प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको चिरफार « प्रशासन
Logo ३ कार्तिक २०७८, बुधबार
   

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको चिरफार


केदार खतिवडा

१९ भाद्र २०७५, मंगलबार


संघीय निजामती सेवा ऐन

देश संघीयतामा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा संघीय संरचना र संघीयताको मर्मबमोजिम शासन संचालन गर्न धमाधम पुराना कानुनहरू संसोधन र नयाँ कानुन निर्माण भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा देशको सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी निजामती कर्मचारीतन्त्र हो । यो कुरालाई कसैले नकार्न नसक्ला । निजामती कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार हो । जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि निजामती कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो तर्फबाट निरन्तर रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सेवाप्रति समर्पित बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन सेवा संचालनको दिग्दर्शन हो । यसकै आधारमा निजामती प्रशासन संचालन हुन्छ । प्रस्तावित सेवा ऐन मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतका लागि पेश हुँदैमा कर्मचारीहरूको चौतर्फी विरोधका आवाजहरू सुनिन थालेका छन् ।

अघिल्लो सेवा ऐनमा भएका कमजोरीहरू हटाउने गरी सेवा ऐन बन्ला भनेर बसेका कर्मचारी अपेक्षा गरेभन्दा विपरित ढंगबाट सेवा ऐन प्रस्ताव हुँदा आक्रोशित हुनु स्वभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । प्रस्तुत लेखमा पंक्तिकारले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको विभिन्न दफाका सन्दर्भमा उठेका आवाजहरूको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ४ अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय वनेको छ । जसमा निजामती सेवामा ८ वटा मात्र सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा विविध, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक र शिक्षा सेवालाई मिल्दो सेवामा गाभ्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । मिल्दो सेवा भनेको प्रशासन सेवा हो, यसमा अन्यथा केही नहोला । प्रशासन सेवामा विविध, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक र शिक्षा सेवालाई गाभ्दा यसले कसैको केही निहित स्वार्थ छ भने त्यो त पूरा गर्ला । तर, समग्र निजामती प्रशासनलाई सही दिशातर्फ डोर्याउँछ जस्तो लाग्दैन ।

शिक्षा सेवा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सेवा हो । शिक्षाका कर्मचारीमा रहेको सीप प्रशासन सेवाका कर्मचारीमा र प्रशासनका कर्मचारीमा रहेको सीप शिक्षाका कर्मचारीसँग नहुन सक्छ । जस्तैः विद्यालय निरीक्षकलाई प्रशासन सञ्चालन गर्न दिँदा के होला ? यस्तै, प्रशासनको शाखा अधिकृतलाई विद्यालय निरीक्षण गर्न दिँदा प्रभावकारिता के होला ? तसर्थ, यो प्रस्तावले देशको प्रशासन मात्र होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै असर नगर्ला भन्न सकिन्न ।

आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा नितान्त प्राविधिक सेवा हो । तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण लगायतका नितान्त प्रविधिक काम गर्न प्रशासनका कर्मचारीलाई लगाइयो भने नतिजा कस्तो आउला ? यसैगरी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, नेपाल विविध सेवाका महिला विकास, कम्प्युटर अपरेटर लगायतलाई गोलमटोल ढंगबाट प्रशासन सेवामा गाभ्दा प्रशासनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोवलमा कस्तो असर पर्ला ? यो अर्काे संवादकोे विषय हुनुपर्छ । निजामती सेवाले सबै कर्मचारीको वृत्ति सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । तर, एउटाको वृत्ति सुनिश्चित गर्दा अर्कालाई असर पार्नेगरी कसरी निर्णय गर्न सकिन्छ । समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, महिला विकासलगायत कर्मचारी र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनमा ल्याउनुभन्दा उनीहरूकै सेवा समूहभित्रै वृत्ति व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

निजामती सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धमा दफा ८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा हुने बढुवाको प्रावधान हटाएर अर्को गम्भीर भुल गर्न खोजिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई ज्येष्ठताको बढुवाको प्रयोजनको लागि नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने आधारको रूपमा हालिएको छ । नतिजामुखी प्रशासन निर्माण गर्न निजामती कर्मचारीको बढुवाको मुख्य आधार बनाइनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू)लाई औपचारिकता पूरा गर्ने ढंगले मात्र राखिनु अर्को दुःखद् कुरा हो । निजामती सेवामा आचरण र अनुशासन उलंघनका घटनाहरू बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा नाम मात्रै भए पनि अंकुशको रूपमा कासमूलाई लिइन्थ्यो । अब त्यो पनि औचित्यहिन भएपछि कसलाई के को डर, जसले जे गरे पनि भयो । यसले प्रशासनिक सम्बन्ध र मूल्य मान्यतामा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।

हिँड्दै छ पाइला मेट्दैछ भनेझै आफू हिँडेको बाटोबाट अर्को नआओस् भन्ने हेतुले नै हुनुपर्छ ऐनको मस्यौदामा संलग्न श्रीमानहरूले निजामती सेवाको छड्के प्रवेशलाई हटाइदिएका छन् । बजारको योग्य र क्षमतावान जनशक्ति आकर्षित भएन भन्ने तर्क गरिएको छ । बजारको जनशक्ति नभए पनि निजामती सेवा प्रवेश भइसकेकै मध्येबाट उच्चतम क्षमता भएका प्रशासकहरू छिटो–छिटो नीति निर्माण तहमा पुग्नु खुसीको कुरा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना यो प्रावधानलाई हाम्रा प्रशासकहरूकै मष्तिस्कले खाइदिएको आँकलन आम निजामती कर्मचारीले गरेका छन् ।

यसैगरी कार्यसम्पादन तहको रूपमा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूलाई थप निराश बनाउने अर्को प्रावधान ऐनमा देखिन्छ । रा.प अनंकित प्रथमबाट रा.प तृतीयमा जान आन्तरिक प्रर्तिष्पर्धा व्यवस्था गर भनेर लामो समयदेखि माग हुँदै आए तापनि प्रस्तावित ऐनमा यसको उपेक्षा गरिएको छ । साथै दफा ३७ मा बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यसैगरी दफा ४ मा नै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको पद नरहने गरी सेवा ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रशासनको वा अन्य सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीले इन्जिनियरिङ सेवाको कर्मचारीको कस्तो नेतृत्व गर्ला ? निजामती सेवामा विद्यमान सेवा समूहबीचको स्वार्थको बेमेल यसमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने सम्भावना रहन्छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएर गएका कर्मचारीहरूलाई संघमा फर्कने आधारहरू पनि स्पष्ट देखिँदैन, जसले संघीयता कार्यन्वयनको मुख्य कडीको रूपमा लिइने कर्मचारी समायोजनलाई थप अविश्वासनीय बनाउने देखिन्छ ।

दफा ९ मा आरक्षणको सन्दर्भमा खस आर्यलाई छुट्याइएको आरक्षणको औचित्य देखिँदैन । आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई आरक्षण आवश्यक छ । तर, आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नता नाप्ने मापदण्ड हामीले अहिलेसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।

कर्मचारी टेड युनियनप्रति प्रतिशोधकारी ढंगबाट निर्माण गरिएको यो मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आन्दोलनलाई नै उपेक्षा गरेको छ । मस्यौदामा राष्ट्रियस्तरको टे«ड युनियनको कल्पना गरिएको छैन । राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनबिनाको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अस्तित्व के होला ? यो पनि गम्भिर चासोको विषय छ ।

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छौं । कुनै पनि ऐन, कानुन निर्माण गरिँदा निरंकुश ढंगबाट एकपक्षीय रूपमा नगरी सरोकारवालाको व्यापक समर्थन हुने गरी गरिनु लोकतन्त्रको मर्म हो । देशको स्थायी सरकार संचालन गर्ने निजामती कर्मचारीलाई निराश बनाउने गरी बन्ने कानुनले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणमा कर्मचारीको कस्तो सहभागिता सुनिश्चित गर्ला, त्यो गम्भीर बहसको विषय हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा निजामती सेवा ऐन निजामती कर्मचारीहरूको संविधान हो । यो निजामती कर्मचारीहरूको व्यापक उल्लास र समर्थन हुने गरी आउन जरूरी छ । आफूसँग सरोकार राख्ने विषयमा बोल्न पाउनु सबैको अधिकार हो । आफ्नो हित सुरक्षाको लागि आवाज उठाउनेलाई डण्डा लगाउँछु भन्नु कति उपयुक्त होला ।

निजामती सेवा ऐन बन्दै गर्दा कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई उपेक्षा गरिनु कर्मचारीहरूको भावना र उनीहरूको विचार संकलन नगरिनु अनि एकतर्फी ढंगबाट तानाशाही तरिकाले राजतन्त्रात्मक शासनको झल्को आउने गरी कानुन मस्यौदा गरिनुले आम निजामती कर्मचारीहरूमा व्यापक निराशा छाएको देखिन्छ । साथै निजामती सेवाभित्रकै विभिन्न सेवाका कर्मचारीबीच वैमनस्यता र द्वन्द्वको सिर्जना हुने अवस्था आएको छ । तसर्थ, यो विषयमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर नहुने हो भने देशको सार्वजनिक प्रशासन सहज ढंगबाट चल्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस