नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन र संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ निर्माण एक समीक्षा « प्रशासन
prasaLogo
८ कार्तिक २०७५, बिहीबार

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन र संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ निर्माण एक समीक्षा


प्रकाशित मिति : 25 October, 2018 7:00 am

संघीय निजामती सेवा ऐन

१. नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको अवस्था
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ३ वर्ष व्यतित भएको छ । स्थानीय तह प्रदेश र  संघको निर्वाचन सम्पन्न भई तिनै तहमा सरकार गठन भएको आधा वर्ष भएको छ । तीन तहबिच अधिकारको लागि संघर्षका रूपहरू रचनात्मक हुँदै अराजक र अस्वच्छ रूपहरू देखिन थालेका छन् । वृक्ष अनुसारका हाङ्गा बिङ्गा पलाएका छन् । फल फलेको छ । सबैलाई फल खान अफ्ठेरो भएको छ । राष्ट्रसेवक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जनता सबैलाई फल खान नमिल्ने गरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विचौलियाहरुले कुहाएर दुर्गन्धित बनाएका छन् । संविधानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई र राजनीतिकर्मीलाई सरकारी ढुकुटीबाट वैतनिक बनाउने परिकल्पना गरेको देखिँदैन । निर्वाचनमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई वैतनिक बनाउन मतदान गरेका होइनन् । यो विश्वमा अभ्यास भएको देखिँदैन । यो नेपालको इतिहासमा भेटिँदैन । कुल वार्षिक बजेटको एक चौथाइ रकम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता सेवा सुविधा र व्यवस्थापनमा व्ययभार (खर्च हुने ) देखिन्छ । (स्रोत : निर्वाचन आयोगको निर्वाचन परिणाम पुस्तक २०७४, प्रदेश र स्थानीयतहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित निर्णयहरू, अर्थ मन्त्रालयको व्यय अनुमानको विवरण खर्च र शीर्षकगत स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र अन्तर सरकारी बितिए हस्तान्तरण ( प्रदेश र स्थानीय तह ) आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ) ।

जनतामाथि कर वृद्धिको भार, राष्ट्रसेवकहरूले ३ महिनासम्म तलब नपाउनु, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाउनु र रोजगार पाइरहेका सेवा करार १०,००० (दश हजार) भन्दा बढी कर्मचारीहरूको जागिर खोस्ने घोषणा गर्नु संवैधानिक अधिकार (फल ) कुण्ठित गर्नु सरह हो । आम बौद्धिक वर्गका धारणाहरू हेर्दा यसको उपचारको नाममा हाङ्गा काटेर कलमी ग्राफ्टिङ्ग गरेर हुनेवाला छैन । यसलाई शल्यक्रिया गर्नु भन्दा पुन: रोप्नु पर्दछ । एकले अर्कोलाई सत्तोसराप मात्र गर्छन् । किन यो अवस्था आयो ? संविधान बनाउनु भन्दा पूर्व के गल्ती भयो, आत्म समीक्षा गर्न तयार देखिंदैनन ।

अझ भनौ सरकार त केवल राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई मात्र देख्दछ । गाली नगरेको दिन र नतर्साएको दिन नै हुँदैन । निजामती कर्मचारी भित्र निमुखा कर्मचारीहरूको (तलब भत्ता भुक्तानी नपाएको ) अवस्था दर्दनाक छ । सिहंदरवारका सामाजिक पुँजीवादी दलाल आधिकारिक विचौलिया युनियनका पदाधिकारी र कमिसनलाई सर्वश्‍व ठान्ने केही उच्च प्रशासकहरूले गरेको सरुवा हेर्दा त्यो सरुवालाई चुपचाप स्वीकार गरेको देख्दा राणा र पंञ्चायतकालिन जस्तो प्रशासन चलेको देखिन्छ ।

यो देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणको नाममा वा राजनीतिको नाममा धमिलो पानीमा कमिसनको खेती गर्न पल्केका उच्च प्रशासक र सरकार सञ्चालन गर्ने हैसियतका राजनैतिक दलहरूका नेतृत्वलाई करोडौँ कमिसन बुझाइसकेका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई पुन: कमिसन बुझाउने सर्तमा राजश्व उठ्ने कार्यालय, विकास निर्माणका कार्यालय, जनसम्पर्क हुने कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहर केन्द्रित ठाउँमा सरुवा गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको इतिहासमा कमिसन विरासत पुन: कायम राख्न सिंहदरबारका सामाजिक पुँजीवादी दलाल विचौलियाहरु सफल भएका छन् ।

