यसरी बनाउन सकिन्छ संघीयता सफल « प्रशासन
prasaLogo
१५ आश्विन २०७५, सोमबार

यसरी बनाउन सकिन्छ संघीयता सफल


प्रकाशित मिति : 1 October, 2018 7:30 am

यसरी बनाउन सकिन्छ संघीयता सफल

दुई तिहाइको बलियो सरकार । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार । सरकार बनेको सात महिना व्यतित हुँदा पनि जनतामा आशाको संचार गर्न सकेको छैन सरकारले । हुँदाहुँदा परिस्थिति त यस्तो देखिन थाल्यो– सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्दैछन्, प्रतिपक्षीजस्तो बनेर ।

सत्तापक्ष को, प्रतिपक्ष को ? छुट्याउन गाह्रो भएको छ । सरकारको साख निरन्तर ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । जनताको दैनिक जनजीवनमा मुद्दामा आशातित सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन ।

सरकारको एउटा मुख्य अवयव– कर्मचारीतन्त्र । तर इतिहासमै कर्मचारीतन्त्रलाई यति धेरै अवमूल्यन, मान मर्दन र अपमान गरिएको छ । विभागीय मन्त्रीले नै कर्मचारीलाई गाली गर्छन्, कर्मचारीको पीरमर्का सुन्न समय दिँदैनन् । कर्मचारीको मनोबल बढाएर कार्यक्षेत्रमा पठाउन पहल गर्दैनन्, उल्टो खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिन्छन् । कर्मचारी संयन्त्र-देशको स्थायी सरकार । करिब ८० हजार अब्बल जनशक्तिको संगठन । तर, त्यही संगठनलाई चलाउन नजान्दा दिनप्रतिदिन सरकार रक्षात्मक बन्दै गइरहेको छ ।

हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा पनि देशको विकट क्षेत्रमा पनि कर्मचारी पुगेर सरकार संचालनमा सहयोग गरेकै थियो । आज संघीयताको नाममा तिनै कर्मचारीको अपमान गर्ने काम भएको छ । देश त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्र चलाउने होइन । उनीहरू त चालक हो, इन्जिन त कर्मचारी हो । तर, अहिले इन्जिनलाई पूरै ध्वस्त पारिएको छ अनि भनिँदै छ- कर्मचारीले असहयोग गरे ।

संघीयताको नाममा कर्मचारी संगठनलाई घाइते बनाइएको छ । सेवा प्रवाह भनेको सामूहिकताबाट हुने हो । त्यो सामूहिकता पूर्णरूपमा ध्वस्त छ, कार्य संस्कृतिलाई लथालिंग पारिएको छ । संस्थागत संरचना भत्काइएको छ । ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ छैन । बिनै कुनै अध्ययन जिल्लाका अधिकांश कार्यालय खारेज गरिएको छ । ती कार्यालयबाट हुँदै आएको सेवा प्रबाह कुन कार्यालयले गर्ने ? त्यहाँका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? संस्थागत संरचना कसरी बलियो बनाउने ? त्यतातर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा जान मानेन भनेर मिडियाबाजी गरिएको छ । कर्मचारी स्थानीय तह जान नमानेको भए हिजो दुर्गम ठाउँबाट सेवा प्रवाह कसले गरेको थियो ? हुम्लाको हेल्थ पोस्टमा बसेर बिरामीको जाँच कसले गरेको थियो ? ताप्लेजुङमा बसेर बाटोघाटो कसले बनाएको थियो ? डोल्पामा बसेर त्यहाँका नागरिकलाई नागरिकता कसले दिएको थियो ? तराईका भन्सार नाकामा बसेर राजस्व कसले उठाएको थियो ? यी प्रश्नतर्फ विचार गरिएको छैन ।

सरकारको नुन–पानी खाएपछि देशको जुन कुनामा गएर पनि जागिर खानुपर्छ भनेर कर्मचारीलाई अत्यन्त अपमानजनक तरिकाले जबर्जस्ती ठेलिएको छ । अहिले पनि डोल्पा, हुम्ला, ताप्लेजुङ, भोजपुरमा गएर जागिर खान तयार छैन ? तर, तिनलाई बिना मापदण्ड सरुवा गरिएको छ । बिना मापदण्ड खटाइएको छ । प्रचलित नियम कानुनको व्यापक उल्लंघन गरिएको छ ।

सिनियर-जुनियरको ख्याल नै गरिएको छैन । कर्मचारी प्रशासनमा चेन अफ कमाण्ड हुन्छ । माथिबाट आएको आदेश तल्लो तहसम्म जाने संस्कृति हुन्छ । तर, आज त्यो व्यापकरूपमा भत्काइएको छ । प्रशासनका जुनियर अधिकृतको मातहतमा शिक्षा, कृषि, वन, इन्जिनियरिङ लगायतका सिनियर अधिकृतहरूलाई जबर्जस्ती राख्न खोजिएको छ । स्वभावले नै जुनियर मातहत सिनियर बस्न चाहँदैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुन जान्छ र प्रचलित नियम कानुनको पनि उल्लंघन । यतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सिनियर–जुनियर केही ख्याल नगरी जबर्जस्ती सिनियर अधिकृतहरूलाई स्थानीय तह पठाएर पहुँच र शक्तिको आडमा जुनियर अधिकृतहरूलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

स्थानीयका सिनियर अधिकृतहरूले केन्द्रका जुनियर अधिकृतहरूको आदेश मान्नुपर्ने कस्तो संस्कृति हुकाइएको छ ? अनि ती कर्मचारी कुन मनोबलले काम गर्छन् ? कुन इच्छाशक्तिले काममा दत्तचित्त हुन्छन् ?

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँछ, स्थानीय तहले संघका कर्मचारी हाजिर गर्न दिँदैनन्, निराश मुख लगाएर ती कर्मचारी फर्किन बाध्य हुन्छन् । अब जाने कहाँ ? आफ्नो दरबन्दी भएका सबै कार्यालय खारेज भईसके । न हाजिर गर्ने ठाउँ छ, न तलब दिने निकाय ।

कठै, निजामति कर्मचारीको नियति । त्यहाँ कर्मचारी आवश्यक थिएन भने सरकारले किन कर्मचारी खटायो ? आवश्यक भएर पनि हाजिर गराएन भने संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको जिम्मेवार अधिकारीलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन ? कस्तो निरिहता ? कस्तो लाचारी ?

कर्मचारी संयन्त्र प्रचलित नियम कानुन अनुसार चल्ने हो । अहिले पनि कर्मचारीले प्रचलित नियम-कानुन अनुसार न्यायपूर्ण तरिकाले कर्मचारी समायोजन र खटनपटन गर भनिरहेको छ । तर, कर्मचारी खटनपटनको कुनै पनि वैज्ञानिक मापदण्ड छैन । कर्मचारी समायोजन ऐनमा समेत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगर्दासम्म सेवा प्रवाह गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने प्रावधान छ । तर, त्यसरी खटाउँदा पनि समायोजन हुँदा लागू हुने मापदण्डकै आधारमा खटाउने भनिएको छ ।

कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्दा त्यो प्रावधानलाई समेत लत्याइएको छ । शक्ति र पहुँचको आधारमा केही मुट्ठीभरका कर्मचारीले राम्रा–राम्रा विभाग, राम्रा–राम्रा आयोजनाहरूमा सिण्डिकेट चलाइरहेका छन्, दशौं वर्षदेखि काठमाडौं बसेकाहरू नागढुंगा काटेर बाहिर गएका छैनन्, दशौं वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नेहरू नागढुंगाभित्र छिर्न पाएका छैनन्, सरकारले त्यहाँको सिन्डिकेट र एकाधिकारमा प्रहार गर्न सक्दैन अनि जो निरीह छ, त्योमाथि सरुवाको डण्डा चलाउँछ । खटिएको ठाउँमा गएन भनेर उसैमाथि विभागीय कारबाही गरिन्छ । उसको समस्या के हो ? उसलाई केही मर्का पो परेको छ कि ? त्यसको बारेमा जिम्मेवार निकायको प्रमुखले सोधखोजसम्म पनि गर्दैन ।

तालुक अड्डासँग कर्मचारीको डेटाबेस छैन । को कर्मचारी कहाँ छ ? कुन कार्यालयमा छ ? कार्यालयमा हाजिर छ कि छैन ? लामो बिदामा बसेको छ कि ? खटाएको ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन ? खटाएको कार्यालयमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्यो कि सम्हालेन ? फाजिलमा पो बसेको छ कि ? यस्तो कुनै रेकर्ड छैन । सरुवा भएर कार्यालय पुग्न नपाउँदै बाटैमा फेरि अर्को सरुवाको चिठी आउँछ । अब कुन कार्यालय जाने ? पुरानैमा हाजिर हुने कि नयाँमा जाने ? कस्तो अन्योलता !

कर्मचारी संयन्त्रलाई ‘मनिटर’ गर्ने कुनै मेकानिज्म नै छैन । फलतः कोही कर्मचारी महिनैपिच्छे सरुवा हुन्छन्, कोही दसौं वर्षसम्म पनि सरुवा हुँदैनन् । दसौं वर्ष सरुवा नहुने कर्मचारीको लागि प्रचलित नियम कानुन पनि आकर्षित हुँदैनन् । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन !

कर्मचारीलाई उच्च मनोबल बनाएर, उनीहरूलाई काममा प्रोत्साहित गरेर, सही काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गलत गर्नेलाई दण्डको भागी बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाए मात्र सरकारको सफलता हुन्छ । होइन भने, जस्तोसुकै शक्तिशाली सरकार बने पनि, सुशासन र समृद्धिका जति आदर्श फलाके पनि त्यो एउटा रुमानी सपना मात्र हुनेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस