सुशासनका लागि अख्तियार ‘अरिंगाल’ बन्नुपर्छ - प्रशासन प्रशासन

सुशासनका लागि अख्तियार ‘अरिंगाल’ बन्नुपर्छ


प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७५, आईतवार ०७:३०

अरिंगाल

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई मार्गदर्शन बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलियो सरकार पनि विविध कारणले विवाद र बहसमा बेलाबखत तानिने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समय अरिंगाल अभिव्यक्तिले अवगालको तारो ओली सरकार बन्न पुगेको छ । अरिंगाल र मौरी अभिव्यक्तिको अनुशरण व्यवहारमा स्वयं नेतृत्वबाटै नभएको गुनासो कार्यकर्ताबाट हुने गरेको छ । अरिंगालले आफ्नो वासस्थान गोला र बच्चाको सुरक्षामा धावा बोल्नेलाई चिलेर लखेटे जस्तै ओली अरिंगालले पनि देश र जनताको हितविपरित मौलाएको भ्रष्टाचार र विकासको तगारो बन्न आउने जोकोहीलाई विधिसम्मत चिलेर ठेगान लगाउन सके मात्र अरिंगाल अभिव्यक्तिको गरिमा रहनेछ ।

संक्रमणकालको नाममा लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचार लगायतका बेथितिका कारण दुई तिहाईको सरकारलाई सुशासन कायम गर्न सहज देखिएन। कतिपय निकायमा पात्र फेरिए पनि प्रबृति नफेरिएकोले पुरानै ढर्रामा काम भइराखेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निगरानीमा निर्मम अनुगमन र कडा कार्वाही गर्ने जाँगर चलाएमा मात्र सुशासनको अनुभूति गर्न सकिएला कि । तथापि विगतमा कतिपय अख्तियारका नेतृत्वहरू स्वयमले अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध साँध्ने र विभिन्न तिकडम अपनाएर कमाऊ धन्दामा लागेको तितो यथार्थ नेपाली जनतासामु जगजाहेर छ । गास, बास र कपासको राम्रो व्यवस्था भएका अनुभवले खारिएका पाको उमेरका संवैधानिक पदाधिकारीको अति लोभलालचका कारण सम्मानित संस्थाले जनविश्वास गुमाउनु दुःखद् हो । तर, नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तको विगतको छवि र बहालीपछि भ्रष्टाचार निवारणमा देखाएको तदारुकता तथा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले जनमानसमा आशा पलाएको छ ।

अरिंगालले चिलेमा क्यान्सर रोगको निको हुने समाचार सार्वजनिक भइरहँदा नेपालमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरलाई निर्मुल पार्न अख्तियारले भेदभावरहित किसिमले खाँटी भ्रष्टाचारीलाई चिनिने र चिल्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको बिगबिगी भएको वर्तमान अवस्था र प्रधानमन्त्रीबाट पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने बारम्बार अभिव्यक्ति आइरहेको परिवेशमा प्रमुख आयुक्तको लागि यो इतिहास रच्ने शुभ अवसर हुन सक्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकार गठन भएको सात महिना नाघेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय लोककल्याणकारी प्रावधानहरू तत्काल अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने जनअपेक्षाका कारण सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको हो । निर्वाचनको बेलामा जनतासमक्ष गरेको कतिपय चुनावी वाचा र आश्वासन तत्काल पूरा हुन नसकेका कारण सरकारको आलोचना बढ्नु अस्वभाविक होइन । नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका जनपक्षीय कामहरू मौजुदा स्रोत साधनबाट तत्काल पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारबाट भए गरेका कतिपय निर्णयहरू अपरिपक्व साबित भएका कारण पनि ओली सरकारको आलोचना गर्ने माध्यम बनेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न ।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति लिएका अडानका कारण सम्पन्न चुनावमा तत्कालीन एमालेको असाधारण जीत मात्र नभएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन समेत अहम् भूमिका खेलेको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि ओलीको नियतमाथि खोट लगाई हाल्ने झिनामसिना कृत्रिम मुद्दाबाहेक पर्याप्त प्रमाण छैनन् । तथापि एक बलियो कम्युनिस्ट सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको कामको बखान गर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । विगत लामो समयसम्म मिलिजुली सरकारको संक्रमणकालको नाममा मौलाएको बेथिति ६ महिनामा नै निमिट्यान्न भएन भन्नु वस्तुपरक विश्लेषण पनि हुनसक्दैन् ।

ओली सरकारको पालामा देश र जनताको पक्षमा भएका कतिपय ऐतिहासिक कामहरूलाई ओझेलमा पार्नु अन्याय हुन सक्छ । हाम्रो राजनीतिको परोक्ष खेलाडी र बडेभाइ ठानिएको भारतले समान हैसियतमा व्यवहार गर्ने आचरण देखाएको मात्रै छैन्, विगतमा नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै नेपालको विदेश मन्त्री भारत धाउने परम्परा तोडेर प्रधानमन्त्री बन्नुअगाडि नै भारतीय विदेशमन्त्री ओलीलाई भेट्न आउनु, भारतीय प्रधानमन्त्रीको विभिन्न बहानामा पटक–पटक नेपाल भ्रमण हुनु, समुन्द्र पार व्यापार तथा पारवहनको लागि भारतको थप बन्दरगाह विशाखापटनम प्रयोग गर्न पाउनु, चीनको बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने सम्झौता हुनु, बंगलादेशसँग जलविद्युत खरीद सम्झौता हुनुलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरू मात्र नभएर मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तोकिएकै समयमा पारित गर्नु ओली सरकारका ऐतिहासिक उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