४ जना कम्युनिस्टको नाममा र सुकुम्वासीका छोराहरू कम्युनिष्टको नाममा दुई दुई पटक गरी ८ पटक कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरू भैसकेको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुई खालको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले पाउने दुःख अत्यास लाग्दो छ । नाम, दाम र राजनैतिक नियुक्तिको मृगतृष्णामा बरालिएका कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य एउटै खालको बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न बहस त के बोल्न पनि चाहँदैनन् । चप्पल लगाएर हिँड्ने दुई दशक भूमिगत जीवन बिताएका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको २८ वर्षको (२०४६ देखि २०७४सम्म ) अवधिमा बङ्गला ,पजेरो , विभिन्न निजी आयोजनामा शेयर र अरवौको सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यस्ता नेताहरूको अकुत सम्पत्ति र भ्रष्ट नेताहरूलाई कानुनको कठघरामा नउभ्याइ बनाएको संविधान अनुसार सबै भ्रष्टाचारी र कमिशनखोरका नाइकेहरू उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था सिर्जना गरियो । इमानदार राजनितिककर्मीहरुले टिकट नै पाएनन् । इमानदार राजनितिककर्मीहरु सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि ऋण खोजेर उम्मेदवार भई निर्वाचन लड्न बाध्य भए । सङ्घले विकास निर्माणको श्रोत प्रदेश र स्थानीय तह आफैले जुटाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकासको नाममा भ्रष्टाचार र कमिसनको मृगतृष्णामा पर्दा आफैलाई ५००० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको थाहा पाएनन् । यही करले समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने शब्द माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

२. संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ वर्तमान समयमा कर्मचारी प्रवृत्ति र बाध्यता
राज्यको तर्फबाट नागरिकले सरल जनप्रशासनको प्रत्याभूति र सुलभ जनसेवा पाएको अनुभव हुन जरुरी हुन्छ, यसो भएमा सरकारप्रति जनताको विश्वास रहन्छ, बढ्दै जान्छ । सहज वातावरणमा मात्र सरकारले लक्षित गरेका कार्यक्रम सफल हुन सक्दछन् । मुलुक विकसित हुने वा यथास्थितिमा रहिरहने भन्ने मुख्य विषय पनि यही अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । हरेक सरकारले लक्षित गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रवाह र अनुभूति आदि राष्ट्रसेवकको सन्तुष्टि र मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ ।

संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगमा विभिन्न छलफलका चरण पार गर्दै संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट क्याबिनेट पेस हुँदा सार्वजनिक भएको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ हेर्दा सारा विश्व र नेपाली जनता माझ के कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ भने नेपालमा राष्ट्रसेवक भर्ना गर्दा अपनाइने विधि गलत छ वा सरकार विधिको शासनबाट कर्तव्यच्यूत हुँदैछ । नत्र भने त्यति गम्भीर त्रुटि र विलम्ब हुँदा संलग्न व्यक्तिहरूलाई किन कानुनको दायरामा ल्याउँदैन ?

संविधान जारी भएको ३ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि नबनाएको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५को मस्यौदामा परिमार्जनका विषयमा धेरै छलफल र बहस निम्न विषयवस्तुमा विभिन्न स्वार्थ समूहका दृष्टिकोणहरू पढ्न र सुन्न पाइन्छ । संघीय निजामती सेवाको आकार र सेवा समूहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाका बिचको अन्तरसम्बन्ध, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली, बढुवा प्रणाली, उमेरको हद, कर्मचारी समायोजन, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तलब भत्ता र समावेशी आरक्षण ।

माथि उल्लिखित विषयवस्तुमा विभिन्न स्वार्थ समुहरुबिच टकराबका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको देखाए पनि वास्तविक कारण राजनीतिक सङ्क्रमणका नाममा तर मार्न पल्केको वर्तमान सरकार सञ्चालक राजनैतिक दलको नेतृत्व, आधिकारिक विचौलिया युनियनको नेतृत्व, जनसम्पर्कका कार्यालयहरू, राजश्व उठाउने कार्यालयहरू, विकास निर्माणका कार्यालय/आयोजनाहरूको नेतृत्व गर्ने केही खराब मनोवृत्तिका उच्च प्रशासकहरूका विकासको नाममा कमिसन उठाउने वदनियतका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएको सन्दर्भ सर्वविदितै छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । ऐन बनाउने समयमा निम्न विषयमा छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । देशको प्रशासनिक क्षेत्रको मुख्य समस्या किन प्रत्येक दिन रङ्गेहात घुससहित राष्ट्रसेवकहरू पक्राउ पर्दछन् ? राष्ट्रसेवकहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अनिच्छुक देखिनुको कारणमा पर्याप्त मात्रामा छलफल बहस गरिनु पर्दछ । जनताको सेवाप्रति कटिबद्ध, देशप्रति दूरदर्शिता भएका जनशक्ति सेवामा कसरी भर्ना गर्न सकिन्छ ? घुसतन्त्र र कमिशनतन्त्रबाट देशको प्रशासन शिथिल र कमजोर बनेको छ । कसरी नेपालको प्रशासनको आधार स्तम्भ ‘कथा प्रजा मे सुखिता भवेत्’ (जनतालाई कसरी सुखी बनाउने ?) बाट भ्रष्टाचार, घुसतन्त्र र कमिशनतन्त्रमा परिणत भयो ? एक बोरा चामल, एउटा गुन्टा, एउटा कागजको नियुक्ति पत्र बोकेर आएका राष्ट्रसेवकहरूमध्ये अधिकांश कोठाको कोठै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

केही व्यक्तिहरूसँग अरबौँको सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? राष्ट्रसिवाको नाममा ७७ जिल्लाबाट सङ्कलन गरी अवैध धन विदेशका विभिन्न सहर नयाँ दिल्ली, हरिद्धार, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका र सिङ्गापुरमा पठाइएको छ । नेपालमा काठमाणडौंलगायत विभिन्न सहरमा देखिएका सम्पत्तिहरू अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र त्यस्ताको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने बहस छलफल नहुने हो भने संघीय निजामती सेवा ऐन, नेपालको संविधान २०७२ जस्तो शब्दको उत्कृष्ट र त्यसबाट उत्पादित निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न राजनीतिकर्मीहरूले निर्वाचनमा आचारसंहिता विपरीत गरेको करोडौँ खर्च जस्तै निजामती कर्मचारीहरूले सरुवा हुँदा गर्ने खर्च र विकासको नाममा गरिने भ्रष्ट्राचार र उठाइने कमिसन विस्फोटक रूपमा संस्थागत हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

अन्त्यमा,
वास्तवमा प्रत्येक राष्ट्रसेवक राज्यको पुर्णकालीन कार्यकर्ता हो । राष्ट्रसेवकको रूपमा प्रवेश पाएपछि उसका आफ्ना निजी काम र सोचाइबाट अलग भई पूर्ण रूपमा राष्ट्रसेवक र राष्ट्रिय चिन्तनमा रहनु पर्ने हुन्छ । अहिले त्यस्तो भएको पाइँदैन । फलस्वरूप विभिन्न किसिमका विकृतिहरू देखिरहेका छन् । राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै कर्मचारीको सोच, शैली र संरचनामा पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ । इमानदार राष्ट्रसेवकहरूले जीवनयापनका कठिन समय बिताइरहेको हुँदा राष्ट्र र नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्यलाई चाहँदा चाहँदै पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । यसको समाधानको निम्ति अब राज्यले राष्ट्रसेवकका बारेमा परम्परावादी सोचभन्दा माथि उठी विल्कुल नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई समयसापेक्ष प्रत्येक वर्षको बजारमुल्य वृद्धि अनुसार तलब भत्ता वृद्धि गर्नु पर्ने, सन्ततिको शिक्षा, परिवारको उपचार,जीवन बिमा ,आवासको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक ६ वर्षमा टाइमबद्ध बढुवा हुने(ब्याज प्रणाली) स्थापित गर्न र सेवा अवधि ३० वर्ष उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्न राष्ट्रिय बहस, छलफल र दबाबमूलक कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ । जसले गर्दा राष्ट्रसेवकलाई यथास्थितिवादी सोच, विकृति, विसङगतिबाट मुक्त हुँदै ,राष्ट्र प्रति जिम्मेवार बन्दै, आफू नयाँ बन्ने वातावरण पाओस् र सच्चियोस् । “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को नारा सफल हुने आधार स्तम्भ तयार होस् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस