मचारी समायोजन सुरु गर्नु भनेको गन्तव्यमा नपुग्नु हो । यो विषय राजनीतिक हो, शासनमा संलग्नले होइन कि राजकाजमा संलग्न राजनीतिक तहले यसका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको निर्माणको लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्र एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको क्षमता नै राजनीतिक प्रणालीको पनि क्षमता हो । ५ वटा गाउँ विकास समिति १ जना खरिदारबाट चलाएको दर्शन तथा अनुभवले संघीय शासन व्यवस्था चल्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजनमा बटम अप हैन टप डाउन उपागम अपनाई अलि निर्मम तथा विवेकशील निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारको शुरुवात माथिबाट गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत संरचना पदसोपानमा आधारित हुन्छ। पदसोपान भनेको भर्याङ्ग हो । भर्याङ्ग सफा गर्न सिरानको खुड्किलोबाट गर्नुपर्छ । पुछारको खुड्किलोबाट सफा गर्न थाल्नु भनेको कहिल्यै सफा नहुनु हो । तलबाट सुधार शुर गरियो भने त्यसले सारमा सुधार गर्न सक्दैन । रूपमा सुधार गर्न खोजे जस्तो मात्रै देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन भनेको कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना सहितको सुधार हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम हाल निजामती सेवामा रहेका सबै सेवा, समूह, श्रेणी तथा पदका कर्मचारीहरूलाई तीन तहमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नुपर्छ । यो ऐन बमोजिम सेवामा रहेका सबै कर्मचारीहरूको सेवाका शर्तहरुमा मर्का पर्ने गरी संशोधन गर्न पाईदैन । आफू चढेको भर्याङ्ग तानेर पोलेर खरानी समेत खोर्सानीवारिमा हाल्न लैजाने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सचिव समायोजन हुने हैन, सचिव बढुवा गर्न कुनै कानुनले रोक्दैन, अरू पदहरू समायोजन गर्नुपर्ने भएकोले पदपूर्ति रोकेको हो भन्ने गैर जिम्मेवार तर्क सुनियो । यो तर्क गर्नेहरूले पदपूर्ति चालु रहँदा के कुन कानुनले समायोजन गर्न रोक्छ ? सचिव चाहिँ समायोजन हुनुपर्दैन भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ ? को जवाफ दिनसक्नुपर्छ । यो प्रवृत्तिले समायोजन हुँदैन । कर्मचारीलाई खुसी बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा आधार (फोर वेसिक फाउन्डेसन) तयार गर्नुपर्छ । (१) वृत्ति विकासको पूर्वानुमानयोग्य खाका र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू (२) सेवाका शर्तहरुको स्पष्टता र सेवाको सुरक्षा (३) पर्याप्त सेवा सुविधा (४) सहज र सरल कार्य वातावरण चार न्यूनतम आधार हुन् । अहिले बहसमा आएको कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेर ल्याएका ऐन तथा नियमावलीहरूले यी कुराको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । यी कुरालाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ नेतृत्व लागेको छ भन्ने कर्मचारीहरूमा महशुस हुन सकेको पनि छैन, र विश्वास पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा छैन । यही कुराले कर्मचारी समायोजन जटिल हुँदै गएको छ । यस पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजन गर्ने केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न खोजेको छु:

(१) आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।
चारवटा आधारहरू प्रत्याभूति गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । सो ऐन नेपालको कर्मचारी प्रशासनको मार्गदर्शक ऐन हुनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । नयाँ लोकसेवा आयोग ऐन जारी गर्नुपर्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त सो ऐनले दिन्छ । सेवा समूह परिवर्तन गर्दा वा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा लोक सेवा आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक भूमिकाको बारेमा ऐनले स्पष्ट पार्छ । सबै कर्मचारीहरूले आफूले चाहेका आधार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानुनमा भेट्ने वातावरण बन्छ । आफूलाई जुन तहमा फिट हुने आधार पाउँछन् सोही तहमा समायोजन भएर जाने वातावरण बन्छ र जान्छन् ।

(२) सरकारको तहगत कार्यविवरणमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
संघीय सरकार नीति निर्माण गर्ने तथा रणनीतिक महत्त्व भएका राष्ट्रिय आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तहको रूपमा, प्रदेश सरकार विकासको संवाहकको रूपमा तथा स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह गर्ने विन्दुको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको गन्तव्य सुनिश्चित गर्नको लागी आवश्यक पर्ने रणनीतिक नीतिहरू बनाउने काम संघीय सरकारले गर्ने प्रबन्ध आवश्यक छ । संघीय सरकारले बनाएको यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाह गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकताहरूको बारेमा माथिल्लो सरकारलाई सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले संघीय इकाइहरु जिम्मेवार बन्छन् । संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ । संवैधानिक आयोग तथा कार्यकारी आदेशबाट गठन हुने आयोग, समिति लगायतमा सचिव पद राख्नु हुँदैन । संघमा बढीमा १० वटा मन्त्रालय र दुई दर्जनको हाराहारीमा विभाग बाहेक नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली अन्तर्गत रहने निकायको आवश्कयता देखिँदैन । विकास निर्माणमा संलग्न सबै विभागहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजानुपर्छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च हुन सक्ने प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्छ ।

(३) तहगत रूपमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू यकिन गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकार नीति निर्माणमा मात्रै रहने हुनाले यसलाई उच्च तहका विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा एक सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतको अनुपात १:३:९:२७ रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालय छरितो र कार्यात्मक बन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा १/१ जना सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव, सचिव ३ जना, १० मन्त्रालयमा प्रति मन्त्रालय १ सचिवका दरले १० जना सचिव, सर्वोच्च अदालतमा १ विशिष्ट श्रेणी तथा व्यवस्थापिका संसदमा १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी गरी जम्मा विशिष्ट श्रेणीको गरी जम्मा १८ जना विशिष्ट श्रेणीको पद संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा ७×७=४९ मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ७×१=७ गरी ५६ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनुपर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा १ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनु उपयुक्त देखिन्छ । निजामती सेवा १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नुहुँदैन ।

(४) समायोजन माथिल्लो पदबाट शुरु गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाईटमा हेर्दा ७० जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको देखिन्छ । १८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू संघमा, ५६ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी प्रदेशमा, १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा समायोजन गर्नुपर्छ । अपुग हुने ५ वटा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । सोही अनुपात र आधारमा अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नुपर्छ । समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ कर्मचारीहरूका दरबन्दी क्रमशः स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुनसुकै तहमा कार्यरत रहँदा अवकाश भए पनि निजको दरबन्दी रहेको तहमा दरबन्दी रिक्त हुने र संघीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोग जसको क्षेत्र हो उसैले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(५) पदपूर्ति र बढुवाको व्यवस्था यकिन गर्नुपर्छ ।
लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग भन्दा अन्य निकाय र व्यवस्थाबाट सरकारी सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मका कर्मचारी गर्न तथा लोक सेवा आयोगले तीनै तहका लागि आवश्यक पर्ने राजत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन भएर स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूको बढुवा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा प्रदेश हुँदै संघमा हुने तथा प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा संघमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन पश्चात् लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको बढुवा तत् तत् तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष:
राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । शासन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक गतिशील संयन्त्र संसद्‍बाट गर्नुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउँदा तथ्य र तर्कको आधारमा बृहत् विश्लेषण गरी बनाउनुपर्छ । यसरी बनाएको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले मात्रै कर्मचारी समायोजन सहज हुने देखिन्छ ।