नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाँदा स्वतः एक तह/श्रेणी बढुवा दिने र उनीहरूलाई संघीय तहमा आउने बाटो बन्द गर्ने जस्ता प्रावधानहरू रहेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । यस्तो प्रावधानलाई विश्लेषण गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा निम्न प्रकारका नकारात्मक प्रभावहरू पर्दछन् ।

१. समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूले स्वतः एक तह/श्रेणी बढुवा पाए पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने काम भने पुरानै हुनेछ । उदाहरणको लागि वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूहका सहायक वन अधिकृतहरू समायोजन भई उप सचिव भए पनि उनहिरुले उप सचिवको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना कम छ । किनभने यदि सबै पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका सहायक वन अधिकृतहरूलाई समायोजन गर्ने हो भने हाल भएको उप सचिवको दरबन्दी भन्दा अत्यधिक मात्रामा उप सचिवहरू हुनेछन् र उनीहरूले हाल उप सचिवहरूले पाइराखेको जिम्मेवारी पाउने छैनन् ।

२. समायोजन हुन नपाउने कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि हाल पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा नगरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीहरू पनि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरू सरह नै छन् तर समायोजन पश्चात् आफू सरहकै साथीहरू विना प्रतिस्पर्धा एक तह/श्रेणी बढुवा हुँदा र आफूले पाँच वर्ष सेवा अवधि र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुरा गरेको दिन देखि एक तह/श्रेणी बढुवा हुने सुनिश्चितता नहुँदा समायोजन हुन नपाउने कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्न जान्छ ।

३. वर्तमान निजामती सेवा ऐन अनुसार बढुवा हुन सक्ने कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि जुन कर्मचारीहरू कुनै पदमा धेरै वर्ष काम गरी वर्तमान ऐन नियम अनुसार बढुवा हुने लाइनमा छन्, उनीहरूलाई यस्तो किसिमको एक तह/श्रेणी बढुवा आवश्यक छैन र उनीहरू आफू भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू सरह स्वतः बढुवा मा गई समान जेष्ठता कायम भएको प्रति असन्तुष्ट हुनेछन् ।

४.संघमा फर्कने बाटो बन्द हुँदा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरूलाई संघमा फर्कने बाटो बन्द हुँदा कर्मचारीतन्त्रको दायरा साँघुरो हुन्छ र धेरै जसो कर्मचारीहरू समायोजनमा जान इच्छुक हुँदैनन् ।

कर्मचारी समायोजनमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाँदा स्वतः एक तह/श्रेणी बढुवा दिने र उनीहरू लाई संघीय तहमा आउने बाटो बन्द गर्ने जस्ता प्रावधानहरू राखिँदा प्रायः सबै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुन्छन् र कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनमा आँच आई राज्यलाई घाटा हुनेछ ।

के गर्दा उचित हुन्छ त ?
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई नाम मात्रको स्वतः एक तह/श्रेणी बढुवा दिनु भन्दा एक तह माथि तलब मात्र दिई संघीय तहमा फर्कने बाटो खुल्ला राख्नु वैज्ञानिक हुन्छ । साथै संघीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धामा बढुवा भई जाने बाटो रोकिनु हुँदैन । यसो गर्दा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरूले अहिले खाइपाई आएको तलब भन्दा एक तह माथिको सुविधा पनि पाउँछन् भने उनीहरूको अहिलेको जेष्ठता पनि कायम रहन्छ र बढुवा हुँदा यसै जेष्ठता अनुसार बढुवा हुन बाटो बन्द हुँदैन । साथै समायोजन हुन नपाउने कर्मचारीहरू पनि समायोजन भई जान आफू सरहको साथीहरूले तलब मात्रै धेरै पाउने तर तह/श्रेणी एउटै हुने भएकाले सो प्रावधान प्रति चित्त बुझाउने छन् ।

यदि एक तह/श्रेणी माथि बढुवा नै दिने हो भने पनि अहिले भएको जेष्ठतालाई कायम हुने गरी बढुवा दिनु पर्छ । उदाहरणको लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारी भन्दा दश वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई पाँच वर्ष बढी जेष्ठता कायम गरिनु पर्छ । साथै जो कर्मचारी समायोजन भएको छ तर उसले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको छैन भने त्यस्तो कर्मचारीले जुन बेला त्यस्तो योग्यता र अवधि पुरा गर्छ सोही दिनबाट एक तह/श्रेणी बढुवा दिने प्रावधान हुनु पर्छ । यसो गर्दा समायोजन प्रक्रिया सबै कर्मचारीहरूलाई न्यायोचित हुन्छ । कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि हुनेछ ।

पन्थी (प्राविधिक), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराका शाखा अधिकृत हुन्