देशभित्र गरिएका केही निर्णयहरू विवादित हुनुमा विविध कारणहरू हुन सक्छन् । मन्त्रिपरिषद्का कतिपय मन्त्रीहरूले दूरगामी र भविष्यदर्शी निर्णय र काम गर्न नसक्नाले प्रधानमन्त्रीले खप्की खानुपरेको अवस्था छ । केही मन्त्रीहरू जनपक्षीय कामको हिसाबले गुमनाम मात्रै छैनन्, विगतझैं उनीहरूमा स्वार्थी प्रवृत्ति हावी रहेको जनगुनासो खण्डन गर्ने पर्याप्त आधार देखिँदैनन् । ओलीको उमेर र रोगका कारण हुने शारीरिक थकानको वावजुद दैनिक १८ घण्टा काम गर्ने जाँगर र उत्साहबाट अन्य युवामन्त्रीले नसक्नु जनपक्षीय सरकारका लागि शुभ संकेत होइन । मन्त्रीहरूले लोककल्याणकारी नयाँ योजना र नीति बनाउन तदारुकता देखाउनुको सट्टा सस्तो लोकप्रियताका लागि सामान्य कर्मचारीले गर्ने अनुगमन निरीक्षणमा रमाउँदै महत्वपूर्ण समय खर्चिनु र देखिएका समस्यालाई टुंगोमा नपु¥याई अलमलिनुले कार्यकुशलतामा प्रश्न खडा गरेको छ । यातायात लगायतका सिण्डिकेटको अन्त्य, ठेकेदारको लापर्वाहीको नियमन र नियन्त्रण, कर आतंकको व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन, भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता, खस्कँदो शान्ति सुरक्षा, सर्वत्र अनुशासनहिनता, दण्डहिनता आदिको उचित व्यवस्थापनमा असफल भएको भन्ने प्रतिपक्षहरूले वर्तमान सरकारप्रति लगाएका प्रमुख आरोपहरूको सत्यापन गरेर निराकरणतर्फ कदम चाल्न हिच्किचाउनु हँुदैन ।

दुई तिहाइको बहुमत पाएको केपी ओली नेतृत्वको बलियो कम्युनिस्ट सरकार भने तापनि आन्तरिक र बाह्य अनेक किचलो, समस्या र चुनौतीको सामना ओलीले गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । एकीकृत हुनुपूर्व दुई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारीसहित व्यवस्थापन, तत्कालीन एमालेका गूट उपगूटकाका अवसरवादी केही नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, आफ्ना गूटका भनिएकाहरूको सत्ता लिप्सा र ओलीलाई गुमराहमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गराउन पछि नपर्ने आसेपासेहरूको जगजगी तथा योग्यता क्षमताको आधारमा राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति हावी हुनुका कारणले आलोचनालाई बल पुग्नु स्वभाविकै हो । आफ्नो आङमा भैंसी नदेख्ने, सदैव आफूले मात्रै गूटको नाममा बार्गेनिङ गरेर अवसर हत्याउन बानी परेका पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षहरूबाट पनि ओलीको लोकप्रियतामा आँच पुगेको छ ।

कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आस्थाभन्दा पनि आम्दानीको आधारमा काखा र पाखाको कारण निष्ठावान कार्यकर्तालाई ओझेलमा पार्नु नेता र पार्टी लोकप्रियताको लागि शुभ संकेत होइन । केही चाटुकार व्यक्तिहरूको सदैव सत्ता र शक्तिको लाभ आफूले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने दूराग्रहको कारणले पनि सरकारको आलोचना गर्नेलाई बल पुगेको छ । पछिल्ला समयमा भएका केही विवादस्पद राजनीतिक नियुक्तिले सरकारको नियत र छविमा शंका उब्जिएको हो । यस्ता नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, विज्ञता, निष्पक्षता र समानुपातिक अवसर जस्ता सुशासनका न्यूनतम मापदण्डको पालना पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ किसिमले नगरिएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन् । किन एउटै व्यक्ति पटक–पटक लाभको पदमा जान मरिहत्ते गर्छन् र प्राप्त गर्छन्, के त्यस्तो अमुक पद सम्हाल्न अन्य योग्यतम् व्यक्तिको खडेरी परेर नै होला त ? नियुक्तिकर्ताले चित्तबुझ्दो जवाफ दिने हिम्मत गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा देखिएका र देखिने यस्ता विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बाधा पुर्याउने नीति र नियमकलाई सच्याउँदै सुशासन कायम गर्न अख्तियारको उदाहरणीय पहल जरुरी देखिन्छ ।

Tags: , , , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस